तुमचा खेळ होतो, पण आमचा जीव जातो -प्रा. बी. डी. ठाकरे

आम्हाला सहाव्या वर्गात एक धडा होता- ‘तुमचा खेळ होतो, पण आमचा जीव जातो.’ जुनी शाळा नवीन ठिकाणी स्थलांतरित होते. त्या ठिकाणी शाळेशेजारी मोठं पाण्याचं डबकं साचलेलं असं. दुपारच्या सुटीत मुलं त्या डबक्यात बेडकांना दगडं मारतात. त्यात कोणी किती बेडकं मारले यावर त्याचे कौशल्य ठरे. म्हणून त्यातील एक म्हातारा बेडूक मुलांना उद्देशून म्हणतो, ‘तुमचा खेळ होतो, पण आमचा जीव जातो.’ अशी परिस्थिती सध्याच्या नक्षलाइट भागातील आदिवासींची झालेली दिसून येते. नक्षल्यांनी एकदोन जवान मारले, की पाहा भडव्या, खबर दिली तर तुझे कुटुंब उद््ध्वस्त करू. पोलिसांनी नक्षल्यांवर कारवाई केली, की पोलिसवाले म्हणतात, सांग साल्या, नक्षल्यांच्या तळ कुठे आहे? असं करून आदिवासींच्या घरादारातील होतंनव्हतं ते फेकाफेक करावं. अशा स्थितीत काय करावं आदिवासींनी? वास्तविक सुरुवातीला या नक्षली चळवळीचे उद्देश व कार्य समाजहितकारक अशा स्वरूपाचे होते. एवढेच नाही तर विनोबा भावेंनीसुद्धा या चळवळीतूनच भूदान यज्ञाची प्रेरणा घेतली. अशा या नक्षली चळवळीला २५ मे २०१७ रोजी ५० वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, या ५० वर्षांपूर्वी या प्रकारच्या चळवळी फोफावण्यास मुख्यत्वेकरून जमीनदार, सावकार, निष्क्रिय सरकार पूर्णपणे कारणीभूत आहेत.

१९४२-४३ च्या सुमारास बंगालमध्ये मानवनिर्मित दुष्काळ पाडण्यात आला व या दुष्काळात लाखो लोक तडफडून मेले. त्याचं कोणालाही फार सोयरसुतक वाटत नाही. किती मोठ्या प्रमाणात भूकबळी गेले असतील, किती लोक अन्नान्न करीत मेले असतील. इतके कल्पनातीत दारिद्र्य निर्माण केले गेले. दरिद्राचं हे असलं भयंकर रूप पाहिलं, की या नक्षलवाद्यांबद्दलही सहानुभूती वाटावयास लागते. अशा प्रकारची कारुण्यमय स्थिती पाहता ३ मार्च १९६७ रोजी बंगालमधील नक्षलबारी भागात भूमिहीन शेतमजूर, बटाईदार हाताशी धरून चारू मुजुमदार, कान संन्याल व जंगल संथाल यांनी जमीनदारांविरुद्ध आंदोलने सुरू केली. त्यात जमिनीतील पीक बळजबरीने कापणे, जमिनीचा ताबा मिळविणे या घटना अरेरावीपणे घडत गेल्या. म्हणून सरकारने हे आंदोलन चिरडण्याचे ठरविले. २३ ते २५ मे १९६७ या तीन दिवसांत चकमकीत प्रसादज्योत गावात नऊ आदिवासी ठार झाले. तो दिवस होता २५ मे. याच हिंसक ठिणगीला ५० वर्षे पूर्ण झाली म्हणून नक्षलवादी दरवर्षी २५ मे हा दिवस नक्षलबारी दिवस म्हणून साजरा करतात. या चळवळीच्या उगमाला ही घटना कारणीभूत ठरली. नंतर ‘कसेल त्याची जमीन’ हा नारा देऊन जमीनदारांविरुद्ध मोठा उठाव झाला व आंदोलन आंध्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्यात पसरत गेले. हा उठाव मात्र सशस्र व हिंसक होता. त्यात संथाल, राजवंशी, आरोव, जटायू, सायरा, थारू, रसीश गोंड व दलित हे उपेक्षित समाजाचे लोक डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली लढू लागले. सरकारचा नक्षलाइटच्या विरोधातील कार्यवाहीचा जोर जसजसा वाढत गेला, तसतसे हे नक्षली सुरक्षित ठिकाण शोधू लागले. त्यात त्यांना दंडकारण्याचा भाग अतिसुरक्षित वाटू लागला व त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्यांनी आश्रय घेतला. येथपासून मग आदिवासींची स्थिती कैचीत सापडल्यासारखी झाली. तेथील स्थानिक आदिवासींना दहशतीत राहण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. म्हणजे पुढे आड व मागे विहीर अशी स्थिती आदिवासींची झाली. यात सर्वांत जास्त यातना भोगाव्या लागतात, त्या आदिवासींनाच. कारण लढणाऱ्या नक्षलींना माओवाद्यांकडून भरपूर मदत मिळते. कारण त्यांचे बजेटच मुळी लहान राज्याच्या बजेटपेक्षाही जास्त आहे. शिवाय ज्या कु‍विख्यात नक्षलवाद्यांच्या डोक्यावर जेवढे मोठे बक्षीस असते, त्यांना आत्मसमर्पण करण्यासाठी तेवढीच मोठी रक्कम सरकारकडून भेट म्हणून मिळते. ते ५०-५० लाख रुपये रेडकार्पेटवर छाती फुगवून घेत असतात. उदाहरणादाखलच पाहता, बालकेश्वर उराव, कान्हूमुंडा कुंदन पहन यांच्या नावावर शंभरपेक्षा जास्त गुन्हे असूनही ५०-५० लाख घेऊन आरामात जीवन जगतात. अशा आत्मसमर्पणासाठी झारखंड सरकारने ३३० कोटी रुपये खर्च केले. इतर राज्यांची बात वेगळी. अशा धोरणात्मक कृत्यांमुळे नक्षली चळवळीला आळा न बसता एक प्रकारे प्रोत्साहनच मिळते. जे नक्षली मारले जातात, त्यांची कुटुंबे पोसण्याची जबाबदारी या माओवादी संघटना घेतात. त्यामुळे ते निर्धास्त असतात.
दुसरा प्रश्न येतो तो शहीद जवानांचा. ते बिचारे नोकरी व राष्ट्रप्रेमाखातर आपल्या जिवाची बाजी लावतात. तरी ते आदिवासींपेक्षा सुखी असतात. कारण त्यांनाही सरकारी कोट्यातून मुलांचे शिक्षण, घरदार, कुटुंबाला पेन्शन, पैसाअडका बऱ्यापैकी मिळतो. म्हणजे त्यांच्या कुटुंबाची जगण्याची सोय सरकारकडून होत असते. मात्र, बिचाऱ्या आदिवासींचा कोणी सातत्याने विचार करावयास तयार नाही. याला प्रामुख्याने आतापर्यंतची सरकारेच पूर्ण जबाबदार आहेत. यात प्रशासनाला कुठे तरी छिद्रे पडलेली दिसतात. एक हजार जवानांना दोनशे माओवादी ५६ तास झुलवत ठेवतात. यावरून सरकारी यंत्रणेची छिद्रे स्पष्ट होतात. शिवाय एकाच वेळी २५- २५ जवान नक्षलवाद्यांकडून मारले जातात व यंत्रणासुद्धा त्याच त्या चुकांची पुनरावृत्ती करते. यात सगळे काही आलेले दिसते.

वास्तविक हा भाग समृद्ध आहे. आज तांदूळ उत्पादनात भारतात छत्तीसगड सातव्या क्रमांकावर आहे. साठ कोटी टनांपेक्षा जास्त तांदूळ या भागात पिकतो. तांदूळ येथूनच निर्यात होतो. मात्र, सरकार मन लावून या भागाकडे पाहत नाही. पर्लकोटा नदीवरच्या पुलाचे बांधकाम १७ वर्षांपासून तसेच पडून आहे. इंद्रावती, पामूल गौतम व पर्लकोटा या नद्यांमध्ये भरपूर पाणी आहे. त्याचाही वापर होत नाही. पर्लकोटा नदीवरील पूल न झाल्यामुळे पावसाळ्यात २०० गावांचा संपर्क महाराष्ट्राशी नसतो. मग नक्षलींचे फावते. वास्तविक हा संपूर्ण भाग माजी राज्यपाल अलेक्झांडर यांनी दत्तक घेतला होता. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे मोटारसायकलवरून चक्कर मारून आले. या गोष्टीलाही अनेक वर्षे होऊन गेली; पण कसले काय, स्टंटबाजीच जास्त! कामाच्या नावाने बोंबाबोंब.

या भागात सरकार व माओवाद्यांनी आदिवासींच्या अडाणी, साधेपणा, अशिक्षितपणा, हक्काची जाणीव नसलेल्यांचा पुरेपूर फायदा घेतला. सर्वांना काहीना काही मदती मिळतात; पण आदिवासींच्या पुढे जन्ममरणाचाच प्रसंग असतो. एखाद्या आदिवासी जवानाशी बोलताना दिसला तर माओवादी त्याला खबऱ्या समजून मारून टाकतात. त्याचे कुटुंब उद््ध्वस्त करतात. एखाद्या माओवादी एखाद्याच्या झोपडीत लपला तर जवान त्याला माओवादी समजून ठार मारतात. काय करावे आदिवासींनी? आज स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली, तरी आदिवासींना आपल्या हक्काची जाणीव नाही. ज्या तिरंग्यात लपेटून सुकमा हल्ल्यातील २५ जवानांना अखेरचा निरोप दिला जातो, तो राष्ट्रध्वज म्हणजे काय हे या दुर्गम भागात माहीत नाही. जगण्या-मरण्याच्या संघर्षात अडकलेल्या आदिवासींना आतापर्यंत याच वास्तवाने जखडून ठेवले. या अतिदुर्गम भागात राष्ट्रध्वज, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताकदिनाचा थांगपत्ताही नाही; पण लाल सलामची हाळी माहीत आहे, की ज्या हाळीने आजपर्यंत या दुर्गम भागातील २०० ते २५० शाळा उद््ध्वस्त केल्या व २५-३० हजार मुलांच्या शिक्षणाची दारे बंद केली.

वास्तविक छत्तीसगडच्या रायपूर राजधानीत पाहिले, की सब का विकासाची कल्पना येते. मात्र, जसजसे जंगलाकडे जावे, तसतशा या वाटा कशा धूसर होत जातात ते कळते. रायपूरचा विकास भरभराट, पण आदिवासींच्या पुढ्यात मात्र कोरडे ताटच दिसते. सुकम्याकडून बुरकापालला जाताना अनेक भुकेलेल्या वस्त्या जागोजाग दिसतात. पोलिस व माओवाद्यांच्या भीतीने बुरकापालमधील पुरुषांनी आपले घरदार सोडून पळ काढला व भूक मात्र तेथेच दडून बसलेली दिसते. भूक आणि गरिबी इतकी भयानक आहे, की आपल्याला त्याची कल्पनाही करवत नाही. त्यांच्याशी विश्वासाने संवाद साधल्यावर त्यांची दारिद्र्य, भावना, त्यांचं जंगल कळते. एका फाशी जाणाऱ्या आदिवासीने अखेरची इच्छा म्हणून वरणभात व माशांचं कालवण मागून घेतलं आणि जेलरने ते आणून दिल्यावर ते ताट स्वतःने न खाता आपले प्रेत घ्यायला येणाऱ्या माझ्या मुलाला ते जेवण देण्याचे सांगितले. दारिद्र्याचे असले भयंकर रूप पाहिलं, की मन सुन्न होतं. आपण कोणत्या जगात राहतो व हे लोक कोणत्या जगात राहतात याची कल्पना येते. कोणत्याही झोपडीत धान्य दिसत नाही. एकेक आठवडा हे लोक भुकेलेले असतात. लहान लहान मुलं या कुपोषणामुळे मरण पावतात. या परिस्थितीचा फायदा हे माओवादी घेतात.

हा भाग जगदलपूर, बस्तरच्या सीमेपर्यंत अतिशय संपन्न आहे; पण दंडकारण्याच्या जिरमघाटीत ही समृद्धी ओस पडते. सुकमाच्या परिसरात वेदना, भूक, तडफड यांची हळहळ लावते. त्याच्याही पुढची परिस्थिती अतिशय कारुण्यमय आहे. दोरणापालपासून पुढे बुरकापालला जाताना ही भीषणता अतिवेगाने वाढलेली दिसते. आधी गरिबीने आणि नंतर दहशतीने त्यांच्या आयुष्यातील रंगच ओरबाडून घेतलेले दिसतात. बुरकापालमध्ये शेती होत नाही. चारही बाजूने घनदाट जंगल आहे. म्हणून तेंदूपाने, आंबे, मोह, मध यावर आपली भूक शमवितात. नक्षलींचा एखादा हल्ला झाला, की हल्ल्यातील सहभागाच्या आरोपांनी आदिवासींना संशयाच्या फेऱ्यात अडकविले जाते. डोक्यावर आरोप व पोटात भूक अशी त्यांची अवस्ता असते. म्हणून असे म्हणावेसे वाटते, की ‘सरकारचा खेळ होतो, पण आमचा जीव जातो...’

हा भाग खरोखरच सुजलाम् सुफलाम् करावयाचा असेल, माओवाद्यांचा निःपात करायचा असेल, आदिवासींना सुखी, समृद्ध जीवन द्यायचे असेल तर या भागाचा युद्धपातळीवर विकास करणे अतिशय गरजेचे आहे. कारण हा भाग प्राकृतिक दृष्टीने समृद्ध आहे. भरपूर पाणी, जंगल, मोठ्या नद्या, खनिज, अरण्यसंपदाची रेलचेल या भागात दिसून येते.