चाबहारची ‘बहार’- महा एमटीबी 06-Dec-2017

भारताच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेल्या इराणमधील चाबहार बंदराच्या पहिल्या टप्प्याचे नुकतेच उद्घाटन करण्यात आले. चाबहाराच्या माध्यमातून भारताला मध्य आशियायी देश आणि थेट युरोप खंडात पाय रोवता येणार आहेत. व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या या बंदराचे सामरिकदृष्ट्याही अनन्यसाधारण महत्त्व असून या बंदरामुळे चीन आणि पाकिस्तान या शेजाऱ्यांच्या कुरापतींनाहि आळा बसणार आहे.

सकारात्मक स्पर्धेच्या माध्यमातून चाबहार बंदर या प्रदेशातील देशांमध्ये आणखी एकता आणेल, अशा शब्दांत इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांनी आपले मत व्यक्त केले. निमित्त होते चाबहार बंदराच्या पहिल्या विस्तारित टप्प्याच्या उद्घाटनाचे. जागतिकीकरणानंतर जगाचे रूपांतर ग्लोबल व्हिलेजमध्ये झाले आणि त्यानंतर या व्यापाराला अधिक गती आली. सद्यस्थितीत तर अनेकानेक देश आपापल्या कंपन्यांतील, उद्योगांतील उत्पादित माल, वस्तू, धान्य, फळे, यंत्रांची निर्यात करण्यासाठी बाजारपेठांच्या शोधात आहेत. परदेश व्यापारातून परकीय चलन उपलब्ध झाल्याने निर्यातदार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला महत्त्वाचा आधार मिळतो. परदेश व्यापारातून उपलब्ध होत असलेल्या बाजारपेठेपर्यंत उत्पादित मालाची वाहतूक करण्यासाठी दळणवळणाच्या सोयींचीही आवश्यकता असते. यासाठी प्रत्येक देश स्वस्त आणि किफायतशीर दळणवळण सोयींची उभारणी करण्यात स्वारस्य दाखवतो. मालवाहतूक, निर्यातीसाठी जलमार्ग आणि हवाईमार्ग उपलब्ध असला तरी हवाईमार्गाच्या तुलनेत जलमार्ग सर्वाधिक स्वस्त ठरतात. या दृष्टीने भारताने इराणच्या किनार्‍यावरील चाबहार बंदर विकसित करण्याचे निश्चित करून या बंदराच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटनही केले. गुजरात ते चाबहार हे अंतर मुंबई-दिल्ली अंतरापेक्षाही कमी आहे. यावरून हे बंदर भारतासाठी किती किफायतशीर आहे, हे लक्षात येते.

चाबहारमधून भारताला अफगाणिस्तानशी थेट संपर्क साधता येणार आहे. नुकतीच भारताने १० लाख टन गव्हाची पहिली खेपही याच मार्गाने अफगाणिस्तानला पाठवली. भारतासाठी हा ऐतिहासिक क्षण असून अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीतील ही एक महत्त्वाची मदत आहे. चाबहार बंदराची आधीची क्षमता २५ लाख टन होती, पण आता ती वाढून ८५ लाख टन झाली आहे. या बंदरातील वाढत्या व्यापारामुळे इराणलाही आर्थिक फायदा होईल. बाजारपेठ आणि निर्यातीचा विचार करता जलवाहतूक स्वस्त आणि महत्त्वाची आहेच पण सागरावर सामरिकदृष्ट्या वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठीही बड्या देशांत स्पर्धा असते. विशेषतः चीनने सागरी क्षेत्रावर अधिराज्य गाजवण्याची मोठीच तयारी चालवली आहे. दक्षिण चिनी समुद्रापासून ते हिंदी महासागरापर्यंत प्रत्येक प्रदेश आपल्या ताब्यात असावा म्हणून चीनचे उपद्व्याप सुुरू आहेत. भारत मात्र चीनच्या या उपद्व्यापाला वेसण घालण्यासाठी प्रयत्नशील असून चाबहार बंदराच्या विकासाला यातीलच एक दुवा म्हणावयास हवे.

चाबहारपासून केवळ ७० किमी अंतरावर चीनच्या मदतीने पाकिस्तानातील ग्वादार बंदर विकसित करण्यात येत आहे. ग्वादार बंदरातून भारताची आखाती भागात कोंडी करण्याचा चीन-पाकिस्तानचा डाव होता. पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणारा सीपीईसी प्रकल्प आणि ग्वादार बंदराच्या साह्याने भारताला घेरण्याची, मध्य आशियातील अफगाणिस्तान, इराण, इराक या देशांत प्रवेश मिळवायची चीनची रणनीती होती, पण केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणामुळे या दोन्ही शेजार्‍यांच्या कारस्थानाला खीळ बसली. चाबहार बंदरात पाय रोवण्याची संधी मिळाल्याने भारताला चीन आणि पाकिस्तानच्या रणनीतीला सडेतोड उत्तर देता येईल. एवढेच नव्हे तर चाबहार बंदराच्या विकासात जपानलाही स्वारस्य आहे. कारण यामुळे जपानला भारताशी तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीचे करार करता येतील.

भारत केवळ चाबहार बंदराचा विकास करून थांबणार नसून चाबहारला रस्ते आणि रेल्वेमार्गाने अफगाणिस्तानशी जोडले जाणार आहे. इराणच्या जाहेदान शहरापासून अफगाणिस्तानच्या दलरामपर्यंत रस्ते आणि रेल्वेमार्गाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या मार्गामुळे भारताला इराण, इराक, अझरबैजान, अफगाणिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तानशी थेट संपर्क ठेवता येईल. म्हणजेच भारतीय उपखंडातून थेट मध्य आशिया आणि युरोप भारताच्या संपर्कटप्प्यात येईल, तर मालवाहू जहाजे मुंबई आणि कांडला बंदरापर्यंत पोहोचतील. यामुळे भारताला पाकिस्तानला वगळून व्यापार करणे शक्य होणार असून उत्तर-दक्षिण मार्गाची निर्मिती होईल. या मार्गामुळे भारताच्या व्यापारात वृद्धी होऊन परकीय गंगाजळीही देशात येईल. या सर्व गोष्टी पाहता चाबहार बंदराचा विकास करण्याचा भारताचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

चाबहारसंबंधी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांनी चाबहारच्या पहिल्या टप्प्याच्या उद्घाटनप्रसंगी सकारात्मक स्पर्धेचा उल्लेख केला. त्यांनी पाकिस्तानातील ग्वादार बंदराच्या उभारणीचेही स्वागत केले. यामागची भावना ही त्या त्या प्रदेशातील देशांनी एकत्र येऊन परस्पर सहकार्याने आपला विकास साधावा, अशी होती. भारताने तर आपल्यासोबतच इतर देशांचाही विकास करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी भारताने नेपाळ, भूतान, मंगोलिया, अफगाणिस्तान या देशांना गेल्या काही काळात मदत केली. चाबहारचा विकास हाही त्यापैकीच एक. पण भारताने फक्त चाबहारचाच विकास केला नाही तर आता भारतीय कंपन्या चाबहारमधील मुक्त व्यापारक्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासही उत्सुक आहेत. भारताच्या ‘नाल्को’ या कंपनीने आणि इराणच्या खाण क्षेत्रातील संघटनेने येथे ऍल्युमिनियमप्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. शिवाय अन्य दोन भारतीय कंपन्या या चाबहार मुक्त व्यापारक्षेत्रात युरिया आणि अमोनिया उत्पादन प्रकल्प उभारणार आहेत. निरनिराळ्या प्रकल्प आणि उद्योग उभारणीच्या माध्यमातून भारत चाबहार बंदर अधिक व्यवहार्य आणि विकासाभिमुख होण्यासाठी झटत आहे. जे इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांच्या मताशी जुळणारे आहे.

दुसरीकडे अमेरिकेने आपल्या फौजा माघारी घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानात राजकीय पोकळी निर्माण झाली. त्याचा फायदा उचलून तेथे धर्मांध जिहाद्यांचे जत्थे तयार व्हावेत यासाठी पाकिस्तान आणि चीनने शर्थीचे प्रयत्न केले. त्यातून भारतात, काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या माध्यमातून अस्थिरता कशी निर्माण करता येईल यासाठी हा सगळा खेळ होता. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीत भारताचा सहभाग असू नये म्हणूनही या देशांनी पुरेपूर प्रयत्न केला, पण भारताने काश्मिरची परिस्थिती सुधारली आणि अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीतही रस घेतला. त्यामुळे या दोन्ही देशांचे इरादे धुळीस मिळाले. शिवाय पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात असंतोष धुमसत असून तिथे स्वातंत्र्याची मागणी जोर धरत आहे. तशातच भारताने आता चाबहारच्या माध्यमातून इराण आणि अफगाणिस्तानशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. ज्यामुळे पाकिस्तानची कोंडी करता येणे शक्य होणार आहे तर चीनलाही शह देता येईल.