रावी नदीतून पाकिस्तानला जाणारे पाणी थांबवल्यामुळे कश्मीरचा मोठा फायदा

 

२६/११ चा मास्टरमाईंड आझम चीमाचा हृदय विकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे.चीनमार्गे पाकिस्तानला आण्विक आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाच्या वापरासाठी जहाजातून पाठविण्यात येणारे संगणक न्युमेरिकल कंट्रोलचे साहित्य संयुक्त कारवाईत न्हावा -शेवा सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केले. यामध्ये २२,१८० किलोग्रॅम वजनाची ही सामग्री चीनमधील तैयुआन मायिनग इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट कंपनीने पाकिस्तानमधील कॉसमॉस इंजिनीअरच्या नावाने पाठविली होती.

पाकिस्तानमध्ये जाणारे पाणी भारतात राहील

जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबच्या सीमेवर असलेल्या रावी नदीवरील शहापूरकंडी धरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, आता रावी नदीतून पाकिस्तानला जाणारा पाण्याचा प्रवाह रोखण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे आता पाकिस्तानमध्ये जाणारे रावी नदीचे जवळपास ११५० क्युसेक पाणी भारतात राहील. या पाण्याचा वापर जम्मू-काश्मीरमध्ये शेतीसाठी करता येणार आहे.

हे शहापूरकंडी धरण नेमके का बांधण्यात आले आहे? या धरणाचे महत्त्व काय? हे धरण बांधून भारताने पाकिस्तानमध्ये जाणारे रावी नदीचे पाणी का रोखले? त्यामुळे भारताला काय फायदा होईल? या प्रकल्पाचा सिंधू जलकराराशी संबंध काय ह्या पैलुवर या लेखात चर्चा केली जाईल.

२०१८ नंतर शहापूरकंडी धरणावर काम सुरु

शहापूरकंडी धरणाचे काम बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित होते. या धरणाची संकल्पना पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल आणि शेख अब्दुल्ला यांनी मांडली. १९७९ मध्ये या प्रकल्पासंदर्भात दोन्ही राज्यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या सामंजस्य कराराद्वारे दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या रावी नदीवर रणजित सागर धरण बांधण्यात येणार होते. तसेच या धरणाद्वारे जे पाणी वळविण्यात येईल, ते साठवून ठेवण्यासाठी पंजाबच्या गुरुदासपूरमधील शहापूरकंडी येथे आणखी एक धरण बांधण्याची योजना होती.

माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी १९९५ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले आणि या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. मात्र, त्यानंतरच्या काळात जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि या प्रकल्पाचे काम लांबणीवर पडले. म्हणजे फ़क्त निष्क्रिय घोषणा /चर्चा पण कारवाई काहीच नाही.

 मात्र  २०१८ मध्ये केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. तसेच दोन्ही राज्यांकडून या प्रकल्पाचे काम तीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी आणखी एका करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.त्या नंतर या धरणाचे काम वेगाने सुरु झाले.

हे धरण ५.५ मीटर उंच असून, त्यात २०६ मेगावॉट क्षमतेच्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या नदी खोरे प्रकल्पाचा भाग आहे. हे दोन्ही प्रकल्प २०२५ पर्यंत पूर्ण होतिल. या संदर्भात बोलताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग म्हणाले, ”मोदी सरकारने शहापूरकंडी धरणाला प्राधान्य देत या धरणाचे काम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे आता ११५० क्युसेक पाण्याची बचत होईल. या पाण्यामुळे हजारो एकर जमीन सिंचनाखाली आणण्यास मदत होईल.”

शहापूरकंडी धरणाचा फायदा पंजाबप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांनाही होणार आहे. या धरणामुळे जम्मू-पठाणकोट राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या कंडी क्षेत्रातील जवळपास ३२ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणता येईल. तसेच या धरणामुळे  पाण्याचा विसर्ग न करता, रणजित सागर धरणाचा त्याच्या पूर्ण क्षमतेनुसार वापर करता येईल. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरला पाणी मिळेल; जे पूर्वी पाकिस्तानमध्ये जात होते. या धरणावरील जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला येथे निर्माण होणाऱ्या एकूण विजेपैकी २० टक्के वीज देण्यात येईल.

सिंधू जलवाटप करार -सुधारणा आवश्यक

भारत- पाकिस्तान यांच्यामध्ये ६२ वर्षांपूर्वी झालेल्या सिंधु जलवाटप करारानुसार सिंधु आणि तिच्याशी संबंधित उपनद्यांच्या पाण्याचे वाटप केले जाते. १९४७ साली भारत आणि पाकिस्तान असे या देशाचे दोन तुकडे होण्यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमधील सर्व नद्या या एकाच देशात वाहणाऱ्या होत्या. मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देश विभागला गेला आणि त्याचबरोबर जलवाटपाच्या समस्याही निर्माण झाल्या. सिंधु ही काश्मीरमधील सर्वात मोठी नदी असल्याने या जलवााटप कराराला ‘सिंधू जलवाटप करार’ असे नाव देण्यात आले. प्रत्यक्षात या करारामध्ये रावी, बियास, सतलज या पूर्व वाहिनी आणि सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमवाहिनी नद्यांचाही समावेश आहे. यातील पूर्ववाहिनी नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र पश्चिम वाहिनी नद्या ज्या पाकिस्तानामध्ये जातात, त्यांच्या पाणीवापराबाबत मात्र भारतावर बंधने आहे. त्यामुळे गरज असतानाही सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांच्या पाण्याचा वापर भारताला हवा तसा करता येत नाही आणि त्यावर वीज निर्मिती प्रकल्पांची उभारणी करतानाही अनेक अडचणींचा सामना सातत्याने करावा लागतो. हा करार १९६० साली अस्त्तिवात आला असून आता या कराराच्या कलमांमध्ये बदल आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे भारत सरकारचे मत आहे.

जलवाटप करारातील मुद्द्यांचा वापर चातुर्याने करा

प्रस्तुत जलवाटप करारामुळे भारतावर अनेक बंधने आली असून सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तिन्ही नद्यांवर लहानसे प्रकल्पही उभारण्याचा निर्णय भारताने घेतला की, त्यानंतर लगेचच पाकिस्तानकडून त्याला विरोध होणे हे गेल्या अनेक वर्षांत तसे नेहमीचेच झाले होते. मूलभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या या प्रकल्पांना खास करून वीज प्रकल्पांना पाकिस्तानकडून झालेल्या विरोधामुळे जम्मू आणि काश्मीरला विकासाच्या बाबतीत अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. हा अडसर दूर करण्यासाठीच भारताने आता पाकिस्तानला या कराराच्या रचनेमध्ये बदल करण्यासाठीची नोटीस बजावली आहे.

भारताने या जलवाटप करारातील मुद्द्यांचा वापर सामरिक आणि परराष्ट्र नीतिसाठी चातुर्याने करावा. आजवर भारताने या करारातील तरतुदींचा पूर्ण वापर केलेला नाही. या तरतुदींचा पूर्ण वापर कसा करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारने एक समिती नेमली असून या तरतुदींचा वापर करत काही मोठे तर काही लहान जलविद्युत प्रकल्प काश्मीरमध्ये अस्तित्वात आणण्यासाठी भारत सरकार सकारात्मक पावले उचलेल, अशी अपेक्षा आहे.

1960 साली झालेल्या सिंधू नदी वाटप कराराप्रमाणे रावी नदीचे पाणी हे भारताच्या मालकीचे होते. परंतु इतके वर्ष राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे आणि पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याकरता हे पाणी सोडून द्यावे अशी खुळचट कल्पना असल्यामुळे या नदीवर पाणी थांबवण्याकरता कधीही धरण बांधले गेले नाही. मात्र आता इतक्या वर्षानंतर धरण बांधण्यात आले आहे आणि यामुळे 1150 क्युसिक पाणी हे आता भारताला जास्तीचे मिळणार आहे, ज्यामुळे जम्मू कश्मीर आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. याकरता भारत सरकारचे कौतुक करणे गरजेचे आहे.