आव्हान चिनी ड्रॅगनचे –BRIG HEMANT MAHAJAN

चीनच्या पुढे नेहमीच गुडघे टेकले:परराष्ट्र धोरणावर शांततावादी विचारवंतांची पकड

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वास्तविक, आपला २२-२४/१०/२०१३चा चीन दौरा रद्द करावयास हवा होता.भारताला अडचणीत आणण्याची एकही संधी चीन दवडत नाही. अरुणाचलातील दोन खेळाडूना स्पर्धेसाठी व्हिसा देण्याचा मुद्दा असो वा पाकिस्तानला अणुभट्टय़ा पुरवण्याचा. चीन कोणालाही भीक घालत नाही.पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे अधिकृत दौऱ्यासाठी चीनमध्ये येणार हे माहीत असताना चीनने हा उद्योग केला. अणुऊर्जा निर्मितीसंदर्भातील सर्व कायदेकानून आणि आंतरराष्ट्रीय संकेत बाजूला सारून चीनने पाकिस्तानला अणुभट्टय़ा देण्याचा चंग बांधला आहे. पाकिस्तानचे यांचे चोरटे अणुउद्योग चीनच्याच सहकार्याने सुरू आहेत.या कुरापती चीनच्या आहेत . यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वास्तविक, आपला चीन दौरा रद्द करावयास हवा होता.आंतरराष्ट्रीय संबंधांत फक्त स्वहिताचाच विचार असतो. पाकिस्तानसाठी दोन मोठय़ा अणुभट्टय़ा उभारून देण्याचे चीनचे काम हे याच हितसंबंधांचे निदर्शक आहे. दोन आठवडे आधी अरुणाचल प्रदेशातील दोन खेळाडूंना व्हिसा देण्याचे चीनने नाकारले. का? तर चीनच्या मते अरुणाचल हा चीनचाच भाग आहे त्यामुळे त्या प्रदेशातील व्यक्तींना व्हिसा देण्याची गरज नाही. या दोन्ही घटनांनंतर आपण फक्त निषेध नोंदवला.आपण मात्र पंतप्रधानांच्या चीन दौऱ्यात उभय देशांतील व्हिसा नियम शिथिल करण्यासंदर्भात करार होणार हो्तो. गेले सहा-सात महिने चीन हा सातत्याने आपल्या विरोधात कारवाया करीत असून भूप्रदेश बळकावण्यापासून अनेक उचापती त्या देशाने केल्या आहेत. कोणी महत्त्वाचा चिनी नेता भारतात येणार असताना, भारतीय नेत्याचा चीन दौरा तोंडावर आलेला असताना वा उभय देशांतील महत्त्वाच्या चर्चेच्या पाश्र्वभूमीवर चीनकडून हे उद्योग केले जातात. आताही पंतप्रधान मनमोहन सिंग महत्त्वाच्या दौऱ्यासाठी चीनला भेट देणार असतानाच चीनचे उद्योग समोर आले.वेन जिआ बाओ,केचियांग यांच्या भेटीतून अपेक्षाभंग चीनचे पंतप्रधान वेन जिआबाओ भारताच्या भेटीवर आले होते
. भारत-चीनी भाई भाईचा परत एकदा नारा देताना, चिनची नजर दोन्ही देशांदरम्यानचा व्यापार ४० अब्ज डॉलर्सने वाढविण्यावर होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासोबत गेल्या काही वर्षांत ११ वेळा बैठका घेणारे चीनचे पंतप्रधान वेन जिआबाओ पुन्हा एकदा भारत भेटीवर येऊन गेले. तेव्हा त्यांच्याकडून भारतीयांना फार अपेक्षा नव्हत्या. चीनने चालविलेल्या खोड्या बंद कराव्यात अशी एक अपेक्षा होती. या अपेक्षेचे खापर त्यांनी भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या माथी फोडले आणि चीन खोड्या करत नाही, भारतीय प्रसारमाध्यमेच तसे चित्र निर्माण करतात, असे अंग काढून घेत त्यांनी काढता पाय घेतला.त्यांच्या ११ भेटीचा काहीच फ़ायदा झाला नाही. ऊलटी चिनी आयात जास्त वाढल्यामुळे रुपयाची किम्मत घसरली आणी महागाई वाढली.चीनच्या पंतप्रधानपदावरून वेन जिआ बाओ गेले आणि केचियांग आले, याचे आपल्याला कौतुक होते. चीनने घुसखोरी केलेली असताना आपले परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद हे चीनला जाण्यासाठी उतावीळ होते.त्यानी चीनच्या सैनिकांनी केलेल्या घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थितदेखील केला नाही! चीनच्या नाराजीमुळे भारताने जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबतचा परंपरागत युद्धाभ्यास टाळला.इतके घाबरणे बरोबर आहे का? भारताचा स्वाभिमान आणि सैनिकांच्या मनोबलाचा विचार केला आहे का?.जुन २०१३ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन हेही चीनला गेले आणी हात हलवत परत आले. भारताला एकीकडे सहकार्याचे, व्यापारवाढीचे गाजर दाखवायचे आणि दुसरीकडे सतत दबावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा. नवे नेतृत्व आले म्हणून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. बोर्डर डिफ़ेन्स कोओपरेशन करारावर सही?य़ा दौर्यामध्ये चीनला आपल्याला बोर्डर डिफ़ेन्स कोओपरेशन करारावर{BORDER DEFENSE COOPERATION AGREEMENT(B D C A)} सही करायला भाग पाडायचे आहे.कराराचे मुख्य कलम आहे की यापुढे आपल्याला सीमा भागात नवीन रस्ते बांधता येणार नाही. चिनचे रस्ते ,रेल्वे, ओईल पाइप लाइन सीमेपर्यंत पोहचले आहे.आपल्या सुस्त कारभारामुळे आपले रस्ते मात्र सीमेपासून ३०-४० मैल मागेच आहेत. म्हणजेच पुढे लढत असलेल्या सैन्याला रसद पोहोचवण्यास आपण अजूनही असमर्थ राहणार आहोत.शिवाय चीनने रेल्वेलाईनचे जाळे तिबेटमध्ये पूर्ण पसरले आहे व पेट्रोलियम प्रॉडक्टकरता मोठी पाईपलाईन सुद्धा तयार केली आहे. ह्या उलट भारतीय रेल आसामच्या ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रातच म्हणजे सीमेपासून शेकडो कि. मी. मागे रुतून राहिली आहे. थोडक्यात चीनने लष्करी कारवायांसाठी सर्व योग्य त्या सुविधांचे जाळे तयार करून ठेवले आहे. १९६२ च्या चिनी आक्रमणाला २०/१०/२०१३ पासुन ५१ वर्ष सुरु झाले. भारताचा निषेध अगदीच गुळमुळीत राहिलेला आहे. आपल्या निषेधांस कोणीही भीक घालत नाही. भारत व भूतान ही एकमेव अशी राष्ट्रे आहेत, ज्यांच्याबरोबर चीनचे सीमाप्रश्न सुटलेले नाहीत. आतापर्यंतच्या 19 चर्चांमधून काही निष्पन्न झाले नाही,१९०० चर्चांमधून सुधा काही निष्पन्न होणार नाही . जेव्हा चीनला वाटेल की, भारताने चीनचे प्रभुत्व मान्य केले आहे, तेव्हाच चीन हे प्रश्न सोडवेल. लष्कराचा विरोध असूनही सरकारी आदेशामुळे भारतीय संरक्षण दलाने चुमार येथील बंकर तोडण्याचा निर्णय घेतला. ज्या चिन्यांनी घुसखोरी केली, त्यांना मागे ढकलायचे सोडून, आपले सैन्यच आपल्याच प्रदेशात मागे घेणे ही कोठली राजनीती? राजकीय पक्ष काहीच का बोलत नाही ? चीनमध्ये नवे नेतृत्व आल्यानंतर शिरस्त्याप्रमाणे नवे अध्यक्ष शी जिंगपिंग यांनी भारताशी मैत्री करण्याची भाषा केली.चीनला भारताची बाजारपेठ हवी आहे, मात्र मैत्री नको.व्यापार वाढवला की चीनचा आक्रमकता नाहिशी होईल का?जपान व्हिएतनाम कसे वागतात?आशियात जपान व भारत हे चीनला आपले प्रतिस्पर्धी वाटतात. जपानशी कुरापत काढली आणी जपाननी आपले एयरफ़ोर्स अलर्ट केले.चीनने व्हिएतनामवर दबाव टाकला, व्हिएतनामने आपला शत्रू असलेल्या अमेरिकेशी मैत्री प्रस्थापित केली.लडाखमधील चिनी लष्करी अतिक्रमणाला, छोटे समजणे धोकादायक ठरणार आहे. असे प्रोत्साहन मिळत राहिले, तर घुसखोरीबाबत चीनला काळजी करण्याचे कारणच उरणार नाही. तिन्हीं देशापैकी भारताची कुरापत काढणे सोपे, असे चीनला वाटते. हा समज भ्रामक आहे, याची जाणीव करून देण्यासाठी तरी भारताने धैर्य दाखविले पाहिजे. चीनच्या 'एन्सर्कलमेंट'ला भारताने वेळीच प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. मालदीव, मादागास्कर, तसेच सेशेल्सबरोबर असलेल्या संबंधात वाढ करणे, जपान, तैवान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया यांच्याशी विशेष संबंध प्रस्थापित करणे यांसारख्या उपाययोजना भारत करू शकतो. चीनभोवती भारतानेही आपला विळखा मजबूत करणे गरजेचे आहे. परराष्ट्र धोरणावर शांततावादी विचारवंतांची पकड आज इन्दीरा गांधी
,सरदार वल्लभभाई पटेल यांसारखे एखादे खंबीर भूमिका घेणारे आणि कोणत्या परिणामाला सामोरे जाण्याची ताकद असणारे नेते असावेत .त्यासाठी प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. अशी इच्छाशक्ती निर्माण होण्यासाठी जनतेनेच सरकारवर दबाव टाकायला हवा. चीनच्या घुसखोरीच्या विरोधात जनतेनेही उत्स्फूर्तपणे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करायला हव्यात. संपूर्ण देशात चीनच्या विरोधात वातावरण निर्माण व्हायला हवे. चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकायला हवा. अशा वस्तू विकणार्यांना देशद्रोही मानायला हवे. व्यापार ही चीनची सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती आहे . त्यामुळे या देशात चिनी वस्तुंच्या व्यापारावर निर्बंध आले तर ते चीनला परवडण्यासारखे नाही.त्यादृष्टीने जनता विचार करेल ही आशा आहे.जर तुम्हाला युद्ध टाळायचं असेल तर युद्धाकरता सक्षम व सज्ज राहा .भारताच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे की, अरुणाचल प्रदेशलगत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये सैन्याचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. आज भारतीय सैन्य चीनबरोबर युद्ध करू शकते का? राष्ट्राने याबाबतीत चिंता करू नये. आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्यात भारतीय सैन्य सक्षम आहे. राजकीय सामर्थ्य निर्माण करण्याची गरज आहे. चीनचा उद्देश/हेतू कधीही बदलू शकतो.