पोलीस डायरी
पी.ए.च गब्बर
मंत्रालय झाले भ्रष्टाचाराचे आगार-प्रभाकर पवार
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे खाते असलेल्या नगरविकास खात्याचा (Urban Development Department) उपसचिव आनंदराव जीवने यास गेल्या आठवड्यात मंत्रालयाच्या कार्यालयातच लाच घेताना ऍण्टिकरप्शनच्या अधिकार्‍यांनी अटक केली. त्यानंतर जीवनेच्या घरी टाकलेल्या धाडीतच ऍण्टिकरप्शनच्या अधिकार्‍यांना ८० लाखांची रोकड सापडली. त्यानंतर तर त्याच्याकडे कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१० च्या नोव्हेंबर महिन्यात मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून मंत्रालयाची पडझड सुरू झाली आहे. मंत्रालयातील ‘बाबू’ सोडा ‘आयएएस’ अधिकारीही जेलमध्ये जाऊ लागले आहेत. आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांसह १४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यातील अशोक चव्हाण वगळता मंत्रालयातील सर्व संबंधित आयएएस व लष्करी अधिकार्‍यांना अटक झाली. तेव्हापासून मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी अटक होण्याचे जे काही सत्र सुरू झालेले आहे ते काही थांबलेले नाही. आदर्श सोसायटीच्या फाइल गहाळ केल्याच्या आरोपावरून सीबीआयने मंत्रालयातील नगरविकास खात्याचे कक्ष अधिकारी, सहाय्यक नगर रचनाकार व सचिवांचे लिपिक अशा तिघाजणांना अटक करून मंत्रालयातील भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचार्‍यांना इशारा दिला, परंतु तरीही त्याचा कुणावर परिणाम झाला नाही. उलट काही महिन्यांनी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचा पी.ए. याच्यासह शिक्षण विभागातील तिघाजणांना नाशिकमधील एका शाळेच्या सचिवाकडून लाच घेताना मंत्रालयातच पकडण्यात आले. मनमाडजवळ तर उपजिल्हाधिकारी यशवंत सोनावणे यांना पोपट शिंदे या तेलमाफियाने हप्तेबाजीच्या वादातून जिवंत जाळले. मंत्रालयातील वाढता भ्रष्टाचार पाहून कुणीतरी मग मंत्रालयालाच आग लावली. हा अपघात असल्याचे (शॉर्ट सर्किट) जरी सांगण्यात येत असले तरी ज्या पद्धतीने मंत्रालयाचा चौथा व सहावा मजला खाक झाला आहे त्यावरून हा घातपातच असल्याचे आजही बोलले जात आहे. असो. मंत्रालयाला आग लागली म्हणून काही मंत्रालयातील भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. उलट भ्रष्टाचाराने मंत्रालय पोखरले गेले आहे. आगार झाले आहे. हे मुख्यमंत्र्यांचे डेप्युटी सेक्रेटरी आनंदराव जीवने यांच्या कार्यपद्धतीवरून दिसून आले आहे.
जीवने हे मुख्यमंत्र्यांचे जरी पी.ए. नसले तरी कोणतीही फाइल त्यांच्याकडे गेल्याशिवाय ती मुख्यमंत्र्यांकडे जात नव्हती. फायली वरिष्ठांकडे ‘पुटअप’ करण्यासाठी किंवा अनुकूल शेरे मारण्यासाठी त्यांचे पी.ए. किंवा संबंधित अधिकारी लाखो रुपये उकळतात. त्यामुळेच मंत्री व राजकीय पुढार्‍यांचे ‘पी.ए.’च अधिक गब्बर झाले आहेत. पोलीस खात्यातील भ्रष्ट पोलीस अधिकार्‍यांचे रीडर व ऑर्डर्ली अधिक मालामाल झाले आहेत, तर नवी मुंबईतील एका उपायुक्ताच्या ‘कलेक्टर’ला लाच घेताना अलीकडे पकडले असता त्याच्याकडे लाखो रुपयांची माया सापडली. तसेच त्याच्या घरात ब्लॅक लेबल (स्कॉच) सारख्या विदेशी दारूच्या बाटल्यांचा साठाही सापडला. उपायुक्त दारू पीत नसताना हा पोलीस शिपाई आपल्या बॉसच्या नावाने हॉटेलवाल्यांकडे स्कॉचच्या बाटल्याही उकळायचा. म्हणजे चहापेक्षा किटली गरम! पोलीस अधिकार्‍यांचे बहुसंख्य पी.ए., किंवा ऑर्डर्ली हप्त्याच्या १० ते २० टक्के रक्कम स्वत:साठी मागतात. आपल्या ‘बॉस’च्या नावाने व्यावसायिकांना छळतात. आपल्या हाताखालील पी.ए. आपल्या नावाने काय काय करतात, सत्तेचा, अधिकाराचा कसा गैरवापर करतात याची बर्‍याच अधिकार्‍यांना कल्पना नसते. ‘‘आपणास कमवून आणून देतो म्हणून बरेच भ्रष्ट अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळेच नवी मुंबईसारख्या शहरात भ्रष्ट पोलीस अधिकार्‍यांच्या ‘ऑर्डर्ली’ व ‘रीडर’चा हैदोस सुरू आहे. नव्हे नवी मुंबई हे वसुली सेंटरच झाले आहे. तत्कालीन पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे ‘कलेक्शन’ करणार्‍या सर्व ‘ऑर्डर्ली’च्या त्यावेळी बदल्या करून त्यांची नवी मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या ‘हेडक्वॉर्टर’ येथे नेमणूक केली होती. परंतु पोळ यांची बदली झाल्यानंतर नवी मुंबईत पोलिसांचा भ्रष्टाचार वाढला आहे. नाहीतर बांधकाम व्यावसायिक लाहोरियाला ठार मारण्याची सुपारी देण्याचे धाडस बिजलानी या बड्या बिल्डरने केले नसते. शूटर जागीच पकडले गेले. त्यामुळे सुपारी देणारा बिजलानी ‘एक्सपोज’ झाला. नवी मुंबईत बिजलानीला मोठा पोलिसांनीच केले. सध्याचे नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त ए. के. शर्मा तर दर आठवड्याला बिजलानीच्या घरी पाहुणचार घ्यायला जायचे हे तपासातही उघड झाले आहे. तेव्हा भ्रष्ट शासकीय अधिकार्‍यांकडून तुम्ही काय अपेक्षा करणार? मुंबईतील लोकमान्य टिळक मार्ग पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकपदी असलेल्या अविनाश सोनावणे या अधिकार्‍याने तर आपल्या हद्दीत उच्छाद मांडला होता. आपल्या सहकार्‍यांना तो खोट्या नोंदी करावयास लावायचा, स्वत: हप्ते वसूल करायचा अशा तक्रारी होत्या. तरीही राजकीय दबावामुळे त्याची माहीम पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीसपदी अलीकडे नियुक्ती करण्यात आली होती. अखेर वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन मुंबईचे पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी त्याला घरचा रस्ता दाखविला. त्याला सेवेतून निलंबित केले. असे अधिकारी जर शासकीय सेवेत असतील तर कधीच भ्रष्टाचार थंाबणार नाही आणि सामान्यांना न्याय मिळणार नाही. वाढती महागाई, महागडी शिक्षण व्यवस्था, घरच्यांच्या वाढत्या अपेक्षा, तुटपुंजा पगार ही शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या वाढत्या भ्रष्टाचाराची जरी कारणे सांगितली जात असली तरी ‘मोह’च सर्वांना विनाशाकडे नेत आहे.
-
No comments:
Post a Comment