INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 58
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/रॉकेल ट्रॅकिंग सिस्टीम सरकारची अनास्था रॉकेलचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या टँकर ट्रॅकिंगच्या योजनेला अनुदानाचा अडथळा येत असून, ट्रॅकिंगसाठी लागणाऱ्या सिमकार्डचा खर्च न दिल्यास ही योजना गुंडाळण्याचा इशारा केरोसिन डीलर्स असोसिएशनने दिला आहे.
रॉकेलच्या टँकरमध्ये होणारे मिक्सिंग आणि काळाबाजार थांबविण्यासाठी टँकर ट्रॅकिंग करण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र, तसा अध्यादेश काढण्याची साधी तसदी अद्याप घेतली गेली नाही. टँकर ट्रॅकिंगचा खर्च केरोसिन डीलर्सच्या माथी मारण्यात आला आहे. हा खर्चाचा बोजा वाढल्याने डीलर्स असोसिएशनने त्यासाठी आखडता हात घेतला आहे.
लोणी डेपोतून शहर व जिल्ह्यातील विविध भागांत रॉकेलचा पुरवठा करणारे ७२ टँकर आहेत. त्यातील ३२ टँकर शहरात व ४० टँकर ग्रामीण भागात वितरण करतात. या सर्व रॉकेल टँकरवर ट्रॅकिंग सिस्टिम बसविण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रत्येक टँकरला विशिष्ट सिमकार्ड देण्यात आले आहे. एका टँकरच्या ट्रॅकिंगसाठी दरमहा पाचशे रुपयांचे सिमकार्ड लागते. त्याचा दरमहा खर्च साधारणत: ३६ हजार रुपयांवर जातो. ही सिस्टीम सुरू झाल्यापासून डीलर्स असोसिएशनचा त्याचा खर्च करीत आहे.
मात्र, गेली सहा महिने झाले, तरी सरकार टँकर ट्रॅकिंगसाठी निधी देत नसल्याने डीलर्स असोसिएशनने आखडता हात घेतला आहे. हा खर्च करणे परवडत नसल्याचे पत्र असोसिएशनने जिल्हा पुरवठा कार्यालयाला दिले आहे. या ट्रॅकिंगसाठी सरकारने अनुदान द्यावे, अशी मागणी करताना हा खर्च यापुढील काळात करणे शक्य होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. हा खर्च न मिळाल्यास ट्रॅकिंग बंद करावे लागेल, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सरकारची अनास्था का?
रॉकेल ट्रॅकिंग सिस्टीमची सुरुवात पुण्यातून झाली आहे. लोणी डेपोतून टँकर बाहेर पडल्यानंतर तो निश्चित केलेल्या ठिकाणी पोहोचतो का, याची खात्री त्याद्वारे मिळते. टँकरसाठी दिलेल्या मार्गाबाहेर तो गेल्यास त्याची माहिती काही क्षणांत मुख्यालयात मिळते. त्यामुळे त्यावर कारवाई करणे शक्य झाले आहे. ही सिस्टीम बसविल्यापासून टँकर गायब होण्याचे; तसेच काळाबाजार होण्याचे प्रमाण जवळपास बंद झाले आहे. ही सिस्टीम फलदायी दिसत असताना सरकारची त्याबाबतची अनास्था मात्र दिसून येत आहे.योजना चांगल्या :पण दलालांचे गैरव्यवहार, हातचलाखी, दादागिरी कारणास्तव अयशस्वी कृषी व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र सरकारच्या समाजकल्याण खात्यातफेर् शेतकऱ्यांना मिनी ट्रॅक्टर देण्याची एक योजना गेली दोन-तीन वषेर् राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार अनुसुचित जातीच्या शेतकऱ्याला मिनी ट्रॅक्टरच्या किमतीएवढी रक्कम (१०० टक्के, म्हणजे एक लाख दहा हजार रुपये) अनुदान म्हणून दिली जाते. तर याच प्रकारे कृषी विभागातफेर् अन्य शेतकऱ्यांना अशाच एक योजनंेतर्गत पंचायत समितीमार्फत ५० टक्के अनुदान दिले जाते. हे मिनी ट्रॅक्टर घेऊन गरीब शेतकरी आपला कृषी व्यवसाय उत्तमरीत्या करतील असा सरकारचा विश्वास होता. मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश शेतकरी घेतलेले मिनी ट्रॅक्टर कमी किमतीत धनदांडग्या लोकांना परस्पर विकत असल्याचे आढळून आले आहे. शेतकऱ्यांच्या या गैरप्रकारावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न सरकारतफेर् सध्या सुरू झालेले दिसतात. ठाण्याचे जिल्हाधिकारी आबासाहेब जऱ्हाड यांनी या संदर्भात नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांनी सरकारकडून फुकट मिळालेले हे मिनी ट्रॅक्टर अन्य लोकांना विकू नयेत अशी समज दिली आहे. यापूवीर्ही महाराष्ट्र सरकार कृषी खात्याने मिनी ट्रॅक्टरची (पॉवर टिलर) राबविलेली योजना याच कारणास्तव अयशस्वी ठरली. शेजारच्या गोवा राज्याचाही तोच अनुभव आहे.
राज्य आणि कंेद सरकारतफेर् शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. परंतु त्यांचे फलित काय हा संशोधनाचा विषय झालेला आहे. या योजना गरजू माणसापर्यंत फारच थोड्या प्रमाणात पोचतात. सरकार दरबारी लागेबांधे असलेले लोकच अशा योजनांमधील आथिर्क सवलती उचलतात. प्रत्यक्ष योजना राबवित नाहीत. ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हाच अनुभव आलेला दिसतो.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून सवलतीच्या दरात उपलब्ध होणारे बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, औजारे आणि इतर साहित्य याचे वितरण प्रामुख्याने कृषी विभागाद्वारे होत असले तरी ही यंत्रणा त्यासाठी पुरेशी सक्षम नाही. त्याकरिता सरकारने सहकारी कायद्यानुसार तालुकावार खरेदी-विक्री संघ निर्माण केले आहेत. मात्र कोकणच्या चारही जिल्ह्यांतील अनेक तालुक्यांतील हे खरेदी-विक्री संघ निष्क्रिय झालेले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. देवगड, कुडाळ, मालवण यासारख्या तालुक्यांतील काही संघ अपवाद ठरू शकतात. देवगड तालुका खरेदी-विक्री संघातफेर् शेतकऱ्यांनी पिकविलेले भात, त्यांच्या बागांतील आंबे यांची खरेदी करून नंतर विक्री केली जाते. तर शेतकऱ्यांसाठी बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, संजीवके औषधे यांचीही योग्य भावात विक्री केली जाते. सध्या आंब्याचा मोसम आहे. आंब्याच्या विक्रीचा विषय आला की त्यात होणारे दलालांचे गैरव्यवहार, हातचलाखी, दादागिरी असे प्रकार पुढे केले जातात. मात्र या सर्वांवर नियंत्रण ठेवायचे असेल तर सहकारी तत्त्वावर खरेदी-विक्री करणारी यंत्रणा सक्षम आणि पारदशीर् ठेवणे गरजेचे आहे. पण प्रत्यक्षात ही यंत्रणा बऱ्याच ठिकाणी राजकीय साठमारीत गुंतल्याचे आढळून येते.
गेल्या काही वर्षांत व्यापाऱ्यांनी बी-बियाणे, रासायनिक खते अशा गोष्टींत भेसळ केल्याचे वा निकृष्ट दर्जाच्या मालाची विक्री केल्याचे मोठ्या प्रमाणात आढळून आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले आहे. सरकारी नियमानुसार शेतकऱ्यांसाठी जे अनुदान दिले जाते त्यापैकी ६० टक्के हे बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके आदी स्वरूपात दिले जाते. मंत्रालयीन पातळीवरून हे सर्व साहित्य तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पाठवले जाते. मात्र अनेक तालुका कृषी कार्यालयांकडे स्वत:ची गोडाऊनस् नाहीत. त्यामुळे त्यांना हा माल सुरक्षित ठेवणे ही डोकेदुखी होऊन बसते. तालुका खरेदी-विक्री संघाने अशा मालाच्या वितरणाचे काम स्वीकारल्यास शेतकऱ्यांना ते सोयीचे होऊ शकते.
कोकणात काजूबांेडांचे लाखो टन उत्पादन होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हजारो लिटर काजूरस गोव्यात मद्यप्रक्रियेसाठी पाठविला जातो. कोकणातील काजूप्रक्रिया उद्योग काजूगर निमिर्तीपर्यंतच थांबला आहे. त्याचा विस्तार होऊन त्यापासून खाद्यपदार्थांचे उत्पादन होणे स्थानिक माणसाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. कोकणातील शेतकऱ्याची आंबा उत्पादन घेण्याची मानसिकता संकुचित म्हणावी लागेल. त्यावर मात करण्यासाठी कोकणात काजूबांेडावर प्रक्रिया करणारा आणि उत्पादकांना चांगला परतावा देणारा मोठा उद्योग होऊ शकतो. एकूण कोकणात दरवषीर् चार हजार मिलिलिटर पाऊस पडतो. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील काजूच्या क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांची, गॅझेटमध्ये फलोत्पादन जिल्हा म्हणून नांेद होणे महत्त्वपूर्ण ठरणार असून पर्यटनाच्या जोडीला फलोत्पादन जिल्हा म्हणून निर्णय झाला, तर कोकणातील अर्थकारणाला वेगळी दिशा मिळू शकेल.
हापूस आंब्याप्रमाणेच कोकणातील अन्य काही कृषी उत्पादनांची स्वत:ची अशी आगळीवेगळी 'खासियत' आहे. भारताच्या इतर प्रांतांतून येणाऱ्या विविध प्रकारच्या पानांपेक्षा ठाणे जिल्ह्यातील वसई-केळवे-शिरगांव-माहीम या परिसरातील पानांनी आपल्या विशिष्ट चवीमुळे तसेच औषधी गुणधर्मामुळे स्वत:चे असे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. 'नागवेली'च्या या पानाला 'मांडवा' असेही संबोधिले जाते. एकाच वेलीवरील मोठ्या आकाराचं 'बिबला', मध्यम आकाराचं 'आडका' व लहान आकाराचं 'मोडवण' अशी पानं त्यांच्या बदलत्या चवीमुळे वेगवेगळ्या बाजारपेठेमध्ये विकली जातात. या पानांसाठी तेथील उत्पादकांच्या सहकारी संघामुळेच मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे. या संघाच्या कामकाजाची पद्धत इतरांनीदेखील पाहण्यासारखी आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे ठाणे जिल्ह्यातील शेती निम्म्याहून अधिक प्रमाणात संपली आहे. वसई तालुक्यातील लाल केळी एकेकाळी प्रसिद्ध होती. आज तेथील खरेदी-विक्री संघाकडे कृषी उत्पादनाच्या विक्रीचे काहीच काम उरलेले नाही.
रायगड जिल्ह्याच्या मुरूड-श्रीवर्धन परिसरात सुपारीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात येते. मात्र तेथील तालुका खरेदी-विक्री संघ सुपारीच्या उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीसाठी काहीही करीत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. कोकणामध्ये अनेक घरांतून छोट्या-मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया उद्योग सुरू आहेत; मात्र त्यांना जवळपासचा ठराविक भाग सोडला तर बाहेर बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे त्यांना परवडत नसल्यामुळे हे उद्योग परिसरातच राहतात. या कृषी उत्पादनाच्या खरेदी आणि विक्रीसाठी सहकारी संघांनी पुढाकार घेतला तर अनेक घरांतील लोकांना हमखास रोजगार प्राप्त होऊ शकेल. कोकणातील कृषी उत्पादकाला 'जागतिक' बाजारपेठेच्या भूलथापा मारण्यापेक्षा तालुका-तालुक्यातील खरेदी-विक्री संघातील इतर उद्योग थांबवून हे संघ कृषी उत्पादनाच्या व्यवहारासाठी सक्षम केले तर तेथील शेतकऱ्यावर मोठे उपकार होतील
No comments:
Post a Comment