१९४४ सालचे भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेव्हेलनी आपल्या ‘व्हॉइसराईज जरनल’ या पुस्तकातमध्ये लिहिले होते की "आसामचे मुख्यमंत्री मोहम्मद सदाउल्ला खान हे मोठय़ा प्रमाणात बंगालींची घुसखोरी आसाममध्ये करण्याचा आणि पाकिस्तानचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करत होते". वायव्य भारतात मुस्लिमबहुसंख्य राज्य असावे ही कल्पना मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष महम्मद इक्बाल ह्यांनी १९३० मध्ये मांडली. जानेवारी १९४० पासून जिना ह्यांनी हिंदू आणि मुसलमानांना दोन राष्ट्रे म्हणूनच ओळखण्यास सुरूवात केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुत्तो ‘मिथ ऑफ इंडिपेन्डंस्’ या पुस्तकात म्हणतात, ‘आसाम(इथे आसाम म्हणजे ईशान्य भारत आणि पश्चिमबंगाल) हा पाकिस्तानचा भाग व्हायला पाहिजे.’ शेख मुजिबुर रेहमान म्हणाले होते की, ”पूर्व पाकिस्तानची वाढती लोकसंख्या आणि आसामची जंगल व खनिज संपत्ती पाहता, आसामचा आंतर्भाव पूर्व पाकिस्तानात करणे हे आपल्याला स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.१९४५ मध्ये तर ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ तयार करून, आसामला पूर्व बंगालशी कायमचे जोडून मुस्लिमबहुसंख्य करण्याची योजना झाली. सुदैवाने आसाममधील नेते गोपीनाथ बारदोलोई यांनी ती योजना यशस्वी होऊ दिली नाही.
महात्मा गांधींनीही ह्या अमर्यादित स्थलांतरणांबाबतच्या समस्येविषयी चिंता व्यक्त केलेली होती. मात्र तो लोंढा रोखण्याकरता त्यांनी काही पावले उचलली नाहीत.पाकिस्तान जनक जिना ह्यांचे खाजगी सचीव मैनूल हक चौधरी फाळणीनंतर भारतातच राहिले व त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.चौधरी जिनांना म्हणाले की,दहा वर्षे थांबा, मी तुम्हाला आसाम चांदीच्या तबकात आणून नजर करेन.जिनांच्या सल्ल्यावरून, पाकिस्तानातून आसामात स्थायिक होण्याकरता येणार्या बेकायदेशिर घुसखोरांना मदत करण्यासाठीच चौधरी आसामात राहिले.
नोव्हेंबर१९४१मध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी आसामचा दौरा केला. तेव्हा आसाममध्ये पुर्व पाकिस्तानींच्या फार मोठ्या घुसखोरीकडे त्यांनी नेहरूंचे लक्ष वेधले. महात्मा गांधी, नेहरूंपासून सर्वांनी स्वातंत्र्यवीरांकडे दुर्लक्ष केले.जिना, झुल्फिकार अली भुत्तो, शेख मुजिबूर रहमान, आणि अनेकांच्या मतांत एक समान धागा आहे. बांगलादेशाशी आपले कितीही मैत्रीपूर्ण संबंध असू देत,आपण त्या देशापासून लोकसंख्यात्मक आक्रमण होतच राहील.
१९५० साली संसदेमध्ये घुसखोरीचा विषय विचारार्थ घेण्यात आला. कारण प्रश्नाची गंभीरता गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना जाणवली होती. शिस्तबद्ध लोकशाही, राष्ट्राच्या उभारणीची क्षमता असणारे व दूरदृष्टी असणार्या वल्लभभाईंनी कृती करून इमिग्रेशन एक्ट(एक्स्पलशन फ्रॉम आसाम) मंजूर करून घेतला. पण लगेचच डिसेंबर १९५० मध्ये त्यांच्या निधनानंतर हा कायदा एक मृत दस्तावेज बनून राहिला.
श्री फकरुद्दिन अली अहमद यांच्या नेत्रूत्वाखाली आमदारांच्या एका गटाने असा प्रचार सुरू केला की घुसखोर बाहेर काढल्यास काँग्रेस पक्ष आसाममध्येच व संपूर्ण भारत्तात मुस्लीम मतांपासून वंचित होईल आणि शेवटी मतपेटीच्या राजकारणाचा आणी श्री फकरुद्दिन अली अहमद यांच्या नेतत्रूत्वाखाली घुसखोरी समर्थकांचा विजय झाला."प्रिव्हेंशन ऑफ इनफिलट्रेशन योजना" सोडून देण्यात आली.
काँग्रेसचे अध्यक्ष देवकांत बारुआंनी असे घोषित केले होते की, त्यांचा पक्ष आसामात, ’अलीज अँड कुलीज’ ह्यांच्या मदतीने, नेहमीच निवडणुका जिंकत राहील. ह्यापैकी अलीज म्हणजे बांगलादेशी घुसखोर आणि कुलीज म्हणजे चहाच्या बागांतील मजूर. नेहरू-गांधी घराण्यातील सदस्य बी.के.नेहरू १९६० नंतर आसामात राज्यपाल होते. ’नाईस गाईज फिनिश सेकंड’ ह्या त्यांच्या आत्मचरित्रात ते लिहितात की, “दिल्लीतील तीन राजकीय नेत्यांनी आसामातील काँग्रेसच्या धोरणास दिशा दिली”. ते होते देवकांत बारुआ, जिनांचे माजी सचिव व केंद्रिय मंत्री मैनूल हक चौधरी, आणि आणखी केंद्रिय मंत्री व राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद.इंदिरा गांधींच्या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री झालेले मैनूल हक चौधरी आणि माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद, हे अनधिकृत बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या स्थायिक होण्यास कारणीभूत असल्याचे सर्वश्रुतच होते.
No comments:
Post a Comment