कश्मीर खोर्‍यातील कोसळलेली अर्थव्यवस्था
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा, रोजगारावर काम करणार्‍या कामगारांचा तुटवडा, कश्मीर खोर्‍यातील कोसळलेली अर्थव्यवस्था आणि त्यामुळे हजारो-लाखो कुटुंबांची झालेली दुर्दशा. कश्मीरमधील खरे आव्हान हेच आहे. तेव्हा असे बंद कुणाला परवडणार आहेत?
कश्मीर खोर्‍यातील बांदीपूर जिल्ह्यातील फरहत दार हा युवक १५ मार्च रोजी पोलीस गोळीबारात मारला गेला. पोलीस चौकीवर हल्ला करणार्‍या जमावात फरहत होता. पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी त्यावेळी केलेल्या गोळीबारात फरहत ठार झाला. हुर्रियत कॉन्फरन्सने लगेच त्याच्या निषेधार्थ बंदचे आवाहन केले आणि कश्मीर खोरे ठप्प केले. हुर्रियत किंवा इतर संघटनांना कश्मीरमध्ये जाळपोळ किंवा बंद करण्यासाठी कुठलेही निमित्त कसे पुरते हेच या घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.
काही दिवसांपूर्वी आणखी एक आंदोलन कश्मीर खोर्‍यात सुरू झाले आहे. खोर्‍यामध्ये हिंदुस्थानी सैन्याची तोफांना सरावाची फायरिंग रेंज आहे. तेथे हिंदुस्थानी सैनिकांनी सराव करू नये, फायर करू नये असा आक्षेप घेण्यात आला. त्यासाठी बंद पुकारणे तसेच हिंसा करणे असे मार्ग स्वीकारण्यात आले. कश्मीर पेटवा, दिसेल ते वाहन जाळा, प्रशासन बंद पाडा, पोलिसांना चोपून काढा असे आदेशच कश्मीरमधील बहकविलेल्या तरुणवर्गाला त्यांच्या पाकिस्तानमधील सूत्रधारांनी दिला आहे.
कश्मीरमधल्या जनतेला शांतता हवी असली तरी दहशतवाद्यांना आणि फुटीरतावाद्यांना मात्र ती नको आहे. वास्तविक गेल्या काही काळात कश्मीर खोरे बहुतांश प्रमाणात दहशतवाद्यांच्या विळख्यातून मुक्त झाले होते. त्यामुळे तेथे पुन्हा देश-विदेशातल्या पर्यटकांची गर्दी होऊ लागली होती. वाढत्या पर्यटनामुळे कश्मीर खोर्‍यातील युवकांना पुन्हा चार पैसे मिळायला लागले होते. अर्थात दहशतवादी किंवा फुटीरतावादी यांना नेमके हेच नको असते. कारण कश्मीर खोर्‍यातील कुटुंबांना आणि तरुण पिढीला कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला तर त्यांच्या आयुष्यात स्थैर्य आणि शांतता येईल. त्याचा फटका फुटीरवादी आणि दहशतवादी कारवायांना बसेल. या भीतीपोटीच हुर्रियत आणि इतर संघटना पर्यटन हे कश्मीरमधील जनतेच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन हिरावून घेण्याची संधी कायम शोधत असतात.
एखाद्या निदर्शनात कश्मिरी युवकाचा मृत्यू होतो आणि मग या मंडळींच्या हातात आयतेच कोलीत मिळते. सुरक्षा दलाचे जवान बळाचा अतिरेक करीत असल्याचा आरोप पाकिस्तानची ही पिलावळ करू लागते. त्याचवेळी दंगलखोर युवकांच्या टोळ्यांकडून पोलीस आणि सुरक्षा दलांवर केल्या जाणार्‍या प्रचंड दगडफेकीच्या घटनांबाबत मात्र हे लोक ‘ब्र’देखील काढत नाहीत.
कश्मीर खोर्‍यात ज्या संघटना फुटीरवादी चळवळी चालवत आहेत त्यांना पाकिस्तान, चीन आणि इतर देशांकडून आर्थिक रसद पुरविली जाते हे उघड आहे. यातील सर्वांत मोठी लाभार्थी संघटना ‘ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्स’ ही संघटना आहे. या संघटनेचे ज्येष्ठ नेते अब्दुल गनी लोने यांनी पाकिस्तानी अधिकारी आणि आयएसआयतर्फे आलेल्या प्रचंड पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप अल-बराक या दहशतवादी संघटनेने केला होता. ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्सचे जम्मूतील कार्यकर्तेही त्यांच्या कश्मीरमधील साथीदारांवर अशाच पद्धतीचा आरोप करीत आहेत. यातील अपहार केलेल्या रकमेचा आकडा सुमारे १६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे ८० कोटी रुपये एवढा प्रचंड असल्याचे सांगण्यात येते. असेही सांगितले जाते की, हुर्रियतच्या एका ज्येष्ठ नेत्याला दरमहा तीन लाख रुपये मिळतात. शिवाय कश्मीर खोर्‍यात दरमहा सुमारे ५० लाख रुपये उत्स्फूर्त वर्गणी गोळा होते. एकट्या श्रीनगर-सोपोरमधून २.३६ लाख रुपये गोळा करण्यात आले होते.
दहशतवाद्यांकडून होणारा रक्तपात, फुटीरतावाद्यांकडून छोट्या छोट्या कारणांसाठी केली जाणारी निदर्शने, त्यामुळे उद्ध्वस्त झालेले तेथील जनजीवन या सगळ्या गोष्टींमुळे कश्मिरी माणसाचे आयुष्य लंगडे झाले आहे, मात्र त्याबद्दल कोणी बोलत नाही. निदर्शनांच्या काळात बंद राहणार्‍या शाळा-महाविद्यालयांबाबतदेखील कोणी ‘ब्र’ काढत नाही. अर्धांगवायू झालेल्या बँका आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था याबद्दलही कुणी काही सांगत नाही. हिंदुस्थानने कश्मीरचा प्रश्‍न ‘आंतरराष्ट्रीय वाद’ असल्याचे मान्य करावे यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून जिलानी आणि त्यांचा कंपू ‘निदर्शनांची कॅलेंडरे’ जारी करीत असतात. दुसरीकडे पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी ही फुटीरतावाद्यांचे मुखपत्र असल्यासारखीच कार्यरत आहे. मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा, रोजगारावर काम करणार्‍या कामगारांचा तुटवडा, कश्मीर खोर्‍यातील कोसळलेली अर्थव्यवस्था आणि त्यामुळे हजारो-लाखो कुटुंबांची झालेली दुर्दशा. कश्मीरमधील खरे आव्हान हेच आहे. एका सर्वेक्षणानुसार कश्मीर खोर्‍यातील व्यापार्‍यांचे सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांचे (४.५ अब्ज डॉलर्स) नुकसान झाले आहे. जम्मूतील व्यापारीही असे सांगतात की, श्रीनगरमधील व्यापारसंबंध तुटल्यामुळे त्यांचेही सुमारे ७ हजार १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तेव्हा असे बंद कुठल्या राज्याला परवडणार आहेत?
No comments:
Post a Comment