रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण भारताची आर्थिक क्षमता, सरकारवर असलेला विश्वा...

सर्व जगभरात लोक गुंतवणुकीचे जास्त परतावा, लाभ देणारे, सुरक्षित साधन म्हणजे अमेरिकन डॉलर, सोने याकडे बघतात. हा विश्वास खरेतर तेथील आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, न्याय, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, नेतृत्व अशा मजबूत व्यवस्थांवर आणि संस्थांवर असतो. हा विश्वास भारताला सर्व जगभर निर्माण करावा लागेल. तेव्हा सर्व जगातील लोक भारतीय रुपयाची मागणी करतील.

सुरक्षेचा मार्ग

भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अँटी मनी लॉण्डरिंग (पीएमएलए) सारखे अनेक महत्त्वाचे कायदे अमलात आणले गेले आहेत. ‘केवायसी’ सारखे नियम आहेत. ते आवश्यकही आहेत. मात्र भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होण्यात ते महत्त्वाचे अडथळे ठरतील. इतर देशांतील लोकांकडून आधार कार्ड, पॅनकार्ड यासाठीचे समकक्ष पुरावे मागावे लागतील, ते त्या देशांना तयार करावे लागतील आणि आपल्याला त्यांचे ते पुरावे समकक्ष म्हणून मान्य करण्यावर न थांबता, अशा सर्व समकक्ष पुराव्यांच्या छाननीची एकछत्री यंत्रणा उभारावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे वित्त व्यवहार विकसित व सुरक्षित होण्यासाठी भारतातील संस्था तयार होत आहेत. गुजरातमध्ये या संस्था विकसित होऊ घातल्या आहेत, पण त्याला काही वर्षे लागतील. परकीय कर्ज उपलब्धता, परकीय चलन व्यवहार सहजता निर्माण करावी लागेल. भारताच्या आयात निर्यात धोरणातील अनेक तरतुदी बदलाव्या लागतील. भारताच्या आयत निर्यात व्यापारात आज चीन, इराक, सौदी अरेबिया, स्वित्झर्लंड, यूएई, कतार कुवेत, दक्षिण कोरिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि अमेरिका या देशांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे या देशांनी प्रथम द्विस्तरीय करार आणि त्या नंतर रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण मान्य करणे ही सुरुवात चांगलीच ठरेल.