तेलंगणाचे "भूत'
ऐक्य समूह
Wednesday, July 06, 2011 AT 11:08 PM (IST)
Tags: editorial
आंध्रप्रदेशाची फाळणी करून स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची घोषणा करून केंद्र सरकारने बंद बाटलीतून बाहेर काढलेले हे भूत आता, सरकारच्याच मानगुटीवर बसले आहे. सरकारने मान्य केल्यानुसार तातडीने स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची स्थापना करावी, या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलन पेटले ते, केंद्र सरकारच्याच निष्क्रियतेने. तेलंगणा विभागातल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या बहुतांश विधानसभा आणि लोकसभेच्या सदस्यांनी आपले राजीनामे देवून, केंद्र-राज्य सरकारची कोंडी केल्यानेच, पुन्हा एकदा हा प्रश्न ऐरणीवर आला. तेलगू देसमकडून आंध्रची सत्ता पुन्हा मिळवल्यावर कॉंग्रेस पक्षाने राज्याच्या चौफेर विकासाला गती देण्यापेक्षा, पक्षांतर्गत गटबाजीलाच खतपाणी घातले. तेलगू देसम आणि स्वतंत्र तेलंगणा राज्यासाठीच स्थापन झालेल्या तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे राजकीय वर्चस्व संपवायसाठी 9 डिसेंबर 2009 रोजी केंद्राने अशा स्वतंत्र राज्याच्या स्थापनेची घोषणाही केली. पण, या घोषणेमुळे केंद्राची अवस्था, "आ बैल मुझे मार' अशी झाली. स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची स्थापना झाल्यास त्या नव्या राज्याची राजधानी हैद्राबादच होणार, याची खात्री असल्याने तेलंगणा वगळता, या राज्यातल्या रॉयल सीमा आणि सागरी प्रदेशात विरोधी आंदोलनाचा वणवा पेटला. कोणत्याही परिस्थितीत हैद्राबाद शहर आंध्रचीच राजधानी राहायला हवी, अशी मागणी तेलंगणा वगळता राज्याच्या अन्य भागातील तेलगू देसम आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या आमदार/खासदारांनी लावून धरली. जनतेचाही प्रचंड पाठिंबा तेलंगणा विरोधी आंदोलनाला मिळाल्यामुळेच, कोंडीत सापडलेल्या केंद्र सरकारने स्वतंत्र तेलंगणा राज्याचा विषय स्थगित ठेवून, राज्यात शांतता निर्माण करायचे राजकीय डावपेच सुरु केले. आंध्रातल्या जनतेच्या भावनांचा विचार करून नव्या राज्याची निर्मिती केली जाईल, अशी ग्वाही देत केंद्राने न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने समितीही नेमली. पण, या समितीच्या अहवालातील शिफारशीने स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या मागणीसाठी धडाडून पेटलेल्या वणव्यात अधिकच तेल ओतले गेले. समितीच्या शिफारशी तेलंगणा वगळता अन्य भागातल्या सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी फेटाळून लावल्या. समितीच्या शिफारशीवर केंद्र सरकार विचार करीत असल्याचे ठरीव आणि ठाशिव आश्वासन देवून केंद्राने वेळकाढूपणाच्या केलेल्या दळभद्री उद्योगानेच पुन्हा एकदा तेलंगणा विभागात नव्या आंदोलनाची तुतारी फुंकली गेली. गेली पाच वर्षे तेलंगणा राष्ट्रीय समितीच्या झेंड्याखाली धुमसत राहिलेल्या आंदोलनाला, त्या भागातल्या बहुतांश जनतेचा पाठिंबा मिळाल्याने आणि राजकीय पक्षांनी संतप्त लोकभावनेचा आदर केल्याने, आपणच तयार केलेल्या चक्रव्यूहात केंद्र सरकार अडकले आहेत. सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार आणि खासदारही पक्षश्रेष्ठींचे याबाबत काही एक ऐकून घ्यायला तयार नाहीत. पक्षश्रेष्ठींच्या सल्ल्यानुसार दिलेले राजीनामे मागे घेतल्यास तेलंगणातली खवळलेली जनता आपल्याला रस्त्यावरून फिरू देणार नाही, याची खात्री सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना झाल्यामुळेच, तेलंगणाचे रण आता या नव्या राज्याची स्थापना झाल्याशिवाय थांबायची सुतराम शक्यता दिसत नाही
No comments:
Post a Comment