MRANS FALL TIP OF ICE BERG

मारन यांची गच्छंती
टु जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याने अपेक्षेप्रमाणे दयानिधी मारन यांचाही बळी घेतला आहे. ज्या पद्धतीने हा घोटाळा उघडकीस येत आहे, तो पाहता आतापर्यंत जे काही बाहेर आले आहे ते हिमनगाचे टोक वाटावे अशी स्थिती आहे.
ही परिस्थिती फक्त टेलीकॉम खात्यापुरतीच आहे की, अन्य मंत्र्यांच्या खात्यातही उघडकीस न आलेले घोटाळे आहेत, अशी शंका येण्याजोगी ही परिस्थिती आहे. अलीकडच्या काळात मंत्री व राजकारणी यांच्या घोटाळ्याची प्रकरणे सतत बाहेर येत असल्यामुळे लोकांचा राजकारण्यांवरचा विश्वास उडू लागला आहे. त्यामुळेच अण्णा हजारे हे या सर्वांवर उपाय आहेत, असे लोकांना वाटत असेल तर त्यांना दोष देता येणार नाही. दयानिधी मारन हे 'पॉलिश्ड' राजकारणी असल्यामुळे, त्यांनी ते टेलीकॉम मंत्री असताना जे काही व्यवहार केले तेही अत्यंत 'पॉलिश्ड' पद्धतीने केले आहेत असे दिसते.
तसे नसते तर दमुकचे अनेक नेते व मंत्री या घोटाळ्यात सापडत असताना ते इतके दिवस त्यापासून स्वत:ला दूर ठेवू शकले नसते. मारन यांच्यावर आरोप आहे तो, एअरसेल या टेलीकॉम कंपनीला टु जीचा परवाना देण्यासाठी त्यांनी दोन वर्षे हेतूत: ताटकळत ठेवल्याचा. एअरसेलला ताटकळत ठेवण्यामागे मारन यांचा हेतू सकृतदर्शनी असा दिसला आहे की, या कंपनीचे प्रवर्तक सी. शिवशंकरन यांना एअरसेल ही कंपनी आपल्या मजीर्तील मॅक्सिस या मलेशियन उद्योगसमूहाला विकायला भाग पाडणे.
शेवटी २००६ साली एअरसेल ही कंपनी शिवशंकरन यांनी टी. आनंदकृष्णन यांच्या मॅक्सिस समूहाला विकली. खुद्द शिवशंकरन यांनीच मारन यांच्यावर तसा आरोप केला आहे व तसे निवेदन सीबीआयला दिले आहे. मारन यांनी याचा इन्कार केला असला तरी परिस्थितीजन्य पुरावा त्यांच्या विरोधात जाणारा आहे. मार्च २००६मध्ये शिवशंकरन यांनी एअरसेल मॅक्सिसला विकल्यानंतर नोव्हेंबर २००६मध्ये टेलीकॉम खात्याने एअरसेलला १४ इरादापत्रे दिली व नंतर त्यांचेच डिसेंबर २००६मध्ये परवान्यांत रूपांतर केले.
यानंतरच्या तीन महिन्यांत मारन यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या सन डायरेक्ट या उद्योगाचा २० टक्के हिस्सा मॅक्सिस उद्योगसमूहाने विकत घेतला. तसेच त्यात डिसेंबर २००७ ते डिसंेबर २००९ या काळात ५९९.०१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. एवढेच नाही तर मॅक्सिस उद्योगसमूहाच्या 'अॅस्ट्रो' या कंपनीने मारन उद्योगसमूहाची एफएम रेडिओ प्रसारण कंपनी साऊथ एशिया एफएम लिमिटेडमध्ये १११.२८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. हे सर्व व्यवहार एअरसेल कंपनीच्या विक्रीच्या मोबदल्यात झाले आहेत हे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते. हा पदाचा केलेला दुरुपयोग असल्यामुळे त्याचा ठपका दयानिधी मारन यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात सार्वजनिक लेखा समितीने टु जी घोटाळ्यात मारन यांच्या भूमिकेच्या तपासाचे आदेश दिले होते. आता सीबीआयने यासंबंधीचा अहवाल या प्रकरणावर विचार करणाऱ्या न्यायालयाला सादर केला आहे.
टु जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील पैशाचा माग काढणे हे सीबीआयपुढील मोठे आव्हान आहे. हा पैसा सात देशांतून आला असावा असा सीबीआयचा अंदाज आहे. त्यामुळे तपासाचे काम किचकट व वेळखाऊ आहे. पण त्यामुळेच काही काळ गेल्यानंतर व देशातील राजकीय समीकरणे बदलली तर या प्रकरणांचा योग्य तपास सुरू राहील काय, अशी शंका सर्वसामान्य माणसाला भेडसावत आहे. सुदैवाने हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापुढे असल्यामुळे त्यात आता राजकीय हस्तक्षेपाला फार वाव राहिलेला नाही.
अलीकडच्या काळात देशातली काही बुद्धिवंत मंडळी सरकारी निर्णय प्रक्रियेत सिव्हल सोसायटी आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप हानिकारक आहे अशी हाकाटी पिटत आहेत. पण राजकारण्यांची एकामागोमाग भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत असताना लोकांना सिव्हिल सोसायटी व न्यायालये यांचाच आधार वाटत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. देशातील जनतेने गेली ६४ वषेर् राजकारण्यांवर विश्वास टाकला, पण जनतेच्या पदरी भ्रष्टाचाराखेरीज काहीच पडले नाही.
गेली अनेक वर्षे राजकारणी व मंत्री यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आले आहेत, पण त्यांच्यावर कधीच परिणामकारक व इतरांना जरब बसेल अशी कारवाई झाली नव्हती. आता प्रथमच मंत्री व उच्चपदस्थ राजकारणी यांना जेलची हवा खावी लागत आहे, याचे कारण आमजनतेचा सरकारवरील वाढता दबाव हेच आहे. सरकारी कारभारात गैरसरकारी लोक व संस्थांचा हस्तक्षेप योग्य नाही हे खरे आहे, पण सरकार बहकल्यासारखे वागणार असेल तर त्याला योग्य मार्गावर आणण्यासाठी जागरुक समाजाला सरकारवर अहिंसक व सविनय कायदेभंगाच्या मार्गाने दडपण आणावेच लागेल. मारन यांचा राजीनामा हा या लोकआंदोलनाचाच विजय आहे.