नक्षलवादी तरुणांचा भ्रमनिरास-१५ डिसेंबर २०१६ पर्यंत देशभरातले तब्बल १४५० म्हणजे २०१५ सालच्या आकड्यापेक्षा तिप्पट नक्षलवादी शरण आले आहेत.

नक्षलवादी तरुणांचा भ्रमनिरास January 17, 2017024 केंद्र सरकारने काही महिन्यांपासून कठोर धोरण अवलंबण्यास प्रारंभ केल्याने, सरकारला नक्षलवादी चळवळीचा कणा मोडून काढण्यात चांगले यश मिळाले आहे. या चळवळीचा प्रभाव कमी होत असल्याने आणि तिच्यातली मूळ प्रेरणा नष्ट होत असल्यामुळे, नक्षलवादी तरुण तिच्यातून बाहेर पडत आहेत आणि पोलिसांपुढे शरणागती पत्करत आहेत. चालू वर्षी अशा शरण आलेल्या आणि नवे सरळ आयुष्य सुरू करणार्‍या नक्षलवाद्यांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसत आहे. २०१५ साली ५७० नक्षलवादी शरण आले होते. त्यापूर्वीच्या वर्षातही अशा शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांची संख्या तीनशे ते चारशेच्या आसपास असे; पण नक्षलवाद्यांच्या विरोधातली सरकारची कारवाई दोन पदरी आणि तीही मोठी प्रभावी आहे. तिच्यामुळे हा फरक पडला आहे. नक्षलप्रभावी भागात विकास योजनांचा अभाव असल्यामुळे गरिबी वाढलेली असतेच, पण रोजगार मिळत नाही. सरकारी यंत्रणाही त्यांच्या विकासाबाबत उदासीन असते. त्यामुळे नक्षलवाद वाढलेला असतो. अशा भागात सरकारने विकास कामांना गती दिली आहे. मात्र, नक्षलवादी चळवळीच्या ज्येष्ठ नेत्यांना एक गोष्ट माहिती आहे की, विकास झाला की, नक्षलवाद कमी होतो. म्हणून या लोकांनी सातत्याने विकास कामांत अडचणी आणायला सुरुवात केली. सरकारने या अडथळ्यांची दखल घेतली आणि निर्धाराने तसेच पोलिसांच्या बंदोबस्तात विकास कामे जारी ठेवली. त्याचा परिणाम होऊन काही प्रमाणात नक्षलवादी शरण आले. नाहीतरी आता आता आदिवासी तरुणांत शिक्षणाचे महत्त्व वाढत चालले आहे. तसेच त्यांना या विचारांविषयीचे आकर्षण कमी वाटायला लागले आहे. एक ना एक दिवस या देशातले दिल्लीतले सरकार बरखास्त होईल आणि तिथे नक्षलवाद्यांचे सरकार येईल, हे आदिवासी तरुणांना दाखवले जाणारे स्वप्न सत्यात कधीच उतरू शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांना कळायला लागली आहे. अशी जाणीव झालेल्या नक्षलवाद्यांनी शरणागती स्वीकारणे पसंंत करायला सुरुवात केली आहे. एका बाजूला नव्याने आकर्षित होणारे तरुण कमी आणि शरण येऊन या मार्गापासून दूर जाणारांची वाढलेली संख्या, यामुळे ही कथित चळवळ आता दुबळी होत चालली आहे. नक्षलवादी चळवळीला आता मतभेदांचेही ग्रहण लागत आहे. संघटनेतले अनेक ज्येष्ठ कार्यकर्ते नव्या आणि तरुण नक्षलवाद्यांना वाईट वागणूक देतात. असे तरुण आत येताना ध्येयाच्या धुंदीत असतात, पण त्यांना वातावरण आवडेनासे झाले की ते बाहेर पडतातखोल विद्रोहाच्या खाणी नसíगक श्रीमंती राखून असलेल्या देशातील बहुतेकशा प्रदेशांमध्ये आदिवासींचे आजही वास्तव्य आहे. हेच प्रदेश कोळसा व तत्सम खनिजांच्या खाणींचे मुख्य स्रोत आहेत. वनसंपत्ती ओरबाडून मालमत्ता करणाऱ्या या बुभुक्षेने देशभरात या लोकसमूहाला थेट संघर्षांत ओढले आहे. गडचिरोलीतील ठाकूरदेव यात्रेच्या निमित्ताने असाच खाणविरोधी जनसंघर्ष आकाराला येत आहे. नक्षलग्रस्त एटापल्लीपासून २२ किलोमीटरवरील सूरजागड या छोटय़ाशा पहाडी गावात चार दिवस सुरू राहिलेल्या खरे तर या धार्मिक यात्रेत पारंपरिक ढोल-पागईसह यंदा ‘मावा नाटे, मावा राज’ (माझ्या गावात माझेच राज्य) सारख्या घोषणांचा नाद दुमदुमताना दिसला. परिसरातील ७० गावांतील हजारो आदिवासींनी हजेरी लावलेली ही यात्रा खाण प्रकल्पाविरोधात चळवळीचे व्यासपीठ बनली. जवळपास १४ बडे उद्योग येथे खाणीसाठी दशकभरापासून गळ लावून होते. पकी लॉइड मेटल्सने सरकारकडून लोहखनिज उत्खननाचा परवाना पटकावण्यात यश मिळविले. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सूरजागड पहाडावर खाणींचे काम सुरू झाले. विरोधाचे हत्यार उपसलेल्या नक्षलींना खंडणी चारून गप्प करणारी किमया कंपनीने साधल्याने हे शक्य झाले. पण नोटाबंदीच्या परिणामी डिवचल्या गेलेल्या या नक्षलींच्या मागण्या कंपनीही त्याच कारणाने पूर्ण करण्यात हतबल ठरली. त्याचा परिणाम म्हणून दोन आठवडय़ांपूर्वी सूरजागड येथे कंपनीच्या ८० ट्रक्स नक्षलींनी भस्मसात केल्या. त्यानंतर ३० डिसेंबरला अनेक मंत्री-अधिकाऱ्यांच्या फौजफाटय़ासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपाल नजीकच्या सिंरोच्यात दाखल झाले. त्यांच्या निमित्ताने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे तब्बल २८ वर्षांनंतर या नक्षली िहसेत होरपळत असलेल्या भागाला पाय लागले. ‘या मागास भागावर प्रेम आहे’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले खरे, पण त्यांचे पुढचेच वाक्य – ‘सूरजागड प्रकल्प होणारच!’ समस्येकडे पाहण्याची एकंदर प्रशासकीय दृष्टीच अशी की, प्रकल्पविरोधी माओवादी िहसेचा बीमोड करून हा प्रकल्प पूर्णत्वाला जाणारच असे मुख्यमंत्र्यांना म्हणावेच लागले. खरे तर माओवाद्यांच्या खंडणीखोर गटाने कंपनीकडून चिरीमिरी स्वीकारत या प्रकल्पाला वाट मोकळी करून दिली.