Saturday, 16 December 2017

नेपाळमध्ये चीनधार्जिण्या डाव्यांचे सरकार सत्तेवर येत असल्याने या देशात चीनचा हस्तक्षेप अधिक वाढू शकतो.

T BHARAT

ज्या देशात राजाला विष्णूचा अवतार समजले जाई तेथे लोकशाही रुजवण्याच्या खटपटी या मधल्या काळात अनेकदा झाल्या. या प्रक्रियेत दरवेळी अडथळे येत गेले, नवी सरकारे आली आणि गेली. मात्र, स्थिर सरकार देणे कोणाला शक्य झाले नाही. आता नेपाळमध्ये चीनधार्जिण्या डाव्यांचे सरकार सत्तेवर येत असल्याने या देशात चीनचा हस्तक्षेप अधिक वाढू शकतो. चीन संपूर्ण जगात आपला प्रभाव वाढविण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न करत असताना नेपाळमधील सत्ताकारण त्याच्या अनुकूल असणे हे नक्कीच विचार करायला लावणारे आहे.

हिमालयाच्या कुशीत वसलेला, चारही बाजूंनी जमिनीने वेढलेला आणि ध्वजाच्या आकाराची चौकोनी चौकट मोडणार्‍या नेपाळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर येणार, हे नुकत्याच झालेल्या निवडणूक निकालावरून स्पष्ट होते. संसदेत नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्सवादी-लेनिनवादी संयुक्त पक्ष आणि द नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष माओवादी सेंटर यांनी केलेल्या आघाडीने १०० पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या तर नेपाळी कॉंग्रेसला केवळ १४ जागांवर समाधान मानावे लागले. राजेशाहीचा पुरस्कार करणार्‍या नेपाळी कॉंग्रेसला मतदारांनी थेट नाकारल्याचे यातून दिसते. नेपाळमध्ये डाव्यांनी सत्तेत येणे ही भारताच्या दृष्टीने धोक्याची आणि चिंता वाढवणारीच घटना. २००१ साली नेपाळी राजघराण्यात झालेले हत्याकांड, २००८ साली घोषित करण्यात आलेले प्रजासत्ताक राज्य आणि गेल्या ९ वर्षांतील नेपाळमधील एकूणच परिस्थिती पाहता ती अस्थिर असल्याचेच दिसते. ज्या देशात राजाला विष्णूचा अवतार समजले जाई तेथे लोकशाही रुजवण्याच्या खटपटी या मधल्या काळात अनेकदा झाल्या. या प्रक्रियेत दरवेळी अडथळे येत गेले, नवी सरकारे आली आणि गेली. मात्र, स्थिर सरकार देणे कोणाला शक्य झाले नाही. आता नेपाळमध्ये चीनधार्जिण्या डाव्यांचे सरकार सत्तेवर येत असल्याने या देशात चीनचा हस्तक्षेप अधिक वाढू शकतो. चीन संपूर्ण जगात आपला प्रभाव वाढविण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न करत असताना नेपाळमधील सत्ताकारण त्याच्या अनुकूल असणे हे नक्कीच विचार करायला लावणारे आहे.

आता झालेल्या निवडणुकीनंतर के. पी. ओली यांच्या नेतृत्वातील सरकार नेपाळमध्ये सत्ता स्थापन करू शकते. ओली यांची ओळख भारतापेक्षा चीनकडे अधिक ओढा असलेली अशी आहे. नेपाळमध्ये २०१५ साली झालेल्या ‘मधेशी’ आंदोलनानंतर ओली यांची चीनशी जवळीक अधिक वाढली. नेपाळच्या राज्यघटनेत बदल करण्याच्या मागणीवरून मधेशींनी केलेल्या आंदोलन, रास्ता रोको, मोर्चा आदी गोष्टींमुळे तिथे मोठीच समस्या निर्माण झाली होती. रस्ते रोखल्याने नेपाळमध्ये खाद्यपदार्थ, धान्य, पेट्रोलियमआदी गोष्टींचा व्यवस्थित पुरवठा होऊ शकला नाही. मधेशी लोकांनी केलेल्या आंदोलनाला भारताची फूस असल्याचा ओली यांचा समज झाला आणि त्यानंतर त्यांचा ओढा चीनकडे अधिकच वाढला. चीननेही या गोष्टीचा पुरेपूर फायदा उचलत नेपाळला जवळ करण्याचे धोरण अंगीकारले. नेपाळ चीन आणि भारतादरम्यान असल्याने तो देश आपल्यासाठी ‘बफर स्टेट’सारखा आहे. त्यामुळे सामरिकदृष्ट्या तो महत्त्वाचा आहे. तर चीनच्या ओबीओआर प्रकल्पासाठीही नेपाळ महत्त्वपूर्ण आहे. त्यातच काही कारणांमुळे भारत आणि नेपाळमध्ये निर्माण झालेल्या विसंवादाचा फायदा पाकिस्तान व चीनला होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नेपाळमध्ये डाव्यांचे सत्तेवर येणे भारतासाठी हितावह नाही. कारण लोकशाही मार्गाने सत्तेवर येऊन मनमानी पद्धतीने सत्ता राबविण्यासाठी डावे कुप्रसिद्ध आहेत. जगभरातील काही देशांत डाव्या विचारांची सरकारे सत्तेवर आली आणि त्यांनी त्यानंतर लोकशाहीची हत्या करत हुकूमशाही कारभार केल्याचा प्रकार उघडपणे दिसतो. सध्या चीन, उत्तर कोरिया, व्हिएतनाम, लाओस आणि क्युबा येथे कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या डाव्या राजवटी सत्तेवर आहेत पण त्यांचा कारभार लोकशाहीला तारक नसून मारक असल्याचेच वेळोवेळी घडलेल्या घटनांवरून समजते. कम्युनिस्ट विचारांचा मोठा पुरस्कर्ता सोव्हिएत युनियन किंवा विघटनापूर्वीचा रशियाही १९९१ साली कोसळल्यानंतर हुकूमशाहीच राबवत आहे. हा ताजा इतिहास समोर असताना नेपाळमध्ये त्याच विचारांच्या सरकारचे सत्तारुढ होणे धोकादायकच.

नेपाळमधील आताच्या निवडणुकांवर चीनचा प्रभाव असल्याचे दिसते. गेल्या काही काळातील घटनांवरून नेपाळ चिनी वर्चस्वाखाली जातोय की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भारत आणि चीन हे दोन्ही देश आपल्या शेजारी देशांवर प्रभाव टाकण्यासाठी निरनिराळे डावपेच आखत असतात. चीन लष्करी ताकदीऐवजी आर्थिक बळावर इतर देशांवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न करतो. नेपाळमध्येही चीनने असाच प्रभाव टाकत त्याला आपल्या कह्यात ओढण्याच्या खेळी खेळल्या. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, वीज, पाणी, हॉटेल आदी क्षेत्रांतील गुंतवणुकीच्या मिषाने नेपाळही त्याला भुलत गेला. गेल्या वर्षीच्या चीन दौर्‍यात नेपाळी पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी अनेक करार केले. यावेळी चिनी बंदरांच्या वापराचा आणि चीन ते नेपाळ रेल्वेमार्ग बांधण्याचा करारही करण्यात आला. शिवाय चीनने नेपाळला पेट्रोलियमउत्पादनांचा पुरवठा करण्याचेही मान्य केले. याचाच अर्थ नेपाळने व्यापार आणि आर्थिकदृष्ट्या भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट होते. आजही नेपाळचा ६० टक्के व्यापार भारताशीच होतो, हे खरे आहे. पण हे अवलंबित्व कमी करण्यास नेपाळ उत्सुक असल्याचे त्याच्या वर्तनावरून लक्षात येते. भारताला ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियोजनपूर्वक पावले उचलावी लागतील, त्याचबरोबर नेपाळशी अधिकाधिक घनिष्ठ संबंध कसे निर्माण होतील, याकडेही लक्ष द्यावे लागले.