माओवाद्यांची सत्यशोधन समिती आणी खडंणी राज्य
माओवादी समर्थक बुद्धिजीवींकडून हेतूपुर्वक त्यांचे समर्थन केले जाते व ग्रीन हंट ऑपरेशन थांबवून वाटाघाटी करा, असे सांगितले जाते. बुद्धिजीवी दबाव गटाचे काम करतात. वृत्तपत्रे, सामाजिक संस्था, विश्वविद्यालये यांचा उपयोग करून समाजात वैचारिक भ्रम पसरवणारेच हे विचारवंत निरपराध आदीवासींच्या हत्याकांडाला जबाबदार आहेत. समाज त्यांना मोठे लेखक, पत्रकार, विचारवंत म्हणून आदर देतो पण हे मानवतावादी देशाचे प्रचंड नुकसान करीत आहे. माओवाद्यांकडून मरणाऱ्या निर्दोष नागरिकांबद्दल ते कधीच बोलत नाही. यांची मुले माओवादात कधी सामिल होत नाही.
बचेली/जगदलपूर- छत्तीसगडमध्ये पोलिस व माओवाद्यांमध्ये 28 फ़ेब्रुवारीला झालेल्या चकमकीत सहा पोलिस जवान हुतात्मा झाले व दोघेजण जखमी झाले. चौदा पोलिस जवान दुचाकीवरून चालले होते. यावेळी माओवाद्यांनी स्फोट घडवून आणला. १८ फेब्रुवारी २०१४ च्या रात्री गडचिरोली-गोंदिया सीमेवर पोलिस आणि माओवादी यांच्यात चकमक झाली आणि त्यात सात माओवादी ठार झाले. एके-४७ सह इतर सहा बंदुका, दारुगोळा आणि बरीच माओवादी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. मृत माओवाद्यांची ओळख पटून ते किती वर्षांपासून माओवादी संघटनेत काम करत होते, त्यांच्यावर खुनाचे गुन्हे होते, याचा पूर्ण तपास पोलिसांनी केला. मागील चौदा महिन्यांत तब्बल ३७ माओवाद्यांना मारले आहे. ही बाब स्वत: माओवादी संघटनेनेच मान्य केलेली आहे. आदिवासी तरुण दलममध्ये भरती होण्यास तयार नाहीत, पूर्वी दलममध्ये भरती झालेले अनेक आदिवासी तरुण-तरुणी भ्रमनिरास होऊन मोठ्या प्रमाणात शरण जात आहेत या सर्व बाबी देखील माओवाद्यांनी मान्य केल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रातून छापून आलेल्या आहेत.
पोलिसांच्या चकमकीत ७ माओवादी ठार झाल्याबरोबर ४-५ दिवसात दूरच्या आंध्रप्रदेशमधून एक नागरी हक्क समिती सत्यशोधन करण्यासाठी आली आणि तत्काळ ‘सत्या’ चा शोध लावून पत्रकार परिषदेत पोलिसांवर बेछूट आरोप करणे ,या गोष्टींचे आता आश्चर्य वाटत नाही. याआधी जेव्हा पोलिसांनी माओवाद्यांना मारले होते, त्यानंतर देखील अशीच सत्यशोधन समिती आली होती. माओवादी मारले गेले की लगेच सत्यशोधन समितीने येणे आणि चकमक खोटी होती, पोलिसांनी निरपराध लोकांना मारले असे आरोप करणे नित्याचे झाले आहे.
या पोलिसांनी राजीनामा द्यावा व सरकारने गडचिरोलीतील माओवादविरोधी मोहिमेवरील सर्व पोलिस माघारी बोलवावे, अशी समितीने मागणी केली. आंध्रप्रदेशातून शेकडो मैलाचे अंतर पार करून आलेली सत्यशोधन समिती इतका शोध कसा लावला?.सत्यशोधन समितीने जी मागणी केलेली आहे, त्यावरून या सत्यशोधन समितीबद्दलचेच ‘सत्य’ अगदी उघड होते. मागणी अशी की सरकारने गडचिरोलीतील माओवादविरोधी मोहिमेवरील सर्व पोलिस माघारी बोलवावे. सत्यशोधन समितीला असे म्हणावयाचे आहे का?, माओवादविरोधी मोहिमेतील सर्व पोलिसांना माघारी बोलावून संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा माओवादी दहशतवाद्यांच्या ताब्यात द्यावा.
पोलिसांनी माओवाद्यांना मारले की या तथाकथित सत्यशोधन समित्या येतात आणि पोलिसांनी खोट्या चकमकीत माओवाद्यांना मारले, असा शोध लावून लगेच निघून जातात. प्रश्न असा पडतो की जेव्हा माओवादी सर्वसामान्य माणसांचे, कुर्हाडीने हात-पाय तोडतात,त्याना मारतात तेव्हा या सत्यशोधन समित्या सत्याचा शोध घेण्यासाठी का येत नाहीत?महाराष्ट्रात आजपर्यंत माओवाद्यांनी २०० पोलिसांना आणि साधारणत: ५०० सामान्य नागरिकांना अत्यंत क्रूर पद्धतीने मारलेले आहे. इतक्या लोकांना मारल्यानंतरही कधी या तथाकथित सत्यशोधन समित्यांना या हत्याकांडाच्या ‘सत्या’ चा शोध घ्यावासा वाटला नाही या मागचे खरे कारण काय आहे,.
माओवाद्यांनी चार वर्षाच्या निष्पाप, निरागस, बालकापासून ७० वर्षांच्या निरपराध वृद्धापर्यंत सर्वांच्या रानटी कत्तली करायच्या आणि असल्या सत्यशोधन समित्यांनी या प्रकाराकडे अगदी सोईस्कर डोळेझाक करायची पण पोलिसांनी मात्र माओवाद्यांना मारले की सत्यशोधन समितीने तेथे जाऊन आकांडतांडव करून सरकार व पोलिसांच्या विरोधात बोलायचे हा प्रकार असाच सुरू आहे. पोलिसांना नामोहरम् करून माओवाद्यांना अप्रत्यक्षपणे मदत करणे हाच असल्या सत्यशोधन समित्यांचा खरा उद्देश असतो .
मानवधिकार संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते सामान्य जनतेमध्ये दुष्प्रचार करून त्यांचे मतपरिवर्तन करायचा प्रयत्न करतात.त्यांच्या सायकोलॉजिकल युध्द म्हटले जाते. लोकांचे विचार, भावना, श्रध्दा, दृष्टीकोन यात बदल करणे हा या युध्दाचा हेतू असतो. या युध्दाचा संदेश अनेक प्रकारे सामान्य जनतेकडे पोहोचवला जातो. भाषणे, वृत्तपत्रे, टिव्ही, दूरध्वनी, पत्रे, पोस्टर्स, एस एम एस, इंटरनेट, चॅटिंग, ई-मेल अशा विविध प्रकारे त्याचा प्रचार केला जातो. प्रसारमाध्यमे माओवादांचे मोठे शस्त्र आहे.जो पर्यंत माओ हिंसाचाराला प्रसिध्दी मिळत नाही, तो पर्यंत त्याचे फारसे महत्व नसते.
नक्षलींची आर्थिक नाकेबंदी आवश्यक
परदेशांकडून आर्थिक व शस्त्रांची मदत, हिंसाचाराचे प्रशिक्षण आणि त्यांच्याकडून होत असलेला अत्याधुनिक संपर्क यंत्रणेचा वापर यामुळे माओवादी आक्रमक बनले आहेत. माओवाद्यांना परदेशातून मिळणारी आर्थिक मदत हा एक पैशाचा स्त्रोत आहे . माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या राज्यात वसूल करण्यात येत असलेली कोटय़वधी रुपयांची खंडणी हाही महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. या संबंधात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आर. पी. एन. सिंग यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील विविध ठिकाणचे माओवादी कंत्राटदार, व्यापारी आणि खासगी कंपन्यांकडून वर्षाला सुमारे १४० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करतात. हे माओवादी विशेष करून तेंदूच्या पानांचा ठेका असलेल्या कंत्राटारांना लक्ष्य करतात आणि त्यांच्याकडून लक्षावधी रुपयांची खंडणी उकळतात तसेच बांधकाम व्यावसायिक, खासगी कंपन्या आणि व्यापा-यांकडूनही ते वारंवार खंडण्या उकळत असतात. बांधकाम व्यावसायिक आणि मोठय़ा कंपन्या या आपल्या व्यावसाय धंद्याला अडचणी येऊ नयेत, यासाठी खंडणीखोर माओवाद्यांना सातत्याने खंडण्या देत असतात.
व्यावसायिकांनी आणि कंपन्यांनी या खंडणीखोरांच्या मागण्यांची पूर्तता केल्यामुळे ते खंडण्या गोळा करण्यास आणखी निर्ढावले व त्यांनी आपले हे ‘अर्थकारण’ आणखी मजबूत करण्यास सुरुवात केली. या व्यावसायिकांनी, कंत्राटदारांनी आणि कंपन्यांनी जर प्रारंभीच याची माहिती पोलिस व सुरक्षा यंत्रणांना दिली असती तर खंडणीचा हा सिलसिला एवढा पसरला नसता.
पण सर्वच व्यावसायिकांनी खंडण्या देऊन कातडीबचावूपणा केला. त्यामुळे माओवाद्यांचे फावले. माओवादी कोटय़वधीच्या खंडण्या गोळा करतातच, शिवाय बँकांवरही दरोडे घालून लूट करतात. हा सर्व पैसा ते अत्याधुनिक शस्त्रे, दारूगोळा, सुरुंग व संपर्क यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी वापरतात. यामुळे या खंडण्या म्हणजे आपल्याच पैशाने आपले मरण असे म्हणावे लागते. म्हणूनच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे की, माओवाद हा देशाच्या सुरक्षेला असलेला सर्वात मोठा धोका आहे.
माओवादी निरपराध नागरिकांचे आणि पोलिसांचे रक्त सांडत आहेत. चीन आणि पाकिस्तान या देशांकडून तसेच अन्य अनेक दहशतवादी संघटनांकडून माओवाद्यांना शस्त्र व पैशाचा पुरवठा होतो तसेच माओवादी ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील ग्रामस्थ आणि आदिवासी यांना चिथावणी देऊन, त्यांची दिशाभूल करून, त्यांना आमिष दाखवून किंवा दहशत दाखवून संघटनेत सामील करून घेतात. आपला प्रभाव असलेल्या भागात ते विकासकामे होऊ देत नाहीत. माओवाद्यांचा जर बिमोड करायचा असेल तर त्यांना अन्य देशांकडून मिळणारी पैशाची, शस्त्राची मदत, त्याचबरोबर देशांतर्गत पैशाचा स्त्रोत बंद करण्यासाठी सरकारने परिणामकारक पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यात अधिक समन्वय, सहकार्याची भावना वाढीस लावणे आवश्यक आहे.
माओवाद्यांना अमाप पैसा मिळत असल्यामुळे त्यांचे नेते आणि परिवार सुखाने शहरात राहतात. त्यांची मुले परदेशात जाऊन शिकतात. काही हजार रूपये मिळतात म्हणून आदिवासी माओवादी बनून हिंसाचार करतात. माओवाद्यांचे खंडणी राज्य थांबवायला पाहिजे. त्यांच्या आर्थिक स्त्रोतावर घाला घातल्याशिवाय माओवाद्यांचा बिमोड करता येणार नाही.
No comments:
Post a Comment