depositing subsidy into banks will it stop corruption

भ्रष्ट व्यवस्थेला तडाखा
काळा पैसा आणि भ्रष्ट व्यवस्था यांच्या विरोधात देशभर वातावरण तापले आहे. सामान्य, पापभीरू माणसाच्या मनातही त्याब द्दलप्रचंड चीड आहे. परंतु ही सडलेली व्यवस्था बदलायची तर शास्त्रशुद्ध, नेमके आणि दूरगामी उपाय हवेत. केंद सरकारने नेमलेल्या नंदन नीलेकणी यांच्या गटाने नेमके तेच केले आहे.
अनुदान म्हणजे सबसिडी देताना त्यात कसा भ्रष्टाचार होतो, हे उघड गुपित आहे. विमानातून नोटा खाली फेकल्या तरी सबसिडीचे आजच्यापेक्षा अधिक पैसे मिळतील, असा शेरा नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी मारला होता. इतका यात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्यातही खते, केरोसिन, एलपीजी गॅस यांच्यावर हजारो कोटी रुपयांची सबसिडी आहे. पण ती गरजूंपर्यंत पुरती पोहोचत नाही. त्यातून प्रचंड काळा पैसा जन्म घेतो. काहींच्या हातात तुफान 'स्वस्त' काळा तर असंख्यांच्या हातात अत्यंत 'महाग' कष्टार्जित पैसा यातून विषमता वाढत राहते. यावर उत्तर शोधण्यासाठी नीलेकणी यांनी हंगामी अहवाल दिला आहे.
त्यानुसार महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये ऑक्टोबरपासून गरजूंच्या बँक खात्यात सबसिडी थेट जमा होईल. या सर्वांची नेमकी ओळख पटण्यासाठी 'आधार'ची मोहीमही वेगात आहे. आज ज्यांना केरोसिन किंवा एलपीजी बाजारभावाने परवडू शकतो, तेही सबसिडी घेतात. नव्या व्यवस्थेत या वस्तूंचे भाव कृत्रिमपणे कमी ठेवण्याची गरज नसेल. मात्र, ज्यांना त्यावर सबसिडी आवश्यक आहे, त्या गरीबांच्या खात्यात फरकाची रक्कम थेट जमा होईल. यातून सबसिडी नेमक्या ग्राहकांपर्यंत जाईल. वस्तूंच्या वापराची, मागणीची नोंद होत राहील. काळ्या, समांतर बाजाराला पुष्कळसा आळा बसू शकेल.
जगभरचे अर्थतज्ज्ञ भारताने ही थेट अनुदानाची पद्धत लवकर स्वीकारावी, असा आग्रह धरत होते. अनेक देशांमध्ये तशी आहेही. मात्र भारताचा भौगोलिक विस्तार व सर्वच अर्थांनी गुंतागुंतीची स्थिती यामुळे ते शक्य होत नव्हते. नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली साऱ्या देशाला गुंफणारा 'सॉफ्टवेअर बेस' तयार होत असल्याने आता ते जमेल. इच्छाशक्ती आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाची अचूक मदत यांचा मेळ जमला तर भ्रष्ट व्यवस्थेला तडाखे देता येतात. रोख अनुदानाची नवी पद्धत हा असा जबर तडाखा ठरू शकतो