NARENDRAA MODI FRANCE VISIT-RAFEL PURCHASE GOOD DECISION

गेली अनेक वर्षे भारतीय हवाईदल लढाऊ विमानांअभावी जवळपास ४० टक्के कमी क्षमतेने काम करीत आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी सन २०१२ मध्ये अत्यंत अवघड अशा प्रक्रियेतून जगातल्या उत्कृष्ट अशा सहा लढाऊ विमानांच्या चाचण्यांनंतर फ्रेंच बनावटीची राफेल विमाने खरेदी करण्यास हवाईदलाने राजकीय नेतृत्वास हिरवा कंदिल दाखवला होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्या खरेदीसाठी पावले उचलली गेली नव्हती. आता ते धाडसी पाऊल टाकले गेले आहे. भारताच्या हवाईदलासाठी फ्रान्सकडून तयार अवस्थेतील ३६ म्हणजे दोन स्क्वॅड्रन लढाऊ विमाने घेण्याचा भारताचा निर्णय हा अलीकडच्या काळातील एक उत्कृष्ट व धाडसी म्हणावा असा निर्णय आहे. गेली अनेक वर्षे भारतीय हवाईदल लढाऊ विमानांअभावी जवळपास ४० टक्के कमी क्षमतेने काम करीत आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी सन २०१२ मध्ये अत्यंत अवघड अशा प्रक्रियेतून जगातल्या उत्कृष्ट अशा सहा लढाऊ विमानांच्या चाचण्यांनंतर फ्रेंच बनावटीची राफेल विमाने खरेदी करण्यास हवाईदलाने राजकीय नेतृत्वास हिरवा कंदिल दाखवला होता. पण आता २०१५ साल उजाडले तरी ही विमाने खरेदी करण्याच्या दिशेने कोणतेही पाऊल पुढे पडले नव्हते. याला अनेक कारणे होती. सर्वात पहिले कारण हे होते की, या विमान खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होतील, या भीतीने आधीचे काँग्रेस सरकार कोणतेना कोणते निमित्त काढून ही खरेदी टाळीत होते. बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत तथाकथित गैरव्यवहाराचे जे आरोप झाले त्याचा मोठा फटका काँग्रेस पक्षाला बसला आहे. हे आरोप सिद्ध झाले नसले आणि बोफोर्स ही एक अत्यंत उत्कृष्ट तोफ आहे, हे कारगिल युद्धात सिद्ध झाले असले तरी विरोधकांनी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस सरकारला कचाट्यात पकडण्यासाठी संरक्षण साहित्य खरेदीतील गैरव्यवहार हे निमित्त नेहमीच वापरले आहे. त्यामुळे मनमोहन सरकारातील संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी हे वाजवीपेक्षा अधिक सावधपणा दाखवित होते. त्यातच मध्यंतरी हवाईदलासाठी हेलिकॉप्टर खरेदीत घोटाळे झाल्याचे प्रकरण पुढे आले, त्यामुळे तर अँटनी यांनी हायच खाल्ली आणि या हेलिकॉप्टर खरेदीचा सर्व व्यवहारच रद्द केला. आणि राफेल खरेदीबाबत चालढकल सुरू केली. यात नुकसान झाले ते हवाईदलाचे. राफेल खरेदी खोळंबण्याचे दुसरे कारण होते, ते विमान निर्मितीचे तंत्रज्ञान हस्तगत करण्यातील अडचणी. भारत जे संरक्षण साहित्य खरेदी करतो, त्याचे तंत्रज्ञानही विकण्याची अट विक्रेत्यास घालतो. तंत्रज्ञान खरेदीची प्रक्रिया ही अतिशय गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ आहे. रशियाने भारताला त्याच्याकडून घेतलेल्या विमानांचे तंत्रज्ञान एकेकाळी दिले, पण ते आता कालबाह्य होऊ लागले आहे. पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांची रशियाबरोबर संयुक्त निर्मिती करण्याचे भारताने ठरविले आहे, पण त्यातील प्रगती अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. राफेल विमाने तयार करणाऱ्या फ्रेंच कंपनीची खरे तर हे तंत्रज्ञान देण्याची तयारी नव्हती. पण भारतीय ऑर्डरअभावी ही कंपनी बंद पडण्याची शक्यता असल्यामुळे नाईलाज म्हणून या कंपनीने तंत्रज्ञान देण्याची तयारी दाखवली. अर्थात या तंत्रज्ञानाची कागदपत्रे आणि यंत्रसामुग्री दिली म्हणजे भारतात लगेचच भराभर विमाने तयार होतील असे नाही. या निर्मितीवर फ्रेंच तंत्रज्ञांचे बारीक लक्ष असणे आवश्यक होते. तसेच विमान उत्पादनातील फ्रेंच कंपनीचे क्वालिटी कंट्रोल जसेच्या तसे भारतीय उत्पादकांनी सांभाळणे अपेक्षित आहे. याबाबतीत फ्रेंच उत्पादकांच्या मनात शंका असल्यामुळे त्यांनी भारतात तयार होणाऱ्या विमानांसाठी हमी देण्यास नकार दिला. भारतात तयार होणाऱ्या विमानांच्या देखभालीसाठी भारतीयच जबाबदार असतील व त्यांनाच त्यांची हमी घ्यावी लागेल, अशी त्यांची भूमिका होती व त्यावरच गाडे अडले होते. त्यामुळे राफेलबरोबरचा खरेदी व्यवहार रद्द करून अन्य कोणते विमान खरेदी करावे, असा सल्ला काही मंडळी देऊ लागली होती. याचा अर्थ पुन्हा विमान खरेदीची टेंडरे काढा, पुन्हा चाचण्या घ्या, पुन्हा हवाईदलाची शिफारस घ्या आणि नव्याने खरेदीच्या वाटाघाटी करा, असा आणखी किमान पाच वर्षांचा कार्यक्रम आखावा लागला असता. त्यानंतरही अशाच अडचणी आल्या नसत्या, याची कोणतीच हमी नाही. राफेलचा व्यवहार तीन वर्षांनंतरही होऊ शकलेला नसताना आता आणखी वेळ घालवणे म्हणजे हवाईदलाला पुरतेच अपंग करून ठेवण्यासारखे होते. तोपर्यंत हवाईदलाची क्षमता जवळपास निम्म्यावर घसरली असती. तिकडे चीनचे हवाईदल दिवसेंदिवस नवनव्या क्षमता प्राप्त करीत असताना भारताने हवाईदलाचे सामर्थ्य गमावणे परवडणारे नव्हते. त्यामुळे तातडीची गरज ही होती की, हवाईदलाचे दोन स्क्वॅड्रनने कमी झालेले सामर्थ्य आधी भरून काढणे. त्यामुळेच मोदी सरकारने फ्रान्समध्येच तयार होणारी ३६ विमाने ताबडतोबीने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. आता ही ३६ विमाने उद्याच भारतात येतील असे नाही. प्रथम ३६ विमानांची रीतसर ऑर्डर दिली जाईल. त्यानंतर फ्रेंच कंपनी उत्पादनाची जुळवाजुळव करील. ही विमाने तयार करताना भारताची गरज काय आहे, याचा विचार केला जाईल. या विमानांच्या निर्मितीवर भारतीय हवाईदलाचे अधिकारीही लक्ष ठेवतील व त्याच्या वेळोवेळी चाचण्या घेऊन त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करतील. याचाच अर्थ ही विमाने हवाईदलात दाखल होण्यास किमान दोन ते सात वर्षांचा कालावधी लागेल. दरम्यानच्या काळात हवाईदलाला आणखी विमानांची गरज भासू लागेल. त्यामुळे तीही विमाने तयार अवस्थेतच खरेदी करावी लागतील. ही सर्व प्रक्रिया चालू असतानाच विमान निर्मितीचे तंत्र भारतीय उत्पादकांना शिकून घ्यावे लागेल. अर्थात हल्ली तंत्रज्ञान जुने होण्याचा वेग झपाट्याने वाढतो आहे. त्यामुळे येत्या किमान २५ वर्षांचा विचार करूनच भारताला तंत्रज्ञान खरेदीचा निर्णय घ्यावा लागेल. तयार ३६ विमानखरेदीवर वाद होणे अपेक्षितच आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या खरेदीला विरोध करून त्याची चुणुक दाखवली आहे. खुद्द भाजपमधूनच हा विरोध होतोय म्हटल्यावर अन्य विरोधी पक्ष गप्प बसणारच नाहीत. पण यात राजकारणच अधिक असणार आहे. यापूर्वी सत्तेवर नसताना भाजपने जे केले तेच आता सत्तेवर नसलेले पक्ष करतील. पण यात नुकसान संरक्षण दलांचे होणार आहे. राजकारण करताना किमान देशहित, त्यातही संरक्षण दलाचे हित दुर्लक्षित केले जाऊ नये, याची पोच सर्वच राजकीय पक्षांना कधी येणार आहे कोण जाणे? दुसरी अडचणीची गोष्ट म्हणजे संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारात दिली जाणारी दलाली ही आहे. जगातील सर्व व्यापार व्यवहाराचे दलाली हे एक अपरिहार्य अंग आहे. भारताने त्याबाबत अकारण सोवळेपणा दाखवला आहे. दलाली दिली घेतली जात असली तरी संरक्षण साहित्य निवडीची प्रक्रिया त्यापासून अलिप्त ठेवणे शक्य आहे. पण सरकारातच एवढा भ्र्रष्टाचार शिरला आहे की, सर्वच सरकारी व्यवहारांबद्दल संशय निर्माण होतो. त्याला संरक्षण साहित्याची खरेदी अपवाद नाही. त्यामुळे सरकारी भ्र्रष्टाचार कठोरपणे मोडून काढणे ही मोठी गरज आहे. त्याऐवजी आपण संरक्षण साहित्य खरेदीचा व्यवहारच मोडून काढतो. हा सोपा मार्ग झाला आहे. म्हणजे भ्र्रष्टाचार राजकारण्यांनी करायचा आणि त्याची किंमत सीमेवरच्या जवानाने किवा हवाईदलाच्या पायलटने मोजायची असा प्रकार सुरू झाला आहे. त्यामुळे येत्या काळात राफेल विमानांच्या खरेदीबाबत आरोप प्रत्यारोप होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. ज्या विमान कंपन्यांची टेंडरे नाकारली गेली आहेत, त्यांचे एजंट राफेल विमानातील खऱ्या खोट्या गैरव्यहाराच्या बातम्या पेरतील, राफेल विमाने कशी दोषपूर्ण आहेत याच्या कथा पसरवतील. त्याला बळी पडायचे का, हे देशातील विरोधी पक्षांनी आणि मीडियाने ठरवणे आवश्यक आहे. राफेल विमाने ही पूर्णता निर्दोष आणि परीपूर्ण असतील असे नाही, पण उपलब्ध पर्यायांमध्ये भारतीय हवाईदलाला ते सर्वाधिक उपयुक्त वाटते. आपण आपल्या हवाईदलाच्या निर्णय क्षमतेवर विश्वास ठेवायलाच हवा. त्यामुळेच राफेल विमानांच्या खरेदीचे सर्वांनी सर्व मतभेद विसरून स्वागत केले पाहिजे.