FIGHTING CORRUPTION BEYOND LOKPAL BILL

'लोकपाला'पलीकडची भ्रष्टाचारविरोधी लढाई!
केवळ
　 कडक लोकपाल विधेयक मंजूर झाले की देशातील भ्रष्टाचार जादूची कांडी फिरविल्याप्रमाणे नष्ट होईल असे समजणे हा भ रमआहे. कडक लोकपाल विधेयक अर्थातच आवश्यक आहे, पण केवळ तेवढेच पुरेसे नाही. निवडणुकांतील बेसुमार पैशाचा वापर हे भ्रष्टाचाराचे एक कळीचे उगमस्थान आहे. यात आमूलाग्र बदल केल्याशिवाय भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन अपूर्णच राहील.

डॉ. अशोक ढवळे
महाराष्ट्र सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष

गेल्या काही वर्षांत उघड झालेल्या उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक धक्कादायक प्रकरणांनी एका प्रभावी लोकपाल विधेयकाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. भारतासारख्या देशात, तेथे कोट्यवधी लोक दारिद्य, उपासमार, बेरोजगारी व निरक्षरतेत खितपत पडले आहेत, तेथे भ्रष्टाचारातून सार्वजनिक पैशाची केली जाणारी लूट ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यामुळे सृदृढ आर्थिक विकासाला तर बाधा येतेच, शिवाय समाजातील विषमता वाढते आणि देशाचे नैतिक अध:पतन होते.

गेली चार दशके संसदेत भिजत पडलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या अखत्यारीत पंतप्रधानांसकट सर्वच सार्वजनिक सेवकांचा समावेश असला पाहिजे या मुद्यावर कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आजचेच नव्हे, तर गेल्या चार दशकांपासूनचे ठाम मत आहे.

१९८९ साली डाव्या पक्षांचा पाठिंबा असलेल्या व्ही. पी. सिंग सरकारने लोकपाल विधेयकाचा जो मुद्दा तयार केला होता त्याच्या अखत्यारीत पंतप्रधानांचा समावेश होता. आज मात्र अभूतपूर्व भ्रष्टाचारकांडांचे उगमस्थान असलेले काँग्रेसप्रणीत संपुआ केंद सरकार अशी भूमिका घेत आहे की पंतप्रधान हे लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत असता कामा नयेत! ही भूमिका साफ चुकीची असून ती स्वीकारता कामा नये.

सीबीआयसारख्या संस्थांबाबतही असाच वाद निर्माण केला जात आहे. या संस्था पंतप्रधानांच्या कार्यालयाखाली तसेच केंदीय गृहमंत्रालयाखाली येत असल्याने त्याही लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत असल्या पाहिजेत.

न्यायव्यवस्था लोकपालाच्या कक्षेत असली पाहिजे अशी आणखी एक मागणी केली जात आहे. न्यायव्यवस्थेचे उत्तरदायित्व प्रस्थापित केले पाहिजे आणि तिच्यावर अंकुश ठेवला पाहिजे यात शंका नाही. आज एखाद्या न्यायमूतीर्वरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करायची असल्यास सरन्यायाधीशांची परवानगी असली पाहिजे या अटीमुळे अनेक प्रकरणे दडपली जातात ही वस्तुस्थिती आहे. पण भारताच्या राज्यघटनेत न्यायव्यवस्थेला दिलेले स्वातंत्र्य व स्वायत्तता लक्षात घेता तिला लोकपालाच्या कक्षेत आणणे हा मार्ग नाही. ते करण्यासाठी 'राष्ट्रीय न्यायालयीन आयोग' एका वेगळ्या कायद्याद्वारे स्थापन केले पाहिजे. या आयोगाने न्यायमूतीर्ंच्या नियुक्त्या, त्यांच्या व्यवहारावर देखरेख आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यास त्यांची चौकशी व दोषी आढळल्यास कारवाईची शिफारस ही कायेर् केली पाहिजेत.

नवउदारवादी धोरणांच्या सध्याच्या काळात बडे उद्योगपती, मंत्री व सनदी अधिकारी यांच्यातील अभद युती हे भ्रष्टाचाराचे एक अतिशय महत्त्वाचे उगमस्थान आहे. सरकारच्या सवोर्च्च स्तरावर धोरण बनविणारी प्रक्रियाच या युतीमुळे विकृत झाली आहे. २-जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा, केजी बेसिन या अलीकडच्या अनेक प्रकरणांतून ते स्पष्ट झाले आहे. म्हणून बडे उद्योगपतीही लोकपालाच्या कक्षेत आले पाहिजेत आणि त्यांचा भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यास त्यांचे लायसन्स, कंत्राटे व करार रद्द करणे, त्यांना काळ्या यादीत टाकणे आणि सरकारी खजिन्यास एखाद्या प्रकरणात खोट बसली असेल तर ती रक्कम या उद्योगपतींकडून वसूल करण्याची पावले सुचविणे हे अधिकार लोकपालाला असले पाहिजे. लोकपालाचे असे निर्णय अमलात आणणे सरकारवर बंधनकारक केले पाहिजे.

उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार खणून काढणे हे आज अग्रक्रमाचे कार्य आहे, यात काहीच शंका नाही. पण सामान्य जनतेला भ्रष्टाचाराचा जो दैनंदिन व पावलोपावली त्रास होतो ते कनिष्ठ पातळीवरील सरकारी अधिकाऱ्यांपासून बहुतेक अधिकारी व मंत्री राज्य स्तरावरील असतात. त्यामुळे केंदीय लोकपालाच्या धतीर्वर तितकेच प्रभावी लोकायुक्त प्रत्येक राज्यात नेमले गेले पाहिजेत. अशा लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व स्तरांवरील भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कारवाई करण्याचे अधिकार असले पाहिजेत.

भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे उखडून काढण्यासाठी आपल्या राजकीय प्रशासकीय व न्यायालयीन व्यवस्थेत सर्वंकष सुधारणा कराव्या लागतील. त्याचप्रमाणे सध्याच्या निवडणूक व्यवस्थेतही आमूलाग्र सुधारणा कराव्या लागतील. सर्वच स्तरांवरील निवडणुकांतील बेसुमार पैशाचा वापर हे भ्रष्टाचाराचे एक कळीचे उगमस्थान आहे. त्यामुळे आपली संसदीय लोकशाही प्रणालीच अत्यंत विकृत आणि अर्थहीन केली गेली आहे. यात आमूलाग्र बदल केल्याशिवाय भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन अपूर्णच राहील.त्याचबरोबर एकूण कर पद्धतीत सुधारणा करून काळा पैसा उकरून काढण्यासाठी निर्धारपूर्वक पावले उचलावी लागतील. परदेशात उच्चपदस्थांनी साठवून ठेवलेला अमाप काळा पैसा देशाच्या विकासासाठी परत आणण्याकरता कडक उपाय योजावे लागतील.

हे सर्व कार्य अनेक दशके सत्तेत असलेल्या काँग्रेसप्रणीत केंद सरकारांनी कधीच केलेले नाही. तसेच सहा वषेर् केंद सत्तेत असलेल्या भाजपप्रणीत सरकारनेही ते केलेले नाही. कडक लोकपाल विधेयक तर आजवरच्या कोणत्याच केंद सरकारने मंजूर करून घेतलेले नाही. प्रस्थापित हितसंबंधांचा प्रभाव आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ही या सर्वांची मूळ कारणे आहेत.

अखेरची बाब म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी लढाईची सांगड महागाई, बेरोजगारी व दारिद्य वाढविणाऱ्या सरकारच्या धोरणांविरुद्ध संघर्षाशी घालणे अत्यंत निकडीचे आहे. तसे केले तरच ही लढाई जनसामान्यांची जिव्हाळ्याची लढाई बनेल आणि त्या लढाईतूनच एक स्वच्छ, जनताभिमुख व पुरोगामी राजकीय पर्याय देशासमोर उभा राहू शकेल.