MISMANAGING INFLATION

आपल्या देशात आर्थिक विकासातून आलेल्या 'सुखवस्तूकरणा'चा राजकीय तोटा त्याच्या परिघाबाहेर असलेल्या लोकांना भोगावा लागत आहे कारण त्यांच्यासाठी नेटानं लढणारं कोणीच नाही असं चित्र उभं राहिलेलं आहे. या वर्गाकडे दुर्लक्ष ही आथिर्क-सामाजिक स्थैर्यासाठी धोक्याची घंटा असू शकते!

आपल्याकडं राजकीय पक्षांचं देखील टीव्ही मीडियासारखं झालेलं दिसतंय. एखादा विषय पटकन उचलायचा आणि लगेच तो विसरूनही जायचा, नव्या विषयाकडं वळायचं. टीव्ही मीडियाला नवनवीन काही तरी सारखं दाखवायला हवं असतं. त्याचं ठीक आहे, पण राजकीय पक्ष देखील एक विषय सोडून लगेचच दुसरा विषय कसा काय हातात घेतात आणि पहिला विषय ते सोईस्करपणे कसे काय विसरून जातात?... गेल्या आठवड्यात देशभर राजकीय पक्षांनी महागाईविरोधात रान उठवलं आणि मनमोहन सरकारला धारेवर धरलं. निदर्शनं झाली. मोचेर् झाले. कुणी तरी कुठलीही कल्पकता न दाखवता बैलगाडी आणली, कुणी सायकल आणली... आठवड्याभरात ही आंदोलनं विरून गेली. राजकीय पक्षांसाठी महागाई हा विषय संपून गेला, ते आता नवा विषय शोधत हिंडत आहेत.

राजकीय पक्षांच्या या धरसोड आंदोलनांचे दोन अर्थ निघू शकतात. या पक्षांना महागाई हा खूप गंभीर विषय वाटत नसावा. महागाईविरोधात लढण्यात अर्थ नाही; कारण महागाई सातत्यानं वाढत जाणार आहे, हे वास्तव राजकीय पक्षांनी स्वीकारलेलं असावं. पण लोकांचा त्यांच्यावरचा कमी होत असलेला विश्वास पूर्णत: संपू नये यासाठी ते नाईलाजास्तव कधी कधी महागाईविरोधात आंदोलनं करत असावीत. गेल्या आठवड्यात झालेली मोचेर्बाजी या 'विचारसरणी'ला अपवाद नसावी... दुसरा अर्थ असा की, राजकीय पक्ष आता फारसे निम्नस्तरातील लोकांचं प्रतिनिधित्व करत नसावेत. त्यांच्या मतावर ते फक्त निवडून येतात. निवडून येणं आणि त्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणं या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळं ज्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करण्याची इच्छा नाही त्यांच्यासाठी सातत्यपूर्ण आंदोलनं करण्याचा प्रश्न उद्भवत नसावा. गेल्या काही वर्षांत राजकीय पक्षांचं 'सुखवस्तूकरण' झाल्यानं महागाईची आंदोलनं आपोआप संपून गेली असावीत, असं दिसतंय.

आपल्या देशात आथिर्क विकासातून आलेल्या 'सुखवस्तूकरणा'चा हा राजकीय तोटा त्याच्या परिघाबाहेर असलेल्या लोकांना भोगावा लागत आहे; कारण त्यांच्यासाठी नेटानं लढणारं कोणीच नाही असं चित्र उभं राहिलेलं आहे. वास्तविक, आपल्या देशातील मोठा वर्ग असंघटित क्षेत्रातच काम करत आहे. ते विकासाच्या गाडीत चढू पाहत असले, तरी त्यांना ती पकडता आलेली नाही, हे वास्तव आहे. पण त्याकडं राजकीय पक्षांचं होणारं दुर्लक्ष ही राजकीय-सामाजिक स्थैर्यासाठी धोक्याची घंटा असू शकते!

सध्या इंधनाची केली जाणारी दरवाढ मुख्यत्वे सरकारी अनुदानात कपात करण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळं होत आहे. इंधन पूर्णत: नियंत्रणमुक्त करण्याची ही प्रक्रिया असल्यानं अलीकडच्या काळात सातत्याने इंधन महाग होताना दिसते. पण महागाईची खरी झळ बसते आहे ती जीवनावश्यक वस्तूंच्या, विशेषत: अन्नधान्यांच्या महागाईमुळं. इंधनाची दरवाढ या महागाईत आणखी तेल ओतत आहे... अन्नधान्यांच्या महागाईचा प्रश्न आता जागतिक बनू लागलेला आहे. भारतासह चीन, इंडोनेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम, मलेशिया, पाकिस्तान अशा आशियाई देशांना अन्नधान्यांच्या महागाईचा फटका बसत आहे. इंडोनेशियात आयातीपेक्षा अधिकाधिक भाजीपाला पिकवा, असं तिथलं सरकार लोकांना सांगतंय. हे सर्व आशियाई देश जागतिकी-करणाच्या प्रक्रियेत सहभागी झालेले आहेत. त्यांच्या देशांतील काही लोकांचं उत्पन्न वाढलेलं असल्यानं त्यांचीही गरज वाढू लागलेली आहे. या सर्वच देशांना अन्नधान्यांच्या उत्पादनात वाढ करावी लागणार आहे, भारतासाठीही ही बाब लागू पडते. उत्पादनवाढीचा प्रश्न सोडवल्या-शिवाय महागाईवर कायमस्वरूपी उपाय शोधता येणार नाही, ही भूमिका अनेक स्तरांवर अनेक तज्ज्ञांनी मांडलेली आहे. त्यामुळं देखाव्यासाठी निव्वळ इंधनदरवाढीच्या विरोधात रस्त्यावर येण्यात काहीच हशील नाही. म्हणूनच राजकीय पक्षांची अधूनमधून होणारी महागाईविरोधातील आंदोलनं पोकळ ठरली आहेत.

आपल्या देशाकडं 'माकेर्ट' म्हणून पाहिलं जात असल्यानं मोठ्या प्रमाणात विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक होत आहे, हा पैसा देशांतर्गत बाजारात खेळत राहिला आहे. पैशाचा पुरवठा होत राहिल्यानेही मागणी वाढून त्याचा परिणाम दरवाढीवर होत असल्यानं बाजारातील पैसा काही प्रमाणात काढून घेण्याचं धोरण गेल्या काही महिन्यांत अवलंबलेलं आहे. त्यामुळंच व्याजदरात वाढ केली जात आहे. त्याचबरोबर अधिकाधिक पैशांची बचत होऊन तोही पैसा बाजारातून काढून घेतला जावा, या उद्देशानं ठेवींवरचा व्याजदरही वाढवण्यात आला आहे. महागाई रोखण्यासाठी रिर्झव्ह बँकेच्या स्तरावर उपाययोजना केल्या जात आहेत. पण कर्ज घेणं अधिक महाग झालं आहेत. अशारीतीनं बाजारातील पैसा कमी केला तर त्याचा परिणाम विकासाच्या गतीवर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं महागाईवर नियंत्रण मिळवणं ही तारेवरची कसरत ठरत आहे. खरंतर त्यामुळंच 'महागाई व्यवस्थापन' हा सद्यस्थितीतला कळीचा मुद्दा बनला आहे आणि त्याकडं सरकारच नव्हे राजकीय पक्षांनीही सातत्यानं लक्ष केंदित करायला हवं.

' महागाई व्यवस्थापना'साठी विविध क्षेत्रांतील सुधारणांसाठी सरकारवर दबाव आणणं या पक्षांना शक्य आहे. अन्नधान्यांच्या उत्पादन-वाढीसाठी ठोस कार्यक्रम देता येऊ शकतो. वितरणाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याची गरज आहे. संसदेच्याच एका समितीने किरकोळ बाजारामुळंच वस्तूंचे दर आवाक्याबाहेर गेले असून किरकोळ विक्रेत्यांच्या नफ्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारनं तातडीनं धोरण ठरवलं पाहिजे असं म्हटलं होतं. हा मुद्द्यावर सरकारनं काहीच पावलं उचलली नाहीत. रिटेल क्षेत्रात मल्टीब्रँड क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यावर सध्या विचार केला जात असला, तरी त्यावर अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही. ही परवानगी दिली तर शेतकरी ते ग्राहक ही साखळी सुलभ होण्याची शक्यता आहे. रेशनिंग व्यवस्था पूर्णत: ढासळली असून त्याच्या सुधारणेसाठी काहीही होताना दिसत नाही. या व्यवस्थेला पर्याय दिलेले असूनही त्याची प्रायोगिक तत्त्वावरही अमलबजावणी होताना दिसत नाही. अन्नसुरक्षा कायद्याचा वाद अजूनही संपलेला नाही. नेमके गरीब किती यावर सरकारी स्तरावर एकमत होणं अजून बाकी आहे.

पण या मुद्द्यांकडं फारसं गांभीर्यानं राजकीय पक्ष पाहत नसल्यानं महागाई-विरोधातील आंदोलनं आठवड्याभरात गुंडाळली जातात. रस्त्यावर उतरून निदर्शनं करणं ही आंदोलनाची अगदीच प्राथमिक पायरी झाली. त्याच्या पलीकडं जाऊन महागाईच्या कारणांचा सविस्तर विचार करणं आणि त्यासाठी सरकारपुढं टोकदार मुद्दे मांडून त्यावर उपाय करण्यास भाग पाडणं गरजेचं असतं. पण राजकीय पक्ष 'महागाई व्यवस्थापना'च्या खोलात शिरायला तयार नाहीत, असं चित्र उभं राहिलं आहे