देशाला मजबूत सरकारची व ताठ कण्याच्या नेत्याची गरज आहे. लोकपालसारखी बुजगावणी म्हणजे थोतांडच आहे.
हे तर बुजगावणेच!येणार येणार येणार म्हणता अखेर लोकपाल नावाचा प्राणी या भूतलावर अवतरला आहे. त्याने प्रत्यक्ष जन्म घेतला नसला तरी तो कसा असेल, काय करील, त्याचे वागणे-बोलणे कसे असेल याबाबत एक कागदी मसुदा तरी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला आहे. आता हे विधेयक संसदेत पेश होईल. मग ते कदाचित गृहखात्याच्या स्थायी समितीकडे जाईल. त्यावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर ‘लोकपाल’ बाळाच्या जन्माचा पाळणा हलेल. पंतप्रधानांना लोकपालाच्या हातोड्याखाली आणावे अशी मागणी अण्णा हजारे व त्यांच्या मंडळाने केली होती. सरकारने ती मान्य केली नाही. प्रधानमंत्र्यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणले नाही. त्यामुळे हजारे व त्यांच्या मंडळाचे चेहरे कोमेजले असतील. ‘लोकपाल’च्या मुद्यावर अण्णा हजारे १६ ऑगस्टपासून उपवास करणार होते, पण सरकारने लोकपालचा मसुदा मंजूर केल्याने उपवासाचे काय होणार? महाराष्ट्रात श्रावण सुरू होणार असल्याने लोकांचे उपवासवगैरे सुरूच राहतील. या श्रावणात अण्णांची एकादशी सुरू झाली तरी सरकारचे धोरण हे जंतरमंतरची पुनरावृत्ती होऊ द्यायचे नाही असेच आहे. पुन्हा सरकारने कोणापुढे किती झुकावे, हा प्रश्‍न आहेच. कोणतीही निवडणूक न लढविता, जबाबदार्‍या न घेता ‘हम करे सो कायदा’ या धोरणाने देश चालणार नाही. देशाची व समाजाची, खास करून तुमच्या त्या लोकपालाची इतकीच काळजी असेल तर अण्णा-केजरीवाल पार्टीने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावे, स्वत:सह पाच-पंचवीस खासदारांनी निवडून यावे आणि मग त्यांना हवे ते करून घेण्याचा अधिकार प्राप्त करावा, पण उपवासाने देश चालवता येणार नाही. महात्मा गांधींच्या उपवासाने या देशाचे जेवढे नुकसान करायचे तेवढे केलेच आहे आणि या देशातील पंचवीस टक्के जनता ही नेहमीच
उपासमारीची बळीठरते. त्यांना मोसंबीच्या रसाचा प्याला घेऊन कुणीच जात नाही, पण लोकपालच्या नावावर सध्या हवा तसा तमाशा चालला आहे. मुळात या देशाला त्या लोकपालची खरोखरच गरज आहे काय? सध्या असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी एका मजबुतीने केली तर सगळेच बेलगाम घोडे ठिकाणावर येतील. न्यायालये, संसद, प्रशासन, वृत्तपत्रे या चारही स्तंभांनी आपापली कर्तव्ये काटेकोरपणे पार पाडली तर कशाला हवा तो तुमचा लोकपाल? या देशाला कुणी राष्ट्रपिता नाही तसा लोकपालही असू शकत नाही. लोकांचे पालनपोषण लोक स्वत:च करीत असतात व इतकी वर्षे लोकांनी हाती गांडीव धनुष्य घेतले म्हणूनच देश टिकला. लोकपाल येणारच असेल तर मग न्यायालये, प्रशासन, संसदेने काय करावे? अण्णा हजारे यांच्या मंडळास हवा म्हणून त्यांना हवा तसा लोकपाल आणायचा हे बरोबर नाही. भ्रष्ट व बदमाश राज्यकर्त्यांवर अंकुश हवाच, पण तो अंकुश लोकांचाच असला पाहिजे. लोकशाही हे आपल्या देशात थोतांड बनले असले तरी लोकांचा काही अगदीच पचपचीत दुधीभोपळा झालेला नाही. संसदेत व विधिमंडळात गोंधळ होतो व तो चुकीचा असला तरी लोकांच्या भावना त्यामागे असतात. एकप्रकारे तो संतापाचाच स्फोट असतो. लोकपालच्या समितीवर चार निवृत्त न्यायाधीश व एक केंद्रीय मंत्री असेल असे म्हटले आहे. अर्थात लोकपालच्या समितीवर कोणीही असले तरी ते सर्व याच मातीतून निपजलेल्या हाडामांसाची माणसे आहेत व मतलबी वारे त्यांच्या अंगावरून गेलेले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत आता कोणीच कुणाचा भरवसा देऊ शकत नाही. खुद्द हजारे यांच्या मंडळातील ‘भूषण’ बाप-बेट्यांवरही नाही म्हटले तरी चिखल उडालेलाच आहे.
या चिखलफेकीपासूनसध्या तरी कोणीच मुक्त नाही. अण्णा हजारे व त्यांच्या मंडळाने सरकारी कारकुनापासून ते पंतप्रधानांपर्यंत सगळ्यांनाच लोकपालच्या टाचेखाली आणण्याचा प्रयत्न चालवला होता. राज्य सरकारांचा भ्रष्टाचारही लोकपालाच्या कार्यकक्षेत असावा ही अण्णा मंडळाची मागणीही केराच्या टोपलीत गेली. या देशातील भ्रष्टाचार संपायलाच हवा. भ्रष्टाचारी प्रवृत्तींना धडा मिळायलाच हवा. कारण भ्रष्टाचार हाच देशाचा खरा शत्रू आहे. अतिरेकी आणि दहशतवाद हे तर मोठे शत्रू आहेतच, पण दहशतवादामुळे हिंदुस्थानचे जेवढे नुकसान झालेले नाही त्यापेक्षा कितीतरी अधिक नुकसान भ्रष्टाचारामुळे झाले आहे. येथील कित्येक हजार कोटी रुपये आज काळ्या बाजारातून स्विस बँकेत पोहोचले. शेवटी हा पैसा येथील सामान्य जनतेच्याच खिशातून गेला आहे. तेव्हा आज जी काही आपल्या देशाची दूरवस्था आहे त्यासाठी भ्रष्टाचारी राज्यकर्ते आणि नोकरशहाच सर्वाधिक जबाबदार आहेत. त्यामुळे अशा भ्रष्टाचार्‍यांना जरब बसायलाच हवी, पण लोकपाल नावाचा अवतार जन्मास आल्यामुळे ती बसेल, असे समजण्याचे कारण नाही. भ्रष्ट राज्यकर्ते आणि भ्रष्ट प्रशासन यांना सत्तेवरून हाकलणे हाच त्यावरील जालीम उपाय आहे आणि तो शेवटी जनतेच्याच हाती आहे. या देशाला एका मजबूत सरकारची व ताठ कण्याच्या नेत्याची गरज आहे. लोकपालसारखी बुजगावणी म्हणजे तसे थोतांडच आहे. देशाच्या शंभर कोटी जनतेने मनाचा निर्धार करून एक स्वच्छ प्रतिमेचे सरकार निवडून द्यावे. त्या सरकारला कुबड्या नकोत तर संपूर्ण बहुमत मिळवून देण्यातच राष्ट्रहित आहे
हे तर बुजगावणेच!येणार येणार येणार म्हणता अखेर लोकपाल नावाचा प्राणी या भूतलावर अवतरला आहे. त्याने प्रत्यक्ष जन्म घेतला नसला तरी तो कसा असेल, काय करील, त्याचे वागणे-बोलणे कसे असेल याबाबत एक कागदी मसुदा तरी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला आहे. आता हे विधेयक संसदेत पेश होईल. मग ते कदाचित गृहखात्याच्या स्थायी समितीकडे जाईल. त्यावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर ‘लोकपाल’ बाळाच्या जन्माचा पाळणा हलेल. पंतप्रधानांना लोकपालाच्या हातोड्याखाली आणावे अशी मागणी अण्णा हजारे व त्यांच्या मंडळाने केली होती. सरकारने ती मान्य केली नाही. प्रधानमंत्र्यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणले नाही. त्यामुळे हजारे व त्यांच्या मंडळाचे चेहरे कोमेजले असतील. ‘लोकपाल’च्या मुद्यावर अण्णा हजारे १६ ऑगस्टपासून उपवास करणार होते, पण सरकारने लोकपालचा मसुदा मंजूर केल्याने उपवासाचे काय होणार? महाराष्ट्रात श्रावण सुरू होणार असल्याने लोकांचे उपवासवगैरे सुरूच राहतील. या श्रावणात अण्णांची एकादशी सुरू झाली तरी सरकारचे धोरण हे जंतरमंतरची पुनरावृत्ती होऊ द्यायचे नाही असेच आहे. पुन्हा सरकारने कोणापुढे किती झुकावे, हा प्रश्‍न आहेच. कोणतीही निवडणूक न लढविता, जबाबदार्‍या न घेता ‘हम करे सो कायदा’ या धोरणाने देश चालणार नाही. देशाची व समाजाची, खास करून तुमच्या त्या लोकपालाची इतकीच काळजी असेल तर अण्णा-केजरीवाल पार्टीने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावे, स्वत:सह पाच-पंचवीस खासदारांनी निवडून यावे आणि मग त्यांना हवे ते करून घेण्याचा अधिकार प्राप्त करावा, पण उपवासाने देश चालवता येणार नाही. महात्मा गांधींच्या उपवासाने या देशाचे जेवढे नुकसान करायचे तेवढे केलेच आहे आणि या देशातील पंचवीस टक्के जनता ही नेहमीच
उपासमारीची बळीठरते. त्यांना मोसंबीच्या रसाचा प्याला घेऊन कुणीच जात नाही, पण लोकपालच्या नावावर सध्या हवा तसा तमाशा चालला आहे. मुळात या देशाला त्या लोकपालची खरोखरच गरज आहे काय? सध्या असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी एका मजबुतीने केली तर सगळेच बेलगाम घोडे ठिकाणावर येतील. न्यायालये, संसद, प्रशासन, वृत्तपत्रे या चारही स्तंभांनी आपापली कर्तव्ये काटेकोरपणे पार पाडली तर कशाला हवा तो तुमचा लोकपाल? या देशाला कुणी राष्ट्रपिता नाही तसा लोकपालही असू शकत नाही. लोकांचे पालनपोषण लोक स्वत:च करीत असतात व इतकी वर्षे लोकांनी हाती गांडीव धनुष्य घेतले म्हणूनच देश टिकला. लोकपाल येणारच असेल तर मग न्यायालये, प्रशासन, संसदेने काय करावे? अण्णा हजारे यांच्या मंडळास हवा म्हणून त्यांना हवा तसा लोकपाल आणायचा हे बरोबर नाही. भ्रष्ट व बदमाश राज्यकर्त्यांवर अंकुश हवाच, पण तो अंकुश लोकांचाच असला पाहिजे. लोकशाही हे आपल्या देशात थोतांड बनले असले तरी लोकांचा काही अगदीच पचपचीत दुधीभोपळा झालेला नाही. संसदेत व विधिमंडळात गोंधळ होतो व तो चुकीचा असला तरी लोकांच्या भावना त्यामागे असतात. एकप्रकारे तो संतापाचाच स्फोट असतो. लोकपालच्या समितीवर चार निवृत्त न्यायाधीश व एक केंद्रीय मंत्री असेल असे म्हटले आहे. अर्थात लोकपालच्या समितीवर कोणीही असले तरी ते सर्व याच मातीतून निपजलेल्या हाडामांसाची माणसे आहेत व मतलबी वारे त्यांच्या अंगावरून गेलेले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत आता कोणीच कुणाचा भरवसा देऊ शकत नाही. खुद्द हजारे यांच्या मंडळातील ‘भूषण’ बाप-बेट्यांवरही नाही म्हटले तरी चिखल उडालेलाच आहे.
या चिखलफेकीपासूनसध्या तरी कोणीच मुक्त नाही. अण्णा हजारे व त्यांच्या मंडळाने सरकारी कारकुनापासून ते पंतप्रधानांपर्यंत सगळ्यांनाच लोकपालच्या टाचेखाली आणण्याचा प्रयत्न चालवला होता. राज्य सरकारांचा भ्रष्टाचारही लोकपालाच्या कार्यकक्षेत असावा ही अण्णा मंडळाची मागणीही केराच्या टोपलीत गेली. या देशातील भ्रष्टाचार संपायलाच हवा. भ्रष्टाचारी प्रवृत्तींना धडा मिळायलाच हवा. कारण भ्रष्टाचार हाच देशाचा खरा शत्रू आहे. अतिरेकी आणि दहशतवाद हे तर मोठे शत्रू आहेतच, पण दहशतवादामुळे हिंदुस्थानचे जेवढे नुकसान झालेले नाही त्यापेक्षा कितीतरी अधिक नुकसान भ्रष्टाचारामुळे झाले आहे. येथील कित्येक हजार कोटी रुपये आज काळ्या बाजारातून स्विस बँकेत पोहोचले. शेवटी हा पैसा येथील सामान्य जनतेच्याच खिशातून गेला आहे. तेव्हा आज जी काही आपल्या देशाची दूरवस्था आहे त्यासाठी भ्रष्टाचारी राज्यकर्ते आणि नोकरशहाच सर्वाधिक जबाबदार आहेत. त्यामुळे अशा भ्रष्टाचार्‍यांना जरब बसायलाच हवी, पण लोकपाल नावाचा अवतार जन्मास आल्यामुळे ती बसेल, असे समजण्याचे कारण नाही. भ्रष्ट राज्यकर्ते आणि भ्रष्ट प्रशासन यांना सत्तेवरून हाकलणे हाच त्यावरील जालीम उपाय आहे आणि तो शेवटी जनतेच्याच हाती आहे. या देशाला एका मजबूत सरकारची व ताठ कण्याच्या नेत्याची गरज आहे. लोकपालसारखी बुजगावणी म्हणजे तसे थोतांडच आहे. देशाच्या शंभर कोटी जनतेने मनाचा निर्धार करून एक स्वच्छ प्रतिमेचे सरकार निवडून द्यावे. त्या सरकारला कुबड्या नकोत तर संपूर्ण बहुमत मिळवून देण्यातच राष्ट्रहित आहे
No comments:
Post a Comment