क्रिकेटच्या जोडीनेच इतर खेळांसाठी मेहनत घेणार्यांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जाऊ नये
भारतीय क्रिकेट संघाने विश्वकरंडक जिंकल्यापासून ज्याला त्याला ‘टीम इंडिया’च्या विजयाशी स्वतःचे नाव जोडण्याची घाई झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्य सरकारला भारतीय संघातील आपल्या राज्याच्या खेळाडूचे कोडकौतुक करण्यासाठी काय करू नि काय नको असे होऊन गेले आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने तब्बल २८ वर्षांनंतर भारतीय क्रिकेटचा परमोच्च गौरव घडवून आणणार्या आपल्या संघातील प्रत्येक खेळाडूला एक कोटी रुपयांची भरघोस बक्षिसी जाहीर केली. त्यामुळे खेळाडूंच्या कोडकौतुकासाठी लाखांचा हिशेब इतरांना आता अपुरा वाटू लागला आहे. त्यामुळे दिल्ली, पंजाबपासून कर्नाटकपर्यंत प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या खेळाडूंसाठी सरकारी तिजोरी कर्णाच्या दातृत्वाने खुली केली आहे.लाखांच्या हिशेबात कोडकौतुक केले तर ते कमी पडेल असे त्यांना वाटत असावे. त्यामुळे बीसीसीआयशी तुळाभार साधत एकेक कोटीची बक्षिसी जो तो जाहीर करीत सुटला आहे. दिल्ली सरकारने कप्तान महेंद्रसिंह धोनीला दोन कोटी रुपये, तर सेहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली आणि आशिष नेहरा या दिल्लीस्थित खेळाडूंना प्रत्येकी एक कोटी जाहीर केले. युवराजसिंह आणि हरभजनसिंहच्या पंजाब सरकारने त्यांना प्रत्येकी एक कोटी, महाराष्ट्राने आपल्या लाडक्या सचिनला आणि जहीर खानला प्रत्येकी एक कोटी जाहीर केले.धोनीच्या झारखंडचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी त्याला क्रिकेट अकादमीसाठी मोठा भूखंड देऊ केला आहे. एवढेच नव्हे, तर तेथील विद्यापीठाची मानद डॉक्टरेटही धोनीला दिली जाणार आहे. येथे सांगायला हवे की धोनीला ही सरकार ‘डॉक्टरेट’ द्यायला निघाले असले, तरी त्याचा पदवी अभ्यासक्रम अजून पूर्ण व्हायचा आहे. रांचीच्या सेंट झेवियर्समध्ये तो शिकतो. धोनीला यापूर्वी झारखंड सरकारने चार हजार चौरस फुटांचा भूखंड आणि अकरा लाखांची कार दिलेलीच आहे. धोनी बेटा तसा भाग्यवान. तो रांचीनिवासी जरी असला, तरी त्याच्या वाडवडिलांचे जुने घर सध्याच्या उत्तराखंडात अल्मोडा जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे उत्तराखंड सरकार तरी कसे मागे राहील? त्यामुळे त्यांनी धोनीला ‘उत्तराखंड रत्न’ घोषित करायची तयारी चालवली आहे. गुजरातने सरकारला आपल्या युसूफ आणि मुनाफ या दोघा पटेलांना ‘एकलव्य पुरस्कार’ ने सन्मानित केले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुराप्पा हे तर अंतिम सामन्यातील विजयाने एवढे खूश झाले की संपूर्ण भारतीय संघाला कर्नाटकमध्ये निवासी भूखंड त्यांनी जाहीर करून टाकले आहेत. संघाने विश्वकरंडक खेचून आणल्याने त्यांना असे डोक्यावर घेऊन आज नाचवले जात असले, तरी समजा अंतिम फेरीत गौतम गंभीरची, धोनीची बॅट तळपली नसती, तर याच संघाला आणि खेळाडूंना त्यांची बाकी सामन्यांतील कामगिरी न पाहाता शिव्या द्यायलाही भारतीय क्रिकेटरसिकांनी कमी केले नसते. पण यशाचे धनी सारेच असतात. त्यामुळे या खेळाडूंच्या जडणघडणीत स्वतःच्या सरकारचे योगदान असो, नसो, राज्य सरकारांना या विश्वविजेत्या खेळाडूंशी आपले असलेेले नाते जगाला दाखवायचे आहे. एका निर्णायक सामन्याने सारे खेळाडू कोट्यधीश बनून गेले. २८ वर्षांपूर्वी भारताने कपिलच्या नेतृत्वाखाली हाच विश्वकरंडक जिंकला, तेव्हा बक्षिसाची रक्कम आजच्या दराने होती फक्त चौदा लाख रुपये. मोहिंदर अमरनाथला तेव्हा अंतिम सामन्यात सामनावीर पुरस्कार मिळाला होता तो तर होता अवघ्या सहाशे पाऊंडचा. तेव्हाच्या तुलनेत आजच्या क्रिकेटपटूंवर जो नोटांचा वर्षाव चहूबाजूंनी होतो आहे, तो क्रिकेटच्या लोकप्रियतेपेक्षा त्याच्या व्यापारीकरणाचा अधिक निदर्शक आहे. आपल्या हॉकी संघाने आशिया चषक जिंकला, तेव्हा राज्य सरकारांनी त्या बिचार्या खेळाडूंना भूखंड आणि कोटी रुपये देणे तर सोडाच, अभिनंदनाचे साधे पत्रही पाठवले नव्हते. भारतीय क्रिकेटपटूंनी मिळवलेले यश मोठे आहेच. पण क्रिकेटच्या जोडीनेच इतर खेळांसाठी मेहनत घेणार्यांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जाऊ नये. तेही मैदानावर पाणी नव्हे, घामच गाळतात.
भारतीय क्रिकेट संघाने विश्वकरंडक जिंकल्यापासून ज्याला त्याला ‘टीम इंडिया’च्या विजयाशी स्वतःचे नाव जोडण्याची घाई झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्य सरकारला भारतीय संघातील आपल्या राज्याच्या खेळाडूचे कोडकौतुक करण्यासाठी काय करू नि काय नको असे होऊन गेले आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने तब्बल २८ वर्षांनंतर भारतीय क्रिकेटचा परमोच्च गौरव घडवून आणणार्या आपल्या संघातील प्रत्येक खेळाडूला एक कोटी रुपयांची भरघोस बक्षिसी जाहीर केली. त्यामुळे खेळाडूंच्या कोडकौतुकासाठी लाखांचा हिशेब इतरांना आता अपुरा वाटू लागला आहे. त्यामुळे दिल्ली, पंजाबपासून कर्नाटकपर्यंत प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या खेळाडूंसाठी सरकारी तिजोरी कर्णाच्या दातृत्वाने खुली केली आहे.लाखांच्या हिशेबात कोडकौतुक केले तर ते कमी पडेल असे त्यांना वाटत असावे. त्यामुळे बीसीसीआयशी तुळाभार साधत एकेक कोटीची बक्षिसी जो तो जाहीर करीत सुटला आहे. दिल्ली सरकारने कप्तान महेंद्रसिंह धोनीला दोन कोटी रुपये, तर सेहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली आणि आशिष नेहरा या दिल्लीस्थित खेळाडूंना प्रत्येकी एक कोटी जाहीर केले. युवराजसिंह आणि हरभजनसिंहच्या पंजाब सरकारने त्यांना प्रत्येकी एक कोटी, महाराष्ट्राने आपल्या लाडक्या सचिनला आणि जहीर खानला प्रत्येकी एक कोटी जाहीर केले.धोनीच्या झारखंडचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी त्याला क्रिकेट अकादमीसाठी मोठा भूखंड देऊ केला आहे. एवढेच नव्हे, तर तेथील विद्यापीठाची मानद डॉक्टरेटही धोनीला दिली जाणार आहे. येथे सांगायला हवे की धोनीला ही सरकार ‘डॉक्टरेट’ द्यायला निघाले असले, तरी त्याचा पदवी अभ्यासक्रम अजून पूर्ण व्हायचा आहे. रांचीच्या सेंट झेवियर्समध्ये तो शिकतो. धोनीला यापूर्वी झारखंड सरकारने चार हजार चौरस फुटांचा भूखंड आणि अकरा लाखांची कार दिलेलीच आहे. धोनी बेटा तसा भाग्यवान. तो रांचीनिवासी जरी असला, तरी त्याच्या वाडवडिलांचे जुने घर सध्याच्या उत्तराखंडात अल्मोडा जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे उत्तराखंड सरकार तरी कसे मागे राहील? त्यामुळे त्यांनी धोनीला ‘उत्तराखंड रत्न’ घोषित करायची तयारी चालवली आहे. गुजरातने सरकारला आपल्या युसूफ आणि मुनाफ या दोघा पटेलांना ‘एकलव्य पुरस्कार’ ने सन्मानित केले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुराप्पा हे तर अंतिम सामन्यातील विजयाने एवढे खूश झाले की संपूर्ण भारतीय संघाला कर्नाटकमध्ये निवासी भूखंड त्यांनी जाहीर करून टाकले आहेत. संघाने विश्वकरंडक खेचून आणल्याने त्यांना असे डोक्यावर घेऊन आज नाचवले जात असले, तरी समजा अंतिम फेरीत गौतम गंभीरची, धोनीची बॅट तळपली नसती, तर याच संघाला आणि खेळाडूंना त्यांची बाकी सामन्यांतील कामगिरी न पाहाता शिव्या द्यायलाही भारतीय क्रिकेटरसिकांनी कमी केले नसते. पण यशाचे धनी सारेच असतात. त्यामुळे या खेळाडूंच्या जडणघडणीत स्वतःच्या सरकारचे योगदान असो, नसो, राज्य सरकारांना या विश्वविजेत्या खेळाडूंशी आपले असलेेले नाते जगाला दाखवायचे आहे. एका निर्णायक सामन्याने सारे खेळाडू कोट्यधीश बनून गेले. २८ वर्षांपूर्वी भारताने कपिलच्या नेतृत्वाखाली हाच विश्वकरंडक जिंकला, तेव्हा बक्षिसाची रक्कम आजच्या दराने होती फक्त चौदा लाख रुपये. मोहिंदर अमरनाथला तेव्हा अंतिम सामन्यात सामनावीर पुरस्कार मिळाला होता तो तर होता अवघ्या सहाशे पाऊंडचा. तेव्हाच्या तुलनेत आजच्या क्रिकेटपटूंवर जो नोटांचा वर्षाव चहूबाजूंनी होतो आहे, तो क्रिकेटच्या लोकप्रियतेपेक्षा त्याच्या व्यापारीकरणाचा अधिक निदर्शक आहे. आपल्या हॉकी संघाने आशिया चषक जिंकला, तेव्हा राज्य सरकारांनी त्या बिचार्या खेळाडूंना भूखंड आणि कोटी रुपये देणे तर सोडाच, अभिनंदनाचे साधे पत्रही पाठवले नव्हते. भारतीय क्रिकेटपटूंनी मिळवलेले यश मोठे आहेच. पण क्रिकेटच्या जोडीनेच इतर खेळांसाठी मेहनत घेणार्यांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जाऊ नये. तेही मैदानावर पाणी नव्हे, घामच गाळतात.
No comments:
Post a Comment