राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०१६ च्या अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये व त्यावरील उपाययोजना-- प्रवीण दीक्षित

राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोने नुकताच २०१६ मधील गुन्हयांचा अहवाल प्रकाशित केला आहे. गुन्हेगारीची आकडेवारी अभ्यासून सुरक्षेचे धोरण ठरविण्यासाठी प्रशासक त्याचा वापर करतात. गुन्हेगारीची आकडेवारी राज्यातील सुरक्षेच्या वातावरणाबाबत पूर्ण चित्र दाखवू शकत नसली तरीही त्यावरून बरीचशी कारणमीमांसा करता येते. सुधारणांची दिशा ठरविण्यासाठी ह्या अहवालाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

 

महाराष्ट्रातील भारतीय दंडविधानातील गुन्ह्यांची गेल्या तीन वर्षातील आकडेवारी खालीलप्रमाणे

 

२०१४	२०१५	२०१६
२,४९,८३४	२,७५,४१४	२,६१,७१४

 

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, २०१४ च्या तुलनेत २०१५ मध्ये २५ हजार ५८० ने गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली होती परंतु २०१५ च्या तुलनेत २०१६ मध्ये १३ हजार ७०० गुन्हे कमी झाले. गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या पोलीस यंत्रणा व त्यांना मदत करणार्‍या पोलीस मित्रांना यासाठी धन्यवाद देणे योग्य होईल.

विशेष व स्थानिक कायद्यांप्रमाणे प्रतिबंधक कारवायांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे

२०१४	२०१५	२०१६
१,३४,९८१	१,४७,७६५	१,६९,१५२

म्हणजेच २०१६ साली २०१५ च्या तुलनेत २१,३८७ अधिक प्रतिबंधक कारवाया करण्यात आल्या. जेवढ्या प्रतिबंधक कारवाया (जसे गैरकायदेशीर दारू, जुगार विरुद्ध कारवाई, प्रतिबंधक अटक) जास्त होतात, म्हणजेच पोलिस अशा लोकांवर जास्त कारवाया करतात, तेवढे भा.दं.वि. मधले गुन्हे कमी होतात हे पुन्हा एकदा ह्या आकडेवारीवरून अधोरेखित होते.

 

 

शरीराविरुद्धचे गुन्हे

शरीराविरुद्धचे गुन्हे पाहिल्यास २०१५ च्या तुलनेत महाराष्ट्रात खुनाच्या घटना २१४ ने कमी झाल्या. खुनाचे प्रयत्न ७० ने कमी झाले. दुखापतीच्या घटना ५४६ ने कमी झाल्या. व दंगली ५९५ ने कमी झाल्या.

 

 

महिलांविरुद्धचे गुन्हे

महिलांविरुद्धचे गुन्हे हे समाजसुरक्षा विचारात घेतांना अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यातही बलात्कार व छेडछाड हे स्त्रियांच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर गुन्हे आहेत. बलात्काराच्या घटना पाहता २०१५ मधे ४,१४४ गुन्हे दाखल झाले. २०१६ मधे ४,१८९ गुन्हे दाखल झाले. म्हणजे त्यात ४५ ने वाढ झाली.

 

छेडछाडीच्या घटना पाहता २०१५ मधे ११,७१३ गुन्हे दाखल झाले व २०१६ मधे ११,३९६ गुन्हे दाखल झाले. म्हणजे ३१७ गुन्हे कमी झाले.

 

 

बलात्कार

बलात्काराच्या घटनांचा अभ्यास करतांना लक्षात येते की घडलेल्या घटनांपैकी ६ वर्षाच्या खालील पीडित मुली १०७ होत्या. ६ - १२ वयोगटातील २४१ होत्या. १२-१६ वयोगटातील ७३२ व १६ ते १८ वयोगटातील १२३० पीडित होत्या. १८-३० वयोगटातील १,४२५ महिला पीडित होत्या. ३०-४५ तील ४३६ होत्या व ४५-६० मधील ४२ महिला पीडित होत्या.

 

 

एकूण घटनांपैकी ४१२६ घटनांमधे बलात्कार करणारी व्यक्ती ही पीडित महिलेला माहित होती. त्यतील ९६ व्यक्ती ह्या आजोबा, वडील, भाऊ, मुलगा ह्या पैकी होत्या. १११ आरोपी हे वर उल्लेखिलेल्या शिवाय परंतु जवळचे नातेवाईक होते. १५१ हे त्यांच्याव्यतिरिक्त पण नातेवाईक होते. ६८३ शेजारी होते. ५६ आरोपी जिथे महिला काम करत होत्या तिथे त्यांना कामावर नेमणारे किंवा सहकर्मचारी होते. ३८ जण त्यांचे पूर्वीचे पती होते. १४२२ घटनांमधे त्या व्यक्तींनी लग्नाचे आमिष दाखविले होते. एकूण ९८.५ % घटनांमधे आरोपी, पीडितेस माहित होते. व ६३ घटनांमधे अपरिचित व्यक्तींनी बलात्कार केला होता. ह्या आकडेवारीवरून १८ वर्षाखालील मुलींच्या बाबत आईने अत्यंत सतर्क राहणे व मुलीला शक्यतो घरातील अन्य व्यक्तींकडे सोपवितांनासुद्धा काळजी घेणे आवश्यक आहे असे दिसते. तसेच परिचित व्यक्तींच्या `लग्न करणार आहोत' ह्या खोट्या आमिषाला बळी न पडण्यासाठी, महिलांनी लग्नानंतर शरीरसंबंध होईल ह्याची दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे. सदर घटनांमधे आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण १९.८% एवढे होते. सदर घटनांमधील सर्व आरोपींना जर शिक्षा झाली असती तर त्याचा योग्य संदेश जनमानसात गेला असता. त्यामुळे अशा पीडित महिलांनी केवळ तक्रार करण्यापर्यंतच मर्यादित न राहता यथावकाश जे घडले तसे न्यायालयासमोर सांगण्याचे धाडस दाखविणे आवश्यक आहे. बहुतेक वेळेला पीडित महिला घरातील व समाजातील दडपणामुळे न्यायालयासमोर जबाब फिरविते अथवा उपस्थित रहात नाही व त्यामुळे बलात्कारासारखे दुष्कृत्य करूनही आरोपी मोकाट राहतो. ह्यासाठी पीडितेची प्रथम खबर दाखल करतांनाच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे, मॅजिस्ट्रेट समोर जबाब घेणे अशा प्रकारची काळजी पोलिसांनी घेणे जरूरीचे आहे.

 

 

ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे गुन्हे

 

२०१६ साली ह्या सदराखाली ५१७ घटनाची नोंद आहे. त्यामधे १८ वर्षाखालील ७८ मुले व ९४ मुली पीडित होत्या. तर १८ वर्षावरील ९७२ महिला पीडित होत्या. ह्यापैकी १८ वर्षाखालील ७८ मुले व ९४ मुली आणि १८ वर्षावरील ९६९ महिलांना सोडविण्यात पोलिसांना यश मिळाले. ह्यातील १००४ महिला भारतीय होत्या, ४ नेपाळी होत्या व १८ बांगलादेशी होत्या. सोडविल्यातील ७३ व्यक्तींना वेठबिगारासाठी, १०२० जणींना वेश्याव्यवसायासाठी व ३३ जणींना इतर लैंगिक शोषणासाठी वापरले जात होते. ट्रॅफिकिंगसाठी ११७३ व्यक्तींना पकडण्यात आले, ३२८ विरुद्ध दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले, २ गुन्ह्यांचा निकाल लागला व ६ व्यक्तींना दोषी ठरविण्यात आले. स्वयंसेवी संस्था व पोलिस मिळून ही कारवाई यशस्वी होऊ शकली.

 

 

लहान मुलांविरुद्धचे गुन्हे खालीलप्रमाणे

 

२०१४	२०१५	२०१६
८११५	१३९२११	१४५५९

यांपैकी २०१६ च्या घटनांमध्ये १६२ खुनाच्या घटना होत्या व त्यात १९१ मुले मृत झाली. लहान मुलांना पळवून नेणे या सदरात ७९५६ घटना घडल्या व ८२६७ त्याचे बळी होते. त्यातील १० घटनांमध्ये खंडणीसाठी लहान मुलांना पळविण्यात आले होते. ७५४ घटनांमध्ये लग्न करण्यासाठी मुलींना पळविण्यात आले आहे. १० घटनांमध्ये ५३ मुलींना ह्यूमन ट्रॅफिकिंगसाठी पळविण्यात आले व ३ घटनांमध्ये लहान मुलींना वेश्याव्यवसायासाठी विकण्यात आले. १२० घटनांमध्ये १२३ लहान मुलांवर अनैसर्गिक संभोगासाठी अत्याचार झाले. POCSO (Protection of children from sexual offences act) प्रमाणे ४८१५ घटनांमध्ये ४८८५ मुले पीडित होती. त्यातील २२९२ घटनांमध्ये २,३३३ मुलींवर बलात्कार करण्यात आला व २३७० छेडछाडीच्या घटनांमध्ये २३९६ मुली पीडित होत्या.

 

सदर आरोपींनी कोणत्या मानसिकतेने हे भयंकर दुष्कृत्य केले, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो, परंतु दारू, ड्रग्जसारख्या व्यसनांनी ग्रासलेल्या व्यक्ती आपले भान हरवून बसतात व अशी दुष्कृत्ये करतात; असा अनुभव आहे. बालकांच्या गुन्ह्यांबाबत सांगावेसे वाटते की, अन्य देशात १२ वर्षांखालील मुले, मुली यांना एकटे सोडल्यास कायद्याप्रमाणे सदर कृत्य गुन्हा ठरते व त्यास शिक्षा होते. अनेक स्वयंसेवी संस्था भारतातही असा कायदा करण्याच्या विरोधात सांगतात की, आपल्या देशात लहान मुलांना ठेवण्यासाठी पाळणाघरे नाहीत; त्यामुळे कायदा करू नये. परंतु पाळणाघरे बनविता येतील; पण पालकांची जबाबदारी नक्की करण्याचा कायदा तातडीने होणे आवश्यक आहे.

 

याच संदर्भात विधि-संघर्ष-ग्रस्त मुलांनी (juveniles) केलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी लक्षात घेण्यासारखी आहे

२०१४	२०१५	२०१६
५४०७	५६९३	६६०६

 

यातील खूनः १३० दुर्लक्षामुळे मृत्यूः ९१; खुनाचा प्रयत्नः २११; गंभीर दुखापतीः ३१४; बेदरकारपणे गाडी चालवून गंभीर दुखापत करणेः २१७; महिलांना लज्जा वाटेल असे हल्ले करणेः ३५०; मुलींना पळविणेः १७३ (लग्नासाठी पळविणेः ३६) बलात्कारः २५८ ; गँगरेपः १० ; चोरीः १६७३ ; घरफोडीः ५३८; जबरी चोरी : २८१ व दरोडाः ६५ असे गुन्हे आहेत. एकूण १०३११ मुलांना वरील गुन्ह्यांसाठी पकडले गेले व त्यातील ९५.२ % मुले दोषी आढळली.

 

 

पकडलेल्या ७७१२ मुलांची शैक्षणिक पात्रता खालील प्रमाणे

 

 

अशिक्षित	प्राथमिक	मॅट्रिकपेक्षा कमी	बारावीपेक्षा अधिक
४२०	२७६४	४१२९	३९९

 

 

 

 

कौटुंबिक परिस्थिती

 

पालकांबरोबर राहणारी	संरक्षकाबरोबर राहणारी	बेघर
६८१४	७३९	१५९

बेघर असल्यामुळे मुले गुन्हेगार होतात, हा समज वरील आकडेवारीवरून फोल आहे, हे स्पष्ट होते. पालक मुलांकडे दुर्लक्ष करतात व त्यामुळे अनेक मुले विधि-संघर्ष-ग्रस्त होतात असे दिसते. त्यामुळे मुलांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या पालकांना दंड देणार्‍या कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.

 

 

हरवलेली मुले

२०१६ मध्ये २५३२ मुली व १८५६ मुले अशी एकूण ४३८८ मुले हरवल्याच्या घटनांची नोंद आहे. याशिवाय आधीच्या वर्षातील हरवलेली व न सापडलेली अशा ५८२७ मुली; ४१५५ मुले, एकूण ९९८२ मुले हरविल्याच्या घटनांची नोंद आहे. यापैकी २६५८ मुली आणि १६९९ मुले, एकूण ४३५७ मुले सापडली. हे प्रयत्न सतत चालू ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जसजशी सर्व मुले आधारकार्ड योजनेखाली येतील तसतसे त्यांना शोधून काढण्याचे प्रमाण सोपे होण्याची शक्यता आहे.

 

 

वृद्ध नगरिकांना पीडा देणारे गुन्हे

२०१४	२०१५	२०१६
३९८१	४५६१	४६१४

 

 

यातील १६९ वृद्ध व्यक्तींचा खून झाला, ७१ व्यक्तींच्या खुनाचा प्रयत्न झाला, २९३ व्यक्तींना गंभीर दुखापत झाली, ६० वर्षांपेक्षा अधिक ४ महिलांवर बलात्कार झाला. १८ व्यक्तींना लुबाडण्यात आले, ४२१ व्यक्तींना जबरीने लुबाडण्यात आले, १७ व्यक्तींना दरोड्यात लुबाडण्यात आले व ८०१ व्यक्तींना फसवाफसवीमुळे पीडित व्हावे लागले. न्यायालयात पाठविलेल्या गुन्ह्यातील १०५ गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली व दोषसिद्धीचा दर १७.२ टक्के होता. वृद्धांच्या सुरक्षेसाठी कुटुंबातील अन्य सदस्यांनी, स्वयंसेवी

संस्थांनी, पोलिसांनी व वृद्ध नागरिकांनीही अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.

 

 

अनुसूचित जातीतील व्यक्तींना पीडित करणारे गुन्हे

 

 

२०१४	२०१५	२०१६
१७६८	१८०४	१७५०

 

  

 

 

या सदरातील ५४ गुन्हे कमी झाल्याचे दिसते. पोलीस स्टेशन अधिकार्‍यांनी अनुसूचित जातीतील नेत्यांशी संपर्क वाढवून गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई वाढविल्यामुळे हे शक्य झाले. एकूण गुन्ह्यातील ४५ व्यक्तींचा खून झाला, ७१ व्यक्तींच्या विरुद्ध खुनाचा प्रयत्न झाला, ३५२ महिलांविरुद्ध लज्जास्पद वर्तन करण्यात आले, ४१ महिलांना पळवून नेण्यात आले, २६८ व्यक्तींच्या विरुद्ध दंग्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले, १७ व्यक्तींच्या विरुद्ध जाळपोळीचे गुन्हे झाले व दलित अत्याचार विरुद्ध कायद्याअंतर्गत १६०६ व्यक्ती पीडित झाल्या. १०६ घटनांमध्ये आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा झाली. दोषसिद्धीचे प्रमाण १०.५ टक्के होते. एकूण २०१ व्यक्तींना शिक्षा झाली. त्यातील १९७ पुरुष व ४ महिला होत्या. दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोलीस अधिकारी, शासकीय अभियोक्ते यांंनी प्रयत्न वाढविण्याची आवश्यकता आहे. त्यातील अधिकांश गुन्हे ग्रामीण भागात घडलेले दिसतात.

 

 

अनुसूचित जमातींना पीडित करणारे गुन्हे

 

२०१४	२०१५	२०१६
४४३	४८२	४०३

 

  

  

 

यातील ३९६ गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले व न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या २५९ गुन्ह्यांमध्ये २१ व्यक्ती दोषी ठरविण्यात आल्या. दोषसिद्धीचे प्रमाण ८.१ टक्के होते. हे प्रमाण वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

 

 

रेल्वेतील गुन्हे

 

२०१४	२०१५	२०१६
५८६५	७५५६	७६८४

 

 

यातील ५७ गुन्हे पळवून नेण्याचे, बलात्काराचे १५, चोरीचे ६५५१, बळजबरीने चोरीचे २०५ व अन्य भा. दं वि. गुन्हे ४४२ होते. गैरकायदेशीर दारू बाळगल्याचे ११४, शस्त्रे बाळगल्याबद्दल ६ व ड्रग्ज बाळगल्याबद्दल ४५ गुन्ह्यांची नोंद आहे.

 

 

सायबर गुन्हे

 

२०१४	२०१५	२०१६
१८७९	२१९५	२३८०

 

 

यापैकी १०८२ गुन्हे गैरकायदेशीर फायदा मिळविण्यासाठी, ४५ गुन्हे बदला म्हणून, ३७२ गुन्हे महिलांना लज्जा वाटेल अशा कृत्यांचे, खंडणीसाठी ४६, लैंगिक अत्याचारासाठी १४४, बदनामी करणारे ३१, दोन जमातींमध्ये तेढ निर्माण करणारे २८ व धंद्यातील फायदा वाढविण्यासाठी गुन्ह्यांची नोंद आहे. तसेच सार्वजनिक सेवा बिघडविण्यासाठी १०, हेरगिरीसाठी ५, मानसिक आजारातून घडलेले ६ व अन्य गोष्टींसाठी ५९३ गुन्ह्यांची नोंद आहे. यातील ३६.९ टक्के गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले व दोषसिद्धीचे प्रमाण १८.२ टक्के आहे. एकूण १००९ आरोपींना (पुरुष ९७१, महिला ३८) अटक करण्यात आली. यातील ९८० गुन्हे मुंबईत, २६९ पुण्यात तर ९७ गुन्हे नागपूरमध्ये घडल्याची नोंद आहे. हे गुन्हे जास्त शहरी भागात होत असल्याने आयुक्तालयातील पोलीस अधिकार्‍यांना यासाठी तपास कसा करावा, याचे विशेष प्रशिक्षण व आवश्यक सुविधा देणे आवश्यक आहे. बहुतांश गुन्हे हे आर्थिक फायद्यासाठी व महिलांना त्रास देण्यासाठी घडल्याचे दिसते.

 

 

आर्थिक गुन्हे

२०१४	२०१५	२०१६
१३४११	१३७३३	१३००८

 

यातील ३३,६३७ गुन्हे तपासावर होते. १४९ गुन्ह्यांत एक कोटींहून अधिक रक्कम गुंतलेली होती. न्यायालयात ९१,७३१ गुन्हे प्रलंबित आहेत. २६१ खटल्यात म्हणजे ११.१ टक्के गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली. ९७.१ टक्के गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. १३ हजार ३९१ आरोपींना (पुरुष- १२ हजार ४५५ व महिला- ९३६) अटक करण्यात आली व १४ हजार ०६६ आरोपींवर ( पुरुष - १३ हजार २८६ ; महिला - ७८०) दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले. आर्थिक गुन्ह्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन पोलिसांची सक्षमता वाढविणे व त्यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 

 

पोलीस कोठडीतील मृत्यू

२०१६ साली पोलीस कोठडीतील मृत्यूच्या १२ व ४ व्यक्ती नाहीशा झाल्याची अशा एकूण १६ घटनांची नोंद आहे. यापैकी ८ व्यक्तींनी आत्महत्या केली, २ व्यक्ती रुग्णालयाच्या बाहेर मृत पावल्या, ३ व्यक्ती रुग्णालयात आजारपणामुळे मेल्या आणि १ व्यक्ती पोलिसांनी केलेल्या शारीरिक छळामुळे मेली. एका व्यक्तीचा नैसर्गिक मृत्यू झाला व एका व्यक्तीचा पोलीस कोठडीतून पळताना मृत्यू झाला. पोलीस कोठडीत आरोपींना आत्महत्या करता येऊ नये, यासाठी शौचालयाचे दरवाजे अर्धे ठेवणे, स्कार्फ, नाडी उपलब्ध न ठेवणे असे उपाय करणे गरजेचे आहे. तसेच आत्महत्याप्रवण व्यक्ती कशी शोधावी याचे प्रशिक्षण पोलिसांना देणेे गरजेचे आहे.

 

२०१६ मध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराच्या ४४ घटनांची नोंद आहे. त्यात ११ व्यक्ती मृत व १९ व्यक्ती जखमी झाल्या. ३६ पोलीस जखमी झाले. या घटनांचा तपशील अहवालात नमूद नाही. यातील बहुतांश घटना नक्षलग्रस्त भागातील असाव्यात, असे दिसते.

 

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखालील गुन्हे

 

२०१४	२०१५	२०१६
१३१६	१२७९	१०१६

 

एकंदर देशातील २२.९ टक्के म्हणजेच सगळ्यात जास्त गुन्हे महाराष्ट्रातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचारी लोकसेवकांविरुद्ध सलग तीन वर्षे दाखल केलेले आहेत व हे लोकशाहीच्या समृद्धीसाठी आशादायक आहे. जनता भ्रष्टाचाराविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकार्‍यांवर विश्वास ठेऊन तक्रार करायला पुढे येत आहे व तो विश्वास सार्थ असल्याचे अधिकार्‍यांनी दाखवून दिले आहे. यापैकी ४८८३ खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यावर्षी न्यायालयाने ४३९ खटल्यांपैकी ९१ म्हणजेच २०.७ टक्के गुन्ह्यांमध्येे आरोपींना शिक्षा दिली. खटले वेगाने निकाली लागण्याचे प्रमाण वाढल्यास भ्रष्टाचारी लोकसेवकांना जरब बसेल व समाजात शासकीय सेवकांवरील विश्वास वाढायला मदत होईल.

 

दोषसिद्धीचे प्रमाण

न्यायालयातील प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी १६ लक्ष,४६ हजार,९६६ खटले प्रलंबित आहेत. ९९ हजार ८९८ खटल्यांमध्ये न्याय-प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यातील ३४ हजार,२७७ खटल्यातील व्यक्तींना दोषी ठरविण्यात आले. हे प्रमाण ३४.३ टक्के होते. स्थानिक व विशेष कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण ४३.९ टक्के आहे. तपास वेगाने पूर्ण केल्यास व इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचा वापर वाढविल्यास तक्रारदार व साक्षीदार फितूर झाले तरी दोषसिद्धी वाढविणे शक्य होईल. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्व तपासिक पोलीस अधिकारी व शासकीय अभियोक्ते यांनी प्रयत्न वाढविणे आवश्यक आहे. न्यायालयातील प्रलंबित खटले वेगाने पूर्ण होण्यासाठी न्यायालयीन अधिकारी, आरोपीचे वकील, सरकारी वकील व पोलीस अधिकारी यांचा समन्वय वाढण्याची आवश्यकता आहे.

गुन्ह्यांच्या बाबतीत NCRB अहवालाचा समाजस्वास्थ्य वाढावे यासाठी प्रयत्न करणार्‍या प्रशासकांनी व अभ्यासकांनी सविस्तर ऊहापोह करणे हिताचे आहे.

 

(लेखक हे निवृत्त पोलीस महासंचालक आहेत.)