NET NEUTRALITY LOKSATAA EDITORIAL MUST READ

नेट न्यूट्रॅलिटीची मागणी आणि त्यासाठी सुरू असलेली चळवळ ही तुमच्या-आमच्याशी संबंधित आहे. वरकरणी 'मोफत' भासणाऱ्या इंटरनेट सेवा देऊ पाहणारे उद्योजक हे काही सवरेदयी नव्हेत. आम्ही देऊ ती आणि तितकीच माहिती ग्राहकांनी घ्यावी, त्या माहितीचा उपयोग जिथे करणार तिथून आम्ही आमची किंमत वसूल करू, असा हा माहिती-स्वातंत्र्यावरला धंदेवाईक घाला आहे.. हजारो संगिनींपेक्षा चार विरोधी वृत्तपत्रे अधिक भीतिदायक असल्याचे नेपोलियन बोनापार्टने म्हटले होते ते काही उगाच नाही. माहिती, ज्ञान हे तेव्हाही एक थोरले शस्त्र होते. आजही आहे. थोडे अधिकच. कारण सध्याचे हे माहितीचे युग आहे आणि इंटरनेट नामक माहितीचे महाजाल त्याच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे ज्याच्या हाती इंटरनेटची दोरी तो जगाते उद्धारी- किंवा वाटल्यास मारी- असे म्हटले तर ते काव्यात्म वगरे वाटेल, पण त्यात अणुमात्रही अतिशयोक्ती असणार नाही. यामध्ये त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे अद्याप तरी या अंकीय महाजालावर कोणा एकाची मालकी नाही की त्याचा कोणी एक कारभारी नाही. विविध देशांतील विविध संस्थांच्या हातात आज इंटरनेटचे शासन आहे आणि त्यातही मोठे वाद आहेत. अमेरिकेच्या 'नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी'च्या हेरगिरीचे िबग एडवर्ड स्नोडेन या जागल्याने फोडल्यानंतर तर हे वाद अगदी विकोपाला जाऊ पाहत आहेत. त्यातून कदाचित इंटरनेटच्या कारभारात लोकशाही येईल अशी आशा करण्यास हरकत नाही. या अस्त्राची नियंत्रक कळ कोणा एका देशाच्या वा संस्थेच्या हातात असणे घातकच. तीच गोष्ट इंटरनेटवरील माहितीची. आज माहितीचा हा नळ वापरकर्त्यांच्या हातात आहे. पाहिजे तेव्हा सोडा, हवी ती माहिती मिळवा. पण उद्या त्याची चावी एखाद्या संस्थेच्या, एखाद्या जगड्व्याळ कंपनीच्या हाती गेली, तर? ती कंपनी समाजच नव्हे तर वैयक्तिक मानवी जीवनावरही नियंत्रण मिळवू शकेल. लोकांचे विचार, वर्तणूक यांवर नियंत्रण प्राप्त करू शकेल. सध्याच्या इंटरनेट समानतेच्या - नेट न्यूट्रॅलिटीच्या चळवळीमागे भय आहे ते नेमके हेच. ही माहितीच्या अधिकाराची एक वेगळ्या प्रकारची लढाई आहे. आज ना उद्या तुमच्या-आमच्या जीवनाशी येऊन ती भिडणार आहे आणि म्हणूनच ती समजून घेणे आवश्यक आहे. सामान्यत: इंटरनेट समानतेच्या या लढय़ात एका बाजूला सेवापुरवठादार कंपन्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला विविध संकेतस्थळे, त्यांच्या कंपन्या आणि सर्वसामान्य ग्राहक आहेत. या सेवापुरवठादार कंपन्या मुळातल्या दूरसंचार कंपन्या. मोबाइल दूरध्वनी आणि एसएमएस हे त्यांच्या उत्पन्नाचे मूळ साधन. भारतात या कंपन्यांनी सरकारकडून ध्वनिलहरींच्या वापराचे परवाने खरेदी केले. भरपूर पसे ओतून पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या आणि ग्राहकांना सेवा देऊ केली. पुढे त्या इंटरनेटचीही सेवा देऊ लागल्या. त्याचा लाभ गुगल, फेसबुक यांसारख्या कंपन्यांनी उठवला. त्यातून त्यांना चांगलाच फायदा होऊ लागला. तशात गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे स्काईप, व्हाट्सअ‍ॅप, व्हायबर यांसारख्या मोफत दूरध्वनी वा एसएमएसची सुविधा देणाऱ्या कंपन्या आल्या. त्यांनी दूरसंचार कंपन्यांच्या नफ्याला नख लावले. मध्यंतरी देशातील मोबाइलचालक कंपन्यांच्या संघटनेने एक श्वेतपत्रिका तयार केली होती. त्यानुसार २०१६ पर्यंत या कंपन्यांना केवळ एसएसएमद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात ३१० कोटी डॉलर एवढा तोटा सहन करावा लागणार आहे. तेव्हा या कंपन्यांचे म्हणणे असे की सेवा पुरवायची आम्ही, त्यासाठीचे भांडवल गुंतवायचे आम्ही आणि आम्हा आयजीच्या जिवावर उदार होऊन हे बायजी मात्र परस्पर मलिदा खाणार. हे चालणार नाही. तेव्हा त्यांना रोखायला हवे. जे भारतात घडत आहे, तेच अमेरिकेतही होत आहे. यावर उपाय काय, तर काही विशिष्ट संकेतस्थळांना वा व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या कार्यस्थळांनाच लगाम लावायचा. एक तर त्या सेवा पुरवायच्याच नाहीत, पुरवल्या तर त्यांचा वेग कमी करायचा किंवा मग त्यांचा वापर करणाऱ्यांकडून अधिक दर वसूल करायचा. चार महिन्यांपूर्वी एअरटेलने तसा प्रयोग करून पाहिला. या कंपनीने कार्यस्थळांमार्फतच्या बोलण्याकरिता स्वतंत्र डेटापॅकची घोषणा केली. त्याला कडाडून विरोध झाल्यानंतर तो निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यानंतर मग या कंपनीने अमेरिकेतील ऑरेंज वगरे कंपन्यांचा कित्ता गिरवीत एअरटेल झीरो ही कल्पना आणली. त्यात सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांची कार्यस्थळे ग्राहकांना मोफत उपलब्ध करून देण्याची ती योजना होती. त्या आधी अमेरिकेत फेसबुकचे मार्क झकरबर्ग यांनी अशाच 'इंटरनेट डॉट ऑर्ग' या प्रकल्पास प्रारंभ केला होता. गेल्या वर्षी नवी दिल्लीत त्यांनी त्याबाबतची एक परिषद भरविली होती. त्यात या प्रकल्पासाठी आवश्यक कार्यस्थळ बनविण्यासाठी दहा लाख डॉलरचा निधी मंजूर केला होता. झकरबर्ग यांची ही योजना वरवर पाहिली तर त्यांना नेटविश्वातील सर्वोदयी- किंवा सर्वउदयी- नेतेच म्हणावे लागेल. आजच्या अंकीय (डिजिटल) जगतातही आहे रे आणि नाही रे अशी विभागणी आहेच. ही वर्गीय दरी सांधण्यासाठी, ज्यांना परवडत नाही अशांच्याही हाती इंटरनेटचे इंद्रजाल देण्यासाठी म्हणून झकरबर्ग यांनी हा प्रकल्प सुरू केला. भारतातील एका बडय़ा दूरसंचार कंपनीच्या सहयोगाने हे कार्यस्थळ लोकांच्या मोबाइलमध्ये जाईल. त्यावरील संकेतस्थळे आणि कार्यस्थळे लोकांना विनामूल्य उपलब्ध असतील. त्यामुळे स्वाभाविकच येथील दीनदुबळ्यांच्या हातातही माहितीचे अस्त्र जाईल. सर्वेपि सुखिन: सन्तु ही कल्पना आणखी काय वेगळी आहे? मग तिला विरोध करण्याचे कारणच काय? लोकांना काही मोफत मिळत असेल तर कशाला हवी बराक ओबामासारख्यांना ती नेटसमानता? मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की प्रत्येक मोफत गोष्टीचे मूल्य आपण या ना त्या मार्गाने चुकवीतच असतो. सर्वउदयी झकरबर्ग यांच्या इंटरनेट डॉट ऑर्गमधील मोफत सेवांचा मोबदला आपणांस विशिष्ट दूरसंचार कंपनीच्या मक्तेदारीनिर्मितीतून चुकवावा लागणारच आहे. पण हा झाला अर्थकारणाचा भाग. त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो नेट स्वातंत्र्याचा. विशिष्ट संकेतस्थळे वा कार्यस्थळे मोफत मिळणार याचा अर्थ बाकीच्या स्थळांसाठी अधिक पसे मोजावे लागणार हा आहे. म्हणूनच झकरबर्ग कितीही सांगत असले तरी इंटरनेट डॉट आर्गसारखा प्रकल्प आणि नेट समानता हे दोन्हीही एकाच वेळी असू शकणार नाही. 'गजांआड आणि स्वतंत्र' या गोष्टी एकाच ठिकाणी असूच शकत नाहीत. तेव्हा एकदा का शून्य दर योजनेस मोकळीक मिळाली की त्याबाहेरची प्रत्येक गोष्ट महाग होईल. स्पर्धा संपून जाईल आणि मक्तेदारांचे युग सुरू होईल हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. एकदा का अशी मक्तेदारी सुरू झाली की मग तुम्ही कोणत्या वृत्तपत्रातील बातम्या वाचायच्या, कोणत्या संकेतस्थळावरून खरेदी करायची, कोणत्या यात्राकंपनीच्या माध्यमातून सहलीला जायचे अशा सर्व गोष्टी तुमच्या हातात राहणारच नाहीत. एखादी बडी कंपनी हा निर्णय घेईल. मौज अशी की आज नेट समानतेची बांग देणाऱ्या काही माध्यम कंपन्यांनाही खरे तर असा निर्णय अधिकार हवा आहे. त्यांच्या नेटसमानतेच्या विचारांवर लागलेला बारीक अक्षरातील अटी आणि शर्तीचा तारा नीट पाहिला की त्यांचे खरे स्वरूप उजेडात येईल. आपल्या कॉर्पोरेट फायद्यापुढे सारे काही नगण्य समजणाऱ्या अशा प्रवृत्तींमुळे माहितीस्वातंत्र्याची ही लढाई सोपी नाही. खरे तर आजही काही प्रमाणात आपण या नियंत्रित समाजरचनेत जगतो आहोत. लोक नावाची संकल्पना पुसट होऊन येथे ग्राहक नावाचा राजा विराजमान झाला आहे आणि त्या 'राजा'ची आवड-निवड, विचार-आचार हे अप्रत्यक्षरीत्या नियंत्रित केले जात आहेत. त्यात जर त्याच्या समोरील माहितीचे पर्यायही मर्यादित केले गेले, तर येथे केवळ ग्राहकझोम्बीच उरतील.. आणि भोवतालची परिस्थिती पाहता लक्षात येईल यात कोणताही प्रलयघंटावाद नाही. नेटसमानतेची लढाई म्हणूच खूप महत्त्वाची आहे