VIP SECURITY VS COMMON MANS SECURITY

http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=EditorialEdition-16-1-07-01-2013-7d6c5&ndate=2013-01-07&editionname=editorial

व्हीआयपी सुरक्षित पण सामान्य असुरक्षित

काही दिवसांपासून महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यांची सुरक्षा वाढवण्याचे अनेक उपाय आहेत. पण एक महत्त्वाचा उपाय आहे तो म्हणजे रस्त्यावरील पोलीस संख्या वाढवणे. पण आज चित्र फारच वेगळे आहे. व्हीआयपी सुरक्षित पण सामान्य असुरक्षित असे ते चित्र आहे. ४0-४५ टक्केहून अधिक पोलीस व्हीआयपी सुरक्षा व २0-२५ टक्के प्रशासकीय कामकाजासाठीच वापरले जातात. २0 टक्के पोलीस सुटीवर असतात यामुळे फार तर ५-१0 टक्के पोलीस सामान्यांच्या सुरक्षेसाठी उपलब्ध असतात.देशातील राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी गृहे, मुख्यमंत्रीपदे, प्रशसनातील मोठी पदे आदींवर महिला विराजमान असताना तसे सर्वत्र महिलांचेच राज्य असताना देशाच्या राजधानीत रोज महिलांवर बलात्कार होतात. ४३0 व्हीव्हीआयपींना संरक्षण कवच देण्यासाठी ‘स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप’ आणि ‘एनएसजी’ कमांडोज अहोरात्र डोळय़ात तेल घालून आहेत. त्याची किंमत देशाला पडते १८00 कोटी रूपये! देशातील ही सर्वोच्च मानलली जाणारी सुरक्षा पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान यांच्यासाठी राखीव असते. लोकशाहीमध्ये कुणी राजा नाही. जनता जनार्दनच राजा असते. मात्र जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणार्‍या राज्यकर्त्यांची वागणूक राजाप्रमाणे झाली आहे. त्यांच्या संरक्षणावर प्रचंड खर्च होत असतो. त्यांना एक्स, वाय, झेड अशा वरच्या कोटीतल्या सुरक्षाव्यवस्था मिळतात. मात्र, सामान्यांच्या वाटेला प्राथमिक सुरक्षादेखील येत नाही. मुंबईत व्हीआयपींच्या संरक्षणासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांची आकडेवारी धक्कादायक आहे. २0१२ मध्ये व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी तब्बल ६0 टक्के तर बाकी इतर कामासाठी केवळ ४0 टक्के पोलिसदल तैनात करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यात आणि देशात महिलांवरील अत्याचारात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. असे असताना सामान्यांना वार्‍यावर सोडून व्हीआयपींच्या दावणीला अध्र्यापेक्षा जास्त पोलीसदल बांधले गेले आहे. राज्यातील पोलिस संख्याबळ आधीच अपुरे असताना मुंबईतील ६0 टक्के पोलिसांची कुमक व्हीआयपींच्या संरक्षणासाठी तैनात करणे कितपत योग्य आहे? जीविताला कोणत्याही प्रकारचा धोका नसतानाही पोलीस संरक्षण मिळवले जाते. यात वादग्रस्त असलेले राजकारणी, व्यावसायिक, बांधकाम व्यावसायिक यांचाही समावेश आहे.गेल्याच वर्षी राज्य सरकारने महिलांविरोधी गुन्हय़ांसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये महिला पोलीस पथक निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अपुरे पोलीस बळ आणि बंदोबस्तामुळे ही योजना कागदावरच राहिली. दहशतवाद्यांचे लक्ष्य मुंबई आहे. सामान्य मुंबईकरांचे जीवन असुरक्षित आणि खडतर होत आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी पुरेसे पोलिसही नाहीत. सामान्य मुंबईकरांना वार्‍यावर सोडण्याचा हा प्रकार संतापजनक आहे.ओरिसाने व्हीव्हीआयपी आणि व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र बटालियन उभारली आहे. १000 व्हीआयपींना सुरक्षा पुरवणार्‍या आंध्र सरकारलाही यासाठी वर्षाला सुमारे १५0 कोटी खर्च येतो. कर्नाटक राज्यात बॉम्बस्फोट किंवा हत्यांची कोणतीही पार्श्‍वभूमी नाही तरीही बंदुकधारी रक्षक आपल्या आसपास फिरत असावेत असे तिथल्या नेत्यांना वाटते. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना झेड प्लस दर्जाची तर माजी मुख्यमंत्र्यांना झेड दर्जाची सुरक्षा आहे.राजीव गांधीचा अपवाद वगळता गेल्या २0 वर्षात कोणत्याही महत्त्वाचा राजकीय व्यक्तींला काही धोका संभवलेला नाही. सामान्य माणसावरच दहशतवाद्यांची नजर दिसते. फक्त २0११ सालातच सुमारे २६११ सर्वसामान्यांनी दहशतवाद्यांच्या कारवायांत जीव गमावला तर १0,000 हून अधिक जण गंभीररित्या जखमी झाले. तरीही गृहमंत्रालय वारंवार व्हीआयपींना धोका असल्याचा इशारा देतच आहे. व्हीआयपींयाची ही सगळी सुरक्षा पोसायच्या खर्च हजारो कोटींच्या घरात जातो आहे व सुरक्षा रक्षकांचे पगार, इंधन, देखभाल यावर मोठा खर्च होतो. नुसता पगारावरचा खर्चच ढोबळमानाने ६ ते १0 हजार कोटींच्या घरात आहे. सुमारे ५0 हजारांपासून एक लाखांपर्यंत पोलीस याकामी गुंतलेले असतात. भारताची एक अब्ज जनता ही जगामध्ये दहशतवादाने सर्वाधिक ग्रासलेली जनता आहे. ईशान्येकडील सात राज्ये कायम हिंसाचार ग्रस्त, तर १५ राज्यातील २१५ जिल्हे नक्षलवादाने ग्रस्त आहेत. जनतेला किमान आवश्यक संरक्षक देण्यासाही पोलीस कमी पडत असताना देखील देशभरातील १,४७,000 पोलीस हे १३000 महत्त्वाच्या व्यक्तींना अहोरात्र सुरक्षा पुरवण्याकामी गुंतलेले असतात. आणि यावर खर्च होतो वर्षाला
६ अब्ज रूपये! आपण याच्या १0 टक्के पोलीस संख्येने सामान्य महिलांना सुरक्षा देऊ शकतो.अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आपल्या ‘रक्षणासाठी एसपीजी किंवा एनएसजी कमांडोज मागतात. त्या राज्यांचे पोलीस साक्षात मुख्यमंत्र्यांचे देखील रक्षण करण्यासाठी योग्य नाहीत का? आणि मग ते सामान्य जनतेचे रक्षण काय करणार? सत्य असे आहे की असे रक्षण म्हणजे त्यांना आपले राजकीय महत्त्व उगाच वाढवण्याचा मार्ग वाटतो. त्यामध्ये त्यांना मोठी प्रतिष्ठा वाटते. अनेक मुख्यमंत्री सुरक्षेच्या नावाखाली २५-३0 वाहनांचा ताफा घेऊन फिरत असतात. आणि संधी मिळेल तेव्हा अशा सुविधा स्वत:साठीही वापरणारे नोकरशहा देखील यात मागे नाहीत. जेवढा मोठा ‘बाबू’ तेवढी त्याच्या निवासस्थानच्या सुरक्षा रक्षकांची संख्या अधिक असते.केंद्र आणि राज्य दोन्हींमधील नेत्यांना असणारा धोका आणि त्यातील बारकाव्यांचे सातत्याने अवलोकन करून त्यानुसार निर्णय घेणारे एक स्वायत्त मंडळ बनवणे अत्यंत आवश्यक आहे. सुरक्षेची खरी गरज जनतेला आहे. तो जनतेचा हक्कच आहे. त्यामुळे नेता आणि बाबू लोकांच्या सुरक्षेची सर्वांगीण तपासणी होऊन त्यावर चर्चा होऊन स्वतंत्र नियम नव्याने बनवण्याची गरज आहे. पदावर नसलेल्या नेत्यांना असलेल्या धोक्याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन वर सुचवलेल्या मंडळाच्या अंतिम निर्णयानुसारच अशा नेत्यांना सुरक्षा पुरवावी, तीही केवळ राज्यांच्या पोलिसांमार्फतच असावी. अधिक भर हा सामूहिक सुरक्षेवर असला पाहिजे. धोका असणारे नेते व बड्या बाबूंना स्वतंत्र निवासस्थान पुरवण्याऐवजी एकच मोठी कॉलनी बनवून त्या कॉलनीला भक्कम सुरक्षा पुरवण्याचा उपाय व्यावहारिक आहे. त्यामुळे पोलिसांवरचा देखील ताण कमी होईल.दिल्लीच्या रस्त्यांवरील सध्याचा जनउद्रेक म्हणजे अराजकाची ठिणगी आहे. दिवसाढवळय़ा अतिरेक्यांचे हल्ले होतात तसे दिवसाढवळय़ा महिलांवर बलात्कार होऊ लागले आहेत. बलात्कारासारख्या घटनांना नुसता निषेध करून चालेल काय?
- हेमंत महाजन (लेखक नवृत्त ब्रिगेडिअर आहेत