MUMBAI POLICE UNSUCCESS FUL IN TACKLING CRIME

गुन्हेगारीचे चक्रव्यूह भेदण्यात पोलिस अपयशी
राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. तिला आळा घालण्यात पोलिस यंत्रणेला येत असलेले अपयश हा काळजीचा विषय बनला आहे. पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचा सामान्य नागरिकांना जाच होतो. या खात्यात आमूलाग्र सुधारणा घडविणे ही काळाची गरज आहे.
राज्यात एकीकडे आषाढी वारीचे, अध्यात्माचे वातावरण असताना दुसरीकडे चोऱ्या, दरोडे, खून, बलात्कार आणि कौटुंबिक हिंसेच्या गुन्ह्यांत वाढ झालेली दिसते आहे. वाढती लोकसंख्या, स्थलांतर, स्थानिक बेरोजगारी आणि वेगवान शहरीकरणामुळे महाराष्ट्रात गुन्ह्यांची संख्या गेल्या सहा वर्षांत सातत्याने वाढत गेली आहे. गृह खात्याच्या दृष्टीने ही जेवढी चिंतेची बाब झाली आहे तेवढी ती सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास करणाऱ्यांना वाटते आहे, असे दिसत नाही. स्त्रीभ्रूणहत्येइतकाच या गुन्ह्यांचा प्रश्‍नही गंभीर आहे. पोलिस दप्तरी नोंद होणारे गुन्हे अंतिमतः भारतीय दंडसंहितेच्या कलमांमध्ये बसविले जात असले, तरी मूलतः गुन्ह्यांच्या वाढीला सामाजिक परिस्थिती कारणीभूत आहे. पोलिस खाते गुन्ह्यांना आळा घालण्यात पूर्ण अपयशी ठरत असून, गुन्ह्यांची नोंद आणि उकल करण्यातच त्यांची दमछाक होते आहे.

महाराष्ट्राची लोकसंख्या अंदाजे 13 कोटींपर्यंत पोचली आहे. पोलिसांची संख्या जेमतेम दोन लाख भरेल. महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांची वेगवेगळ्या कारणांनी नेहमी तुलना होत असते. त्यात राज्यातील परिस्थिती बिघडत चालल्याचे नेहमी दाखविले जाते. पण वरिष्ठ पोलिस अधिकारी मात्र हे प्रतिपादन मान्य करताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्राचे प्रश्‍न हे प्रगत राज्याचे प्रश्‍न असल्याने त्याकडे त्या दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे, असे सर्वसाधारण मत आहे. राज्यात होणारे स्थलांतर फार मोठे आहे. यापूर्वी ते मुख्यतः मुंबईत आणि मुंबईजवळच्या औद्योगिक पट्ट्यांपुरते मर्यादित होते. पण आता स्थलांतरित लोकसंख्या खेड्यापाड्यात पसरते आहे. औद्योगिकबरोबरच शेती क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित लोकसंख्या सामावून घेतली जात आहे. त्याचा परिणाम राज्यातील जनजीवनावर होतो आहे. मूळ रहिवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीला लागली असून, स्थलांतरित होणाऱ्यांना आपली मुळे रोवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. स्थलांतरित कुटुंबे उपरेपणाची भावना मनात घेऊन, संपूर्ण वेगळ्या सांस्कृतिक पार्श्‍वभूमीतून येत असल्याने खेड्यापाड्यातील आणि स्थानिक पातळीवरील गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ दिसते आहे. खून, दरोडे यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये स्थलांतरित गुन्हेगार मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत आहेत. अशा गुन्हे आणि गुन्हेगारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी स्वतंत्रपणे उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पण महाराष्ट्रात त्यांना तेवढा विचार करायलाही उसंत मिळत नाही. उच्चभ्रू पाश्‍चात्त्य जीवनशैलीचे भ्रष्ट अनुकरण करताना इथल्या कुटुंबव्यवस्थेलाही धक्के बसू लागले आहेत. आर्थिक गरजा, चकचकीत जीवनशैलीची आस आणि सुखासीनता यांची सांगड घालताना कुटुंबव्यवस्था ही अधिकाधिक आर्थिक हितसंबंधांकडे ओढली जात आहे. त्याचा पर
िणामही अनैतिक, विवाहबाह्य संबंधातून किंवा प्रेम प्रकरणातून निर्माण होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दिसू लागला आहे. पोलिसांच्या पाहणीनुसार, गुन्ह्यांपैकी 80 टक्के प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार आणि पीडित हे परस्परांना ओळखणारे असतात. पोलिसांकडे सामाजिक गुन्हे शाखा आहे. आता बहुतांश प्रकरणे याच गुन्हे शाखेकडून हाताळली जायला हवीत, असे ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीत नुकतेच सांगितले गेले.क्‍लिष्ट आणि वेळखाऊ न्यायव्यवस्था हेही गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचे कारण मानले जाते. राज्यात प्रत्येक गुन्हा नोंदवला जावा या दृष्टीने प्रयत्न होत असतात. ते पूर्णतः यशस्वी झालेले नाहीत. विशेषतः राजकीय नेते किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधितांविरुद्ध तक्रार असेल तर ती नोंदविणे जडच जाते. कौटुंबिक हिंसाचार आणि सामाजिक गुन्ह्यांसंदर्भातही दबाव टाकल्याशिवाय पोलिस आपली संवेदनशीलता प्रकट करत नाहीत! पण तरीही अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील पोलिस दल काहीसे बरे आहे. नोंदविल्या गेलेल्या प्रकरणांची संख्या इथे जास्त दिसते. तपास करून गुन्हा नोंदविल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत फिर्यादीएवढेच पोलिसही हैराण होत असल्याने मुळात तपासकामातच ढिलाई दाखविली जाते. त्याचा परिणाम गुन्ह्यांची उकल होण्यावर व गुन्हेगाराला शिक्षा होण्यावर होत असतो. महाराष्ट्रासारख्या जागरूक व प्रशासनिक व्यवस्थेत पुढारलेल्या राज्यात गुन्ह्यांची उकल आणि गुन्हेगारांना शिक्षा या दोन्हींचे प्रमाण देशात आघाडीवर असायला हवे; पण ते तसे दिसत नाही. न्यायव्यवस्था अधिक जलद आणि कार्यक्षम करण्याची गरज आहे. तसे झाले तर पोलिसांची कामगिरीही सुधारेल, असे मानले जाते. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची प्रतिमा मंत्रिमंडळातील त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांपेक्षा उजळ आहे. उजळ प्रतिमेचे नेतृत्व असेल तर पोलिसांचे मनोधैर्य उंचावलेले असते. त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या कामगिरीत पडते, असा समज आहे. महाराष्ट्रात मात्र सध्या चित्र उलट आहे. बदल्या आणि बढत्या यामधला "राजकीय रस' कमीत कमी असूनही पोलिसांची कामगिरी मात्र दिवसेंदिवस ढेपाळते आहे. पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार कमी झाल्याचा अनुभव नागरिकांना कुठेही येत नाही. पूर्ण पोलिस व्यवस्था पोखरली गेली असून, या यंत्रणेला प्रशासनिक नेतृत्व मिळत नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. पोलिसांचा वचक आणि वातावरणावरील दबाव जाणवत नाही. भ्रष्ट आणि लुबाडणारी यंत्रणा म्हणूनच सामान्य नागरिकांच्या मनात पोलिसांविषयी राग वाढतो आहे. असे वातावरण बदलण्यासाठी गृह विभागाला आपल्या खात्यांतर्गत काही कल्पक योजना राबवाव्या लागतील. खात्यांतर्गत प्रशासनिक सुधारणा झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामगिरीत प्रगती होणार नाही.
- पद्मभूषण देशपांडे