धन्य ते भारताचे सर्वोच्च न्यायालय!

धन्य तो भारत! व धन्य ते भारताचे सर्वोच्च न्यायालय!
!

करामती कायद्याच्या – ‘त्यांनी’ राष्ट्रगीतही न गाणे ‘त्यांचा’ तो अधिकार म्हणे!evivek | January 22, 2013 　
भारतीय न्यायालयांनी नुकतेच दिलेले ‘ताजे’ निकाल ‘करामती कायद्याच्या’मधून वाचकांपुढे आणले जातात. या वेळेस मात्र या सदरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निकालाची माहिती देण्यात आली आहे, तो काही वर्षांपूर्वाचा आहे, पण ‘वेगळया’ अर्थाने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आणि मुख्य म्हणजे सदर निकाल आजही लागू आहे, अमलात आहे! हा एक विचित्र निकाल आहे अशी बव्हंशी सर्वांचीच प्रतिक्रिया असेल, कोणी त्याला दुर्दैवीही म्हणेल.
राष्ट्रगीत गायल्याने त्याचा गौरव होईल की इतर सर्व जण ते गात असताना गप्प राहण्याची भूमिका घेऊन त्याचा गौरव होईल? इतका सोप्पा प्रश्न आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आला. व सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातला केरळउच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल नामंजूर करत, हा निकाल दिला. एका अर्थाने, राज्य घटनेने नागरिकांना दिलेले अधिकार हे त्याच राज्यघटनेने नेमून दिलेल्या नागरिकांच्या कर्तव्यांच्या तुलनेत ‘श्रेष्ठ’ ठरले. कारण आपल्या राज्यघटनेच्या ‘कलम 51-ए’मध्ये नागरिकांसाठी नेमून दिलेल्या कर्तव्यांच्या पालनाची अंमलबजावणी करायला लावतील असे परिपूर्ण कायदे या देशात नाहीयेत. यामुळे अनेकदा ही कर्तव्ये म्हणजे निव्वळ ‘अपेक्षा’ ठरतात, ‘कायदेशीर जबाबदाऱ्या’ ठरत नाहीत!
काही वर्षांपूर्वी, राष्ट्रगीत चालू असताना लालूप्रसाद व राबडीदेवी संपूर्ण वेळ बसून होते, या प्रसंगाची खूप चर्चा झाली. या निकालाचा आधार घेत ते म्हणू शकतात की, ‘आम्ही अत्यंत आदरपूर्वक राष्ट्रगीत ऐकत होतो!’ अधूनमधून वादग्रस्त होणारे केंद्रीय राज्यमंत्री शशी थरूर यांच्यावर राष्ट्रगीताच्या कथित अपमानाबद्दल काही वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याची प्रक्रिया मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने नुकतीच चालू केली आहे. हायकोर्टाने तूर्तास त्यावर ‘स्टे’ दिला असला तरी हा अंक वाचकांच्या हाती जाईपर्यंत त्या प्रकरणात (कदाचित) काही महत्त्वाची प्रगती झालीही असेल! अशा घटना ह्या निमित्ताने आठवतात. असो.
सहिष्णुता आणि सहनशीलता या संकल्पनांना मोकाट सोडले तर काय घडू शकते, याचे हे प्रकरण म्हणजे उत्तम उदाहरण आहे.
नगण्य, मूठभर संख्येत असलेला एक समुदाय विचित्र आणि विक्षिप्त धार्मिक श्रध्दा जोपासतो व म्हणतो की, ‘आम्ही राष्ट्रगीत म्हणणार नाही!’ त्यांच्या या कृतीला राज्यघटनेचे संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे का?… प्रश्नच मूर्खपणाचा, चीड आणणारा वाटतोय?… अरे, अरे, असे चिडू नका… या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असे आहे. थांबा… पान उलटू नका… अंक फेकू नका… या प्रश्नाला ‘होय’ असे उत्तर दिलंय ते कुणा अल्पसंख्याकधार्जिण्या राजकीय पक्षाने नव्हे, तर चक्क तुमच्या, माझ्या, भारताच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने!जे घडलंय, ते थोडक्यात असं घडलंय की…
बिजॉय, बिनूमोल आणि बिंदू ही तीन शाळकरी मुलं. आडनाव इमान्युएल. ही भांवडं ख्रिश्चन धर्मातील ‘जेहोवा’ज विटनेस या संप्रदायातील. ही मुलं ज्या शाळेत होती, त्या शाळेत रोज सकाळी राष्ट्रगीताचं सामूहिक गायन होत असे. ही मुलं इतरांबरोबर उभी राहात, पण राष्ट्रगीत म्हणत नसत. जुलै 1985मध्ये एका आमदाराला ही गोष्ट समजली. त्याला हेही कळले की, ‘राष्ट्रगीत म्हणणार नाही’ ही त्या मुलांची भूमिका आहे, तो त्यांचा ‘पवित्रा’ आहे. त्याने हा प्रश्न विधानसभेत मांडला. यासंबंधी चौकशी समिती नेमली गेली. समितीने सांगितले की, ‘मुले तशी नियम पाळणारी, बऱ्या वर्तणुकीची आहेत, राष्ट्रगीताच्या वेळी उभी राहतात, राष्ट्रगीताचा अनादर करत नाहीत… पण राष्ट्रगीत म्हणत मात्र नाहीत!’ शालेय विभागाच्या उपनिरीक्षकाने शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला त्या मुलांना या कृत्याबद्दल शिक्षा म्हणून शाळेतून काढून टाकण्याचा आदेश दिला. शाळेने मुलांना काढून टाकले. आणि मग सुरू झाली एक विचित्र न्यायालयीन प्रक्रिया…
मुलांच्या वडिलांनी शाळेला विनंती केली की, प्रत्यक्ष सरकारकडून या संबंधात आदेश मिळेपर्यंत मुलांना शाळेत ठेवण्यात यावं. मुख्याध्यापिकेने ती विनंती अमान्य केली आणि मग मुलांनी चक्क हायकोर्टात रिट पिटीशन दाखल केला. हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी मुलांच्या विरोधात निकाल दिला. त्यांनी म्हटलं की, ‘घटनेच्या कलम 51-ए’प्रमाणे राष्ट्रगीताचा आदर-सन्मान करणं हे कर्तव्य आहे. राष्ट्रगीत न गाता नुसतं उभं राहणं हा काही undiluted respect होत नाही. ‘आम्ही राष्ट्रगीत म्हणू’ असं मुलांनी लेखी मान्य करेपर्यंत शाळेतून झालेलं त्यांचं निलंबन कायम ठेवण्यात यावं.’ मुलांनी मग त्याच हायकोर्टाच्या मोठया खंडपीठापुढे प्रकरण नेलं. त्या खंडपीठानेही मुलांच्या विरोधात निर्णय दिला व सांगितलं की, ‘त्या मुलांचं निलंबन आम्ही रद्द करणार नाही.’
आणि मग मुलं थेट सुप्रीम कोर्टात गेली. सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलं की, ‘आपल्या राष्ट्रगीतातील कुठल्याही शब्दामुळे कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावू शकत नाहीत, त्यामुळे ते न गाण्याला कारणच नाही’ या मुद्दयावर हायकोर्टाने भर दिलाय. पण तो तर मुद्दाच नाहीये. तर मुद्दा असा आहे की… या संप्रदायाचे लोक काही फक्त भारतातच असे वागत आहेत असे नाही, ते जगभर, अन्य देशांतही असेच वागत आहेत (!) त्यांचा जो देव ‘जेहोवा’ आहे, त्याची प्रार्थना सोडून अन्य कुठल्याच ‘रिच्युअल्स’मध्ये भाग घेण्याची त्यांना त्यांच्या धर्माची म्हणे परवानगी नाहीये! ते काही या विषयात ‘पर्व्हर्ट’ आहेत म्हणून असे करत नाहीयेत, तर त्यांची अशी खरी, प्रामाणिक आणि मनापासून श्रध्दा आहे की जेहोवाची प्रार्थना वगळता अन्य काहीही म्हणणे/गाणे हे त्यांच्या धार्मिक श्रध्देच्या (Tenetsच्या) विरोधात जाते. आणि राष्ट्रगीताचा आदर दर्शविण्यासाठी ती रोज उभी तर राहतातच ना(!)’ आणि मग या भूमिकेवर पुढे जात सुप्रीम कोर्टामध्ये भारताच्या घटनेचा, कायद्याचा, भारतीयांच्या मूलभूत हक्कांचा (आणि कर्तव्यांचाही?) खूप विचित्र काथ्याकूट झाला. तो थोडक्यात असा…
एकीकडे घटनेचे 51-ए हे कलम असे सांगते की, प्रत्येक भारतीय नागरिकाने राष्ट्रगीताचा फक्त आदर केला पाहिजे. तसेच राष्ट्रीय सन्मानांच्या अवमानविरोधातील कायदा (The Prevention of Insults to National Honour Act) सांगतो की, ‘जो कोणी हेतुपूर्वक राष्ट्रगीत गायनाला विरोध करेल किंवा राष्ट्रगीत गाणाऱ्या समुदायाच्या राष्ट्रगीत गायनात व्यत्यय आणेल, त्याला कमाल तीन वर्षांचा कारावास व दंड वा दोन्ही, अशी शिक्षा देण्यात येतील.’
तर दुसरीकडे घटनेचे 19 (1)(अ) कलम हे सर्व भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते आणि कलम 25 तर सर्व भारतीय नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे (रिलिजनचे) मुक्त पालन करण्याचे व प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. जरी कलम 19 (2) मात्र सरकारला काही विशिष्ट प्रकारचे ‘कायदे’ करण्याचे स्वातंत्र्य देत असले तरी ‘राष्ट्रगीत स्वत: गायले पाहिजे’ असा कुठलाच कायदा आपल्या देशात केलेला नाहीये. जो एक उपरोक्त ‘कायदा’ आहे, त्यातही राष्ट्रगीत गायनाला विरोध वा त्यात व्यत्यय आणणे हा गुन्हा आहे, राष्ट्रगीत न म्हणणे/न गाणे हा गुन्हा नाहीये! राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याच्या ज्या दोन परिपत्रकांच्या आधारे या मुलांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे, ती तर केवळ ‘प्रशासकीय/विभागीय’ परिपत्रके आहेत. तो कायदा नाही. त्यामुळे घटनेच्या कलम 19ने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या आड यातले काहीच येत नाही! त्यामुळे त्या मुलांचा तो अधिकार अबाधित ठेवलाच पाहिजे!
तीच स्थिती घटनेच्या 25व्या कलमाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराबाबतही लागू होते आहे. याही कलमाने त्या मुलांना, ते जे काही करत आहेत, ते करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीची धार्मिक श्रध्दा/रीत आपल्या विवेकाला आणि भावनांना ‘अपील’ होते की नाही हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही, तर सदर श्रध्दा/रीत खरोखर त्याच्या धर्माचरणाचा एक भाग म्हणून ती व्यक्ती मानत आहे का, हे महत्त्वाचे आहे व तसे असेल तर त्याला कलम 25चे संरक्षण मिळालेच पाहिजे!
आऽऽणि म्हणून, सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला की, ‘राष्ट्रगीताच्या समूहगायनाच्या वेळी आदराने (!) उभी राहणारी मुले केवळ स्वत: राष्ट्रगीत म्हणत नाहीत म्हणून त्यांचे निलंबन करणे हे त्यांना घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित करण्यासारखे आहे. आऽऽणि म्हणून आम्ही हायकोर्टाचा आदेश रद्दबातल ठरवत आहोत आणि त्या मुलांना शाळेत पुन्हा प्रवेश द्या असा आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देत आहोत.’ सुप्रीम कोर्ट पुढे सांगते की, ‘आपली परंपरा सहिष्णुता शिकवते, आपले तत्त्वज्ञान सहिष्णुता सांगते आणि आपली राज्यघटना सहिष्णुता आचरणात आणते, आपण ती सहिष्णुता कमी नको करू या! (Our tradition teaches tolerance, our philosophy preaches tolerance, our constitution practices tolerance; let us not dilute it.) धन्य तो भारत! व धन्य ते भारताचे सर्वोच्च न्यायालय!!
…
एक किरकोळ प्रश्न मात्र सतावतोय, तो हा की, हे Our tradition, Our philosophy यातील Our (आपले) म्हणजे नेमके कोणाचे? हिंदूंचे तर नव्हे ना?उपसंहार उपरोक्त निकाल वाचून वाईट वाटलं? संताप आला? वैताग आला? हताश झालात? असो… पण या निकालानंतर जे काही घडलं त्यात असंही घडलं की, ट्रेड फेअर ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाचे चेअरमन असलेल्या महम्मद युनूस नावाच्या व्यक्तीने या निकालावर शेरेबाजी केली. ते म्हणाले, "ज्या भारतीय न्यायाधीशांनी हा निकाल दिला, ते ‘भारतीय’ही नाहीत व ते ‘न्यायाधीश’ही नाहीत! त्यांना या पदावरून काढून टाका!" यावर ‘कॉन्सेन्शिअस ग्रुप’ नावाच्या संघटनेने न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करण्यासाठी अर्ज केला व तोही परत सर्वोच्च न्यायालयातच, अर्थात वेगळया न्यायाधीशांसमोर! सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की देशाच्या सॉलिसिटर जनरलनी याला दुजोरा/संमती द्यावी, मग आम्ही अवमान याचिका दाखल करून घेऊ… आणि देशाच्या सॉलिसिटर जनरलनी या प्रकरणात अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी दुजोरा/संमती देण्यास नकार दिला! त्यांनी सांगितलं की या निकालावर संसदेत व संसदेबाहेरही देशभरातील विविध क्षेत्रातील लोकांकडून तीव्र भावना व्यक्त होत आहेत. आता या टीका करणाऱ्या व्यक्तीविरुध्द त्या टीकेसंदर्भात याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली तर त्यातून राष्ट्रहिताला गंभीर हानी पोहोचेल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते!
एका परीने ‘वाईटात चांगले’ असं झालं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित न्यायमूर्तींनी सॉलिसिटर जनरलच्या नकाराला ‘योग्य आणि कायदेशीर’ ठरवत टीकाकारांविरुध्द याचिका दाखल करण्यास नकार दिला!
(… ही घटना जिथे घडली, ते राज्य आहे केरळ. केसचं नाव आहे ‘बिजो इमान्युएल व इतर’ विरुध्द ‘केरळ राज्य व इतर’ आणि निकालाची तारीख आहे 11 ऑगस्ट 1986. आणि हो, या प्रकरणात ‘मात्र’ मुलांना शाळेतून काढल्यानंतर 13 महिन्यांत सुप्रीम कोर्टाचाही निकाल मिळालाय