केवळ भारताच्याच नाही, तर साऱ्या जगाच्या शाकाहारी खाद्यसवयी गहू-तांदूळ आणि काही प्रमाणात मका या पिकांच्या भोवती केंद्रित झाल्या आहेत. गेल्या ५० वर्षांमध्ये भारतीयांच्या आहारातील ज्वारी, बाजरीसारखी तृणधान्ये मागे पडून, त्यांची जागा गव्हा-तांदळाने घेतली आहे. हरित क्रांतीचा पहिला भर गव्हावरच होता. त्यानंतर एकीकडे आहारातील वाढता वाटा, वेगाने वाढते उत्पादन आणि गेल्या दोन दशकांमध्ये निर्माण झालेल्या निर्यातीच्या संधी यामुळे गहू व तांदळाला अर्थकारणातही महत्त्वाचे स्थान आले आहे.
आज भारत केवळ बासमती हा उंची तांदूळच
नव्हे, तर तांदळाच्या इतर
जाती, उकडा तांदूळ आणि कण्या या साऱ्यांच्याच निर्यातीत
जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. युक्रेनवर रशियाने आक्रमण केल्याचे जे व्यामिश्र आणि
बहुविध परिणाम होत आहेत; त्यात खनिज तेलाबाबत आपला बराच फायदा झाला. आपल्याला स्वस्त रशियन तेल मिळाले. मात्र, आता युद्ध चालू असतानाही रशिया आणि युक्रेन यांच्यात अन्नधान्याचा पुरवठा, निर्यात व व्यापार यांच्याबाबत
जे परस्पर सामंजस्य होते, ते संपुष्टात आले
आहे. काळ्या समुद्रातील वाहतुकीवर रशियाने निर्बंध घातले आहेत. इतकेच नाही, तर ‘ओडेसा’ या युक्रेनी बंदरावर
क्षेपणास्त्र हल्ला करून, रशियाने ६० हजार टन
धान्याचा नायनाट केल्याचे वृत्त आहे. या धान्यात गहूच
असण्याची शक्यता आहे. युक्रेन हा भारत व
इतर काही देशांपेक्षा कमी गहू पिकवत असला, तरी त्याची लोकसंख्या कमी असल्याने तो निर्यात अधिक
करतो. काळ्या समुद्राची रशियाने नाकेबंदी केल्यापासूनच जगातील धान्यबाजार चढू लागला आहे.
जगाचे हे चित्र असताना,
भारतातील देशांतर्गत परिस्थिती करोना काळाइतकी चांगली नाही. यंदा पाऊस सुरू झाला असला, तरी देशभरात नेहमीसारख्या पेरण्या झालेल्या नाहीत. पावसाने ओढ दिली, तर
खरीप आणि त्यानंतर रब्बी हंगामावरही परिणाम होऊ शकतो. भारतातील धान्याची कोठारे भरलेली असल्याने, करोना काळात दरमहा दहा किलो धान्य, असे जवळपास २६ ते ३०
महिने मोठ्या लोकसंख्येला धान्यवाटप करता आले. आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. कर्नाटकमधील प्रचारात काँग्रेसने जी आश्वासने दिली
होती, ती पुरी करताना
आता धान्य देण्याऐवजी त्याचे पैसे खात्यात भरण्यात येणार आहेत. इतर ठिकाणीही हेच होऊ शकते. राज्य आणि केंद्र सरकारांकडे पैसा आहे; पण मोफत वाटून
टाकता येतील, इतके धान्याचे राखीव साठे नाहीत. यामुळेच, गेल्या काही आठवड्यांमध्ये धान्यबाजार सातत्याने तेजीत जातो आहे. ही तेजी रोखण्यासाठी,
आधी सरकारने सर्व प्रकारच्या तांदळाच्या निर्यातीवर वाढीव वीस टक्के कर लावला; तरीही
गेले काही महिने तांदळाची निर्यात कमी झाली नाही. त्यामुळे आता शेवटी बासमती वगळता सर्व प्रकारच्या तांदळाच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. यामुळे तरी तांदळाची देशांतर्गत बाजारपेठ स्थिरावेल, अशी अपेक्षा आहे. करोनाचा फटका बसूनही जगभरात गेल्या पाच वर्षांत गहू आणि तांदळाचा आहारातला समावेश वेगाने वाढतो आहे.
भारताचे गहू आणि तांदळाच्या निर्यातीचे उत्पन्न प्रचंड नसले, तरी ते आणखी वाढू
शकते. मात्र, निदान तांदळाबाबत या उत्पन्नावर पाणी
सोडावे लागेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे, यंदाचा खरीप आणि रब्बी हंगाम चांगला गेला नाही, तर दिवाळीनंतर धान्यबाजारावर
वाढता ताण येईल. नेमक्या तेव्हाच २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येत असतील. युक्रेन युद्ध कसे वळण घेईल, हे कुणीही सांगू
शकत नाही. अशा वेळी, देशांतर्गत बाजारपेठेतील अन्नधान्याच्या भावामुळे होणारी संभाव्य चलनवाढ आटोक्यात ठेवावीच लागेल. हे काम एकट्या
रिझर्व्ह बँकेला जमणारे नाही. हे सारे लक्षात
घेऊनच सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातलेली दिसते. भारत गव्हाचाही जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक आहे. गव्हाच्या निर्यातीवर सरकारने मागेच बंदी घातली आहे. इतके सारे करूनही देशांतर्गत बाजारातली तेजी आणि महागाई रोखण्यात केंद्र सरकारला यश येणार आहे
का, हा मोठा प्रश्न
आहे. याचे काही प्रमाणात उत्तर यंदाच्या पावसावर अवलंबून आहे आणि काही प्रमाणात युक्रेन युद्धाला कसे वळण लागते, यावर अवलंबून आहे.
काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सारे जगच महागाईच्या तडाख्यात सापडत असल्याकडे अंगुलिनिर्देश केला होता. चलनवाढीवर बऱ्यापैकी नियंत्रण राहिले असले, तरी यापुढेही चित्र असेच राहील असे नाही आणि भारतातही महागाई येऊ शकते, हेच ते सूचित करीत
आहेत. आजही भारतात ७० टक्के नागरिकांचा
जास्तीत जास्त खर्च अन्नधान्य आणि रोजच्या गरजांवर होतो. भारतीय बाजारपेठ अत्यंत संवेदनशील असल्याने, एखादा जिन्नस महाग झाला, की त्याच परिणाम
इतर जिनसा महाग होण्यावर होतो. गेल्या काही दिवसात डाळींचे असे झाले आहे. असे होऊ न देण्याचे मोठे
आव्हान आता सरकारसमोर आहे.
No comments:
Post a Comment