मोरेह... ये दिल मांगे मोर- भारताचे ‘ऍक्ट ईस्ट’ धोरण नॉर्थ ईस्ट म्हणजेच पूर्वांचलाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही -अनय जोगळेकर

पाच दिवसांच्या अवधीत मेघालयमधील डावकी येथील भारत-बांगलादेश आणि मणिपूरमधील मोरेह येथील भारत-म्यानमार सीमेवर जाऊन आलो. मोरेहहून म्यानमारमध्ये ५ किमी आत वसलेल्या तामु या शहरापर्यंत पासपोर्ट आणि व्हिसाशिवाय जाता येते. बांगलादेशात तसे जाता येत नसले तरी भारत-नेपाळ आणि बांगलादेश यांच्यात झालेल्या मोटारवाहन करारानुसार परमिट असलेले ट्रक सीमापार ये-जा करू लागले आहेत. या करारात म्यानमारचा समावेश करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. मोरेहमध्ये उभे राहिल्यास कोलकात्यापेक्षा मंडाले आणि यांगून जवळ आहेत; दिल्लीपेक्षा बँकॉक जवळ आहे आणि मुंबईपेक्षा व्हिएतनामची राजधानी हनोई आणि कंबोडियाची राजधानी फ्नॉमपेन्ह जवळ आहे. मोरेहहून म्यानमारमध्ये प्रवेश करून तेथील बाजाराला भेट देणे हा एक विलक्षण अनुभव होता.

भारताचे ‘ऍक्ट ईस्ट’ धोरण नॉर्थ ईस्ट म्हणजेच पूर्वांचलाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, याचा प्रत्यय गेल्या आठवड्यात एक पर्यटक म्हणून मेघालय आणि मणिपूरला दिलेल्या पहिल्याच भेटीत आला. पाच दिवसांच्या अवधीत मेघालयमधील डावकी येथील भारत-बांगलादेश आणि मणिपूरमधील मोरेह येथील भारत-म्यानमार सीमेवर जाऊन आलो. मोरेहहून म्यानमारमध्ये ५ किमी आत वसलेल्या तामु या शहरापर्यंत पासपोर्ट आणि व्हिसाशिवाय जाता येते. बांगलादेशात तसे जाता येत नसले तरी भारत-नेपाळ आणि बांगलादेश यांच्यात झालेल्या मोटारवाहन करारानुसार परमिट असलेले ट्रक सीमापार ये-जा करू लागले आहेत. या करारात म्यानमारचा समावेश करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. मोरेहमध्ये उभे राहिल्यास कोलकात्यापेक्षा मंडाले आणि यांगून जवळ आहेत; दिल्लीपेक्षा बँकॉक जवळ आहे आणि मुंबईपेक्षा व्हिएतनामची राजधानी हनोई आणि कंबोडियाची राजधानी फ्नॉमपेन्ह जवळ आहे. मोरेहहून म्यानमारमध्ये प्रवेश करून तेथील बाजाराला भेट देणे हा एक विलक्षण अनुभव होता. या बाजारात अनेक दशकांपूर्वी म्यानमारमध्ये स्थायिक झालेल्या नेपाळी, बिहारी, बंगाली, दक्षिण भारतीय तसेच म्यानमारच्या दुकानदारांशी भेट होते. चीन, बांगलादेश आणि थायलंडमध्ये बनलेल्या कपडे, पर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इ. वस्तू आपल्याकडे त्यांच्या असलेल्या किमतीच्या जवळपास अर्ध्या किमतीत मिळतात. त्याचबरोबर सोलापुरी चादरी, भारतातील बिस्किटं, चॉकलेटं आणि अन्य उत्पादनेही मोठ्या प्रमाणावर मिळतात. दोन दिवस म्यानमारमध्ये जाताना सीमेवर मला कोणी माझे ओळखपत्रंही विचारले नसले तरी इम्फाळहून मोरेहला जाताना रस्त्यात दोन ठिकाणी तेथे तैनात असलेल्या सैनिकांकडून थांबवून गाडीची नोंद करण्यात आली. ओळखपत्रं आणि येताना सामानाचीही कसून तपासणी झाली. गेल्या पाच दशकांपासून फुटीरतावाद्यांचा दहशतवाद आणि आर्थिक नाकाबंदींमुळे धुमसत असलेल्या मणिपूरमध्ये या वर्षीच्या मार्च महिन्यात भाजपचे सरकार बनल्यापासून शांतता आणि स्थैर्य नांदू लागले आहे. ठिकठिकाणी लष्कर आणि अर्धसैनिकी दलांच्या तैनातीमुळे वातावरणात तणाव जाणवत असला तरी पर्यटक आणि गुंतवणूकदारांसाठी मणिपूरचे दरवाजे उघडू लागले आहेत.

मणिपूर राज्य खेळाच्या एका विशाल स्टेडियमप्रमाणे आहे. राज्याच्या मध्यभागी पठारी प्रदेश असून त्याला चहूबाजूंनी असंख्य डोंगररांगांनी वेढले आहे. आकारमानाने १० टक्के असलेल्या पठारी प्रदेशात राज्याची ६५ टक्के लोकसंख्या राहाते, तर ९० टक्के पहाडी प्रदेशात केवळ १० टक्के लोकसंख्या राहाते. स्टेडियमची उपमा चपखल बसायचे आणखी एक कारण म्हणजे मुष्टियोद्धे मेरी कोम, डिंगको सिंह आणि देवेंद्र सिंह, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू आणि कुंजराणी देवी मणिपूरचेच. १७ वर्षांखालील विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या भारतीय संघातील २१ पैकी तब्बल ८ खेळाडू या महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांच्या आकाराच्या राज्यातून येतात. एक प्राचीन राज्य म्हणून सुमारे २००० वर्षांचा इतिहास तर आधुनिक राज्य म्हणून ४५ वर्षांचे वर्तमान असलेल्या मणिपूरची अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या मैतेयी समाजाची आणि प्रामुख्याने हिंदू आहे, तर बाकीच्या लोकसंख्येत नागा, मिझो, कुकी, काबुई इ. अनुसूचित जाती-जमातींचा समावेश असून त्यांच्यात ख्रिस्ती, हिंदू, बौद्ध, ज्यू आणि निसर्गपूजकांचा समावेश आहे. ख्रिस्ती धर्माबाबत बोलायचे तर मणिपूरच्या पहाडी भागात १०० वेगवेगळ्या पंथांची चर्च कार्यरत आहेत. या गटांचे परस्परांशी असलेले संबंध आणि या सगळ्यांचे मिळून भारत सरकारशी असलेले संबंध आजवर तणावपूर्ण राहिले आहेत. मणिपूरमध्ये सुमारे ४५ फुटीरतावादी गट कार्यरत आहेत. त्यात एकीकडे बहुसंख्य मैतेयी समाजातील भारतापासून स्वतंत्र होण्यासाठी लढणार्‍या गटांपासून ते नागा, कुकी आणि अन्य अनुसूचित जमातींमधील मैतेयींच्या वर्चस्वाविरोधात उभे ठाकून स्वातंत्र्य, स्वायत्तता किंवा विशाल नागालँडची मागणी करणारे गटही आहेत. मणिपूरमध्ये आजवर झालेल्या हिंसाचारात पाच हजारांहून अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. पूर्वांचलच्या विकासाकडे आजवर झालेले दुर्लक्ष आणि फुटीरतावादी चळवळीमुळे मणिपूरची खुंटलेली प्रगती एक पर्यटक म्हणून फिरतानाही सहज नजरेस पडते. इम्फाळमध्ये सिमेंट-कॉंक्रिटच्या आधुनिक इमारतींची वानवा जाणवते. सर्वत्र लाल विटा आणि पत्र्यांची घरं आणि इमारती दृष्टीस पडतात. चांगल्या हॉटेलांची संख्या एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असून पर्यटकांसाठी विकसित केलेल्या पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे. सर्वत्र असलेल्या धुळीमुळे सामान्य लोकही नाक-तोंड झाकून फिरतात.

असे असले तरी मणिपुरी लोकांचा साधेपणा आणि स्वभावातील गोडवा तुमची मनं जिंकतो. पठारी प्रदेशाची भव्यता, सुपीक जमीन आणि पाण्याची मुबलक उपलब्धता बघून हा प्रदेश पूर्वांचलचे धान्याचे कोठार बनू शकतो याची जाणीव होते. डोंगररांगांतील श्वास रोखणारे सृष्टीसौंदर्य, जैविक तसेच सांस्कृतिक विविधतेमुळे जगभरातल्या पर्यटकांना आकृष्ट करण्याची क्षमता असलेल्या मणिपूरला भारतीय पर्यटकही तुरळक संख्येने भेट देतात, याची खंत वाटते. ‘लुक ईस्ट’ धोरण अंगिकारून २५ वर्षं झाली असली तरी पूर्वांचलला आसियान देशांशी जोडण्याच्या योजनेत सदोष नियोजन आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे अपेक्षित परिणामसाध्य झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा बहुआयामी दृष्टिकोन ठळकपणे उठून दिसतो. यामध्ये पूर्वांचलातील राज्यांचा आणि राज्यातील विविध गटांमध्ये संवाद आणि समन्वय प्रस्थापित करणे, त्यांना सत्तेत भागीदारी देणे, परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंह यांच्याकडे पूर्वांचल विकासाचा विशेष कार्यभार सोपवणे, पूर्वांचलला वेढणार्‍या आणि सार्क गटाचा भाग असलेल्या ‘बीबीआयएन’ म्हणजेच भारत, बांगलादेश, भूतान आणि नेपाळ अशा उपगटाची निर्मिती करून या प्रदेशाच्या एकात्मिक विकासास प्राधान्य देणे; पूर्वांचल तसेच शेजारी राष्ट्रांमध्ये रस्ते, वीज, रेल्वे आणि हवाई वाहतूक इ. क्षेत्रांतील पायाभूत सुविधा विकासात मोठी गुंतवणूक तसेच पूर्वांचलात पर्यटन आणि थेट परकीय गुंतवणुकीच्या वाढीसाठी प्रयत्न अशी त्याची वैशिष्ट्ये आहेत. २१-२२ नोव्हेंबरला परराष्ट्र मंत्रालय आणि इंडिया फाऊंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने इम्फाळमध्ये पूर्वांचल विकास परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेचे उद्घाटन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले. या परिषदेला पूर्वांचलातील ८ राज्यांचे मुख्यमंत्री किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री, आसियान देशांचे शिष्टमंडळ आणि खाजगी क्षेत्राच्या प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावली. नागरी उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी ’उडान २’ योजनेअंतर्गत मोरेहसह पूर्वांचलातील ४ वापरात नसलेल्या विमानतळांचा विकास करण्यासोबतच ९२ नवीन हवाई सेवा सुरू करण्याचे जाहीर केले. इम्फाळला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा दर्जा दिला असून सध्या मंडालेपर्यंत चार्टर्ड स्वरूपात सुरू असलेल्या हवाई सेवेचा म्यानमारमधील यांगून आणि नॅपिडॉ आणि थायलंडमधील चिआंगमाई आणि बँकॉकपर्यंत विस्तार करण्याची योजना आहे.

सिलिगुडीतून जाणार्‍या चिकन्स नेक कॉरिडॉरला पर्याय म्हणून उभा राहात असलेला; कोलकाता आणि मिझोरामला समुद्र, नदी आणि रस्त्याद्वारे जोडणारा कालादान बहुमार्गी प्रकल्प भारतासाठी परदेशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सर्वात मोठी गुंतवणूक असली तरी चुकीचे नियोजन, लालफितशाही आणि म्यानमारमधील स्थानिकांच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. जून २०१७मध्ये इकॉन कंपनीला मिझोरामसीमेवरील झोरिनपुई ते कालादान नदीवरील पलेट्वा टर्मिनल यांना जोडणारा १०९ किमी रस्ता बांधायचे कंत्राट मिळाले असले तरी पर्यावरणविषयक परवानग्यांमुळे कामाला सुरूवात व्हायची आहे. दरम्यानच्या काळात भारताने खोलीकरण केलेल्या नदीपात्रात पुन्हा गाळ जमा झाला आहे. दुसरीकडे मोरेह सीमेपासून सुरू होत असलेल्या भारत-म्यानमार मैत्री रस्त्याला जोडणार्‍या कालेवा-यारगी रस्त्याच्या बांधकामाचे कंत्राट राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाने सप्टेंबर २०१७मध्ये जारी केले असून त्या कामाला या महिन्यात सुरूवात होईल, अशी अपेक्षा आहे. या शिवाय मैत्री रस्त्यावरील ब्रिटिशकालीन ८० पूलांच्या दुरूस्ती आणि नूतनीकरणाचे कामही भारत करणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण झाल्यास म्यानमारच्या सीमेवरील निद्रिस्त मोरेह सार्क आणि आसियान यांना जोडणारा दुवा बनून पूर्वांचलातील ‘गेट वे ऑफ इंडिया’ ठरू शकेल