POLICE INEFFICIENCY GOOD EDITORIAL DEHDOOT

अब्रूचे धिंडवडे : मुंबई पोलिसांचे आणि स्कॉटलंड यार्डचे अहमदनगर (21-July-2011) Tags : Ahmednagar,एकेकाळी (म्हणजे खूप खूप वर्षापूर्वी) कार्यक्षमतेबाबत ज्यांची तुलना स्कॉटलंड यार्डशी केली जात असे, त्या मुंबई पोलिसांच्या अब्रूचे सध्या सकाळ-संध्याकाळ धिंडवडे निघत आहेत. गेल्या १३ जुलैची भीषण बॉम्बस्फोट मालिका रोखण्यात आलेल्या अपयशामुळे पोलिसांवर चोहोबाजूनी टीका होत आहे. मुंबई पोलिसांप्रमाणेच केंद्रातील पोलीस यंत्रणांपैकी कुणालाही बॉम्बस्फोटाच्या संभाव्यतेचीही खबर मिळाली नव्हती. खरे तर हे संबंध देशातील पोलिसी यंत्रणांचे सामूहिक अपयश होते; पण केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी स्फोट झालेल्या दिवशी मध्यरात्री मुंबईत घेतलेल्या झाडाझडती बैठकीत दोषाचे सारे खापर मुंबई पोलिसांच्या माथी फोडले. मुंबई पोलिसांनी स्कॉटलंड यार्डचे गुण घेण्याचे काही वर्षापूर्वीपासूनच थांबविले असले तरी स्कॉटलंड यार्डला मात्र मुंबई पोलिसांचा वाण लागला आहे. इकडे मुंबई पोलिसांची बेइज्जत होत असतानाच तिकडे लंडनमध्ये स्कॉटलंड यार्डचीही अब्रू चव्हाट्यावर आली आहे. माध्यमसम्राट रूपर्ट मुरडॉकच्या वृत्तपत्र साम्राज्यातील कांही ज्येष्ठ संपादकांशी साटेलोटे असल्याच्या आरोपावरून पोलीसप्रमुख पॉल स्टीफनस्‌न आणि पोलिस उपप्रमुख जॉन येटस यांनी कांही तासांच्या अंतराने राजीनामे दिल्याने लंडन पोलीस दलात निर्नायकी निर्माण झाली आहे. फोन हॅकिंग प्रकरणात रूपर्ट मुरडॉक यांची जितकी बदनामी होत आहे त्याहून अधिक त्यांना साथ देणार्‍या लंडनच्या पोलिसांची होत आहे. या भीषण प्रकरणाने ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरान यांना सत्ता गमवावी लागल्यास आश्चर्य वाटू नये. इतिहासापासून जे धडा घेत नाहीत त्यांना वर्तमानकाळ चांगलाच धडा शिकवत असतो. चाळीस वर्षापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना वॉटरगेट प्रकरण भोवले. निक्सन ते प्रकरण जितके दाबण्याचा प्रयत्न करत होते त्यापेक्षा कितीतरी वेगाने उसळी घेऊन ते वर येत होते. वस्तुतः एखादा गुन्हा घडला तर प्राजंळपणे त्या बद्दलची सजा घेऊन मोकळे होणे हिताचे असते. एक गुन्हा दडविण्यासाठी अनेक नवे गुन्हे करावे लागतात आणि मग गुन्हेगाराचा पाय अधिकाधिक खोलात जाऊ लागतो. मूळ गुन्ह्यापेक्षा तो दडविण्यासाठी केलेली कारस्थाने अंगलट येतात आणि मग त्याची फार मोठी किंमत चुकवावी लागते. निक्सन यांना अध्यक्षपद सोडावे लागले. ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरान हेही सध्या त्यांच्याच मार्गाने चालले आहेत. निक्सन गेले म्हणून कोणी अश्रू ढाळले नाहीत आणि कॅमरान यांची गच्छंती झाल्यास त्याचेही कोणाला वाईट वाटणार नाही. पण या प्रकरणात बळी जाईल तो लंडनच्या बॉबीचा! त्याच्यावरच्या जनसामान्यांच्या विश्वासाला तडा जाणार आहे तो कायमचा! कटकारस्थाने उधळून लावणारे, लोकांचे रक्षण करण्यास सदैव सज्ज असणारे स्कॉटलंड यार्डच कटकारस्थानांत बुडाले तर लोकांनी आशेने पाहायचे कोणाकडे? स्कॉटलंड यार्ड आणि मुंबई पोलीस या दोघांचीही प्रतिमा एकाचवेळी काळवंडली जावी हा निश्‍चित दुर्दैवी योग म्हणायला हवा. सत्ताधारी राजकारणी मग ते ब्रिटनमधील असोत वा भारतातील, पोलीस दलाने त्यांच्यापासून सुरक्षित अंतरावर राहायला हवे. ब्रिटनमध्ये पोलीस दलाला त्या मानाने खूप स्वायत्तता आहे. पण विद्यमान सत्ताधारीच जेव्हा रूपर्ट मुरडॉक यांच्या तालावर नाचू लागले तेव्हा पोलिसांनाही तसे नाचण्यात वावगे वाटले नसेल. पण लोकशाहीच्या माहेरघरांत जागृत नागरिकांचा क्षोभ उसळताच बडी बडी साम्राज्येही उद्‌ध्वस्त होतात. खून झालेल्या मुलीचा फोन शोधपत्रारितेच्या नावाखाली हॅक करण्यात आला हे भीषण वास्तव उघड होताच ‘न्यूज ऑफ दि वर्ल्ड’ हे १६८ वर्षांचे लोकप्रिय टॅबलॉईड बंद करावे लागले. मुरडॉक यांच्या माध्यम साम्राज्याला ग्रहण लागलेच आहे पण त्यांच्या पापकर्मात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी झालेल्या सर्वांना आता त्याची जबर किंमत मोजावी लागत आहे. पत्रकारितेच्या धर्माला काळीमा फासणार्‍या त्या पत्रकारांपाठोपाठ स्कॉटलंड यार्डचे वरिष्ठ अधिकारी तुरुंगाची वाट चालू लागले आहेत. ‘स्कॉटलंड यार्ड’चा आदर्श’’ हा शब्दप्रयोगही आपल्याकडे आता हास्यास्पद बनणार आहे. मुरडॉक प्रकरणी लागलेला ठपका थोडा बाजूला ठेवल्यास ‘स्कॉटलंड यार्ड’चा जगभर बोलबाला असतो तो त्याच्या कार्यक्षमतेमुळे. गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ म्हणून ओळखले जाणारे हे पोलीस दल, इतक्या कार्यक्षमतेने आपला प्रभाव पाडू शकते याचे कारण त्याला त्या देशातल्या सरकारने बहाल केलेली स्वायत्तता. नागरिकांना देशाच्या कायद्यांचे काटेकोर आणि कठोर पालन करण्यास उद्युक्त करणारी आणि निष्पक्षपातीपणे काम करणारी यंत्रणा अशी स्कॉटलंड यार्डची वर्षानुवर्षांची ओळख आहे. मंगळवारी दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना राजीनामा देणे भाग पडले हा अपवाद आहे. अपवादाने नियम सिद्ध होतो. तो नियम आहे कार्यक्षमतेचा, तत्परतेचा आणि निष्पक्षपातीपणाचा. आपण आपल्या मुंबई पोलिसांची आजच्या परिस्थितीत स्कॉटलंड यार्डशी तुलना करू शकतो का? किती जमीन-अस्मानाच्या फरकात ही दोन पोलिस दले कामे करत असतात याचा डोळस विचार केल्यास, अशी तुलना करणे म्हणजे मुंबई पोलिसांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. केवळ मुंबई-महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील पोलीस यंत्रणा सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या, त्यांच्या पुढार्‍यांच्या लहरीवर काम करणार्‍या यंत्रणा ठरल्या आहेत. दुष्ट दुर्जनांचे निर्दालन करून सज्जनांचे रक्षण करण्यासाठी जे सदैव सज्ज असतात त्यांना पोलीस म्हणतात. पण ही व्याख्या झपाट्याने कालबाह्य ठरत आहे. सत्ताधार्‍यांच्या, धनदांडग्यांच्या, बाहुबलींच्या तालावर नाचण्यास एका पायावर तयार असणारी सेना अशी त्यांची नवी ओळख होऊ लागली आहे. १३ जुलैला मुंबई महानगरी बॉम्बस्फोटांनी हादरली आणि ते रोखण्यात पोलिसांना अपयश आल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले. तीन वर्षापूर्वीच्या, २६/११च्या रक्तरंजित आठवणी जाग्या झाल्या. त्यावेळी तासा-दीड तासांत तीन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी पाहाता पाहाता शहीद झाले! त्यावेळी आर. आर. आबा पाटील हेच गृहमंत्री होते आणि मोठ्या महानगरात अशा ‘छोट्या मोठ्या’ घटना घडणारच अशी मुक्ताफळे त्यांनी उधळली होती. याही वेळी गृहखाते आबांकडेच आहे पण मुंबईकरांच्या रक्तरंजित जखमांवर मुक्ताफळांचे मीठ चोळण्याची जबाबदारी युवराज राहुल गांधी, चिदम्बरम, दिग्विजयसिंग आदीनी निष्ठेने पार पाडली! मुंबईत स्फोट झाल्या क्षणांपासून वेगवेगळ्या चॅनेल्सवरील चर्चांच्या महागोंधळात सुज्ञपणा जाणवला तो सीएनएन आयबीएन वर आलेल्या माजी पोलीसप्रमुख ज्युलिया रिबेरो यांच्या परखड निरीक्षणात! रिबेरो यांनी परवाच्या चर्चेत दोनच गोष्टी सांगितल्या. एक, पोलीस यंत्रणा राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवा आणि दुसरे, त्यांना (पोलिसांना) त्यांचे काम चोख बजावू द्या! १९७७ साली केंद्र सरकारने नेमलेल्या राष्ट्रीय पोलीस आयोगाने (नॅशनल पोलीस कमिशन) वारंवार याच गोष्टी सांगितल्या आहेत. या आयोगाच्या शिफारशी कसल्याही अंमलबजावणीविना जवळजवळ गेली ३५ वर्षे धूळ खात पडल्या आहेत. सन १८६१चा, बाबा आदमच्या जमान्यातील ‘पोलीस ऍक्ट’ रद्दबातल करून स्वातंत्र्योत्तर काळाशी सुसंगत असा नवा पोलीस कायदा करण्यात यावा जेणेकरून देशातील कायदा-सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी निष्पक्षपातीपणे काम करण्याइतपत स्वायत्तता पोलिसाना मिळू शकेल. सत्ताधार्‍यांच्या राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असे एक स्वायत्त पोलीस दल’ निर्माण करण्यात यावे’ ही राष्ट्रीय पोलीस आयोगाची मुख्य शिफारस आहे. पण ‘पोलीस सुधारणा’ म्हटले की आपल्या राजकारण्यांचे आणि बड्या सनदी अधिकार्‍यांचे पित्त खवळते. पोलीस यंत्रणा आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात सत्ताधारी राजकारणी आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी यांचे प्रचंड हितसंबंध गुंतलेले असतात. नियुक्त्या, बदल्या, बढत्या आदी आयुधांचा वापर करून ही मंडळी पोलिसांना आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवतात. त्यामुळे आपले खरे काम करण्यापेक्षा सत्ताधार्‍यांचे लांगूलचालन करण्यात धन्यता मानणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांचा एक नवा वर्गच तयार झाला आहे! पोलिसांना अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करता यावे यासाठी त्यांचे कामाचे तास कमी करणे, नियमित सुट्या देणे, त्यांना चांगली निवासस्थाने उपलब्ध करून देणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांशी त्यांची ओळख करून देणे अशी कितीतरी कामे सरकारला करता येतील. पण पोलीस सुधारणा या शब्दांचेही सत्ताधार्‍यांना किती वावडे आहे हे सिद्ध होण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना, पोलीस आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा अशी कळकळीची विनंती करणारे पत्र पाठवले. ‘संकुचित पक्षीय दृष्टीकोनातून बाहेर पडा आणि पोलीस सुधारणा सुरू करा’ असे आवाहन करणार्‍या त्यांच्या ‘त्या’ पत्राला एकाही मुख्यमंत्र्यांने साधी पोचही दिली नाही