डरपोकांच्या डरकाळ्या
हिजबुल मुजाहिद्दीनचा म्होरक्या आणि संयुक्त जिहादी कौन्सिलचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीन याने काश्मीरला भारतीय सैनिकांची स्मशानभूमी करून टाकण्याची धमकी दिली आहे. त्याचे शब्द लक्षात घेण्यापेक्षा त्यामागचा हेतू समजून घेतला पाहिजे. काश्मीर जसा भारतीयांसाठी अभिमानाचा व भावनात्मक विषय आहे; त्यापेक्षाही पाकिस्तानी सामान्य नागरिकांसाठी अस्तित्वाचा सवाल आहे. सात दशकांत सामान्यपणे जगणेही ज्यांच्या नशिबी येऊ शकलेले नाही, अशा पाकिस्तानी मुस्लिमांसाठी धर्माचा अभिमान एवढाच जगण्याचा आधार आहे. उपाशीपोटी कष्ट उपसायचे आणि दिवस कंठायचे असतील, तर कुठली तरी नशा आवश्यक असते. ती नशा म्हणून पाक राजकारण्यांनी कायम आपल्या राजकीय धोरणाला धर्माची डुब देऊन ठेवलेली आहे. धर्मासाठी कुठलेही कष्ट व यातना सहन करणे म्हणजेच जगणे, अशी एक धारणा तिथे बालपणापासूनच रुजवली जात असते. ती फक्त धर्मशिक्षण देणार्या मदरश्यांमध्येच रुजवली जात नाही, तर सरकारी आधुनिक शिक्षणाच्या विविध विषयातूनही सामान्य मुलांच्या मनात बिंबवली जात असते. साहजिकच या मुशीतून मागल्या सहा-सात दशकांत उदयास आलेली नवी पिढी, एकविसाव्या शतकातील मानसिकतेपासून मैलोगणती दूर आहे. आपल्या मागासलेपणा व दुर्दशेला राजकीय
नाकर्तेपणा जबाबदार असण्यापेक्षा धर्मापासून दुरावल्याचे पाप कारणीभूत असल्याची ही धारणा आहे. तीच पाक राजकारणात प्रवेश करण्याचा आधार आहे. साहजिकच प्रत्येक राजकीय नेत्याला धर्म व त्याच्या जोडीला इस्लामी नसलेल्या देशांशी वैरभावना जोपासतच, आपली मोहीम सुरू करावी लागते. त्यात काश्मीर हा विषय ज्वलंत असल्याने उपयुक्त ठरतो. ही बाब लक्षात घेतली, तर सय्यद सलाहुद्दीन कुठून जिहादी आत्मघाती फिदायिन आणणार हे समजण्यास वेळ लागत नाही. मागासलेपणाने गांजलेले व धार्मिक भावनेने पछाडलेले तरुण, मग आपल्या दु:खावर उपाय म्हणून जिहादला प्रवृत्त करणे सोपे जाते. या पृथ्वीतलावरचा नरकवास भोगण्यापेक्षा थेट स्वर्गात जाण्याचे मार्ग त्यांना सोपे सुकर वाटू लागतात. त्यांना काश्मीरच्या हवनकुंडात बळी देण्याचे काम सोपे होऊन जाते. त्यात जो अधिक कडव्या धर्मांध भाषेत व शब्दात बोलेल, त्याला अधिक प्रतिसाद मिळत असतो. शिवाय त्यातून आपला वहाबी इस्लाम फैलावू बघणार्याल सौदीसारख्या देशांना त्यातून अनुयायीसुद्धा मिळत असतात. म्हणून अधिकाधिक भडक जिहादी बोलणार्यां ची पाकिस्तानात एक स्पर्धाच चालू असते. हाफीज व अझर मसूद किंवा हा सलाहुद्दीन त्यापैकीच आहेत. आपल्या मर्यादा त्यांना पक्क्या ठाऊक आहेत. म्हणूनच नुसती तोंडाची वाफ दवडायला त्यांचे काही जात नाही.
मात्र खळबळ माजवणार्याा माध्यमांच्या मूर्खपणातून त्यांना प्रसिद्धीचा मार्ग सोपा होतो. भावनात्मक कारणाने धर्मासाठी आहुती द्यायला तयार असलेल्या तरुणांपर्यंत पोहोचण्याचे काम सुकर होऊन जाते. आताही काश्मिरात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जाण्याच्या मुहूर्तावर या सलाहुद्दीनची एक मुलाखत एका भारतीय इंग्रजी वर्तमानपत्रात छापून आलेली आहे. त्यात त्याने शेकडो व हजारो आत्मघाती फिदायिन काश्मिरात धाडून, भारतीय सैनिकांचा खातमा करण्याची डरकाळी फोडली आहे. भारतीय सैनिक व निमलष्करी जवानांची संख्या एकूण काश्मिरी लोकसंख्येपेक्षाही अधिक आहे. त्यांच्या तुलनेत फिदायिन किती असू शकतात? अशा भारतीय सेनेची स्मशानभूमी म्हणजे काय, त्याचा अंदाज या सलाहुद्दीनला बांधता येऊ शकणार नाही. फिदायिनसह पाकसेना जरी एकत्र झाली, तरी भारतीय सशस्त्र दलांच्या पासंगाला पुरणार नाही. अशा स्थितीत स्मशानभूमी करण्याची भाषा पोरकट नाही काय? भारतीय सेनेने नुसते सीमापार कूच केले, तरी यातल्या अनेक जिहादी छावण्या व त्यांच्या म्होरक्यांना पळ काढावा लागेल. यापूर्वीच्या अनेक युद्धात त्याची प्रचिती आलेली आहे. अगदी कारगिल युद्धातही आपल्या जिहादी व सैनिकांचे मृतदेह उचलून नेण्याची हिंमत पाकिस्तान वा त्यांचे असले भुरटे जिहादी नेते दाखवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे भारतीय हद्दीतच अशा कित्येक फिदायिन व जिहादी दहशतवाद्यांची स्मशानभूमी तयार झालेली आहे. कसाबला कुठल्या जमिनीत गाडला, हे सलाहुद्दीन वा हाफीजला ठाऊक नाही काय? त्यांना इथून जिवंत माघारी जाता आले नाही. भारताने मृतदेह देऊ केले असताना घेण्याचेही धाडस ज्यांना दाखवता आले नाही, त्यांनी किती गमजा कराव्यात? सय्यद सलाहुद्दीन याच्या असल्या डरकाळ्या नव्या अजिबात नाहीत. त्याच्यासारख्यांनी पाकिस्तानचे जनजीवन नासवले आहे आणि म्हणूनच आता बलुची, पख्तुनी व इतर पाक मुस्लिम नागरिक बंडाला प्रवृत्त होत आहेत. काश्मिरात कोणाची स्मशानभूमी होईल ते नंतर सवडीने बघता येईल; पण नित्यनेमाने पाकिस्तानातच हिंसा चाललेली असून, काश्मिरी, बलुची व इतर मुस्लिमांसाठी पाकिस्तानच एक अफाट आकाराची स्मशानभूमी बनत चालला आहे, जरा डोळे उघडून असल्या दिवाळखोरांनी त्याकडे बघायला हवे आहे. कारण पाकिस्तानात कुठले शहर, गाव किंवा प्रांत जिल्हा जिहादी हिंसेपासून मुक्त राहू शकलेला नाही. नित्यनेमाने कुठेही बॉम्ब फुटत असतात व माणसे किडामुंगीसारखी मरत असतात. अगदी मशिदीसारखी प्रार्थनास्थळेही सुरक्षित उरलेली नाहीत. बाजार, शाळा, विद्यापीठे वा कुठल्याही सार्वजनिक जागांना सय्यद सलाहुद्दीनसारख्यांनी स्मशानभूमी करून टाकलेले आहे. समोर येऊन लढण्याची हिंमत ज्यांच्यात नाही, अशा डरपोकांच्या धमक्यांना घाबरून जावे, इतकी भारतीय सेना अजून तरी लेचीपेची झालेली नाही.
फुटीरतावाद्यांची मुजोरी!
काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांची चर्चा न करण्याची आठमुठी भूमिका कायम असल्याने केंद्र सरकार या फुटीरतावाद्यांना मिळणा-या सुविधांमध्ये कपात करण्याच्या विचारात आहे. यामध्ये परदेश दौरे, सुरक्षा आणि वैद्यकीय उपचारांचा समावेश आहे.
जे अडचणीची परिस्थिती निर्माण करत आहेत त्यांना तितक्याच कठोरपणे हाताळण्याचा सरकारचा विचार आहे. काश्मीर दौ-यावर आलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यास नकार देण्याच्या फुटीरतवाद्यांच्या निर्णयावर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नापसंती व्यक्त केली.
शिष्टमंडळातील पाच खासदारांनी फुटीरतवाद्यांबरोबर चर्चेचा प्रयत्न केला पण त्यांनी भेट नाकारली. आज सकाळी गृहमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना भेटून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या काश्मीर दौ-याची माहिती दिली.
बुरहानी वानीचा खातमा केल्यावर पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना आणि काश्मीरमधील त्यांचे ‘हितचिंतक’ फुटीरतावाद्यांना भडभडून येणे हे साहजिकच होते; मात्र त्यांच्या ‘मातम’मुळे काश्मीर खोरे वेठीला धरले गेले. गेल्या दीड महिन्यापासून काश्मीर खोर्याचतील जनजीवन ठप्प आहे. कर्फ्यू उठवला जातो, पुन्हा काही घटना घडतात आणि कर्फ्यू पुनश्ची येतो. काश्मीर खोर्यारबरोबरच राज्याचे अन्य दोन भाग जम्मू आणि लडाखचीही नाहक फरफट होत आहे. त्या पार्श्वयभूमीवर 26 खासदारांची एक सर्वपक्षीय समिती गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी काश्मीरला पाठवण्यात आली. ‘इन्सानीयत, काश्मिरीयत आणि जम्हुरीयत’वर विश्वाठस ठेवणार्यास कुणीही आमच्याशी चर्चा करावी, असे खुले आवाहन राजनाथसिंह यांनी केले होते. सरकारने पाठवलेल्या या समितीने फुटीरतावाद्यांशीही चर्चा करावी, असा काहींचा आग्रह होता. मात्र, मुजोरपणा मुरलेल्या फुटीरतावाद्यांनी बोलावूनही चर्चेला नकार दिला. सैय्यद अली शाह गिलानीने तर घराच्या दरवाजात आलेल्या सीताराम येचुरी, डी. राजा, शरद यादव, असादुद्दीन ओवैसी आदी सहा खासदारांना भेटण्यासही नकार दिला. देशातील या बड्या नेत्यांशी, संसद सदस्यांशी दारात येऊन दोन शब्द बोलण्याचेही सौजन्य गिलानीने दाखवले नाही. याच हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांमुळेच आज काश्मीरची जनता नाहक पोळली जात आहे. पाकधार्जिण्या मूठभर हुर्रियतवाल्यांनी पाकिस्तानच्या मदतीने भाडोत्री दंगेखोर तसेच चिथावून किंवा आमिष दाखवून आणलेले तरुण यांना पुढे करून उच्छाद मांडला. खरे तर या देशद्रोही, समाजकंटकांशी ‘चर्चा’ वगैरे करून त्यांना आणखी मोठे करण्याची गरजही नव्हती. या लोकांना देशात कुठेही गेले तरी हॉटेलातील निवास, गाडीची सोय वगैरे सोयी दिल्या जातात. आता सरकारने त्या सोयीही रद्द करून त्यांची जावयासारखी बडदास्त थांबवण्याचेही ठरवले आहे. आधी पाकिस्तानशी चर्चा करा, असे आगाऊपणाने सांगणार्या फुुुटीरतावाद्यांबाबत मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून जे कडक धोरण स्वीकारले आहे, त्याला पर्याय नाही! याच मूठभर लोकांमुळे जर देशाच्या ऐक्याला आणि काश्मीरच्या शांतता-विकासाला धोका निर्माण होत असेल तर त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करणे ही आता काळाचीच गरज आहे.
No comments:
Post a Comment