महाराष्ट्रासमोर जलसुरक्षेचे बिकट आव्हान
राज्याच्या काही भागांत पाण्याची भयानक स्थिती आहे. अगदी भर पावसाळ्यातही जालनासारख्या जिल्ह्यात कडकडीत उन्हाळ्यासारखी स्थिती होती. संपूर्ण पावसाळा उलटला तरी तेथे २२ टक्क्यांच्या वर पाण्याचा थेंब पडला नाही. मराठवाड्यात केवळ १३ टक्के पाणीसाठी शिल्लक आहे, तर संपूर्ण मराठवाड्याची तहान ज्या जायकवाडी धरणावर अवलंबून आहे, त्या जायकवाडी धरणात केवळ पाच टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. विदर्भातील काही जिल्हे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्याची स्थितीही वेगळी नाही. त्याउलट कोकण, विदर्भाचा काही भाग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पर्जन्यमान चांगले झाले आहे. अशा वेळी ज्या भागांत पाऊस झालेला नाही त्या भागांविषयी इतर भागाने माणुसकीचा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे.देशाच्या एकतृतीयांश भागावर या वर्षी दुष्काळाचे सावट आहे. महाराष्ट्र सलग दुस-या वर्षी दुष्काळाचा सामना करीत आहे. पाण्याच्या अभूतपूर्व टंचाईने यंदाचा दुष्काळ झोप उडवणारा आहे, अशी चिंता केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. १९७२ सालापेक्षा या वर्षी पाण्याच्या टंचाईची स्थिती गंभीर असेल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या या गंभीर परिस्थितीची दखल सर्वच राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनी घेणे आवश्यक आहे.
पाणी कमी नाही पण व्यवस्थापन नीट नाहीमहाराष्ट्रामध्ये सरासरी ५० इंच पाऊस पडतो आणि तरीही पाण्याची टंचाई भासत आहे. कारण आपले पाण्याचे व्यवस्थापन चांगले नाही. महाराष्ट्रात पाणी . भरपूर आहे पण त्याचे व्यवस्थापन नीट होत नसल्यामुळे पाण्याची टंचाई भासत आहे. पाण्याच्या व्यवस्थापनामध्ये शेतीला वापरले जाणारे पाणी सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. उपलब्ध होणा-या पाण्यातून ९० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. शेतीला पाणी देण्याची प्रवाही पद्धत फार चुकीची आहे. ती बदलली आणि शेतातल्या पिकांना ठिबक सिंचनाने पाणी दिले तर पाण्याची मोठी बचत होणार आहे. २० टक्के पाण्यामध्ये ठिबक सिंचनाने तेवढेच क्षेत्र भिजू शकते आणि पाटबंधारे योजना तसेच विहिरी यातील पाणी यांची मोठय़ा प्रमाणावर बचत होऊ शकते. म्हणून शेताला प्रवाही पद्धतीने पाणी देणे बंद करावे.
बागायती पीक घ्यायचे असेल तर ते ठिबक सिंचनानेच घेतले पाहिजे. तरच राज्याची पाण्याच्या संकटातून सुटका होणार आहे. प्रवाही पद्धतीने पाणी देण्यात कोणाचाच फायदा नाही. प्रवाही पद्धतीने पाणी दिल्यामुळे शेतात भरपूर तण माजते आणि खुरपण करून ते तण काढण्याचा खर्च करावा लागतो. ठिबक सिंचनाची सक्ती करणारा कायदा करता येईल का?. कारण ठिबक सिंचनावर गुंतवणूक करावी लागते. सरकारने ठिबक सिंचन स्वस्त कसे होईल, याचा विचार करावा व त्यावर सबसिडी द्यावी.
शहरांना व गावांना पुरवले जाणारे पाणी एकूण पाण्याच्या उपलब्धतेत कमी असते. काही शहरांना धरणातून नदीत पाणी सोडून शहराजवळच्या बंधा-यात साठवून पुरवले जाते. अशा पद्धतीमध्ये बंधा-यांपर्यंत सोडले जाणारे पाणी हे त्या शहराला लागणा-या पाण्याच्या दहा पटीने जास्त असते. सोलापूरमधील उजनी धरणाच्या पाण्याबाबत वाद चालला आहे. शहराला लागणा-या एक टीएमसी पाण्यासाठी भीमा नदीच्या पात्रात उजनी धरणातून प्रत्यक्षात २० टीएमसी पाणी सोडले जाते. त्यामुळे शहरांना पाणी देतानासुद्धा पाण्याचा अपव्यय कमी करता येईल का, याचा विचार केला पाहिजे.पाण्याच्या फेरवापराचा अवलंब ठिकठिकाणी करायला हवा. थेंबा थेंबाचे महत्त्व शहरवासियांनी ओळखले पाहिजे. अशुद्ध पाण्यावरील प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान व्यापक प्रमाणात अवलंबण्याची गरज आहे. पाणी बचतीसाठी कठोर उपाययोजनांची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भूजल वापरावर बंधने आणावी लागणार आहेत. नवीन हापसे, विहिरींना परवानगी देताना त्याच्या वापराबाबत कठोर अटी-शर्ता घातल्या जाव्यात. एका वसाहतीत किती बोअर असावेत, यासाठी नियम करण्याची गरज आहे. पाणी बचतीसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारखे उपक्रम राबवणार्‍या कॉलनी, वसाहतींना करात सवलत देण्यासारखे बक्षीस देऊन प्रोत्साहन द्यायला हवे. जलनियोजनात गंभीर चुका
येते सहा-सात महिने पाण्याच्या दृष्टीने अवघड जाणार आहेत. पाण्याविना उद्‌ध्वस्त झालेल्या फार मोठ्या जनसमूहाचे स्थलांतर शक्य आहे. जलनियोजनात गंभीर चुका झाल्या आहेत? हायड्रॉलॉजीची गृहिते साफ चुकली. पाणी उपलब्धतेचे अंदाज चुकीचे ठरले. बहुसंख्य प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी आणि उपसा सिंचनाची गरज पकडली नाही म्हणून विसंगती वाढल्या. स्पर्धा जीवघेणी झाली. पाणी वळवणे आणि पळवणे सुरू झाले. परिणामी प्रवाही सिंचन-शेतीचे पाणी कमी झाले. कमी पाण्याचे वाटप समन्यायाने झाले नाही. पाणी वापरात कार्यक्षमता कधी आलीच नाही. उसाकरिता इतर पिकांचा बळी देला गेला. श्वेतपत्रिका व विशेष तपास पथक किती काळ पुरणार आहे? जलक्षेत्राबाहेरील इतरजनांनी आता जलक्षेत्रात लक्ष घालायला हवे. अभियंते, ठेकेदार आणि तथाकथित विकासपुरुष यांच्यावर अवलंबून राहण्याचे परिणाम आपण आज भोगतो आहोत. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे ही प्राथमिक गरज आहे. पाणी चोरी हा केवळ दखलपात्र गुन्हा न ठेवता तो अजामीनपात्र गुन्हा व्हायला हवा. दोन दशकांत जमिनीतील पाणीसाठे संपणार
भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा व त्या तुलनेत पुनर्भरणाचे अत्यल्प प्रमाण यामुळे येत्या दोन दशकांत जमिनीच्या उदरातील पाणीसाठे संपणार आहेत. भारतात पाण्याच्या उपशाबाबत कडक नियम नसल्याने येत्या २० वर्षांत जमीन कोरडीठाक पडणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा जलतज्ज्ञांनी दिला आहे. पाण्याची सद्यस्थिती लक्षात घेता भविष्यात पाण्यासाठीही मोठा पैसा खर्च करावा लागणार आहे. पुढील पिढीच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग पाण्यातच खर्च होण्याचा धोका आहे.निसर्गाचे चक्र बिघडले आहे. पावसाच्या वेळा बदलत आहेत. पाऊस ठरल्या वेळीच पडेल याची श्‍वाश्‍वती नसताना पाऊस पडेल किंवा नाही याबाबतीतही अनिश्‍चितता आहे. अनेकदा चांगल्या पर्जन्यमानाचे भाकीत असताना उभा पावसाळा कोरडा जातो. यंदा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. धरणे, तलाव आणि विहिरी कोरड्याठाक पडल्यानंतर आणखी खोल जात पाण्याच्या उपशाला पर्याय राहात नाही; परंतु भविष्यात तेसुद्धा शक्य होणार नाही. उपसा करण्यासाठी भूगर्भात पाणी शिल्लक राहणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. दुर्दैवाने संकटाला तोंड देण्यात संघभावना, राजकीय इच्छाशक्‍ती आणि दिल्लीचा आधार, या तिन्ही बाबींचा अजूनही अभावच आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाची भूमिका त्यांच्या आमदारांच्या मतदारसंघांत वेगवेगळी आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यायलाच हवे. ते देताना शेती, उद्योग, बांधकामांना थोडे थांबविणे तत्त्वतः योग्यच आहे. पाणी थांबविल्याने शेती, उद्योगांचे नुकसान किती होईल, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ते परवडणारे आहे का, याचा वास्तव विचार एकेक जिल्हा, एकेक तालुक्‍याचा घटक नजरेसमोर ठेवून व्हावा. अशी यंत्रणा असेल तर लोकांना त्यांची मते, गरजा, अडचणी नेमकेपणाने मांडता येतील. निर्बंधांचे, उपायांचे निर्णय वास्तवाच्या जवळ जातील. पाण्याचा प्रश्न बिकट होणार आहे. पण याची चाहूल अजुन लागलेली नाही. पाण्याचे संकट अनपेक्षित नव्हते, मग मंत्रिमंडळाने जूनपासून काय केले? राज्यात किती पाणी उपलब्ध होणार आहे, ते किती तालुक्यांना कसे पुरवावे लागेल याचा ठोस आराखडा मंत्रिमंडळाने का केला नाही?.
No comments:
Post a Comment