INCOMPETANT GOVT & PRICE RISE

भाववाढीच्या विरोधात जनआंदोलन हवे

सं.पु.आ. सरकारने नुकत्याच डिझेलच्या किमती लिटरमागे तीन रुपये, केरोसिनच्या किमती लिटरला दोन रुपये आणि कूकिंग गॅसच्या किमती सिलेंडरमागे ५0 रुपयांनी वाढविल्या आहेत. प्रशासकीय निर्णयानुसार ही दरवाढ करण्यात आली असून भाववाढीने त्रस्त झालेल्या सामान्य जनतेविषयी सरकार किती निष्ठूरपणे वागते याचे ती द्योतक आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे ही वाढ करणे अपरिहार्य झाले होते हे सरकारचे म्हणणे किती खोटे आहे हे तेलाचे भाव एप्रिल-मे महिन्यात बॅरेलमागे जे १00-११५ डॉलर होते ते आता ९0-९२ डॉलर प्रति बॅरेल झाल्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. एप्रिल-मे महिन्यात विविध राज्य विधानसभांच्या निवडणुका असल्याने भाववाढीचा खेळ त्यावेळी खेळणे घातक ठरेल असे सरकारला वाटत असावे. लोकांकडे मते मागण्याची वेळ येते तेव्हाच सरकारला लोकांना होणार्‍या त्रासाचा विचार करावासा वाटतो.
राज्यांनी आपल्या करात कपात करून भाववाढ कमी करावी असा सल्ला सरकारने दिला आहे, पण केंद्र व राज्य सरकारने अप्रत्यक्ष कराचा बोजा कमी करावा अशी जी मागणी डाव्या पक्षांनी आणि संसदेच्या स्थायी समितीने अनेक वर्षापासून केली होती ती दुर्लक्षिण्यात आली. कच्च्या तेलावरील पाच टक्के आयात कर मागे घेण्यात आला आहे, असे जेव्हा सरकारतर्फे सांगण्यात येते तेव्हा ती लोकांची एकप्रकारची फसवणूकच असते. २0१0 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात हा कर सुचविण्यात आला तेव्हा लोकसभेत कपात सूचनेच्या माध्यमातून या कराला विरोध करण्यात आला होता. २0१0-२0११ सालात केंद्र सरकारला पेट्रोलियम क्षेत्राकडून रु. १,३६,000 कोटी मिळाले. राज्य सरकारांनासुद्धा रु. ८0,000 कोटी मिळाले. याच काळात सरकारने ऑईल बॉन्डसह अन्य माध्यमातून पब्लिक सेक्टर ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांना रु. ४0,000 कोटी सबसिडी दिली. पेट्रोलियम क्षेत्रातून कराच्या माध्यमातून मिळणार्‍या उत्पन्नापैकी सबसिडीचे प्रमाण २0 टक्के आहे. आम आदमी कराच्या रूपाने रु. १00 देतो तेव्हा त्याला त्यावर रु. २0 इतकी तथाकथित सबसिडी मिळते! यावरून कोण कुणाला सबसिडी देतो असा प्रश्न निर्माण होतो. २00१ साली पेट्रोलियम क्षेत्राकडून मिळणारा महसूल रु. ४६,६0३ कोटी होता तो २0१0-२0११ मध्ये रु. १,३६,0२६ कोटी झाला आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे.
दुसरीकडे कच्च्या तेलाची आयात करून त्याचे शुद्धीकरण करून पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात करणार्‍या कंपन्यांना इन्सेन्टिव्ह म्हणून कराचा परतावा मिळाल्यानंतर प्रचंड नफा होत आहे. खासगी तेल शुद्धीकरण कारखाने दरवर्षी रु. एक लाख कोटी पेट्रोलियम उत्पादने निर्माण करीत असतात. अशा स्थितीत त्यांना मिळणारे इन्सेन्टिव्ह मागे का घेतले जात नाही? पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीत वाढ करण्याच्या संपुआ सरकारच्या धोरणामुळेच भाववाढ आणि चलनवाढ होत आहे. चलनवाढीचा दर ९ टक्क्याच्या वर पोचला आहे. आपल्या उदार आर्थिक धोरणामुळे सरकारतर्फे लोकांवर हा कर लादण्यात येत आहे. हे बंद व्हायला हवे. देशाला मागे नेणारे हे धोरण बदलण्यास सरकारला भाग पाडण्यासाठी लोकांची चळवळ उभी करणे गरजेचे झाले आहे. चलनवाढ व भाववाढ करणारे धोरण समाप्त करण्यासाठी लोकांचा रेटा निर्माण करणे गरजेचे झाले आहे.