http://www.esakal.com/esakal/20130108/4857074618183731476.htm
चीनचा प्रभाव रोखण्याची गरज
आक्रमक भूमिकाच आवश्यक
भारतीय कंपन्यांना परदेशांमध्ये गुंतवणूक करताना स्थानिक सरकारच्या लहरींवर कसे अवलंबून राहावे लागते, हे यावरून स्पष्ट दिसते. त्याचबरोबर, भारत व भारतीय कंपन्यांनी शेजारी देशांशी मैत्री टिकवताना अधिक व्यवहार्य व आक्रमक भूमिका घेतली पाहिजे, हे देखिल स्पष्ट होते. श्रीलंका, नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यासारख्या देशांमध्ये होणारी चीनची आगेकूच थोपविणे, हे आव्हान आपल्यापुढे आहे. भारतीय कंपन्यांच्या परदेशी गुंतवणुकीला आफ्रिकेतील अनेक देशांतून प्रतिसाद मिळतो आहे. चिनी कंपन्या तेथे भव्य रस्ते, क्रीडा संकुले, मंत्रालयांच्या आलिशान इमारती उभारत आहेत, तर भारतीय कंपन्या कृषिजन्य उद्योग, औषधनिर्मिती, शिक्षण क्षेत्र आणि संपर्क माध्यमे या क्षेत्रांत आघाडीवर असून, संबंधित देशांच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावत आहेत.
श्रीलंकेत हंबनतोटा या बंदराची उभारणी व विकास करण्याची संधी येऊनही निर्णय प्रक्रियेत विलंब झाल्याने, भारताला ही संधी गमवावी लागली. त्यात चीनची सरशी झाली. तथापि, गेल्या 25 वर्षांच्या तमिळ वाघांविरुद्ध झालेल्या नागरी युद्धानंतर जाफना ते त्रिंकोमाली, बाट्टिकालोआ आदी प्रांतातील पायाभूत रचना पूर्णपणे खिळखिळी झाली होती. सुमारे 250 किलोमीटर लांबीचा लोहमार्ग उभारण्याचे काम भारताने हाती घेतले. पायाभूत उभारणीसाठी चीनचा आश्रय घेण्याच्या पाकिस्तानच्या खेळीकडे पाहता, अफगाणिस्तानशी कायमची मैत्री जोडण्यासाठी भारताने चालविलेली विकासात्मक शिष्टाई लाभदायक ठरेल.
भारतासाठी अप्रिय असणारे निर्णय
आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा 'जीएमआर'ला दिलेला ठेका रद्द करत, मालदीवने भविष्यातही भारतासाठी अप्रिय असणारे निर्णय घेतले जातील, असाच संकेत दिला आहे. चीनचे मालदीवमधील अस्तित्त्व वाढत असतानाच, हा निर्णय आला आहे. या निर्णयामुळे भारतासाठी मालदीवकडून धोक्याचा लाल दिवा दाखविला गेला आहे. भारताच्या दक्षिणेला आणि हिंदी महासागरामध्ये ऐन मोक्याच्या स्थानावर असणारा मालदीव हा सुमारे बाराशे बेटांचा समूह असलेला देश. भारतीय 'जीएमआर' कंपनीकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे कंत्राट रद्द करून, मालदीव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांची मालदीवमधील गुंतवणूक, भारताबरोबरचे व्यापारी संबंध आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनचा मालदीवच्या कारभारामध्ये वाढलेला शिरकाव, यांचा प्रकर्षाने विचार करावा लागणार आहे.
केरळच्या किनाऱ्यापासून सहाशे किलोमीटर अंतरावर असणारा आणि अवघ्या २९८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाची भूमी असणारा हा देश. एकूण बाराशे बेटांपैकीही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच बेटांवर मानवी वस्ती. १९६८ पासून मालदीव गणराज्य अस्तित्वात आले. त्यानंतर १९७८ पासून मौमून अब्दुल गय्युम यांच्या एकपक्षीय एकाधिकारशाहीचे या देशावर वर्चस्व होते. पर्यटन आणि मासेमारी या दोन व्यवसायांवरच अख्खी अर्थव्यवस्था उभी करण्याचे कौशल्य मालदीवमध्ये या काळात दाखविले गेले. गय्यूमवर प्राणघातक हल्ले झाले आणि त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे प्रयत्नही झाले. १९८८ मध्ये सांस्कृतिकदृष्टया जवळचे संबंध असणाऱ्या श्रीलंकेतील तमीळ बंडखोरांनी मालदीवमध्ये घुसखोरी केली आणि गय्युम यांच्याविरोधात बंड पुकारले.
'ऑपरेशन कॅक्टस' यशस्वी
भारताने मदतीसाठी धाव घेतली आणि 'ऑपरेशन कॅक्टस' यशस्वी करत, गय्यूम यांचे अध्यक्षपद अढळ ठेवले. त्यानंतर भारताबरोबरील राजकीय, सामरिक, व्यापारी संबंध वाढण्यास सुरुवात झाली. भारतीय डॉक्टर, तंत्रज्ञ यांचा मालदीवकडील ओघ वाढू लागला. पर्यटन क्षेत्रामध्ये भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक वाढली. इस्लाम मानणारे राष्ट्र असणाऱ्या मालदीवनेही अलिप्ततावादी देशांची चळवळ आणि राष्ट्रकुल देशांच्या संघटनेतून मुख्य आंतरराष्ट्रीय प्रवाहात कायम राहण्याचे धोरण स्वीकारले. 'सार्क'च्या स्थापनेमध्येही गय्युम यांचा सकारात्मक पुढाकार होता.
मालदीवला २००४ मध्ये त्सुनामीच्या तडाखा बसला. त्यानंतर हवामान बदलाचे परिणामही अधिक तीव्रतेने दिसून आले. याचा थेट परिणाम मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागला. बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण, पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांबरोबर तुलना करणारी युवापिढी यांमुळे जनतेमध्ये वैफल्य येऊ लागले. त्यातूनच गय्युम यांच्याविरोधातील असंतोष वाढू लागला. याच काळामध्ये इस्लामी जहालमतवादही वाढत होता. तीन दशकांनंतर गय्युम यांना मतदारांनी पायाउतार केले. गय्युम यांचे कट्टर राजकीय विरोधक महंमद नशिद अध्यक्ष झाले. विरोधक आणि लष्कराच्या धमकीमुळे नशिद यांना काही महिन्यांपूर्वीच पदत्याग करावा लागला.
चीनचा मालदीवमध्ये २००० पासूनच हस्तक्षेप
मालदीव सरकारने राजधानी माले येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी करून ते चालविण्याचे, 'जीएमआर' कंपनीला दिलेले कंत्राट अचानक रद्द केल्याने भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशांतील आजवरच्या सौहार्दपूर्ण संबंधाला जबरदस्त तडा गेला आहे. मालदीव हा त्याच्या जवळजवळ सर्व गरजांसाठी भारतावर अवलंबून असलेला देश आहे. अशी अवस्था असूनही, त्याने भारताच्या संबंध बिघडविण्यात पुढाकार घेतला. याचा अर्थ मालदिवला त्याच्या सर्व गरजा भागविण्याचे आश्वा्सन भारताच्या प्रतिस्पर्धी देशाने दिले असावे, हे उघड आहे. त्या खेरीज मालदीवने असे धाडस केले नसते.
मालदीवमध्ये लोकशाहीचे वारे वाहू लागल्यानंतर गय्यूम यांच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान मिळाले आणि त्यांना लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या महंमद नशिद यांच्यासाठी सत्ता सोडावी लागली. पण गय्यूम गटाने हा पराभव मान्य केला नाही. योग्य वेळ येताच एक छोटा उठाव घडवून आणून नशिद यांना पदच्युत करण्यात आले आणि अध्यक्षपदी महंमद वाहिद हसन यांना बसविण्यात आले. या सर्व घटना इतक्या झटपट घडल्या, की त्यात भारताला फारसा हस्तक्षेप करता आला नाही. या घटनेचा फायदा हिंदी महासागरात भारताला वेढू पाहणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्यांनी घेतला. मालदीवने आपले भारतावरील अवलंबित्व सोडावे, त्यासाठी त्याला पूर्ण मदतीचे आश्वासन देण्यात आले, असे ताज्या घटनांवरून दिसते. त्यामुळेच मालदीवने 'जीएमआर' कंपनीचे कंत्राट रद्द करून भारतावर पहिली तोफ डागली. ही अत्यंत नाजूक परिस्थिती आहे. मालदीव हे सार्वभौम राष्ट्र असले, तरी तेथील घटनांचा भारताच्या सुरक्षेवर थेट परिणाम होतो. पण ते दुबळे राष्ट्र आहे, त्याला बळाची भीती दाखवणेही योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे भारताने हा प्रश्न या बेटावर अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्राकडे थेट उपस्थित करणे गरजेचे आहे. कारण त्या राष्ट्राची फूस हाच मुख्य धोका आहे. त्याबाबत ठाम धोरण आखणे गरजेचे आहे.
सन २००० नंतर चीनचा मालदीवमध्ये हस्तक्षेप होण्यास सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यापासून, तेथे नाविक तळ उभे करण्यासाठी चीनकडून प्रयत्न होत होते. चीनने सेशेल्समध्ये नाविक तळ उभा केला. तरीही मालदीव हे आपल्याच प्रभावाखाली असावे, यासाठी चीनचे कायम प्रयत्न सुरू आहेत. याच दृष्टिकोनातून चीनने नुकतेच ५० कोटी डॉलरचे कर्ज दिले आहे. या निधीतून मालदीवमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा त्यांचा मानस आहे. याच पार्श्वभूमीवर, 'जीएमआर'चे कंत्राट रद्द करून तो तूर्त मालदीवच्याच कंपनीकडे सुपूर्त केला आहे. हे कंत्राट सुमारे ५० कोटी डॉलरचे होते. याशिवाय, अन्य भारतीय कंपन्यांच्या कराराचे भवितव्यही या निर्णयामुळे टांगणीला लागले आहे.
भारताला शह देण्याच्या दृष्टिकोनातून भोवतालच्या देशांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. चीनने पाकिस्तानचे ग्वादार बंदर, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील बंदरे विकसित केली आहेत. माओवाद्यांच्या माध्यमातून नेपाळ चीनसाठी अनुकूल होऊ लागला आहे. हंबनतोटा बंदर आणि विमानतळावरून चीनचा श्रीलंकेतही प्रवेश झाला आहे. अखेर मालदीवच्या माध्यमातून हे चक्र पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. चीनच्या आक्रमक धोरणाचाच हा भाग आहे. हिंदी महासागराच्या व्यापारी मार्गावर आपला दबाव निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. चीनचे मालदीवमधील वाढते वर्चस्व साहजिकच भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.
चीनचा प्रभाव रोखण्याची गरज
ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन
माले शहरातील 'इब्राहिम नासिर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा'च्या विकासाचे 'जीएमआर' या भारतीय कंपनीचे कंत्राट, मालदीव सरकारने नुकतेच रद्द केले. 'जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' या कंपनीशी झालेल्या 51 कोटी 10 लाख डॉलरच्या कंत्राटाचे भवितव्य मात्र टांगणीला लागले आहे. मालदीवने दिलेल्या या धड्यामुळे दक्षिण आशियातील राजकीय व आर्थिक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी कोणत्या अडथळ्यांना सामोरे जावे लागणार आहे, याची ही चुणूकच होती. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी औद्योगिक आणि विपणन कौशल्यावर राजकीय मुत्सद्देगिरीची जोड द्यावी लागेल. मालदीवच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी परकी गुंतवणूक होती.आक्रमक भूमिकाच आवश्यक
भारतीय कंपन्यांना परदेशांमध्ये गुंतवणूक करताना स्थानिक सरकारच्या लहरींवर कसे अवलंबून राहावे लागते, हे यावरून स्पष्ट दिसते. त्याचबरोबर, भारत व भारतीय कंपन्यांनी शेजारी देशांशी मैत्री टिकवताना अधिक व्यवहार्य व आक्रमक भूमिका घेतली पाहिजे, हे देखिल स्पष्ट होते. श्रीलंका, नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यासारख्या देशांमध्ये होणारी चीनची आगेकूच थोपविणे, हे आव्हान आपल्यापुढे आहे. भारतीय कंपन्यांच्या परदेशी गुंतवणुकीला आफ्रिकेतील अनेक देशांतून प्रतिसाद मिळतो आहे. चिनी कंपन्या तेथे भव्य रस्ते, क्रीडा संकुले, मंत्रालयांच्या आलिशान इमारती उभारत आहेत, तर भारतीय कंपन्या कृषिजन्य उद्योग, औषधनिर्मिती, शिक्षण क्षेत्र आणि संपर्क माध्यमे या क्षेत्रांत आघाडीवर असून, संबंधित देशांच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावत आहेत.
श्रीलंकेत हंबनतोटा या बंदराची उभारणी व विकास करण्याची संधी येऊनही निर्णय प्रक्रियेत विलंब झाल्याने, भारताला ही संधी गमवावी लागली. त्यात चीनची सरशी झाली. तथापि, गेल्या 25 वर्षांच्या तमिळ वाघांविरुद्ध झालेल्या नागरी युद्धानंतर जाफना ते त्रिंकोमाली, बाट्टिकालोआ आदी प्रांतातील पायाभूत रचना पूर्णपणे खिळखिळी झाली होती. सुमारे 250 किलोमीटर लांबीचा लोहमार्ग उभारण्याचे काम भारताने हाती घेतले. पायाभूत उभारणीसाठी चीनचा आश्रय घेण्याच्या पाकिस्तानच्या खेळीकडे पाहता, अफगाणिस्तानशी कायमची मैत्री जोडण्यासाठी भारताने चालविलेली विकासात्मक शिष्टाई लाभदायक ठरेल.
भारतासाठी अप्रिय असणारे निर्णय
आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा 'जीएमआर'ला दिलेला ठेका रद्द करत, मालदीवने भविष्यातही भारतासाठी अप्रिय असणारे निर्णय घेतले जातील, असाच संकेत दिला आहे. चीनचे मालदीवमधील अस्तित्त्व वाढत असतानाच, हा निर्णय आला आहे. या निर्णयामुळे भारतासाठी मालदीवकडून धोक्याचा लाल दिवा दाखविला गेला आहे. भारताच्या दक्षिणेला आणि हिंदी महासागरामध्ये ऐन मोक्याच्या स्थानावर असणारा मालदीव हा सुमारे बाराशे बेटांचा समूह असलेला देश. भारतीय 'जीएमआर' कंपनीकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे कंत्राट रद्द करून, मालदीव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांची मालदीवमधील गुंतवणूक, भारताबरोबरचे व्यापारी संबंध आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनचा मालदीवच्या कारभारामध्ये वाढलेला शिरकाव, यांचा प्रकर्षाने विचार करावा लागणार आहे.
केरळच्या किनाऱ्यापासून सहाशे किलोमीटर अंतरावर असणारा आणि अवघ्या २९८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाची भूमी असणारा हा देश. एकूण बाराशे बेटांपैकीही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच बेटांवर मानवी वस्ती. १९६८ पासून मालदीव गणराज्य अस्तित्वात आले. त्यानंतर १९७८ पासून मौमून अब्दुल गय्युम यांच्या एकपक्षीय एकाधिकारशाहीचे या देशावर वर्चस्व होते. पर्यटन आणि मासेमारी या दोन व्यवसायांवरच अख्खी अर्थव्यवस्था उभी करण्याचे कौशल्य मालदीवमध्ये या काळात दाखविले गेले. गय्यूमवर प्राणघातक हल्ले झाले आणि त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे प्रयत्नही झाले. १९८८ मध्ये सांस्कृतिकदृष्टया जवळचे संबंध असणाऱ्या श्रीलंकेतील तमीळ बंडखोरांनी मालदीवमध्ये घुसखोरी केली आणि गय्युम यांच्याविरोधात बंड पुकारले.
'ऑपरेशन कॅक्टस' यशस्वी
भारताने मदतीसाठी धाव घेतली आणि 'ऑपरेशन कॅक्टस' यशस्वी करत, गय्यूम यांचे अध्यक्षपद अढळ ठेवले. त्यानंतर भारताबरोबरील राजकीय, सामरिक, व्यापारी संबंध वाढण्यास सुरुवात झाली. भारतीय डॉक्टर, तंत्रज्ञ यांचा मालदीवकडील ओघ वाढू लागला. पर्यटन क्षेत्रामध्ये भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक वाढली. इस्लाम मानणारे राष्ट्र असणाऱ्या मालदीवनेही अलिप्ततावादी देशांची चळवळ आणि राष्ट्रकुल देशांच्या संघटनेतून मुख्य आंतरराष्ट्रीय प्रवाहात कायम राहण्याचे धोरण स्वीकारले. 'सार्क'च्या स्थापनेमध्येही गय्युम यांचा सकारात्मक पुढाकार होता.
मालदीवला २००४ मध्ये त्सुनामीच्या तडाखा बसला. त्यानंतर हवामान बदलाचे परिणामही अधिक तीव्रतेने दिसून आले. याचा थेट परिणाम मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागला. बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण, पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांबरोबर तुलना करणारी युवापिढी यांमुळे जनतेमध्ये वैफल्य येऊ लागले. त्यातूनच गय्युम यांच्याविरोधातील असंतोष वाढू लागला. याच काळामध्ये इस्लामी जहालमतवादही वाढत होता. तीन दशकांनंतर गय्युम यांना मतदारांनी पायाउतार केले. गय्युम यांचे कट्टर राजकीय विरोधक महंमद नशिद अध्यक्ष झाले. विरोधक आणि लष्कराच्या धमकीमुळे नशिद यांना काही महिन्यांपूर्वीच पदत्याग करावा लागला.
चीनचा मालदीवमध्ये २००० पासूनच हस्तक्षेप
मालदीव सरकारने राजधानी माले येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी करून ते चालविण्याचे, 'जीएमआर' कंपनीला दिलेले कंत्राट अचानक रद्द केल्याने भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशांतील आजवरच्या सौहार्दपूर्ण संबंधाला जबरदस्त तडा गेला आहे. मालदीव हा त्याच्या जवळजवळ सर्व गरजांसाठी भारतावर अवलंबून असलेला देश आहे. अशी अवस्था असूनही, त्याने भारताच्या संबंध बिघडविण्यात पुढाकार घेतला. याचा अर्थ मालदिवला त्याच्या सर्व गरजा भागविण्याचे आश्वा्सन भारताच्या प्रतिस्पर्धी देशाने दिले असावे, हे उघड आहे. त्या खेरीज मालदीवने असे धाडस केले नसते.
मालदीवमध्ये लोकशाहीचे वारे वाहू लागल्यानंतर गय्यूम यांच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान मिळाले आणि त्यांना लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या महंमद नशिद यांच्यासाठी सत्ता सोडावी लागली. पण गय्यूम गटाने हा पराभव मान्य केला नाही. योग्य वेळ येताच एक छोटा उठाव घडवून आणून नशिद यांना पदच्युत करण्यात आले आणि अध्यक्षपदी महंमद वाहिद हसन यांना बसविण्यात आले. या सर्व घटना इतक्या झटपट घडल्या, की त्यात भारताला फारसा हस्तक्षेप करता आला नाही. या घटनेचा फायदा हिंदी महासागरात भारताला वेढू पाहणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्यांनी घेतला. मालदीवने आपले भारतावरील अवलंबित्व सोडावे, त्यासाठी त्याला पूर्ण मदतीचे आश्वासन देण्यात आले, असे ताज्या घटनांवरून दिसते. त्यामुळेच मालदीवने 'जीएमआर' कंपनीचे कंत्राट रद्द करून भारतावर पहिली तोफ डागली. ही अत्यंत नाजूक परिस्थिती आहे. मालदीव हे सार्वभौम राष्ट्र असले, तरी तेथील घटनांचा भारताच्या सुरक्षेवर थेट परिणाम होतो. पण ते दुबळे राष्ट्र आहे, त्याला बळाची भीती दाखवणेही योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे भारताने हा प्रश्न या बेटावर अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्राकडे थेट उपस्थित करणे गरजेचे आहे. कारण त्या राष्ट्राची फूस हाच मुख्य धोका आहे. त्याबाबत ठाम धोरण आखणे गरजेचे आहे.
सन २००० नंतर चीनचा मालदीवमध्ये हस्तक्षेप होण्यास सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यापासून, तेथे नाविक तळ उभे करण्यासाठी चीनकडून प्रयत्न होत होते. चीनने सेशेल्समध्ये नाविक तळ उभा केला. तरीही मालदीव हे आपल्याच प्रभावाखाली असावे, यासाठी चीनचे कायम प्रयत्न सुरू आहेत. याच दृष्टिकोनातून चीनने नुकतेच ५० कोटी डॉलरचे कर्ज दिले आहे. या निधीतून मालदीवमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा त्यांचा मानस आहे. याच पार्श्वभूमीवर, 'जीएमआर'चे कंत्राट रद्द करून तो तूर्त मालदीवच्याच कंपनीकडे सुपूर्त केला आहे. हे कंत्राट सुमारे ५० कोटी डॉलरचे होते. याशिवाय, अन्य भारतीय कंपन्यांच्या कराराचे भवितव्यही या निर्णयामुळे टांगणीला लागले आहे.
भारताला शह देण्याच्या दृष्टिकोनातून भोवतालच्या देशांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. चीनने पाकिस्तानचे ग्वादार बंदर, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील बंदरे विकसित केली आहेत. माओवाद्यांच्या माध्यमातून नेपाळ चीनसाठी अनुकूल होऊ लागला आहे. हंबनतोटा बंदर आणि विमानतळावरून चीनचा श्रीलंकेतही प्रवेश झाला आहे. अखेर मालदीवच्या माध्यमातून हे चक्र पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. चीनच्या आक्रमक धोरणाचाच हा भाग आहे. हिंदी महासागराच्या व्यापारी मार्गावर आपला दबाव निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. चीनचे मालदीवमधील वाढते वर्चस्व साहजिकच भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.
No comments:
Post a Comment