श्रीलंकेला जोडणारे रामसेतू- महा एमटीबी 20-Dec-2017- अनय जोगळेकर

या महिन्याच्या सुरुवातीला श्रीलंकेने औपचारिकरित्या हंबनटोटा बंदर चीनच्या ’द चायना मर्चंटस् पोर्टस् होल्डिंग कंपनी’कडे ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर सुपूर्द केले. कंपनीने या बंदरातील ८५ टक्के शेअर विकत घेतले असून त्याचा पहिला हप्ता म्हणून ३० कोटी डॉलर श्रीलंकेला देण्यात आले आहेत. जगातील सगळ्यात गजबजलेल्या सागरी मार्गावर मोक्याच्या ठिकाणी वसलेले हंबनटोटा चीनच्या हाती पडल्यामुळे हिंद महासागर परिक्षेत्रात नौदल सज्जता वाढविण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला आणखी बळ मिळणार असून भारतासह अमेरिका, जपान, कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांसाठीही ही काळजीत टाकणारी घटना आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत भारताने हंबनटोटामध्येच, या बंदरापासून अर्ध्या तासाच्या अंतरावरील जगातील सर्वात रिकामा म्हणून ख्याती असलेला मट्टला राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सुमारे ३० कोटी डॉलर श्रीलंकेला देऊ केले आहेत.

२०१३ साली बांधून पूर्ण झालेल्या विमानतळाची वर्षाला १ कोटी प्रवाशांची वाहतूक करण्याची क्षमता असली तरी सध्या तिथे दिवसाला सरासरी १२ प्रवासी उतरतात. २००० एकर जमिनीवर पसरलेला हा सुसज्ज विमानतळ वापराविना पडून असून त्यावरील हँगरचा वापर भात साठविण्यासाठी तर टर्मिनलच्या जागेचा वापर लग्नांचा हॉल म्हणून केला जातो. श्रीलंकेचे माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांना आपल्या गावचा आणि प्रदेशाचा विकास करण्याचा ध्यास असल्याने त्यांनी फारसा विचार न करता आपल्या चीन दौर्‍यात अब्जावधी डॉलर किमतीच्या पायाभूत सुविधा विकासाचे करार केले. हा विमानतळ त्याचाच एक भाग असून तो बांधण्यासाठी झालेल्या २५ कोटी डॉलर खर्चापैकी जवळपास सर्वच म्हणजे २३ कोटी डॉलरचे अर्थसाहाय्य चीनने केले आहे. कोलंबो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अपुरा पडणार असून भविष्यात हंबनटोटा बंदर आणि त्याच्या सभोवतालचे विशेष आर्थिक क्षेत्रामुळे या मागास भागाचा झपाट्याने विकास होणार असल्याचे चित्र रंगवून हा विमानतळ आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले, पण ते फसवे ठरले.

या विमानतळाचे काय करायचे? हे अजून भारताने ठरवले नसले तरी भविष्यात त्याचा विमानांची देखभाल आणि दुरुस्ती तसेच हवाई उड्डयन शाळेसाठी वापर केला जाईल, अशी चर्चा आहे. अर्थात हे केवळ दाखवण्याचे दात आहेत, असे संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राजवळ विमानतळ असणे गरजेचे असते. भारताच्या ताब्यात हा विमानतळ आल्यास हंबनटोटा आर्थिक क्षेत्रात घडणार्‍या गोष्टींवर पाळत ठेवणे त्याला शक्य होणार आहे. फ्लाईं ग स्कूलच्या नावाखालीही हंबनटोटा परिसराची हवाई देखरेख करणे शक्य आहे. ही काळजी चीनलाही असल्यामुळे त्यांनी हा विमानतळ विकत घेण्याचा प्रस्ताव श्रीलंका सरकारला दिला होता पण भारताचे पारडे वरचढ ठरल्याचे सध्यातरी दिसत आहे. कदाचित त्यामागे भारताने दाखवलेली लवचिकता कारणीभूत असावी. भारताने दिलेल्या प्रस्तावात श्रीलंकेच्या सरकारसोबत भागीदारीची तयारी दाखवली होती. तसेच या प्रकल्पात आपल्या भांडवली गुंतवणुकीचा वाटा आणि भारताचा सहभाग सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीद्वारे असावा का खाजगी हे निवडायची सवलत श्रीलंकेला दिली होती.

भारताच्या गुंतवणुकीला श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला असून त्यात महिंदा राजपक्षेंचा मुलगा नमल आघाडीवर आहे. ऑक्टोबर महिन्यात त्याला भारतीय दूतावासावर धडक मोर्चा नेल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. यात जसा प्रकल्पातील राजपक्षे कुटुंबीयांची बेनामी गुंतवणूक वाचविण्याचा हेतू असू शकतो तसाच राजपक्षे यांच्या बोलवत्या धन्याचाही त्यामागे हात असू शकतो. शेजारी मालदीवमधील माले विमानतळ प्रकल्पाचे कंत्राट मिळूनही सरकार बदलल्याने झालेल्या भारतीय कंपनीच्या हकालपट्टीच्या अनुभवातून भारताने योग्य तो धडा घेण्याची गरज असून हंबनटोटा विमानतळाकडे केवळ आर्थिक किंवा संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने पाहाता कामा नये.

२०१६ साली ३ लक्ष ८० हजार भारतीय पर्यटकांनी श्रीलंकेला भेट दिली असून या वर्षी हा आकडा ५ लाखांच्या वरती जाण्याचा अंदाज आहे. भारताचे हवाई वाहतूक क्षेत्र जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत असल्याने आगामी काळात श्रीलंका तसेच आसियान देशांना भेट देणार्‍या भारतीयांच्या संख्येत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. भारतातील सर्व प्रमुख विमानतळ आपल्या पूर्ण क्षमतेने कामकरत असल्याने त्यांच्या प्रवाशांची वाहतूक करण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत भारताला चाकोरीबाहेरचा विचार करण्याखेरीज पर्याय नाही. यातील एक पर्याय म्हणजे पश्चिमआणि दक्षिण भारतातील मध्यमआकाराच्या शहरांना आसियान देशांशी जोडण्यासाठी हंबनटोटा विमानतळ ट्रान्सिट म्हणून सोयीचा ठरू शकतो. श्रीलंकेला जाणार्‍या प्रवाशांसाठी आगामी काळातही कोलंबो हाच महत्त्वाचा विमानतळ राहणार असला तरी तेथील दक्षिण आणि किनारी भागात जाणार्‍या पर्यटकांसाठी या विमानतळाचा उपयोग होऊ शकतो. असे झाल्यास विमानतळासोबतच हॉटेल, गाड्या आणि पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊन या प्रकल्पाला स्थानिकांकडून विरोध होण्याची शक्यता कमी होईल.

भारत-श्रीलंका यांच्यात शतकानुशतकांचे सांस्कृतिक संबंध असले तरी गेल्या दशकात श्रीलंकेतील तामिळ इलमविरुद्धच्या यादवी युद्धात भारतातील द्रविड पक्षांच्या संकुचित आणि राष्ट्रीय हिताला मारक राजकारणामुळे श्रीलंकेशी असलेले संबंध ताणले गेले. हे युद्ध चालू असताना म्हणजे २००३ आणि २००५ साली श्रीलंकेने भारताला हंबनटोटा बंदर विकसित करण्याची तसेच शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्याची मागणी भारताने फेटाळून लावली. या संधीचा फायदा घेत चीनने श्रीलंकेला आपल्या कह्यात घेतले. विकास प्रकल्पांचा धडाका लावत श्रीलंकेतील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आपले स्थान निर्माण केले. आज चीन भारताला मागे टाकत श्रीलंकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार झाला आहे. असे असले तरी श्रीलंकेची चीनला होणारी निर्यात नगण्य असून चीनचे ९ अब्ज डॉलरचे कर्ज श्रीलंकेच्या डोक्यावर आहे. अवास्तव कल्पना आणि चुकीच्या नियोजनामुळे चीनच्या मदतीने उभारलेले अनेक विकास प्रकल्प आज श्रीलंकेच्या गळ्यातील लोढणे झाले आहेत.

२०१४ साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारकडे पूर्ण बहुमत असल्यामुळे भारत-श्रीलंका संबंधांना द्रविड पक्षांच्या दावणीला बांधायची गरज उरली नाही. मोदी डॉक्ट्रिन नुसार सार्क देशांशी असलेल्या संबंधांना विशेष महत्त्व देण्यात आले असून त्यांना भारताच्या आर्थिक विकासात सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. चीनच्या कह्यात असलेल्या राजपक्षे सरकारच्या तुलनेत जानेवारी २०१५ मध्ये सत्तेवर आलेले मैत्रिपाल सिरिसेना आणि रणिल विक्रमसिंघे यांचे सरकार भारताच्या बाजूचे असले तरी चीनच्या प्रभावातून त्यांना सहजासहजी बाहेर येता येणार नाही. चीनला स्पर्धा म्हणून नाही तर पर्याय म्हणून जपानच्या मदतीने भारत श्रीलंकेतील पायाभूत सुविधा विकासक्षेत्रात शिरण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याचा एक भाग म्हणून जाफना-मन्ना-वावुनिया आणि दंबुला-त्रिंकोमाले यांना जागतिक दर्जाच्या रस्त्यांनी जोडण्यात येणार आहे. याशिवाय भारत-कोलंबो बंदरातील पूर्वेकडे कंटेनर टर्मिनल विकसित करणार असून श्रीलंकेच्या पूर्व किनार्‍यावर वसलेले आणि जगातील सर्वोत्तमनैसर्गिक बंदरांपैकी एक असलेल्या त्रिंकोमाले येथे बंदर, खनिज तेल शुद्धीकरण आणि साठवणुकीचे प्रकल्प उभारणार आहे. चीनशी स्पर्धा करत श्रीलंकेत विकास प्रकल्प उभे करून ते यशस्वीपणे चालवणं हे समुद्राच्या लाटांचा सामना करत त्यावर सेतू उभारण्यासारखं कठीण आहे. इतिहासात हे आव्हान प्रभू श्रीरामआणि त्यांच्या वानरसेनेने पेलले होते, असे वाटण्यासारखे पुरावे आता पुढे येत असून वर्तमानात श्रीलंकेला जमीन, समुद्र आणि हवाई सेतू उभारण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार यशस्वी होईल, अशी अपेक्षा आहे.