INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 62
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/आदर्श सोसायटी हे हिमनगाचे टोक मुंबईभर अशा आदर्श सोसायटय़ांचे मोठे जाळे विणले गेलेसरकारी जमिनीवर टाऊनशिप बांधणा-या खासगी विकासकांनी गोरगरिबांना वा-यावर सोडले. सरकारी जमीन आणि सवलती मिळवून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे देण्याचा नियम धाब्यावर बसवायचा, असा कारभार सुरू आहे.सरकारी जागेचा विकास म्हाडा आणि सिडकोनेच करावा, असे धोरण आणण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत सूचित केले आहे. त्यासंदर्भातील निर्णय सरकारने घेतला तर गेली काही वर्षे बांधकाम व्यवसायात माजलेली बजबजपुरी, सामान्य माणसांचे घरांचे स्वप्न उद्ध्वस्त करणारी बिल्डरांची मनमानी याला चाप बसेल, मात्र सरकारने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता किंवा धोरणात पळवाटा न ठेवता हा निर्णय घेण्याची गरज आहे. बांधकाम व्यावसायिक हा खरेतर शहराच्या विकासाला दिशा देणारा, शहराच्या सुशोभिकरणामध्ये योगदान देणारा महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु गेल्या काही वर्षात या व्यवसायात मोठय़ा प्रमाणात अपप्रवृत्ती शिरल्या, त्यामुळे आजच्या घडीला बांधकाम व्यावसायिक म्हणजे गुन्हेगारी प्रवृत्ती अशीच प्रतिमा निर्माण झाली आहे. अलीकडच्या काही वर्षात मुंबई आणि परिसराची त्यांनी ज्या पद्धतीने वाट लावली आहे, ते पाहिले तर हा समज अधिक दृढ झाल्याशिवाय राहात नाही. महापालिका किंवा मंत्रालयातील कारभाराच्या नाडय़ा त्यांच्याच हातात असल्याचे दिसते. राज्यकर्ते बांधकाम व्यावसायिकांचे बटिक झाल्याप्रमाणे व्यवहार करू लागल्यामुळे सामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न स्वप्नच राहते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना म्हणजे बजबजपुरी झाली. सरकारी जमिनीवर टाऊनशिप बांधणा-या खासगी विकासकांनी गोरगरिबांना वाऱ्यावर सोडले. टाऊनशिपसाठी सरकारी जमीन मिळवायची, त्यासाठी सर्व प्रकारच्या सरकारी सवलती पदरात पाडून घ्यायच्या आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे देण्याचा नियम मात्र धाब्यावर बसवायचा, असा सर्रास कारभार सुरू आहे. सरकारच्या ज्या यंत्रणेने त्यांच्यावर अंकुश ठेवायला हवा, ती यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरलेली असल्यामुळे उद्दामपणे उधळणा-या बांधकाम व्यावसायिकांना कुणाचेच राहिले नाही. राज्यकर्ते, सरकारी अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक अशी भ्रष्ट युती त्यातूनच जन्माला आली आणि या युतीने प्रसारमाध्यमांपासून न्यायव्यवस्थेपर्यंत अनेकांना आपल्या अंकित करून घेतले. परंतु सारेच विकाऊ नसतात त्यामुळेच आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीसारखे प्रकरण बाहेर येते आणि मुख्यमंत्र्यांना खुर्ची गमावावी लागते. आदर्श सोसायटी हे खरेतर हिमनगाचे टोक आहे आणि मुंबईभर अशा आदर्श सोसायटय़ांचे मोठे जाळे विणले गेले आहे. त्यामुळे फक्त उच्चवर्गीय आणि भ्रष्ट व्यवहार करून गडगंज बनलेल्यांनाच मुंबईत जागा उरली. बाकीचे सारे मुंबईबाहेर हाकलले गेले. मुंबईतील मराठी माणसांचा कैवार घेणाऱ्या संघटनांनीच त्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याच्या कहाण्या शिवाजी पार्कापासून लालबाग परळपर्यंत ऐकायला मिळतात. मुंबईतील जागा संपल्यानंतर शेजारी ठाणे-कल्याण आणि त्याहीपुढे बदलापूर, कर्जतपर्यंत विस्तार होऊ लागला. पश्चिमेकडे मुंबई पालघरला भिडू लागली. ठाणे शहर तर अनधिकृत बांधकामांचे ठाणे बनले आणि त्याचा विकास घोडबंदर रोडवरून घोडदौड करू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी जमिनीवर टाऊनशिप उभारणाऱ्यांचा मुद्दा विधिमंडळात चर्चेला आला. ठाण्यात 1985 नंतर म्हाडाने घरे बांधणे बंद केले असल्याची वस्तुस्थिती याच चर्चेतून पुढे आली. म्हाडाच्या वसाहतींच्या जागी टॉवर उभारण्यासाठी बिल्डरांची चढाओढ लागली आहे. त्यामुळे अशा वसाहतींमध्ये ‘बिल्डर आला बिल्डर आला..’, अशा आरोळ्या ऐकायला येतात आणि खुराडय़ासारख्या घरात राहणारे सामान्य लोकांना टॉवरची स्वप्ने पाहू लागतात किंवा पाच-सात लाखांच्या घरांच्या किंमती पंचवीस लाखांवर नेल्या जातात. सरकारी जमिनीवर म्हाडा किंवा सिडकोच्या माध्यमातून घरे बांधण्यासा प्राधान्य देण्याचा निर्णय झाला तर हे सारे थांबेल, असे नाही पण काही प्रमाणात तरी त्याला चाप बसेल. सरकारी यंत्रणांनी मोठय़ा प्रमाणावर विश्वासार्हता गमावली असली तरी, सिडको आणि म्हाडा या दोन्ही संस्थांनी मात्र अद्याप आपली विश्वासार्हता टिकवली आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय उचित म्हणता येईल.ंं
No comments:
Post a Comment