'INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 70
लोकशाही संस्थांना आव्हान देण्याच्या अण्णांवरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सोनियांचे म्हणणे सूचक मानले जात आहे. कॉंग्रेस नेत्यांकडून मसुदा समितीतील सदस्यांची प्रतिमा डागाळण्याचा आणि भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनाला फाटे फोडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप अण्णांनी आपल्या पत्रात केला होता. या मोहिमेला आपला पाठिंबा आहे काय, अशी विचारणाही त्यांनी केली होती. त्याचे उत्तर देताना सोनियांनी "प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर, प्रतिमा मलिन करणाऱ्या कोणत्याही मोहिमेला आपला अजिबात पाठिंबा नाही, याची खात्री बाळगा', असे अण्णांना पत्राद्वारे कळविले आहे.
लोकपाल विधेयकाबाबत राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेतर्फे पूर्वीपासूनच कार्यवाही सुरू असल्याचा दावाही सोनियांनी पत्रात केला आहे. "एनएसी'च्या पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रशासनासंदर्भातील कार्यगटाकडे लोकपाल विधेयक असल्याचा उल्लेख करून सोनियांनी म्हटले आहे, की हे विधेयक "एनएसी'कडे असून, यासंदर्भातील कार्यगटाच्या समन्वयक अरुणा रॉय यांनी 4 एप्रिलला नागरी संस्थांच्या वेगवेगळ्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधला होता. त्यात विद्यमान संयुक्त समितीचे सदस्य असलेले शांतिभूषण, प्रशांतभूषण, अरविंद केजरीवाल आणि स्वामी अग्निवेश यांचा समावेश होता. त्यात कृतिगटाने यावर अधिक व्यापक पातळीवर चर्चा करण्याची गरज असल्याने पुढील बैठक 28 एप्रिलला घेण्याचे म्हटले होते. आपल्याला माहितीच आहे, की नंतरच्या घडामोडी (लोकपाल विधेयकाचा मसुदा निर्मितीसाठी संयुक्त समितीच्या मागणीसाठीचे उपोषण) घडल्या असल्या तरी "एएसी'तर्फे विधेयकावर प्रक्रिया सुरूच होती.
रमेश यांनी बनवला मसुदा
अण्णांनी सोनिया गांधी यांना संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा या नात्याने पत्र लिहून त्यांच्याकडे कपिल सिब्बल यांची आणि कॉंग्रेस सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांची नाव न घेता तक्रार केली होती. आता सोनियांनीच अण्णांना पत्र लिहून पाठिंबा दर्शविल्याने या नेत्यांची पंचाईत होणार असल्याचे मानले जाते. अण्णांच्या पत्राला उत्तर पाठविले जाणार नसल्याचे पक्षाच्या गोटातून छातीठोकपणे सांगण्यात आले होते. परंतु, श्रीमती गांधी यांच्या पातळीवर कालच (ता. 20) अण्णांना उत्तर पाठविण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते. त्यानुसार पर्यावरण राज्यमंत्री असलेल्या जयराम रमेश यांच्याकडून मसुदाही तयार करून घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रतिक्रिया
On 21/04/2011 08:56 AM kailas atkar said:
तुमचा
On 21/04/2011 02:42 AM sunil Datar said:
पाठींबा
भ्रष्टासुरांचे कारस्थानअण्णा हजारे यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह दिल्लीत केलेल्या उपोषणाला देशभरातून मिळालेला प्रतिसा द पाहून लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बनविण्यासाठी सरकारतर्फे पाच आणि नागरी समाजाच्या संघटनांतर्फे पाच सदस्यांची समिती बनविण्यात आली. या समितीच्या पहिल्या बैठकीच्या कामकाजातून आणि नंतर अण्णा हजारे यांच्या मुलाखतीतून विधेयकाबाबत आडमुठी भूमिका घेतली जाणार नाही, याचेही संकेत दिले गेले. मात्र राजकीय नेते आणि नोकरशहा यांची मक्तेदारी असलेला विधेयक निमिर्तीचा आजवरचा साचा टिकवून ठेवण्यात राजकीय हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेत अधिक व्यापक सहभागाच्या प्रयोगाची शक्यताही आजमावून पाहायला ते तयार नाहीत. म्हणूनच राजकारणात केवळ दलाली करून 'प्रभावशाली' झालेल्या सत्तेच्या बांडगुळांचा वापर करून या प्रयोगाला बाहेरून सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला दिसतो. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ शांतिभूषण आणि त्यांचे पुत्र प्रशांत भूषण यांच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोचविण्याचे कंत्राटच बहुधा दिले गेले आहे.
लोकपाल विधेयक बनविणाऱ्या समितीवर नागरी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून या दोघांचाही समावेश करण्यात आला आणि शांतिभूषण यांना सहअध्यक्ष करण्यात आले, तेव्हा ही 'घराणेशाही' असल्याची चर्चा सुरू करण्यात आली. भाड्याच्या घराच्या बदल्यात मालकी हक्काने जागा देताना त्यांना मिळालेल्या रकमेच्या बातम्या 'शोध'पत्रकारांपर्यंत पोचवण्यात आल्या. मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील खाजगी आर्थिक व्यवहाराला 'सार्वजनिक गैरव्यवहारा'चे आवरण देण्याचा हाही प्रयत्न फसला, तेव्हा मुलायमसिंग यादव, अमरसिंग आणि शांतिभूषण यांच्या कथित संवादाच्या सीडीच्या प्रती वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींकडे पोचवण्यात आल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाशी आपला मुलगा प्रशांत याचे निकटचे संबंध असून, त्याच्याकडे प्रकरण सोपविले तर काम होईल, असे संकेत शांतिभूषण यांच्या तोंडी या सीडीत घातलेल्या संभाषणातून दिले जातात. शिवाय चार कोटींच्या रकमेचाही उल्लेख त्यांच्या तोंडी येतो.
प्रशांत भूषण हे न्यायालयीन सचोटीचा आग्रह धरणारे वकील म्हणून प्रसिद्ध आहेत. न्यायालयीन भ्रष्टाचारावर नजर ठेवणाऱ्या संस्थेशी ते संबंधित आहेत. शिवाय न्यायमूर्तीची मालमत्ता माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध व्हायला हवी, यासाठी आग्रह धरणाऱ्यांत त्यांचाही समावेश आहे. अशा स्थितीत, पैशाचे व्यवहार करून न्यायमूर्तीना 'मॅनेज' करण्याच्या उद्योगांशी त्यांचा संबंध जोडू पाहणाऱ्या संभाषणावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. या सीडीत फेरफार केल्याचे आढळत नाही, असे मत दिल्लीतील एका सरकारी प्रयोगशाळेने व्यक्त केल्याचा दावा इंग्रजी वृत्तपत्राने केला असला, तरी आजघडीला त्याचा पुरावा उघड करण्यास नकार दिला आहे. ही सीडी खरी असेल, तर ती गुपचुप पत्रकारांकडे का पोचविली गेली आणि वृत्तपत्रानेही प्रयोगशाळेचे नाव उघड का केले नाही, हा प्रश्न कोणाच्याही मनात येणे स्वाभाविक आहे. त्याचवेळी प्रशांत भूषण यांनीही हैदराबादेतील एक प्रयोगशाळा आणि अमेरिकेतील तज्ज्ञ यांचा हवाला देत, या सीडीतील आवाज खरे असले, तरी वेगवेगळ्या वेळी केलेल्या विधानांचे तुकडे जोडून बनावट संभाषण तयार केले आहे, असा आरोप केला आहे. बनावट सीडीप्रकरणी त्यांनी तात्काळ गुन्हाही नोंदवला आहे. शिवाय शांतिभूषण यांनी या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊन, कोर्टाच्या बेअदबीची कारवाई करावी, अशी विनंती सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. प्रथमदर्शनी यामागे कारस्थान असावे असे वाटण्याला अन्य कारणेही आहेत.
मुलायमसिंग उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री आणि अमरसिंग हे समाजवादी पक्षाचे खासदार असताना, त्यांचे फोन २००५च्या डिसेंबरमध्ये टॅप करण्यात आले होते. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या सरन्यायाधीशांशी एका वकिलाच्या मार्फत बोलून, अनुकूल अशा न्यायमूर्तींचे पीठ विशिष्ट केसच्या सुनावणीसाठी नेमून घेता येईल, अशा आशयाचा उल्लेख त्यात होता. या टेपमधील मजकूर प्रसिद्ध करण्याला बंदी घालावी यासाठी अमरसिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. यामागे काँग्रेसचे कारस्थान असल्याचा त्यांचा आरोप होता. मात्र पुढे चौकशीत, खाजगी सुरक्षा एजन्सीच्या व्यक्तींनी टॅपिंगला अनुमती देणारे बनावट कागदपत्र वापरून हे टॅपिंग केल्याचे निष्पन्न झाले. काँग्रेसशी अमरसिंग यांची जवळीक झाल्यावर, त्यांनी काँग्रेस विरोधातील आरोप मागे घेतला. हे संभाषण प्रसिद्ध करण्यावरील बंदी उठवावी यासाठी प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या अर्जावरील निकाल कोर्टाने अलीकडेच राखून ठेवला आहे. सन २००६मधील याच सीडीत, शांतिभूषण यांच्या आवाजातील अन्यत्र केलेली विधाने तोडफोड करून घुसविण्यात आली आहेत, असा प्रशांत यांचा आरोप आहे. यामागे या अमरसिंग टेप प्रकरणाची तसेच स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची सुनावणी करणाऱ्या विशिष्ट न्यायमूर्तीवर माघार घेण्यासाठी दबाव आणण्याचा हेतू आहे, असाही त्यांचा दावा आहे. सीडी खरी असो वा खोटी, त्यात गुंतलेले मुद्दे गंभीर असल्यामुळे तातडीने त्यामागील कारस्थानाचा छडा लावला गेला पाहिजे. एरवी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी भ्रष्टासुरांनी सुरू केलेल्या कारवायांना सरकारचाही छुपा आशीर्वाद आहे, असा जनतेचा समज होईल
प्रतिक्रियाOn 18/04/2011 07:47 PM SHIVRAM VAIDYA said:
...काही मिळत नसेल तरीही देशसेवा करण्यात रस असलेले नेते मिळण्याचे दिवस संपून त्रेसष्ठ वर्षे झाली. आता राजकारण हा गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत बिन भांडवली, जबर फायदा देणारा धंदा झालेला असल्याने ज्याला काहीही जमत नाही तो हातात "घोडा" घेऊन राजकारणात जम बसवतो. असल्या लोकांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करणेच मुळी गैर आहे.
On 18/04/2011 07:46 PM SHIVRAM VAIDYA said:
भ्रष्टाचार
On 18/04/2011 07:23 PM Prasad said:
आधी
On 18/04/2011 06:47 PM sadanand kulkarni said:
आण्णा
On 18.04.2011 06:46 anamik said:
तुम्ही
ज्यांना पत्र लिहिता आहात त्याच बाई हे सगळे घडवून आणत आहेत..... , गांधीजींची सगळीच शस्त्रे आज कामाला येतील का? आरोपांची हि राळ कोण कोणाच्या इशा -यावर उडवत आहे हे सगळे जाणत आहेत. तुम्हीही समजून घ्या. त्या कपिल सिब्बल ला लाथ घालून हाकलून द्या कमिटी मधून... हा "विविधतेतून एकता" या तत्वानुसार सर्वपक्षीय कार्यक्रम असल्याने अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल विधेयकाची गच्छंती होणार हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिषाची जरूरी नाही. गेला बाजार हे विधेयक जरी पास झाले तरी देखील त्याची अंमल बजावणी कठोरपणे आणि त्वरीत होईल याची एक टक्का सुद्धा खात्री देता येत नाही. सोनिया गांधी ह्या सुद्धा ह्या विधेयकाला (त्यांची इच्छा असली तरी) मदत करू शकणार नाहीत कारण काँग्रेसचाच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्षांचा संपूर्ण तंबू केवळ भ्रष्टाचार या एकखांबी पायावर उभा आहे. काही..1.. मुळीच नाही. फक्त फूस आहे. आणि अण्णा ची बदनामी न करणार्यांना कुठलेही मंत्रीपद किवा अन्य पद मिळू दिले जाणार नाही एवढेच ! पाठींबा नाही तर आणणाची बदनामी करणार्याला तुमच्या पक्षातून काढून टाका हे तुमचे लोक आन्नाच्या निश्वार्थी कामामध्ये आडथळे का आणत आहेत ?
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/बदनामीकारक प्रचार मोहिमेला माझा पाठिंबा नाही'सोनिया गांधी "बदनामीकारक प्रचार मोहिमेला आपला अजिबात पाठिंबा नाही', असे उत्तर कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी त्यांना नुकत्याच पाठवलेल्या पत्राला पत्राद्वारेच दिले आहे. लोकपाल संस्थेविषयी आपल्याला आदर असून, सार्वजनिक जीवनातील शुचितेसाठीच्या आपल्या बांधिलकीबद्दल संशय बाळगू नये, असेही सोनियांनी म्हटले आहे.लोकशाही संस्थांना आव्हान देण्याच्या अण्णांवरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सोनियांचे म्हणणे सूचक मानले जात आहे. कॉंग्रेस नेत्यांकडून मसुदा समितीतील सदस्यांची प्रतिमा डागाळण्याचा आणि भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनाला फाटे फोडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप अण्णांनी आपल्या पत्रात केला होता. या मोहिमेला आपला पाठिंबा आहे काय, अशी विचारणाही त्यांनी केली होती. त्याचे उत्तर देताना सोनियांनी "प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर, प्रतिमा मलिन करणाऱ्या कोणत्याही मोहिमेला आपला अजिबात पाठिंबा नाही, याची खात्री बाळगा', असे अण्णांना पत्राद्वारे कळविले आहे.
लोकपाल विधेयकाबाबत राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेतर्फे पूर्वीपासूनच कार्यवाही सुरू असल्याचा दावाही सोनियांनी पत्रात केला आहे. "एनएसी'च्या पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रशासनासंदर्भातील कार्यगटाकडे लोकपाल विधेयक असल्याचा उल्लेख करून सोनियांनी म्हटले आहे, की हे विधेयक "एनएसी'कडे असून, यासंदर्भातील कार्यगटाच्या समन्वयक अरुणा रॉय यांनी 4 एप्रिलला नागरी संस्थांच्या वेगवेगळ्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधला होता. त्यात विद्यमान संयुक्त समितीचे सदस्य असलेले शांतिभूषण, प्रशांतभूषण, अरविंद केजरीवाल आणि स्वामी अग्निवेश यांचा समावेश होता. त्यात कृतिगटाने यावर अधिक व्यापक पातळीवर चर्चा करण्याची गरज असल्याने पुढील बैठक 28 एप्रिलला घेण्याचे म्हटले होते. आपल्याला माहितीच आहे, की नंतरच्या घडामोडी (लोकपाल विधेयकाचा मसुदा निर्मितीसाठी संयुक्त समितीच्या मागणीसाठीचे उपोषण) घडल्या असल्या तरी "एएसी'तर्फे विधेयकावर प्रक्रिया सुरूच होती.
रमेश यांनी बनवला मसुदा
अण्णांनी सोनिया गांधी यांना संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा या नात्याने पत्र लिहून त्यांच्याकडे कपिल सिब्बल यांची आणि कॉंग्रेस सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांची नाव न घेता तक्रार केली होती. आता सोनियांनीच अण्णांना पत्र लिहून पाठिंबा दर्शविल्याने या नेत्यांची पंचाईत होणार असल्याचे मानले जाते. अण्णांच्या पत्राला उत्तर पाठविले जाणार नसल्याचे पक्षाच्या गोटातून छातीठोकपणे सांगण्यात आले होते. परंतु, श्रीमती गांधी यांच्या पातळीवर कालच (ता. 20) अण्णांना उत्तर पाठविण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते. त्यानुसार पर्यावरण राज्यमंत्री असलेल्या जयराम रमेश यांच्याकडून मसुदाही तयार करून घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रतिक्रिया
On 21/04/2011 08:56 AM kailas atkar said:
तुमचा
On 21/04/2011 02:42 AM sunil Datar said:
पाठींबा
भ्रष्टासुरांचे कारस्थानअण्णा हजारे यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह दिल्लीत केलेल्या उपोषणाला देशभरातून मिळालेला प्रतिसा द पाहून लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बनविण्यासाठी सरकारतर्फे पाच आणि नागरी समाजाच्या संघटनांतर्फे पाच सदस्यांची समिती बनविण्यात आली. या समितीच्या पहिल्या बैठकीच्या कामकाजातून आणि नंतर अण्णा हजारे यांच्या मुलाखतीतून विधेयकाबाबत आडमुठी भूमिका घेतली जाणार नाही, याचेही संकेत दिले गेले. मात्र राजकीय नेते आणि नोकरशहा यांची मक्तेदारी असलेला विधेयक निमिर्तीचा आजवरचा साचा टिकवून ठेवण्यात राजकीय हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेत अधिक व्यापक सहभागाच्या प्रयोगाची शक्यताही आजमावून पाहायला ते तयार नाहीत. म्हणूनच राजकारणात केवळ दलाली करून 'प्रभावशाली' झालेल्या सत्तेच्या बांडगुळांचा वापर करून या प्रयोगाला बाहेरून सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला दिसतो. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ शांतिभूषण आणि त्यांचे पुत्र प्रशांत भूषण यांच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोचविण्याचे कंत्राटच बहुधा दिले गेले आहे.
लोकपाल विधेयक बनविणाऱ्या समितीवर नागरी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून या दोघांचाही समावेश करण्यात आला आणि शांतिभूषण यांना सहअध्यक्ष करण्यात आले, तेव्हा ही 'घराणेशाही' असल्याची चर्चा सुरू करण्यात आली. भाड्याच्या घराच्या बदल्यात मालकी हक्काने जागा देताना त्यांना मिळालेल्या रकमेच्या बातम्या 'शोध'पत्रकारांपर्यंत पोचवण्यात आल्या. मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील खाजगी आर्थिक व्यवहाराला 'सार्वजनिक गैरव्यवहारा'चे आवरण देण्याचा हाही प्रयत्न फसला, तेव्हा मुलायमसिंग यादव, अमरसिंग आणि शांतिभूषण यांच्या कथित संवादाच्या सीडीच्या प्रती वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींकडे पोचवण्यात आल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाशी आपला मुलगा प्रशांत याचे निकटचे संबंध असून, त्याच्याकडे प्रकरण सोपविले तर काम होईल, असे संकेत शांतिभूषण यांच्या तोंडी या सीडीत घातलेल्या संभाषणातून दिले जातात. शिवाय चार कोटींच्या रकमेचाही उल्लेख त्यांच्या तोंडी येतो.
प्रशांत भूषण हे न्यायालयीन सचोटीचा आग्रह धरणारे वकील म्हणून प्रसिद्ध आहेत. न्यायालयीन भ्रष्टाचारावर नजर ठेवणाऱ्या संस्थेशी ते संबंधित आहेत. शिवाय न्यायमूर्तीची मालमत्ता माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध व्हायला हवी, यासाठी आग्रह धरणाऱ्यांत त्यांचाही समावेश आहे. अशा स्थितीत, पैशाचे व्यवहार करून न्यायमूर्तीना 'मॅनेज' करण्याच्या उद्योगांशी त्यांचा संबंध जोडू पाहणाऱ्या संभाषणावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. या सीडीत फेरफार केल्याचे आढळत नाही, असे मत दिल्लीतील एका सरकारी प्रयोगशाळेने व्यक्त केल्याचा दावा इंग्रजी वृत्तपत्राने केला असला, तरी आजघडीला त्याचा पुरावा उघड करण्यास नकार दिला आहे. ही सीडी खरी असेल, तर ती गुपचुप पत्रकारांकडे का पोचविली गेली आणि वृत्तपत्रानेही प्रयोगशाळेचे नाव उघड का केले नाही, हा प्रश्न कोणाच्याही मनात येणे स्वाभाविक आहे. त्याचवेळी प्रशांत भूषण यांनीही हैदराबादेतील एक प्रयोगशाळा आणि अमेरिकेतील तज्ज्ञ यांचा हवाला देत, या सीडीतील आवाज खरे असले, तरी वेगवेगळ्या वेळी केलेल्या विधानांचे तुकडे जोडून बनावट संभाषण तयार केले आहे, असा आरोप केला आहे. बनावट सीडीप्रकरणी त्यांनी तात्काळ गुन्हाही नोंदवला आहे. शिवाय शांतिभूषण यांनी या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊन, कोर्टाच्या बेअदबीची कारवाई करावी, अशी विनंती सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. प्रथमदर्शनी यामागे कारस्थान असावे असे वाटण्याला अन्य कारणेही आहेत.
मुलायमसिंग उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री आणि अमरसिंग हे समाजवादी पक्षाचे खासदार असताना, त्यांचे फोन २००५च्या डिसेंबरमध्ये टॅप करण्यात आले होते. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या सरन्यायाधीशांशी एका वकिलाच्या मार्फत बोलून, अनुकूल अशा न्यायमूर्तींचे पीठ विशिष्ट केसच्या सुनावणीसाठी नेमून घेता येईल, अशा आशयाचा उल्लेख त्यात होता. या टेपमधील मजकूर प्रसिद्ध करण्याला बंदी घालावी यासाठी अमरसिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. यामागे काँग्रेसचे कारस्थान असल्याचा त्यांचा आरोप होता. मात्र पुढे चौकशीत, खाजगी सुरक्षा एजन्सीच्या व्यक्तींनी टॅपिंगला अनुमती देणारे बनावट कागदपत्र वापरून हे टॅपिंग केल्याचे निष्पन्न झाले. काँग्रेसशी अमरसिंग यांची जवळीक झाल्यावर, त्यांनी काँग्रेस विरोधातील आरोप मागे घेतला. हे संभाषण प्रसिद्ध करण्यावरील बंदी उठवावी यासाठी प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या अर्जावरील निकाल कोर्टाने अलीकडेच राखून ठेवला आहे. सन २००६मधील याच सीडीत, शांतिभूषण यांच्या आवाजातील अन्यत्र केलेली विधाने तोडफोड करून घुसविण्यात आली आहेत, असा प्रशांत यांचा आरोप आहे. यामागे या अमरसिंग टेप प्रकरणाची तसेच स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची सुनावणी करणाऱ्या विशिष्ट न्यायमूर्तीवर माघार घेण्यासाठी दबाव आणण्याचा हेतू आहे, असाही त्यांचा दावा आहे. सीडी खरी असो वा खोटी, त्यात गुंतलेले मुद्दे गंभीर असल्यामुळे तातडीने त्यामागील कारस्थानाचा छडा लावला गेला पाहिजे. एरवी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी भ्रष्टासुरांनी सुरू केलेल्या कारवायांना सरकारचाही छुपा आशीर्वाद आहे, असा जनतेचा समज होईल
प्रतिक्रियाOn 18/04/2011 07:47 PM SHIVRAM VAIDYA said:
...काही मिळत नसेल तरीही देशसेवा करण्यात रस असलेले नेते मिळण्याचे दिवस संपून त्रेसष्ठ वर्षे झाली. आता राजकारण हा गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत बिन भांडवली, जबर फायदा देणारा धंदा झालेला असल्याने ज्याला काहीही जमत नाही तो हातात "घोडा" घेऊन राजकारणात जम बसवतो. असल्या लोकांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करणेच मुळी गैर आहे.
On 18/04/2011 07:46 PM SHIVRAM VAIDYA said:
भ्रष्टाचार
On 18/04/2011 07:23 PM Prasad said:
आधी
On 18/04/2011 06:47 PM sadanand kulkarni said:
आण्णा
On 18.04.2011 06:46 anamik said:
तुम्ही
ज्यांना पत्र लिहिता आहात त्याच बाई हे सगळे घडवून आणत आहेत..... , गांधीजींची सगळीच शस्त्रे आज कामाला येतील का? आरोपांची हि राळ कोण कोणाच्या इशा -यावर उडवत आहे हे सगळे जाणत आहेत. तुम्हीही समजून घ्या. त्या कपिल सिब्बल ला लाथ घालून हाकलून द्या कमिटी मधून... हा "विविधतेतून एकता" या तत्वानुसार सर्वपक्षीय कार्यक्रम असल्याने अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल विधेयकाची गच्छंती होणार हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिषाची जरूरी नाही. गेला बाजार हे विधेयक जरी पास झाले तरी देखील त्याची अंमल बजावणी कठोरपणे आणि त्वरीत होईल याची एक टक्का सुद्धा खात्री देता येत नाही. सोनिया गांधी ह्या सुद्धा ह्या विधेयकाला (त्यांची इच्छा असली तरी) मदत करू शकणार नाहीत कारण काँग्रेसचाच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्षांचा संपूर्ण तंबू केवळ भ्रष्टाचार या एकखांबी पायावर उभा आहे. काही..1.. मुळीच नाही. फक्त फूस आहे. आणि अण्णा ची बदनामी न करणार्यांना कुठलेही मंत्रीपद किवा अन्य पद मिळू दिले जाणार नाही एवढेच ! पाठींबा नाही तर आणणाची बदनामी करणार्याला तुमच्या पक्षातून काढून टाका हे तुमचे लोक आन्नाच्या निश्वार्थी कामामध्ये आडथळे का आणत आहेत ?
No comments:
Post a Comment