COLD START DOCTRINE INDIAN ARMY-सुरक्षेचे पुनरुत्थान हवे-भारताच्या सुरक्षेला अंतर्गत आणि बाह्य़ पातळीवर गंभीर धोके भेडसावत असताना ही चर्चा होत आहे. अॅभडमिरल अरुण प्रकाश (निवृत्त)

| January 25, 2017 3:39 AM प्रजासत्ताक दिन संचलनात आपले लष्करी सामथ्र्य दिसेलच, पण राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक संरक्षण तंत्रज्ञान–उत्पादन मंत्रालयाच्या स्थापनेची व अन्य सुधारणांची तातडीने गरज आहे.. भारताचे माजी संरक्षणमंत्री जसवंत सिंग यांनी २०१२ साली टॉम हंडले या अमेरिकी वार्ताहराला असे सांगितले होते म्हणे- ‘‘कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन अस्तित्वात नाही.. ते एका माजी लष्करप्रमुखाने सहज, फारसा विचार न करता केलेले वक्तव्य होते. मी देशाचा संरक्षणमंत्री होतो, मला माहिती असले पाहिजे.’’ (‘कोल्ड स्टार्ट’ जर काहींना माहीत नसेल, तर त्याचा अर्थ पुढे स्पष्ट होईलच) ‘कोल्ड स्टार्ट’ संकल्पनेभोवती दशकभराहून अधिक काळ असलेले शांतताप्रेमाचे वलय धैर्याने धुडकावून लावून तसेच अन्य काही संवेदनशील विषयांवर मतप्रदर्शन करून भारताच्या नव्या लष्करप्रमुखांनी देशाच्या संरक्षणविषयक वाटचालीत ‘ग्लासनोस्त’चा (खुलेपणाचा) काळ सुरू केला आहे.. त्याने प्रलंबित सुधारणांतून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पुनरुत्थानाचा (रेनेसाँ) मार्ग प्रशस्त होईल, अशीही आशा बाळगायला हरकत नाही. सन २०१५ मध्ये चीनने राष्ट्रीय लष्करी धोरण जाहीर केले, ऑस्ट्रेलियाने संरक्षणविषयक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली आणि अमेरिकेने लष्करी तसेच सागरी सुरक्षाविषयक धोरण जाहीर केले. या खुलेपणाच्या काळात भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेने मात्र गेल्या ७० वर्षांपासून मौन बाळगले आहे. या सावधगिरीसाठी दिली जाणारी वरवरची सबब म्हणजे ‘या विषयावर जाहीर, खुली चर्चा केल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचेल’ ही होय. मात्र प्रत्यक्षात टोकाची गोपनीयता आणि त्याच्या जोडीला सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे सुरक्षाविषयक कोंडी निर्माण होते. अशा परिस्थितीत एका देशाने स्वत:च्या सुरक्षेसाठी उचललेल्या पावलांना अन्य देशांकडून तशाच पद्धतीने उत्तर दिले जाते आणि त्यातून तणाव व संघर्षांची शक्यता वाढते. भारत-चीन-पाकिस्तान यांच्या तिहेरी घातक शत्रुत्वाच्या मुळाशी असेच सुरक्षाविषयक संभ्रम आहेत आणि ते सध्या सुरू असलेल्या आण्विक आणि पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या अघोषित स्पर्धेतून निर्माण झाले आहेत. फेरमांडणी करू इच्छिणाऱ्या दोन शेजाऱ्यांच्या मध्ये अडकलेली आणि आहे ती स्थिती कायम राखू पाहणारी शक्ती म्हणून पारदर्शिता वाढवणारी, विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणारी आणि विशेषत: अण्वस्त्रांच्या बाबतीत तणाव कमी करणारी दुहेरी व तिहेरी सुरक्षाविषयक चर्चा प्रक्रिया सुरू करणे हे भारतासाठी हितावह आहे. ‘कोल्ड स्टार्ट’ विषयाला स्वत:चे असे खास महत्त्व आहेच, पण भारताच्या सुरक्षाविषयक यंत्रणेतील प्रलंबित सुधारणांवरही त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे आणि या विषयावर सध्या लक्ष देण्याची गरज आहे. या संकल्पनेचा उगम डिसेंबर २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात आहे. कधी नव्हे इतकी दृढनिश्चयी आणि धैर्याची भूमिका घेऊन तत्कालीन सरकारने आडमुठय़ा पाकिस्तानला वठणीवर आणण्याच्या अपेक्षेने आपल्या दहा लाखांहून अधिक सामथ्र्यवान लष्कराची सीमेवर जमवाजमव करण्याचे आदेश दिले. तथापि सैन्याच्या लढाऊ पथकांना सीमेजवळील हल्ला सुरू करण्याच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी लागलेल्या तीन आठवडय़ांच्या विलंबातून भारताच्या हालचालींमधला व योजनेतला ढिम्मपणा तर उघड झालाच पण पाकिस्तानलाही प्रतिहालचाली करण्यास, दक्षिण आशियातील या स्फोटक प्रश्नाकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधण्यास आणि भारताचा लढाऊ पवित्रा उधळून लावण्यास अवसर मिळाला. ‘कोल्ड स्टार्ट’ची जबाबदारी त्यानंतर लष्करी योजनाकारांनी सैन्याचे लढाऊ दस्ते सीमेच्या जवळ तैनात करण्याची योजना आखली जेणेकरून कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन अमलात आणण्याचे ठरवताच ४८ ते ७२ तासांत सैन्याच्या जलदगतीने हालचाली करून त्यांना हल्ल्यासाठी सज्ज करता येईल. पाकिस्तानने काही आगळीक केल्यास अण्वस्त्रयुद्धाचा भडका उडू न देता विद्युतवेगाने मर्यादित हल्ला चढवू शकतील, असे ‘इंटिग्रेटेड बॅटल ग्रुप्स’ स्थापित करणे हा लढाऊ दस्त्यांच्या (स्ट्राइक कोअर) फेररचनेच्या संकल्पनेचा गाभा होता. ‘इंटिग्रेटेड बॅटल ग्रुप्स’कडे स्वत:ची चिलखती दले, तोफखाना आणि हवाई हालचालींची सोय असणे आणि ते आटोपशीर व गतिमान दस्ते असणे अपेक्षित होते. कोल्ड स्टार्ट धोरणाला होणारा राजकीय विरोध तर सोडाच, पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अद्याप दुसऱ्या महायुद्ध काळातील जुनाट युद्धतंत्राच्या मानसिकतेत अडकलेल्या आणि वरिष्ठ पातळीवरील व्यवस्थापनातील त्रुटीने पंगू बनलेल्या लष्कराला अत्यंत कष्टप्रद सुधारणांना सामोरे जावे लागेल. ‘इंटिग्रेटेड बॅटल ग्रुप्स’ने अत्यंत गतिमान युद्ध लढणे अपेक्षित आहे आणि चपळता व लवचीकता हा त्याचा आत्मा असेल. त्यासाठी लष्करी नेतृत्वाच्या प्रत्येक पातळीवर प्रेरक नेतृवाची गरज भासेल आणि पुराणमतवादी लष्करातील काही जुनाट पद्धती व प्रवृत्ती मोडून काढाव्या लागतील. कदाचित या आव्हानाचा आवाका माहीत असल्यानेच लष्कराने आजवर कोल्ड स्टार्ट संकल्पनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी घेण्यास कुचराई केली असावी. या अनुषंगाने नव्या लष्करप्रमुखांनी प्रश्नाला थेट भिडण्याचे धैर्य दाखवले असून कदाचित कोल्ड स्टार्टकडे नव्याने लक्ष देण्याचा त्यांचा विचार असावा. कोल्ड स्टार्ट हे दबावाचे धोरण असून सीमापार दहशतवादाला पोसून भारताच्या सार्वभौमत्वाचा भंग करणाऱ्या पाकिस्तानवर वचक बसवणे हा त्याचा हेतू आहे. तथापि पाकिस्तानच्या कावेबाज लष्करी नेतृत्वाने त्याचा जाणीवपूर्वक विपर्यस्त अर्थ लावला असून त्या निमित्ताने हत्फ-९ क्षेपणास्त्रासारखी कमी क्षमतेची अण्वस्त्रे विकसित केली आहेत. ही धोकादायक युद्धनीती असून शीतयुद्धाच्या काळात अण्वस्त्रधारी देशांनी तिचा निरुपयोगी म्हणून त्याग केला होता. एकीकडे कोल्ड स्टार्ट धोरणाचा अवलंब करण्यासाठी लागणारी सर्व व्यवस्था उभी करत असतानाच, भारतीय लष्कराने सप्टेंबर २०१६ मध्ये केलेल्या सीमेपलीकडील कारवायांनी हे सिद्ध केले आहे की, कोल्ड स्टार्ट हा एक व्यवहार्य पर्याय आहे आणि त्याचा खुल्या मनाने स्वीकार करण्याची गरज आहे. कोल्ड स्टार्टबाबत अधिक खुलेपणातून शत्रूवर धाक निर्माण होऊन त्याला कोणतीही आगळीक करण्यापासून परावृत्त करण्यास मदत होईल तर ‘इंटिग्रेटेड बॅटल ग्रुप्स’च्या स्थापनेमुळे आपल्या मोठय़ा चिलखती दलांचे स्थित्यंतर होऊन ती दले आक्रमक मानसिकतेत राहतील. तथापि, कोल्ड स्टार्टच्या अंमलबजावणीत दबावाची रणनीती निष्फळ ठरून र्सवकष युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे ही बाब राजकीय नेतृत्वाने स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. या सर्व शक्यतांचा गांभीर्याने विचार करून त्यांना तोंड देण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे. भारताच्या सुरक्षेला अंतर्गत आणि बाह्य़ पातळीवर गंभीर धोके भेडसावत असताना ही चर्चा होत आहे. मात्र जोपर्यंत भारत आपल्या जुनाट राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेचे कोल्ड स्टार्टच्या अनुषंगाने तीन प्रमुख अंगांनी पुनरुज्जीवन करीत नाही तोपर्यंत हे प्रयत्न केवळ तात्त्विक पातळीवर राहतील. इथे बदल हवे आहेत.. पहिला मुद्दा म्हणजे संरक्षण मंत्रालयातील निर्णयप्रक्रिया सुस्तावलेली आणि लहरी आहे, कारण तेथे प्रामुख्याने सतत बदलत राहणाऱ्या आणि सर्वसामान्य विषयांचे साधारण ज्ञान असलेल्या आणि कोणत्याही विषयात तज्ज्ञ नसलेल्या नोकरशाहीचा भरणा आहे. या नोकरशाहीला संरक्षणविषयक प्रश्नांची जाण नसून त्या संदर्भातील गुंतागुंतीचे निर्णय घेण्यास ती सक्षम नाही. यावरचा उपाय म्हणजे तिन्ही सेनादलांची मुख्यालये आणि संरक्षण मंत्रालय यांची सांगड घालणे. जेणेकरून या विषयावरील माहीतगार एकत्र येतील आणि नोकरशहा व सेनादलांतील अधिकारी खांद्याला खांदा लावून सामोपचाराने काम करतील. तसे केल्याने निर्णयप्रक्रियेत आपोआप नाटय़मय परिवर्तन झाल्याचे दिसून येईल. दुसरी बाब म्हणजे तिन्ही सेनादलांचे एकसूत्रीकरण करण्याची गरज आहे. त्यातून केवळ कोल्ड स्टार्टसारख्या आधुनिक युद्धसंकल्पनेची अंमलबजावणी सुकर होईल एवढेच नाही तर प्रशिक्षण, नियोजन, साधनसामग्री मिळवणे आणि प्रत्यक्ष युद्ध लढण्यात एकजिनसीपणा येईल. जगभरातील अनुभव आहे की, हा एकजिनसीपणा आणण्यासाठी चेअरमन चीफ्स ऑफ स्टाफ किंवा चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ यांसारख्या यंत्रणेची किंवा पदाची निर्मिती करून ती कार्यान्वित करणे आणि त्यामार्फत तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांशी सल्लामसलत करून संरक्षणमंत्री आणि पंतप्रधानांना सुरक्षाविषयक सल्ला देणे ही त्याची पूर्वअट आहे. ते त्यांचे समकक्ष असलेल्या संरक्षण सचिवांच्या समन्वयाने काम करतील आणि संरक्षणमंत्री व पंतप्रधानांना संरक्षण धोरणांवर सल्ला देतील. तातडीने लक्ष देण्यासारखा तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारताचा अपुरा आणि अर्धवट शस्त्रसंभार आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी देशातील संरक्षणसामग्री उत्पादनयंत्रणेची मोठी फेररचना करावी लागेल. ज्या बेजबाबदार आणि विफल नोकरशहा आणि शास्त्रज्ञांवर गेल्या ७० वर्षांत संरक्षणसामग्रीच्या संशोधन, विकास आणि उत्पादनाची जबाबदारी सोपवली होती त्यांनी शस्त्रास्त्र पुरवठय़ाबाबतीत देशाला परावलंबी बनवून टाकले आहे. त्याबाबत भल्याथोरल्या घोषणा करून सुरू केलेल्या योजना आणि संरक्षणसामग्री विकत घेण्याच्या पद्धतीत वरवर केलेल्या सुधारणा यांनी काहीही साध्य होणार नाही. याबाबतीत तातडीने मोठय़ा शस्त्रक्रियेची गरज आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक संरक्षण तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक उत्पादन मंत्रालयाच्या स्थापनेची तातडीने गरज आहे; ज्यात लष्कर, नौदल व हवाई दलासाठीच्या शस्त्रास्त्रप्रणालींच्या विकास आणि उत्पादनासाठी तीन स्वतंत्र विभाग असतील व त्यांची जबाबदारी तीन राज्यमंत्र्यांकडे असेल. यातील प्रत्येक विभागाकडे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) आधिपत्यातून काढून दिलेल्या काही प्रयोगशाळांचा तसेच संरक्षण उत्पादन कारखान्यांचा समूह असावा. प्रत्येक समूहात सरकारी व खासगी उद्योगांची भागीदारी असावी व गरज भासेल तेथे थेट परकीय गुंतवणूक मिळवावी. समित्या आणि कृतिगटांची वेळ केव्हाच निघून गेली आहे, कारण पुढील रस्ता स्पष्ट आहे. प्रस्थापित सनदी आणि लष्करी नोकरशाहीकडून होणारा विरोध मोडून काढून हे पुनरुत्थान पुढे रेटण्यास दृढनिश्चयी राजकीय नेतृत्व समर्थ असावे, ज्यातून भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा पाया भक्कम होईल आणि देशाचा अवाढव्य संरक्षण खर्च समर्थनीय ठरेल. लेखक भारताचे नौदलप्रमुख होते. हा लेख त्यांच्या ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधील लेखाचा अनुवाद आहे.