marans company got 680 crores

मारन यांच्या ‘सन टीव्ही’ला मिळालेली ६८० कोटींची रक्कम ही लाचच होती हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.

दुसरी विकेट!भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने केंद्र सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याच्या बुडाखालची खुर्ची हिरावून घेतली आहे. पावणेदोन लाख कोटी रुपयांच्या २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री दयानिधी मारन यांना अखेर राजीनामा द्यावाच लागला. मारन हे द्रमुक नेते एम. करुणानिधी यांचे नातू आहेत. करुणानिधींची खासदार कन्या कनिमोझी याच घोटाळ्यात तिहार कारागृहाच्या कोठडीत बंद आहे. आता नातूही लवकरच तिथे दाखल होईल. फेब्रुवारी २००४ ते मे २००७ या तीन वर्षांच्या काळात मारन दूरसंचारमंत्री होते. त्यानंतर ए. राजा यांच्याकडे हे खाते आले. भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम मोडीत काढणार्‍या २ जी महाघोटाळ्याचा पाया रचला तो मारन यांनीच. ए. राजा यांनी नंतर त्यावर ‘कळस’ चढवला! राजा आधीच तिहार कारागृहात पोहोचले आहेत आणि दयानिधी मारन यांची कधी भेट होते याचीच ते वाट पाहत आहेत. दूरसंचारमंत्री असताना दयानिधी मारन यांनी सत्तेचा बेबंदपणे वापर केला. मारन यांनी आधी ‘एअरसेल’ या मोबाईल कंपनीला परवाना देण्यासाठी मदत केली. नंतर अधिक ‘टक्का’ मिळावा म्हणून ‘एअरसेल’ कंपनीच्या मालकाला ७४ टक्के शेअर्स ‘मॅक्सिस’ या मलेशियन कंपनीला विकण्यासाठी भाग पाडले असा आरोप आहे. एअरसेल कंपनीचे मालक शिवशंकरन मालकी सोडायला तयार नव्हते, पण मारन यांनी सत्तेचा धाक दाखवून असा काही दबाव आणला की, हजारो कोटींच्या कंपनीवर शिवशंकरन यांना पाणी सोडावे लागले. ही सगळी कहाणी शिवशंकरन यांनी सीबीआयला सांगितली आहे. ज्या ‘मॅक्सिस’ कंपनीला दयानिधी मारन यांनी २ जी स्पेक्ट्रमचे २३ परवाने मिळवून दिले. त्याचा ‘मोबदला’ मॅक्सिस कंपनीने लगोलग चुकवला. दयानिधी मारन यांच्या कुटुंबाची मालकी असलेल्या ‘सन टीव्ही’ या चॅनलमध्ये मॅक्सिस कंपनीने तब्बल ६८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. एखादी विदेशी कंपनी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम इतक्या सहजासहजी कुणाला देईल काय? या देशातील लाखो- करोडो बेरोजगार तरुणांना स्वत:चा उद्योग सुरू करावा असे मनापासून वाटते. पण त्यांना कुणी लाख-दोन लाखांचीही मदत करायला पुढे येत नाही. मंत्र्यांच्या ‘उद्योगां’ना मात्र झटपट गुंतवणूकदार मिळतात! सरकारी तिजोरीची लूट करून खासगी कंपन्यांच्या तिजोर्‍या भरायच्या आणि या कंपन्यांकडून लाच घेऊन आपली इस्टेट वाढवायची अशी दरोडेखोरीच सत्तेमधील मंत्र्यांनी सुरू केली आहे. दयानिधी मारन यांनीही तेच केले. दयानिधींचा भाऊ कलानिधी मारन हा ‘सन टीव्ही’चा मालक आहे. गुंतवणुकीच्या नावाखाली मारन यांच्या ‘सन टीव्ही’ला मिळालेली ६८० कोटींची रक्कम ही लाचच होती हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. या लाचखोरीचे सर्व पुरावे सीबीआयच्या हाती केव्हाच लागले आहेत. मात्र मारन यांची खुर्ची वाचवण्याचा प्रयत्न सरकारने शेवटपर्यंत केला. उत्तर प्रदेशातील दलालीचा वास घेत पदयात्रा काढणार्‍या कॉंग्रेसच्या युवराजाला केंद्रातील ही दलाली दिसत नाही काय? मुळात २ जी घोटाळा उघडकीस आल्यापासून कॉंग्रेस पक्ष आणि केंद्र सरकारची भूमिका संशयास्पदच राहिली आहे. जनता पक्षाचे नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नेटाने हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात लावून धरले नसते तर केंद्रातील कॉंग्रेस आघाडीच्या सरकारने हा घोटाळा पचवलाच असता. खुद्द सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली सीबीआयचा तपास सुरू आहे. त्यामुळेच लाजे-काजे का होईना सरकारला कारवाई करणे भाग पडते आहे. मारन यांचा घोटाळ्यातील सहभाग सिद्ध झाल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने सुरू होती. पण पंतप्रधानांनी त्यांची हकालपट्टी केली नाही. ए. राजा यांचा राजीनामा घेण्यातही अशीच चालढकल झाली. कनिमोझींच्या अटकेपूर्वीही असेच ‘कालहरण’ झाले. राष्ट्रकुल घोटाळ्यातील कॉंग्रेसेचे खासदार सुरेश कलमाडी यांनाही पुरावे नष्ट करण्यासाठी पुरेपूर वेळ दिला गेला. भ्रष्टाचार्‍यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत संरक्षण द्यायचे, वाचवायचे आणि कोणताच पर्याय शिल्लक नसेल तेव्हा राजीनामा घेऊन मोकळे व्हायचे हीच कॉंग्रेसची भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई आहे. मारन यांच्या बाबतीतही तेच झाले. सीबीआयने मारन यांच्याविरुद्ध ७२ पानांचा अहवाल तयार केला. तोपर्यंत मारन पंतप्रधानांच्या मांडीला मांडी लावून बसत होते. राजीनाम्याच्या १५ मिनिटे आधी संपलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसही मारन उपस्थित होते. मंत्र्यांनी भ्रष्टाचार करायचा. पंतप्रधानांनी त्याकडे दुर्लक्ष करायचे. तुरुंगात जाण्याची वेळ येईपर्यंत खुर्चीला चिटकून राहायचे. खूप ओरड झाली की ‘७ -रेसकोर्स’ या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी कॉफी घेऊन राजीनामा द्यायचा आणि तिथून बाहेर पडले की थेट तुरुंगात जायचे असा परिपाठच हल्ली पडला आहे. मारन यांच्या राजीनाम्याने २ जी घोटाळ्यावरून केंद्रीय मंत्रिमंडळाची दुसरी विकेट पडली आहे. उद्या त्यांची सीबीआय चौकशी होईल आणि काही दिवसात तेही ‘तिहार’मध्ये जातील. एकापाठोपाठ एक तुरुंगात जाणारे मंत्री पाहून देशातील जनतेची मान शरमेने झुकली आहे. हे सत्र असेच सुरू राहिले तर कदाचित एक दिवस तिहार जेलमध्येच मंत्रिमंडळाची बैठक घ्यावी लागेल!