चीन दौर्याने काय साधले?
तरुण भारत
चीनमधून येणार्या प्रत्येक व्यक्तीला आम्ही कोणताही त्रास देणार नाही. त्यांना पूर्वीप्रमाणेच व्हिसा मिळेल. आम्ही यापूर्वीच असे वचन दिले होते आणि ते आम्ही तंतोतंत पाळू. पण, चीननेही अरुणाचल आणि अन्य राज्यांमधील नागरिकांना देण्यात येणारा भारतीय व्हिसा मान्य करावा,’’ असे आपण चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांना सांगितले आहे.
आंतरराष्ट्रीय करारानुसार दोन देशांमध्ये समान व्यवहार तेव्हाच होतो, जेव्हा दोन्ही देश समानतेचे पालन करण्याची पूर्णपणे हमी देतात. चीनने भारतीय व्हिसा नाकारायचा आणि भारताने मात्र चिनी नागरिकांसाठी पायघड्या घालायच्या हे भारतासाठी लज्जास्पद आहे.चीनच्या स्टॅपल व्हिसामुळे किती अपमानित व्हावे लागते, किती हेलपाटे खावे लागतात, हे अरुणाचल आणि लगतच्या राज्यांतील नागरिकांना जाऊन विचारा. म्हणजे त्यांचे दु:ख दिल्लीत कळेल. अरुणाचलचे मुख्यमंत्री स्वत: दिल्लीत येऊन पंतप्रधानांसमोर आपली व्यथा मांडतात. त्यामुळेच शेवटच्या क्षणी उभय देशातील सुलभ आणि मुक्त व्हिसा प्रक्रियेचा मुद्दा करारातून वगळण्यात आला.
यावरून चीनची भूमिका बदलेल असे सध्या तरी वाटत नाही. चीनसोबत बरोबरी करणारा, किंबहुना चीनपुढे जाण्याची स्वप्ने पाहणारा भारत चीनपुढे कसा हतबल आहे, हे संपूर्ण जगाने पाहिले. पंतप्रधान असे म्हणाले की, जेव्हा भारत आणि चीन एकमेकांशी हात मिळवितात, तेव्हा जगाचे लक्ष त्याकडे वेधले जाते. जगाचे लक्ष वेधले जावो अथवा न जावो, भारताचे लक्ष नेहमी भारताचे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान जेव्हा चीन भेटीवर जातात, तेव्हा त्याकडे लागलेले असते. आज चीनला आपण भारताची बाजारपेठ मुक्तपणे खुली केली आहे. भारतीय उद्योजकांनीही चीनमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. पण, केवळ व्यापारविषयक करार केल्याने सर्व प्रश्न सुटले असे होत नाही. देशाचे सार्वभौमत्व, सन्मान, परस्पर सहकार्य हेही तेवढेच महत्त्वाचे असते. भारताच्या दीर्घकालीन सामरिक, अंतर्गत सुरक्षा, आमच्या सीमा आणि विकासाच्या अनेकविध मुद्यांवर परिणाम करणार्या या बाबी आहेत.
भारताला नक्षलवाद्यांचा धोका हा दहशतवादापेक्षाही अधिक आहे, असे आपले पंतप्रधान अनेकदा बोलले. आज अनेक राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांकडून जी शस्त्रास्त्रे जप्त केली जातात, त्यात चिनी बनावटीची शस्त्रे मोठ्या प्रमाणात आहेत. चीनची ही शस्त्रे नेपाळमार्गे बिहार आणि उत्तरप्रदेशात येतात आणि तेथून ती नक्षलवाद्यांपर्यंत पोहोचविली जातात, असे इंटेलिजन्स ब्युरोचे अनेक अहवाल आले. केवळ चीनच नव्हे तर पाकिस्तानसुद्धा काश्मीर खोर्याव्यतिरिक्त नेपाळचाच वापर नक्षल्यांना शस्त्रे पोहोचविण्यासाठी करतो, असेही लक्षात आले आहे. आज चीनची नेपाळवर मेहेरनजर आहे. एकेकाळी आपला मित्रदेश असलेला नेपाळ आज आपलाच शत्रू झाला आहे.
चीनच्या तत्त्वज्ञानाचा केंद्रबिंदू हिंसा आणि विस्तारवादाचा आहे, हे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५४ सालीच पं. नेहरूंच्या लक्षात आणून दिले होते. चीनसोबत मुळीच मैत्री करू नये, असे त्यांनी वारंवार सांगितले होते. पण, नेहरूंनी तेव्हा ऐकले नाही. डॉ. आंबेडकरांनी हेही सांगितले होते की, परराष्ट्र धोरणाची आखणी करताना, आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व हे सर्वोपरी असले पाहिजे. सहकार्याचा हात पुढे करताना, दुसर्या बाजूनेही तेवढ्याच मजबूतपणे सहकार्य केले पाहिजे हे आपण डोळसपणे पहायला हवे. चीनला जवळ करून अमेरिकेची अवहेलना ही भविष्यात भारताला महागात पडू शकते, असा इशाराही डॉ. आंबेडकरांनी दिला होता.
बहुतेक करारांमध्ये एका नव्या कलमाची भर
पंतप्रधानांच्या दौर्यात भारत आणि चीनदरम्यान नऊ करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या. पण, हे करार म्हणजे आधीच्या बहुतेक करारांमध्ये एका नव्या कलमाची भर असेच त्याचे स्वरूप आहे. ब्रह्मपुत्रा आणि सतलज या नद्यांवर चीनने धरणं बांधली आहेत. या धरणातून एकाच मिनिटात कोट्यवधी गॅलन पाणी सोडले जाते. त्यामुळे महापूर येतो आणि त्याचा फटका भारताला बसतो. यासंदर्भात २००८ आणि २०१० मध्ये एक करार झाला होता. त्यात जून ते ऑक्टोबर या कालावधीतील पूरस्थितीची माहिती चीनने भारताला देण्याचा करार झाला होता. नव्या जोडलेल्या कलमात एवढेच म्हटले आहे की, आता जूनऐवजी मे पासून पूरस्थितीची इत्यंभूत माहिती (फ्लड डाटा) चीन भारताला देईल. आकस्मिक स्थिती उद्भवली तर चीन काय करीत आहे आणि भारताने काय केले पाहिजे हे कळविले जाईल.
भारतीय सीमाभागात काही दिवसांपूर्वी चीनने आपले तळ स्थापन केले होते. त्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. हा मुद्दा कराराचा एक विषय होता. त्यावर चीनने अगदी मनापासून सहकार्य करण्याची तयारी दाखविली का? करारात काय म्हटले आहे ?. भारत आणि चीनच्या सीमाभागात भारत आणि चीनचे सैनिक आपापली गस्त घालतील. त्याला कुणीही आडकाठी आणणार नाही. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी होईल, वातावरण स्फोटक होईल, अशी कोणतीही कृती करू नये. जर... या जरमध्येच खरी गोम आहे. जर एखादी शंकास्पद स्थिती निर्माण झाली तर खुलासा मागविण्यात येईल. मागे देपसांग येथे निर्माण झालेल्या स्थितीसारखी वेळ आली तर दोन्ही बाजूंनी संयम पाळून कारवाई करावी. पण, भडकावणारी, बळाची धमकी देणारी कारवाई होणार नाही, शस्त्रांचा अतिरेकी वापर होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
याचा अर्थ काय? म्हणजे, थोडक्यात जैसे थे स्थितीच कायम राहणार आहे. आमचे सैन्य थोडासा संयम पाळतील, एवढाच चीनचा संदेश यात आहे. आणखी एक करार आहे. तो सीमेबाबत आहे. यात काही मुद्दे नव्याने जोडण्यात आले आहेत. दोन्ही देशांची लष्करी मुख्यालये हॉटलाईनशी जोडली जाणार आहेत. चेंगडू आणि लानझोऊ या सीमेवरील दोन भागातील दोन्ही देशांचे लष्करी कमांडर हे नियमितपणे संवाद साधतील. दोन्ही देशांच्या फ्लॅग मीटिंगची संख्या वाढविण्यात येईल. दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकार्यांच्या एका विशिष्ट कालावधी ठरवून बैठका होतील. सीमाभागावर चर्चा करण्यासाठी उभय देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयस्तरीय बैठका, संरक्षण सचिव स्तरावरील बैठक वर्षातून एकदा असे काही मुद्दे जोडण्यात आले आहेत.
एक नवा करार प्रथमच झाला आहे. त्यात शस्त्रे आणि वन्यप्राण्यांच्या अवशेषांच्या तस्करीवर प्रतिबंध, लष्करी कवायतींची परस्परांना आगावू माहिती अशा यात तरतुदी आहेत. आणखी एका करारानुसार उभय देशांचे सीमेवरील सैनिक त्या त्या देशाचे राष्ट्रीय दिन, उत्सव, खेळ यात सहभागी होणे जेणेकरून वातावरण निवळण्यास मदत होईल.
हा या करारांचा गोषवारा आहे. भारत नेहमी अशा सर्वच देशांसोबत केलेले करार तंतोतंत पाळत आला आहे. प्रश्न आहे, चीन या करारांचे पालन करणार का? चीनसोबत भारताने यापूर्वीच अनेक करार केले आहेत. पण, चीनने त्यापैकी अनेक करारांचा भंग केला आहे. भारतावर चीन सतत दबाव निर्माण करत असतो.
चीनला भारतासोबत फक्त व्यापार हवा आहे. भारताची अगदी खेळण्यापासूनची बाजारपेठ आज चीनने काबीज केली आहे. त्यामुळे लाखो ग्रामीण आणि कुटिरोद्योग बंद पडले. लक्षावधी कामगार बेकार झाले. भारताला चीनवर व्यापारविषयक दबाव निर्माण करता येईल का? कारण, तेच चीनचे खरे दुखणे आहे. दुसर्या देशाला भारतात पाचारण करून स्वत:च्या देशवासीयांचा राग आणि संताप ओढवून घेणे हे कोणत्याही समजूतदार देशाचे लक्षण नाही. आज अरुणाचल, सिक्कीम, लडाख या प्रांतात चीनच्या हेकेखोरीमुळे प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष शांत करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. भारताची जर अशीच बोटचेपी भूमिका राहिली, तर त्याची किंमत भारतालाच मोजावी लागणार आहे.
No comments:
Post a Comment