PRIORITY TO POLICE BAND INSTEAD FACILITIES IN NAXAL ARES

जवानांच्या बळकटीपेक्षा बॅण्ड पथकाला प्राधान्य-राज्याच्या सुरक्षेपेक्षा नेत्यांना सलामी महत्त्वाची! नागेश दाचेवार राज्यातील दहशतवाद्यांचा आणि माओवाद्यांचा सामना करण्यासाठी जवानांना प्रशिक्षण देण्याची कुठली योजना राज्य सरकारने हाती घेतली किंवा हाती घेऊन पूर्णत्वास नेल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र, पोलिसांची वाद्यवृंद प्रबोधनी उभारण्याची तयारी गृह विभागाने दर्शविली असून, पोलिस दलातील वाद्यवृंद अर्थात बॅण्ड पथकाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे कधी नव्हे ते धाडस राज्याच्या गृह विभागाने दाखविले आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी ६ एप्रिल २०१३ रोजी वाद्यवृंध प्रबोधिनीची उभारणी आणि त्यासाठी ७५ कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आणि केवळ तीन-चार महिन्यांच्या कालावधीत १३ ऑगस्ट २०१३ ला महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्याने प्रबोधिनीच्या पहिल्या टप्प्यातील ८८८७ चौरस फूट जागेवरील बांधकामासाठी २३.३९ कोटी रुपयांचे ढोबळ अंदाजपत्रक शासनाला मंजुरीसाठी सादर केले. त्याचा पाठपुरावा करुन गृहविभाग ते लवकरच मंजूर देखील करून घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गडचिरोलीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य राखीव दलाच्या बटालियनसाठी कायमस्वरुपी निवासाची सुविधा करण्याबाबत गृह विभागाने अशीच तत्परता का दाखविली नाही, हा प्रश्‍न अनत्तरीतच राहिला आहे. शासन कधी आणि कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य देईल याची आता शाश्‍वती राहिली नसल्याचे चित्र आहे. अर्थात नक्षल आणि दहशदावाद्यांशी दोन हात करणार्‍यांसाठी काही प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, अत्याधुनिक साधन सामग्री उपलब्ध करुन देणे, पोलिसांना चांगली नव्हे पण प्रतिकूल परिस्थितीत किमान राहण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणे, यांसारख्या विषयांचे आव्हान गृह विभागासमोर उभे ठाकले आहे. शिवाय तब्बल वीस वर्षांआधी गडचिरोलीत स्थापन केलेली राज्य राखीव दलाची एक हजार जवानांची बटालियन आजही सोयी सुविधेच्या प्रतीक्षेत आहे. नक्षल्यांचा खात्मा करण्यासाठी निर्माण केलेल्या राज्य राखीव दलाच्या बटालियनसाठी ८० एकर जागा गृह विभागाने ताब्यात घेतली होती. तब्बल वीस वर्षांनंतर त्यावर अद्याप कुठलेही काम झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, ढोबळपणे माहिती अशी पुढे येते की, शासनाने आजवर या जवानांसाठी उपलब्ध करुन द्यावयाच्या पायाभूत सुविधांसाठी एक पैसाही उपलब्ध करून दिलेला नाही. नक्षल्यांचा बीमोड करण्यासाठी एकीकडे आम्ही किती शर्थीचे प्रयत्न करीत आहोत, हे ‘दाखवण्याचा’ प्रयत्न करायचा आणि दुसरीकडे त्यासाठी लागणारा निधी मात्र, उपलब्ध करून द्यायचा नाही, यातून सरकारची मानसिकता काय, असा प्रश्‍न आपसूकच निर्माण होते. मंत्र्यांच्या सलामीसाठी असलेले वाद्य थोडे कमी जास्त वाजले तर यात देश आणि राज्याचे फार मोठे नुकसान हेाणार नाही. त्यामुळे या ‘बॅण्ड पार्टीवर’ खर्च करण्यापेक्षा गृह विभागाने जर हाच पैसा नक्षल भागातील राज्य राखीव दलातील जवानांच्या २० वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पासाठी लावला तर ते उपयुक्त ठरेल, अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याने तरुण भारतशी बोलताना व्यक्त केली आहे. मंत्र्यांची सलामी महत्त्वाची की जवानंाचे जीव, याचा विचार राज्य सरकारने करणे अपेक्षित आहे. गृह विभागाने घेतलेल्या कोणत्याही निरुपयोगी निर्णयावर त्यांचे कान टोचण्याचे काम राज्य सरकारचा प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी करणे अपेक्षित आहे. पण, तेही या ‘कर्तव्यात’ कसूरच करताना दिसत असल्याची खंतही या अधिकार्‍याने व्यक्त केली आहे. १९९३ मध्ये राज्य राखीव दलाची स्थापना करुन ८० एकर जमीन हस्तगत करण्याचा घाट घालणार्‍या गृह विभागाचा आता पुण्यातील दौंड भागातील ७० एकर जमीन बळकावण्याचा डाव असल्याचे बोलले जाते