आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताचे वाढते महत्त्व पंतप्रधानांच्या ताज्या दौऱ्यातून अधोरेखित झाले आणि अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात काही उपयुक्त करार झाले. मात्र, परदेशात बोलताना काही पथ्ये पाळली पाहिजेत, याची आवश्‍यकताही प्रकर्षाने समोर आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा परदेश दौरा हा केवळ त्या त्या देशांबरोबरच्या चर्चा-करारमदारांचा व्यवहार न राहता त्याला ‘बिग इव्हेंट’चे स्वरूप प्राप्त होते, हे आता ठरून गेल्यासारखेच आहे. अर्थातच, त्यांच्या केंद्रस्थानी मोदी असतात. प्रसारमाध्यमांनाही अशा प्रकारच्या ‘इव्हेंट्‌स’ची भूक असल्याने या भेटीगाठींबाबत त्यांचाही उत्साह काही वेळा तारतम्याची वेस ओलांडून धावत असतो. त्यामुळेच मोदींचे दौऱ्यातील चालणे-बोलणे, त्यांनी पांघरलेली शाल किंवा जाकिटावरील एम्ब्रॉयडरी या गोष्टींची भरपूर चर्चा होते. प्रतिमानिर्मितीची संधी मिळत असेल, तर मोदींसारखा नेता ती सोडणे शक्‍य नाही, हे खरेच; परंतु हे करताना आपण औचित्यभान तर सोडत नाही ना, याचाही विचार करणे आवश्‍यक असते. विकसित पाश्‍चात्त्य देशांत राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना मायदेशाची ओढ असते. तेथे काही तरी नवीन घडत असेल, तर त्याचे त्यांना विलक्षण अप्रूप वाटते. त्या भावनेचा मोदी नेमका उपयोग करून घेतात आणि त्यांच्याशी प्रभावी संवाद साधतात, हे सगळे ठीकच आहे; परंतु त्यांच्याशी बोलत असताना देशातील अंतर्गत वाद तेथील चावडीवर चिवडणे योग्य नाही. कॅनडातील अनिवासी भारतीयांशी बोलताना मोदींनी हे पथ्य पाळले नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत देशात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली होती आणि आपण आता व्यापक ‘स्वच्छता मोहीम’ हाती घेतली आहे, असे तिकडे जाऊन सांगणे ‘प्रखर राष्ट्रवादी’ म्हणवून घेणाऱ्या मोदींना शोभत नाही. ज्या परंपरांचा अभिमान ते वारंवार बोलून दाखवीत असतात, तिनेच ‘वयं पंचाधिकम्‌ शतम्‌...’ हा सुज्ञपणाही शिकविला, हे विसरून कसे चालेल? या दौऱ्याला लागलेले हे औचित्यभंगाचे गालबोटच म्हणावे लागेल. असे असले तरी मोदींनी केलेला जर्मनी, फ्रान्स आणि कॅनडाचा हा दौरा अनेक कारणांनी महत्त्वाचा होता आणि तो बऱ्याच अंशी यशस्वीही झाला, यात शंका नाही. त्यांचा ‘मेकअप’ सर्वच अर्थांनी वादविषय होत असला, तरी ‘मेक इन इंडिया’च्या दिशेने त्यांचे चाललेले प्रयत्न स्वागतार्ह आहेत. त्या दिशेने या दौऱ्यात काही पावले टाकली गेली.
अणुऊर्जा मिळविण्यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करीत आहे; परंतु पोखरण अणुचाचणीनंतर जे निर्बंध भारतावर लादले गेले, त्यामुळे या प्रयत्नांना मर्यादा येत होत्या. भारत व अमेरिका यांच्यातील अणुकरारानंतर चित्र पालटले; तरीही प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होण्याबाबत प्रगती झाली नव्हती. फ्रान्सबरोबर झालेल्या चर्चेत जे सतरा करार-मदार झाले, त्यातील एक महत्त्वाचा म्हणजे जैतापूर प्रकल्पाच्या उभारणीत स्थानिक पातळीवरील सहभाग वाढविणे. लार्सन अँड टुब्रो आणि अरेवा कंपनी यांच्यातील सामंजस्य करारात या सहभागाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यासाठी तर हे महत्त्वाचे आहेच; परंतु त्यामुळे एकूण प्रकल्पाच्या खर्चात काही प्रमाणात बचत होईल, हाही लाभ दुर्लक्षिण्याजोगा नाही. जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेने विरोध केला असला, तरी तो मागे घ्यायला लावण्यासाठी मोदींना आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रयत्न करावे लागतील. त्यात ते यशस्वी होतील, अशी सध्या तरी चिन्हे दिसताहेत. भारत व फ्रान्स या देशांदरम्यान अवकाश क्षेत्रात गेली पन्नास वर्षे परस्परसहकार्य आहे. त्याला या दौऱ्याने आणखी चालना मिळाली. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) आणि फ्रेंच नॅशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज (सीएनईस) यांच्यात जे सामंजस्य करार झाले, त्यात उपग्रह दळणवळण, उपग्रह दूरसंवेदन आणि हवामानविषयक पाहणी व संशोधनातील परस्पर सहकार्याचा समावेश आहे. अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू असले, तरी त्यासाठी लागणाऱ्या युरेनियमचा प्रश्‍न अत्यंत कळीचा आहे.
येत्या पाच वर्षांत कॅनडा भारताला तीन हजार टन युरेनियम पुरविणार आहे. २०३२ पर्यंत ६३ हजार मेगावॉट वीज निर्माण करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असले, तरी सध्याची क्षमता फक्त ५७८० मेगावॉटची आहे. ही तफावत लक्षात घेतली तर कॅनडाकडून मिळणाऱ्या युरेनियमचे महत्त्व लक्षात येते. फ्रान्सकडून भारत ३६ रफाल विमाने खरेदी करणार आहे. संरक्षणतज्ज्ञांच्या मतानुसार एवढी लढाऊ विमाने पुरेशी नाहीत; परंतु अशा विमानांची बांधणी पुढील काळात भारतातच व्हावी, यासाठी मोदी प्रयत्नशील असतील, असे मानण्यास जागा आहे. म्हणजेच ‘रफाल’ खरेदीच्या निर्णयात ‘मेक इन.. ’ला वाव दिसत नसला, तरी भविष्यकाळात तो निर्माण होऊ शकतो. पंतप्रधानांनी जर्मनीत गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याचे आवाहन केले. हॅनोव्हर येथे झालेल्या मेळाव्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘बॉश’, ‘फोक्‍सवॅगन’सह विविध कंपन्यांशी चर्चा केली. त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात आले. गरज आहे ती हे प्रस्ताव प्रत्यक्षात साकारण्याची. त्यासाठी आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवर प्रयत्न करावे लागतील. मोदी आणि त्यांचे सहकारी त्यासाठी कसे प्रयत्न करतात, हे पाहायचे. ‘मेक इन..’चे यश त्यावरच अवलंबून असेल
No comments:
Post a Comment