आधी उपचार पोलिस दलावर-Maharashtra Times-MUST READ

काही दिवसांपूर्वी देशातील गुन्ह्यांची आकडेवारी जाहीर झाली. यातली महाराष्ट्राची स्थिती काही फारशी भूषणावह नव्हती. असे का होते आहे आणि ही स्थिती सुधारण्यासाठी नेमके काय करायला हवे, याचा गंभीर विचारच कुणी करताना दिसत नाही. अलीकडेच गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘गेट वे ऑफ इंडिया’वर २६/११ला हुतात्मे झालेल्यांना आदरांजली वाहून जनतेचा आणि प्रशासनाचा निर्धार बुलंद असल्याचे दाखवून दिले. हे योग्य झाले. मात्र, संपूर्ण पोलिस दल, गृहखाते तसेच सुरक्षा यांचा दूरदृष्टीने विचार करणे, (visionary role) असे प्रश्न सोडवण्याचे प्रारूप बनवणे (Desigonary role) त्याची कसोशीने अंमलबजावणी करणे (Execution) प्रशासकीय यंत्रणा व जनता यांच्यासाठी मार्गदर्शकाची भूमिका बजावणे ही कामे अपेक्षित आहेत. ते काम आधीच्या सरकारने केले नाही म्हणून तर हे सरकार आले. पण त्यानेही काही केलेले नाही. हुतात्म्यांना वंदन करताना यापुढे अंतर्गत सुरक्षितता राखताना असे हुतात्मे होणारच नाहीत, असा विचार व्हायला हवा. तो होत नाही.

याबाबत चिंतन, चर्चा, आत्मपरीक्षण, विश्लेषण करायला हवे. त्याऐवजी अमिताभ बच्चन, सचिन तेंडुलकर अशांना जनतेसमोर सादर करून मूळ समस्या विसरावी, यासाठी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. या कार्यक्रमाला उत्सवी स्वरूप दिले. अशावेळी कायदा व सुव्यवस्थेची मूळ समस्या कशी सुटणार? आधीच्या आघाडी सरकारप्रमाणे हे सरकारही ‘पीटीएसडी’ या व्याधीचे रुग्ण बनले आहे का? नेमका काय असतो हा विकार?

बेजॉमीन सॅडोक यांच्या ‘सिनॉपसिस ऑफ सायकॅटी्’मधील ‘पोस्ट टॉ्मॅटिक स्ट्रेस डिस ऑर्डर’ पीटीएसडी हे प्रकरण वाचल्यावर मला सरकारला या विकाराची बाधा झाली आहे, असे वाटू लागले. अशी अवस्था छळ, नैसर्गिक आपत्ती, हल्ला, बलात्कार, मोठा अपघात किंवा युद्ध यानंतर येऊ शकते. रुग्णवाहिका कर्मचारी व पोलीस हा जगातील अतिधोक्याचा गट समजला जातो. अशा गटात भावनिक आघात प्रचंड व दीर्घकाळ असल्याने ७५ टक्के लोकांमध्ये या विकाराची बाधा होते. बाधित व्यक्तीच्या मनात बधिरता व संवेदनशून्यता निर्माण होते. धक्कादायक घटनेबद्दल ऐकणे, घटनास्थळाकडे पाहणे किंवा घटनेबद्दल बोलणे हे टाळण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे अशा घटना भविष्यात घडू नयेत, यासाठी आवश्यक ती व्यूहरचना करता येत नाही. बाधित व्यक्तींच्या मनात अशा घटनांचा पुन्हा सामना करताना सुरुवातीस अतिजागरूकता निर्माण होऊन नंतर मात्र भीती व दुबळेपणा निर्माण होतो.

‘पोस्ट टॉ्मॅटिक स्ट्रेस डिस ऑर्डर’बाधित व्यक्तीची लक्षणे इतरवेळी दिसत नाहीत. परंतु तणावपूर्ण घटनांत ती लक्षणे तीव्र बनतात. पीटीएसडी अवस्था घटनेनंतर एका आठवड्यात किंवा जास्तीत जास्त तीस वर्षांनंतरही उद्‍भवू शकते. भावनिक धक्का देणाऱ्या घटनांचा परिणाम सर्व लोकांवर जरी झाला, तरी त्यापैकी तीस टक्के लोक उपचार न घेता बरे होतात. चाळीस टक्के लोकांमध्ये सौम्य लक्षणे दिसतात. वीस टक्के लोकांत माफक लक्षणे दिसतात. दहा टक्के मात्र उपचार केला तरी तीव्र लक्षणाने बाधित राहतात.

भावनिक धक्का देणाऱ्या घटनेचे विश्लेषण अशा बाधितांना करता येत नाही. घटना का घडली व आपण अपयशी का ठरलो, याची बुद्धिनिष्ठ कारणमीमांसा ते करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना तणाव जाणवतो. असा तणाव टाळण्याचा मार्ग म्हणून ते त्या घटनांबद्दल चर्चा किंवा विचारच करीत नाहीत. घटनास्थळाकडे पाहण्याचेही टाळतात. ६ डिसेंबर १९९२पासून महाराष्ट्राचे पोलीस दल असहायता, भीती, दडपण यांनी ग्रासले असतानाच १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोटांनी पोलिस दलाच्या भावनिक धक्क्यात भर पडली. मुंबई व महाराष्ट्र पोलिस दलाला भावनिक धक्के बसण्यास १९८४पासूनच सुरुवात झाली. आधी काही हत्या झाल्या. त्यानंतर १९८७मध्ये महिला आयपीएस अधिकाऱ्याची गाडी जाळण्यात आली. १९९२-९३मध्ये सहा पोलिसांची हत्या झाली. आयुक्तांच्या गाडीवर बॉम्ब फेकण्यात आला व स्थिती पोलिसांच्या हाताबाहेर गेली. त्यानंतर मुंबईत बॉम्बस्फोटांच्या सत्याऐंशी लहानमोठया घटना घडल्या. त्यामुळे पोलिस दलाला अनेक भावनिक धक्के बसत राहिले. यातूनच सामूहिक मानसिक गोंधळाची अवस्था आली आहे. त्यातूनच वाढते गुन्हे व पुढे या सर्व गुन्ह्यांचा तपास न लागणे, हे प्रकार घडत आहेत.

दहशतवाद्यांनी मुंबईवर २००८मध्ये हल्ला केला तेव्हा जखमी अधिकारी ४० मिनिटांपेक्षा जास्त काळ रस्त्यावर पडून होते. ही अवस्था काय सांगते? ९२-९३ च्या दंगलीत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या दिमतीला असणाऱ्या हवालदाराची भोसकून हत्या झाली. पुढे हे अधिकारी हीच अपराधभावना बाळगत मुंबईचे पोलिस आयुक्त झाले. अशा गोंधळलेल्या अवस्थेचा प्रभाव असलेल्या पोलिस दलात २६ /११च्या हल्ल्यात भीती, दुबळेपण, दडपण असल्याने जखमी अधिकाऱ्यांच्या मदतीला कोणी प्राणपणाने धावून गेले नाही.

चिंताजनक बाब म्हणजे पोलिस दलाच्या या मानसिक दुर्बलतेवर आजवर कोणताही ठोस इलाज झालेला नाही. व्यवस्थापन शास्त्राचे पदवीधर असणारे मुख्यमंत्री गृहखाते सांभाळताना यावर काहीतरी इलाज करतील, अशी अपेक्षा होती. पण गेली तीन वर्षे ते मूळ प्रश्नाला बगल देत आहेत. महाराष्ट्रासहित मुंबई पोलिस दलावर सखोल उपचार केल्याशिवाय ते पुन्हा सक्षम व तरतरीत होणार नाही. पोलिस दलाला या स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी गृहखात्याला एक मॉडेलही सादर झाले आहे. पण पुढे काही झाले नाही.

शेवटी पोलीस हाही माणूस आहे, याचा सर्वांना विसर पडला आहे. शिवाय मनाचा हा आजार खोटा व काळिमा आणणारा असतो, असा समज आहे. केवळ अत्याधुनिक शस्त्रे, साधने, शारीरिक प्रशिक्षण पुरवून पोलिस दल कोणत्याही आणीबाणीशी सामना करू शकणार नाही. तसेच, गुन्हे रोखण्याच्या त्यांच्या कर्तव्यातही ते बिनचूक राहणे शक्य नाही. आपल्या पोलिस दलाचे मन पूर्वीसारखे मजबूत कसे करायचे, हा आजचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. तो आधी सोडवावा लागेल. नाहीतर वाघाचे कातडे पांघरून वाघ कसे होता येईल