WILL PUBLISH ARTICLES REGLARLY ON CORRUPTION IN INDIA . PASS ON TOAS
MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
पूर्वनियोजित लुटीचे तंत्र! शुंगलू यांची चौकशी समिती गेल्या वर्षी कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी परदेशी पाहुण्यांची वरात दिल्लीच्या वेशीवर थडकली होती आणि कोणतीच तयारी न झाल्याने मनमोहन सिंग सरकारसह स्पर्धा आयोजकांच्या तोंडाला ‘फेस’ आला होता. स्टेडियम्स, गेम्स व्हिलेज, रस्ते, फ्लायओव्हर्स, मेट्रो, पथदिवे, सौंदर्यीकरण यासारखे अपूर्णावस्थेतील प्रकल्प जागोजागी आ वासून उभे होते आणि त्यात पावसाच्या धुमाकुळाची भर पडली होती. शेवटच्या क्षणापर्यंत ही कामे पूर्ण होतील की नाही, हाच दिल्लीकरांसह देशवासीयांसाठी चर्चेचा विषय ठरला होता. पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि सरकारचा मंत्रीगटही इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या आघाडीवर उद्भवलेल्या या सर्वव्यापी अराजकाला लगाम लावण्यात अपयशी ठरले होते. दिल्लीची प्रतिष्ठा पणाला लागली असल्याने दिल्लीवर प्रेम करणारे ‘ऑल इज वेल’ म्हणत स्वतची समजूत काढत होते. सर्वत्र अराजकाची स्थिती निर्माण झाल्याने वाट्टेल तितका पैसा खर्चून खोळंबलेली कामे पूर्ण करण्याची सरकारची मानसिकता बनली होती.देशाची प्रतिष्ठा पणाला लागलेला क्रिकेटचा सामनाजिंकण्यासाठी दहा-बाराच्या रनरेटने धावा काढायच्या असतानाही शांतपणे खेळणाऱ्या क्रिकेटपटूंप्रमाणे त्यावेळी दिल्लीतील कर्ते करविते ‘कूल’ होते. फिक्स केलेल्या सामन्यासारखे सारे काही ठरविल्यानुसार घडेल याची त्यांना खात्री होती आणि तसेच घडले. चमत्कार घडून दिल्लीचा रातोरात कायापालट झाला. शेवटच्या क्षणी का होईना, तमाम ‘अडथळ्यां’वर मात करून सुरेश कलमाडी आणि कंपनीने कॉमनवेल्थ गेम्सचे लग्न साजरे करून दाखवत आपली पाठ थोपटून घेतली. वरून यजमान भारताने पदकांची शतकी लूट करीत मैदान मारल्याने कोणालाही या बहुचर्चित आयोजनाविषयी बोलायला जागा ठेवली नाही. पण काही असंतुष्ट तरीही समाधानी नव्हते. त्यांनी कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये घोटाळ्यांवरून सरकारला धारेवर धरणे बंद केले नाही. खूपच ओरड झाल्यामुळे हे खेळ संपल्यासंपल्या मनमोहन सिंग यांना निवृत्त माजी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक व्ही. के. शुंगलू यांची चौकशी समिती नेमावी लागली. या समितीचे अहवाल सरकारला सादर करण्यात आले आहेत. दिल्लीत ‘नव्हत्याचे होते’ करून दाखविणारा हा चमत्कार कसा साधला, याच्या सुरसकथा शुंगलू समितीच्या अहवालातून उघड झाल्या आहेत. शुंगलूंनी मनमोहन सिंग यांच्या स्वाधीन केलेल्या अहवालांचा त्यांचे सहकारी ‘वाचन व मनन’ करीत आहेत. त्यातील काय सोयीचे आणि काय गैरसोयीचे याचे व्यवस्थित विश्लेषण आणि वर्गवारी केल्यानंतर मनमोहन सिंग पुढील कारवाईसाठी ‘बाध्य’ होतील. पैशाचा अपव्यय, भ्रष्टाचार आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी नियोजनाच्या आणि शहरी विकासाच्या प्रगत तंत्राची मदत घेणाऱ्या पाश्चात्त्य देशांचा भलेही फायदा होत असेल. पण भारतासारख्या भ्रष्ट नेत्यांच्या देशात असल्या तंत्रांना निर्थक ठरणाऱ्या पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन्सपलीकडे फारसे महत्त्व नसते. सतत रेंगाळत ठेवून एखादा मोठा प्रकल्प किंवा इव्हेंट शेवटच्या क्षणी कसा यशस्वी करायचा, यालाच देशाच्या राजकीय नेत्यांच्या दृष्टीने महत्त्व असते. असंख्य अडचणींवर मात करून इव्हेंट यशस्वी केल्यामुळे जनमानसात प्रतिमा उंचावते, दबदबा निर्माण होतो आणि नियोजनबद्ध विलंबातून प्रकल्पाचा खर्च वाढत गेल्याने मोठी कमाईही होते. प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक जेवढय़ा वेगाने वाढेल तेवढा सरकारी खजिन्यावर राजरोसपणे डल्ला मारणे शक्य होते. भारतात एका शहरापुरत्या मर्यादित असलेल्या बडय़ा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन म्हणजे भ्रष्टाचाराची पर्वणीच असते. ती साधण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या लक्षात येणार नाही अशा पद्धतीने राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून ‘अवघे धरू सुपंथ’च्या सहकारी तत्त्वाचा अवलंब केला जातो. शुंगलू समितीने काढलेल्या अप्रत्यक्ष निष्कर्षांनुसार कॉमनवेल्थ गेम्सच्या आयोजनाचा राजकीय नेत्यांनी कसा बनाव रचला याची कथाही तितकीच रंजक ठरली आहे. १९९८ पासून शीला दीक्षित दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आहेत. या स्पर्धेच्या आयोजनाच्या निमित्ताने दिल्लीत अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग सरकारच्या डोळ्यांदेखत सुरेश कलमाडी आणि शीला दीक्षित यांनी कधी केंद्रात तर कधी दिल्ली महापालिकेत सत्तेत असलेल्या काँग्रेस समविचारी तत्त्वांच्या मदतीने सलग सात वर्षे सरकारी खजिन्याच्या नियोजनबद्ध लुटीचा बनाव रचल्याचा निष्कर्ष शुंगलू समितीने सादर केलेल्या अहवालातून निघतो. दिल्लीकरांवरील करिश्म्याच्या जोरावर सलग तीन वेळा सत्तेत आलेल्या शीला दीक्षित यांना शुंगलू यांचे आरोप अर्थातच रुचलेले नाहीत. शुंगलूंनी कलमाडींवरही घोटाळेबाजीचे गंभीर आरोप केले आहेत. पण कलमाडींनी या आरोपांना उत्तर दिले किंवा नाही दिले तरी आधीच गाळात गेलेल्या त्यांच्या प्रतिष्ठेला आता आणखी धक्का बसू शकत नाही. जगभर बदनामी आणि वाट्टेल तसे आरोप होऊनही आपल्याला अटक झाली नाही, या अत्याधिक समाधानाने त्यांची मान ताठच राहणार आहे. पण शुंगलू समितीच्या अहवालामुळे पत गमावून बसलेल्या कलमाडींच्या नियोजनबद्ध कावेबाजीचे पैलू उघड झाले आहेत. कॉमनवेल्थ गेम्सच्या आयोजन समितीचे अध्यक्ष बनण्यासाठी कलमाडींनी अधिकृत कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड आणि हेराफेरी केल्याचा आरोप शुंगलू समितीने केला आहे. आयोजन समितीच्या अध्यक्षपदाची हमी मिळेपर्यंत नोव्हेंबर २००३ ते सप्टेंबर २००४ दरम्यान कलमाडींनी क्रीडा मंत्रालयाशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नाही. त्यांनी १० फेब्रुवारी २००५ रोजी सोसायटी रजिस्ट्रेशन अॅक्टखाली आयोजन समितीचीस्थापना केली, पण या समितीसाठी केंद्राच्या मंत्रीगटाची परवानगीच घेतली नाही, असे गौप्यस्फोट शुंगलू समितीने केले आहेत. दिल्लीला यजमानपद मिळावे म्हणून भारतीय ऑलिम्पिक समितीने दावा करताच कलमाडींच्या पुढाकाराने सरकारच्या वतीने कॉमनवेल्थ गेम्स समितीच्या प्रत्येक सदस्याचे १ लाख डॉलर मोजून खिसे गरम करण्यात आले. २००३ साली कॉमनवेल्थ गेम्सच्या आयोजनाची इमारत जर अशा पद्धतीने बनावाच्या पायावरच रचली गेली असेल, २०१० साली त्यावर चढलेले कळस किती बनावट असेल, याचा अंदाज लावता येऊ शकतो. कलमाडींनी दिल्लीच्या यजमानपदाची अशी एकहाती पाश्र्वभूमी तयार केल्यानंतर पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी स्वच्छ प्रतिमेच्या शीला दीक्षित स्वतच्या देखरेखीखाली सारी सूत्रे हाती घेतली आणि आपल्या काँग्रेस सरकारमधील सहकारी मंत्री, भाजपची सत्ता असलेली दिल्ली महापालिका, केंद्रीय नगरविकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी दिल्ली नगर परिषद यांच्यामध्ये समन्वय साधून कॉमनवेल्थ आयोजनाच्या वाहत्या यमुनेत हात धुऊन घेण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नव्हती, हे आता शुंगलू समितीमुळे उघड झाले आहे. भ्रष्ट मार्गाने झटपट पैसा कमावण्यासाठी दिल्लीत अनेक अनावश्यक प्रकल्प हाती घेण्यात आल्याचे तेव्हाही जाणवत होते. अनेक प्रकल्पांना मुद्दाम विलंब लावून त्यांचे अंदाजपत्रक फुगविण्याचे प्रकार सर्रास घडले आहेत. पूर्वनियोजित पद्धतीने, परस्पर सहकारातून आणि व्यक्तिगत लोकप्रियता शाबूत राखून सरकारी खजिन्याची लूट कशी करायची याचे आधुनिक तंत्र राजधानी दिल्लीने देशापुढे मांडले आहे
.
.
No comments:
Post a Comment