DEFENSE BUDGET 2016 EXPECTATIONS

संरक्षणक्षेत्राला अपेक्षा भरीव तरतुदींची सध्या संरक्षण क्षेत्रासाठी होणारी तरतूद ही जीडीपीच्या दोन टक्क्यांहून कमी आहे. ती कमीत कमी तीन टक्क्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. मागच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद 11.5 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली होती. सैन्याला शस्त्रसिद्ध करण्याकरिता आणखी किती तरतूद वाढवावी लागेल आणि आधुनिकीकरणासाठीच्या आपला दीर्घकालीन आराखडा कसा असला पाहिजे हे अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वठभूमीवर पाहणे आवश्यक ठरते. उपलब्ध माहितीनुसार मागच्या वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेल्या रकमेपैकी 40 टक्के रक्कमही संरक्षण मंत्रालय खर्च करू शकलेले नाही. संरक्षण खात्याच्या किचकट नियमावलीमुळे निधी खर्च करणे अवघड ठरलेे. परिणामी नवीन शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठीच्या नियोजनाला अर्थसंकल्पाचा फारसा फायदा झाला नाही. फक्त 60 टक्के रक्कमच खर्च करण्यात आली. शस्त्रास्त्रे विकत घेण्याच्या पद्धतीला ‘डिफेन्स प्रोक्युरमेंट पॉलिसी’ असे म्हटले जाते. या धोरणामध्ये अलीकडेच सरकारने बदल केले आहेत. त्यामुळे शस्त्रास्त्रे खरेदीची प्रक्रिया सुलभ बनली आहे. बहुतेक वेळा सरकारी खाती कोणत्याही करारावर सही करण्यासंदर्भात घाबरलेली असतात. यामागे भ्रष्टाचाराचे आरोप होण्याची भीती असते. या भीतीने खरेदी करणे टाळले जाते. यामुळे गेल्या वर्षभरात प्रत्यक्षात नवीन शस्त्रास्त्रे सैन्यामध्ये दाखल होऊ शकली नाहीत. अलीकडेच संसदेच्या स्थायी समितीनेही संरक्षण खात्यावर ताशेरे ओढलेले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून आपण राफेल विमाने खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाला फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले होते. तरीही राफेल विमाने खरेदी करण्यासंदर्भात फारशी प्रगती होऊ शकली नाही. या व्यवहारामध्ये किमतीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. फ्रान्स जी किंमत मागतो आहे तेवढी किंमत द्यायला भारत तयार नाही. त्यामुळे ही राफेल विमाने हवाई दलामध्ये दाखल होण्यास आणखी एक ते दोन वर्षे लागू शकतात. दुसरीकडे भारतात तयार होणार्याे तेजस विमानांच्या बांधणीची प्रक्रियाही खूपच मागे आहे. हवाई दलाला तेजस विमानामध्ये अनेक दोष दिसून आलेले आहेत. त्यामुळे या प्रकारची अधिक विमाने घेण्यास हवाई दल तयार नाही. या पार्श्वलभूमीवर ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत तेजस विमान भारतात बनवण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक आहे. अलीकडेच अमेरिकेने एफ-16 ही अत्याधुनिक विमाने पाकिस्तानला देण्याचे ठरवले असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. भारताने या विरुद्ध अमेरिकेकडे निषेध नोंदवला आहे, मात्र त्यामुळे फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. अमेरिकेने भारताला पाकिस्तान विरुद्ध मदत करण्याचे दिलेले आश्वारसन कागदोपत्रीच राहिल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. म्हणूनच आपण हवाई दलाचे आधुनिकीकरण हे लवकरात लवकर करणे जरुरीचे आहे. नौदलाबाबत विचार केल्यास आजमितीला आपल्याकडे पाणबुड्यांची कमतरता आहे. आपण रशियाकडून अणुशक्तीवर चालणारी पाणबुडी भाडेतत्त्वावर घेण्याचा प्रयत्न करत होतो. यामुळे आपल्या नौदलाला अणुशक्तीवर चालणार्याी पाणबुडीचा अभ्यास करण्यास वेळ मिळाला असता; परंतु रशिया ही पाणबुडी तत्काळ देण्यास तयार नाही. यासाठी रशियाकडून अवाजवी भाडे मागितले जात आहे. परिणामी पुढच्या वर्षभरामध्ये ही पाणबुडी आपल्या नौदलामध्ये येणे हे अशक्य दिसत आहे. सैन्याच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात ‘मेक इन इंडियां’तर्गत अनेक घोषणा झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष कारवाई होण्यास आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. सैन्यामध्ये रणगाडे, तोफा आणि इतर साधने बदलणे गरजेचे आहे. या सर्वांसाठी प्रचंड प्रमाणात निधीची गरज आहे. या निधीसाठी येत्या अर्थसंकल्पात काय तरतुदी होतात हे पहावे लागेल. अलीकडेच सरकारने ‘वन रँक वन पेन्शन’ हे तत्त्वत: मान्य केलेे आहे. यासाठी 10 ते 12 हजार कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे हा भार आणखी वाढणार आहे. हे लक्षात घेता सरकारने आता सगळ्याच अधिकार्यांेना ‘वन रँक वन पेन्शन’ हे तत्त्वत: मान्य केले आहे. यामुळे अर्थसंकल्पावर येणारा बोजा अजून वाढण्याची शक्यता आहे. वन रँक वन पेन्शनवर होणारा खर्च कमी करण्याकरिता 15 वर्षे सैन्यात नोकरी केल्यानंतर निवृत्त होणार्यान सैनिकांना बीएसएफ, सीआरपीएफ आणि सीआयएफएफमध्ये भरती करण्यासंदर्भात विचार करावा असे वाटते. यामुळे पेन्शनवरचा खर्च कमी होऊ शकतो. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या पोलिस सेवेमध्येही या निवृत्त सैनिकांना कामावर घेता येईल. त्यामधून पोलिस आणि अर्धसैनिक दल यांची शक्ती वाढू शकेल. याबाबत सरकार कोणता निर्णय घेते हे पहावे लागेल. सध्या संरक्षण खात्यातील बाबूशाही आधुनिकीकरण आणि शस्त्रास्त्रांची देखभाल दुरुस्ती या संदर्भातील प्रक्रियेला ‘खो’ घालत आहे, परिणामी सैन्याकडे आज रात्रीच्या लढाईसाठी आवश्यक असणारे नाईट लाईटस्, बुलेटप्रूफ साधने पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. या लालफीतशाहीची देशाला आणि सैन्याला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. अलीकडेच सैन्याचे कॅप्टन पवनकुमार हे अधिकारी आणि इतर काही जवान काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी लढताना हुतात्मा झाले. 2015 मध्ये भारतीय सैन्याने 450 हून अधिक सैनिक आणि अधिकारी दहशतवाद विरोधी मोहिमेमध्ये गमावलेले आहेत. या पार्श्वीभूमीवर संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची तसेच नोकरशाही गतिमान करण्यासाठी धोरण अवलंबण्याची नितांत गरज आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद किमान 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढली पाहिजे. आज भारत-चीन सीमेवर, रस्ते, रेल्वे आणि हवाई तळ यांची कमतरता आहे. चीनशी तुलना करता आपण अजून खूप मागे आहोत. येत्या 5 ते 7 वर्षांमध्ये या सीमा भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासांची कामे पूर्णत्वास गेली पाहिजेत. सध्या संरक्षण क्षेत्रासाठी होणारी तरतूद ही जीडीपीच्या दोन टक्क्यांहून कमी आहे. ती कमीत कमी तीन टक्क्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे किंवा देशाच्या अर्थसंकल्पापैकी सध्या15 टक्क्यांहून कमी पैसे हे संरक्षणावर खर्च केले जातात. हे कमीत कमी 20 ते 25 टक्के इतके वाढवण्याची गरज आहे. आपण अशा प्रकारची वाढ पुढचे 15 ते 20 वर्षे केली तर आधुनिकीकरणाला जोर मिळू शकतो. पाकिस्तान आणि चीन ही शेजारील शत्रू राष्ट्रे जीडीपीच्या साडेतीन ते चार टक्के पैसे संरक्षणावर खर्च करत आहेत. चीनचे बजेट हे भारताच्या बजेटच्या कमीत कमी तिप्पट आहे. सध्या भारत पाकिस्तान तसेच भारत चीन सीमेवर अशांतता आहे. देशासमोर असलेली बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षेची आव्हाने वाढत आहेत. हे लक्षात घेता आपल्याला संरक्षण क्षेत्रामध्ये भरीव तरतुदीची गरज आहे. आपण कमीत कमी चीनच्या बरोबरीने किंवा त्यांच्या पुढे जाण्याची गरज आहे..