Total Pageviews

Tuesday 18 July 2023

ये तो शुरुवात है ... ! - सुधीर मुतालीक


आज मी खुप खुष आहे. खुप समाधान वाटल्यामुळे खुष आहे. आज - ३१ मे - सकाळी सव्वा आठच्या सुमारास प्रकाशित झालेली एक बातमी वाचली आणि आनंद झाला. मार्च २०२३ मध्ये - म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वी संपलेल्या आर्थिक वर्षात - २०२२/२३ - भारतीय खाजगी उद्योजकांनी आणि सरकारी कंपन्यांनी एकत्रित भारतीय इतिहासातल्या आज पर्यंतची सर्वात अधिक लष्करी सामग्रीची निर्यात केली. संपूर्ण भारतीय बनावटीची लष्करी सामग्री. घसघशीत सोळा हज्जार कोटी रुपयांची निर्यात. आज जगातले एक दोन नव्हे तर एकूण ८५ देश आपल्याकडून भारतीयांनी बनविलेली लष्करी यंत्र सामग्री विकत घेतात. ही अभिमानाची बाब आहे कारण हे साहित्य बनवायला सगळ्याच क्षमतांचा कस लागतो. माणसांची हुशारी, बनविण्याची क्षमता असणारे कारखाने, दळणवळणाच्या सोयी, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि पैसा. किमान इतके सगळे मुबलक असल्याशिवाय समर प्रसंगी वापरली जाणारी सामग्री बनवली जाणे अशक्य आहे. जे आपण निर्यात करतो ते काही निव्वळ हेल्मेट, लष्करी कपडे असले काही नाही. अद्ययावत तोफा. ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे, पिनाका रॉकेट्स आणि लॉन्चर्स, रडार व्यवस्था, शस्त्रधारी वाहने, युद्ध हेलिकॉप्टर्स वगैरे -... पार माणसाच्या बुद्धी आणि कौशल्याचा रस काढून बनवावी लागणारी संरक्षण सामग्री. 

यातल्या माझ्या आनंद आणि अभिमानामध्ये केवळ गेल्या मार्च पर्यंतची आकडेवारी नाही. माझ्या डोळ्यासमोरून ६२ च्या चीन सोबत झालेल्या युद्धातली नामुष्की, ६५ च्या पाक बरोबरच्या युद्धामध्ये आपण सोव्हिएत रशियाचे मित्र असल्यामुळे अमेरिकेने केलेली कोंडी, ऐशीच्या सुमारास अब्दुल कलमांची आत्मनिर्भरतेची स्पष्ट दिसलेली तळमळ आणि त्यांचे लायसन्स राज सारख्या व्यवस्थेमुळे फसलेले उद्दिष्ट... आणि माझ्या वयाच्या २३ व्या वर्षांपासून लष्करी तंत्रज्ञान, लष्करी कंपन्यांबरोबरचे  केलेले अनेक व्यवहार हे सगळे डोळ्यासमोरून गेले. कुणी ही किती ही आपटले तरी किमान माझ्या लष्करी सामग्री या विषयात प्रत्यक्ष व्यवहार केल्यामुळे आलेल्या अनुभवामुळे ठामपणे सांगू शकतो की भारत आता बदलला आहे. होय, २०१४ सालानंतर बदलला आहे. त्याचा एक प्रत्यक्ष पुरावा ज्याची आकडेवारी कुणालाही सहज तपासून घेता येईल. २०१३-१४ साली लष्करी सामग्रीची निर्यात खच्चून ६८६ कोटी होती. ती गेल्या नऊ वर्षांमध्ये २३ पट वाढून सुमारे सोळा हजार कोटी रुपये इतकी झाली आहे !!!

६२ साली चीनच्या युद्धानंतर पहिल्यांदा आपल्याला कळले की आपण लष्करी दृष्ट्या कमालीचे कमकुवत आहोत. दुर्दैवाने त्यानंतरचा कालावधी उद्योगांची सातत्याने या देशात कुचंबणा झाली. लायसन्स राज वगैरे आम जनतेला माहिती असणारा ईतिहास आहे. गुरु सिनेमामध्ये धीरूभाईंना सुरुवातीला मिळालेली वागणूक चित्रित केली आहे, तो साधारण त्या दशकांमधला कालावधी. भारतीय अन्य अनेक कारणे सांगतात - ते बरोबर देखील असेल - पण उद्योगांचे सातत्याने गळे घोटत गेल्याची परिणती अखेर जुलै १९९१ मध्ये सोने गहाण टाकण्यामध्ये झाली होती हे मान्य का नाही करत ? 

अगदी याच दिवसात १९९१ साली - इंजिनियरिंग शिक्षण संपल्यावर - वयाच्या तेविसाव्या वर्षी मी कलकत्त्याजवळच्या इच्छापूर रायफल फॅक्टरीच्या चकरा मारत होतो. रायफलचे काही सुटे भाग मी बनवले होते, ते दाखवून त्यांच्याशी धंदा करायचा प्रयत्न होता. दीड वर्षे प्रयत्न केल्यावर हिडीस वागणूक वगळता पदरी काही आले नव्हते. रायफल फॅक्टरीमधले वातावरण या विषयी तर स्वतंत्र लेख माला करू शकेन. त्याच सुमारास पुण्यातल्या ऑर्डीनन्स फॅक्टरी साठी जवानांना ट्रेनिंग मध्ये वापरता येईल असा एक बॉम्ब बनवून दाखवला होता. त्यांना पसंत पडला. त्यामुळे दोनशे बनवायला सांगितले. ते ही बनवले. पुढे खायचे वांदे झाले. १९९७ साली दारुगोळा बनवायच्या प्रक्रियेत वापरली जाणारे एक उपकरण बनवले. ते पास झाले. पण किंमत ऐकून माझी हकालपट्टी झाली. माझी किंमत होती सव्वा लाख. ते जर्मनी मधून खरेदी करत होते ती किंमत होती सत्तावन्नलाख !!!


मोदींनी ऑर्डीनन्स फॅक्टरींना शिस्तीत आणले. सगळ्या - ४१ फॅक्टरींना - एका बोर्डाखाली आणून सात युनिट्स केले. धंदा खाजगी कारखान्यांसारखा गंभीरपणे करण्यासाठी त्यांना दिलेली ती समज होती. देशातल्या खाजगी उद्योगांना देखील प्रचंड प्रोत्साहन गेल्या काही वर्षात मिळते आहे. त्यामुळे लार्सन अँड टुब्रो, कल्याणी उद्योग समूह, महिंद्रा, गोदरेज हे मोठे उद्योग तर पुढे आलेच, पण अनेक लघु आणि मध्यम उद्योगांनी आता लष्करी सामग्रीकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. जवळ जवळ दीडशे महत्वाची उत्पादने आयात करण्यावर बंदी घातली आणि भारतीय उद्योगांकडून बनवून घ्यायची सक्ती केली. गेल्या बजेट मध्ये - २०२२ - ६८ टक्के लष्करी उत्पादन भारतातून बनवून घेण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली होती. शिवाय एक घसघशीत सोय त्याच वर्षी केली - दूरगामी योजना आखून. संरक्षण विभागावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या २५ टक्के खर्च संरक्षण सामग्री वर संशोधन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, स्टार्टअप्सला मिळवून देण्याची मुभा केली गेली. असे काही काही लई सांगता येईल. 

- सुधीर मुतालीक.

No comments:

Post a Comment