कन्हैया आणि कण्णूर दोघेही आपलेच-कण्णूर येथे २७ वर्षीय सुजीतची त्याच्या वृद्ध आई-वडिलांसमोरच अतिशय बेदम मारहाण करून क्रूर हत्या करण्यात आली-या भयानक घटनेची देशातील माध्यमांनी दखल घेतली नाही

कन्हैया आणि कण्णूर दोघेही आपलेच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैया कुमारला अटक झाल्याबरोबर देशातील मीडियाने एका आवाजात हल्लाबोल केला आणि आज मीडियाच्या निगराणीखालीच जणू कन्हैयाची चौकशी सुरू आहे. अगदी याला समांतर अशी घटना केरळच्या कण्णूर जिल्ह्यात घडली. कण्णूर येथे रा. स्व. संघाचा २७ वर्षीय स्वयंसेवक सुजीतची त्याच्या वृद्ध आई-वडिलांसमोरच अतिशय बेदम मारहाण करून क्रूर हत्या करण्यात आली. वृद्ध आई-वडिलांचा आधार असलेल्या सुजीतला त्यांच्या डोळ्यांदेखत ठार करण्यात आले. मात्र, या भयानक घटनेची देशातील माध्यमांनी दखल घेतली नाही. एवढेच नव्हे, तर एक साधारण स्वरूपाची स्थानिक घटना असाच मीडियाचा त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन होता. कन्हैया कुमार आणि कण्णूरचा सुजीत दोघेही आमचेेच आपले आहेत. एकाची चौकशी सुरू आहे आणि जोपर्यंत तपासाचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत आम्हाला कन्हैया कुमारच्या ‘मी देशभक्त आहे, भारतीय राज्यघटनेवर माझा पूर्ण विश्‍वास आहे’ या वक्तव्यावर संशय घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. तो सीपीआयच्या विद्यार्थी संघटनेचा सदस्य आहे. जर चौकशीत तो निर्दोष सिद्ध झाला, तर त्याची निष्कलंक सुटका होईलच, जसे पठाणकोटचे पोलिस अधीक्षक सलविंदरसिंह तपासाअंती निर्दोष सिद्ध झाले होते. तोपर्यंत कन्हैयाकुमारला संपूर्ण संरक्षण मिळावे आणि त्याची योग्य ती काळजी घेण्यात यावी, हीच आम्हा सर्वांची इच्छा आहे. या प्रकरणात जी मारहाण झाली आणि पत्रकारांशी गैरवर्तणूक करण्यात आली, तो प्रकार मात्र कुठल्याही परिस्थितीत मान्य करता येणार नाही आणि त्याची निंदा झालीच पाहिजे. मात्र, या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा मिळालीच पाहिजे. कन्हैया कुमारला विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांनी, तसेच सेक्युलर पत्रकार, साहित्यिक आणि संपादकांनी उघडउघड पाठिंबा दर्शविला आहे आणि ही मंडळी त्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहेत. अजूनही तपास सुरू आहे आणि न्यायमूर्तींनी २ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. काहीतरी कारण असल्यामुळेच कोठडीत ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. जोपर्यंत तपास पूर्ण होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत कन्हैया कुमारला निर्दोषच मानले जाईल आणि आम्हालाही असेच मानले पाहिजे. आता राहता राहिला मुद्दा तो म्हणजे विद्यापीठात पोलिसांनी प्रवेश करण्याचा. त्याबाबतीत माझे मत असे की कुठल्याही कॅम्पसमध्ये पोलिसांनी जायला नको आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रकरण महाविद्यालय व विद्यापीठाच्या प्रशासनानेच सोडविले पाहिजे. मात्र, जेव्हा विषय विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण आणि परीक्षा याची सीमा ओलांडून अराष्ट्रीय आणि देशद्रोही चळवळींचा असेल विद्यापीठासमोर देशाच्या तपास संस्थांकडे तो विषय अथवा प्रकरण सोपविण्याशिवाय आणखी दुसरा कुठला मार्ग तरी शिल्लक राहातो काय? मात्र, पोलिस, न्यायपालिका आणि प्रशासनावर अविश्‍वास व्यक्त करून तपास कुठे आणि कोणी करावा हे देखील आता राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांनीच ठरवायचे काय? मात्र, कण्णूरचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक सुजीतची कुठल्याही राष्ट्रीय स्तराच्या वृत्तपत्राने देखल घेतली नाही, कोणत्याही वर्तमानपत्राच्या संपादकीयामध्ये त्याला स्थान मिळाले नाही अथवा त्याच्या हत्येविरुद्ध उग्र आंदोलनही झाले नाही. का? केवळ सुजीत संघ स्वयंसेवक आहे म्हणून? याप्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या काही कार्यकर्त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. काही दिवसांपूर्वी माकपाच्या स्थानिक युनिटचा सरचिटणीस जयदेवला भाजपाच्या एका कार्यकर्त्याची हत्या करण्याच्या आरोपाखाली पकडण्यात आले आणि न्यायालयाने जयदेवचा जामीन अर्जही फेटाळून लावला होता. जोपर्यंत सुजीतच्या मारेकर्‍यांना अटक होत नाही, तोपर्यंत या बाबतीत काहीही निर्णायकरीत्या सांगणे अवघड आहे. मात्र, परिस्थितिजन्य पुरावे कम्युनिस्टांकडेच अंगुलिनिर्देश करतात. सुजीतचे मारले जाणे हा कुठल्याही वर्तमानपत्राच्या चिंतेचा विषय का होऊ नाही? आणि त्याची हत्या म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व विचारस्वातंत्र्यावर हल्ला आहे, असे का बरे मानले जात नाही? कन्हैया आणि कण्णूरचा सुजीत दोघेही भारतीय नाहीयेत? तेव्हा दोघांनाही राज्यघटना आणि माध्यमांकडून समान न्याय मिळायला नको काय? जी कुणी शिकली सवरली व्यक्ती असते तिची स्वत:ची अशी विचारसरणी आणि राजकीय मते असतात ही गोष्ट सत्य आहे. मात्र, वर्तमानपत्रातील बातम्या आणि संपादकीय पान त्या विचारसरणीची जाहिरात बनावे काय? देशात असे खूपच कमी संपादक असतील जे आपल्या संपादकीय धोरणाच्या विपरीत अन्य मते बाळगणार्‍या लेखकांचे लेखही छापत असतील. अन्य ठिकाणी तर केवळ एकाच विचारसरणीविषयी चर्चा, लेख आणि त्याच रंगात रंगलेल्या बातम्या छापल्या जातात. आपले स्वत:चे विचार संपादकीयात व्यक्त करणे आणि त्याच्यापेक्षा भिन्न मत असलेल्या लेखाला संपादकीय पानावर स्थान देणे यासाठी आज हिंमतवान व धैर्यशील वृत्तीच्या संपादकांची आवश्यकता आहे. आता देशद्रोह आणि देशभक्ती या विषयांवरही वादविवाद, चर्चेची गरज भासते ही सर्वात दु:खाची गोष्ट आहे. ज्या दिवशी संपूर्ण देश साश्रू नयनांनी सियाचीनचा वीर हनुमंतप्पाला निरोप देत होता आणि सर्वांच्याच ओठांवर जेव्हा जय हिंदचा उच्चार होता, त्याच दिवशी जर कुठल्या विद्यापीठात ‘भारत की बर्बादी तक जंग करेंगे’ आणि ‘हर घरसे अफजल निकलेगा’ सारख्या घोषणा देण्यात येत असतील, तर याला काय म्हणायचे? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य? आणि आज जे म्हणत आहेत की आम्ही भारताच्या राज्यघटनेशी बांधील आहोत, त्यांनी राज्यघटना पायदळी तुडविणार्‍या त्या विद्यार्थ्यांवर कोणती कारवाई केली? घटनेची बांधीलकी मानणार्‍या विद्यार्थ्यांनी घटनाद्रोही विद्यार्थ्यांविषयी विद्यापीठ प्रशासनाला अवगत केले काय, काही माहिती दिली काय? तसे कळविणे त्यांचे कर्तव्य नव्हते काय? देशविरोधी चळवळींचे केंद्र म्हणून प्रत्येक वेळी जेएनयूच का चर्चेत राहाते? कारगिल युद्धाच्या वेळी याच डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांनी पाकिस्तानी शायरांना आमंत्रित करून भारतीय लष्कराविरुद्ध आक्षेपार्ह शायरी होऊ दिली होती. यावेळी तेथे उपस्थित दोन लष्करी अधिकार्‍यांनी या गोष्टीला विरोध दर्शविला असता या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यावर हल्ला चढविला होता. त्यावेळी त्यापैकी एक मेजर दर्जाच्या अधिकार्‍याने पिस्तूलने हवेत गोळीबार करून आपले प्राण वाचविले होते. अशा प्रकारेच दंतेवाडा येथे मारले गेलेल्या सुरक्षा जवानांच्या मृत्यूवर ‘माओवादी विजया’बद्दल जेनएनयूत आनंद साजरा करण्यात आला होता. गेल्या ९ फेब्रुवारी रोजी जे पोस्टर विद्यापीठाच्या भिंतींवर चिकटविण्यात आले होते, त्यावर ‘कश्मीर पर कब्जे के विरुद्ध एवं कश्मीर की आजादी के आंदोलन के समर्थनमे शाम को सभा होगी, कश्मीरपर किसका कब्जा है यह बताया जायेगा’, असे लिहिले होते. सैनिकांचा अपमान आणि भारताच्या एकतेवर आघात या गोष्टी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अंतर्गत येतात काय? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि देशविरोधी वक्तव्ये यात आता कुठलाही फरक करायला नको काय? - तरुण विजय