BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: पंतप्रधानांच्या चीन दौर्‍याने काय साधले?

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: पंतप्रधानांच्या चीन दौर्‍याने काय साधले?: पंतप्रधानांच्या चीन दौर्‍याने काय साधले?
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग गेल्या आठवड्यात चीनच्या दौर्‍यावर होते. गेल्या दहा वर्षांतील चीनच्या...

पंतप्रधानांच्या चीन दौर्‍याने काय साधले?

पंतप्रधानांच्या चीन दौर्‍याने काय साधले? पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग गेल्या आठवड्यात चीनच्या दौर्‍यावर होते. गेल्या दहा वर्षांतील चीनच्या वेगवेगळ्या पंतप्रधानांसोबतची त्यांची ही १७वी भेट होती. या भेटीत हिंदुस्थान आणि चीनदरम्यान एकूण नऊ करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. अर्थात हे सर्व करार म्हणजे आधीच्या करारांमध्ये नव्या कलमांची भर असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या दौर्‍याने नेमके काय साधले, हा एक प्रश्‍नच आहे. हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यातील परस्परसंबंध गेल्या काही वर्षांत सौहार्दपूर्ण राहिलेले नाहीत. किंबहुना अनेक पातळ्यांवर ते तणावाचेच आहेत. सीमावाद, हिंदुस्थानी क्षेत्रातील वारंवार होणारी घुसखोरी, पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे आणि अण्वस्त्रे यांचा पुरवठा, हिंदुस्थानच्या दृष्टिकोनातून शेजारील राष्ट्रांबरोबर चीनकडून जाणीवपूर्वक केले जाणारे विपरीत करार आणि शेजारील देशात लष्करी तळ तसेच टेहळणी केंद्रे उघडणे अशा अनेक उचापत्या चीनकडून वारंवार होत आहेत. याशिवाय आपल्या देशाची बाजारपेठ चिनी वस्तूंनी काबीज करण्याचे चीनचे डावपेचही उघड आहेत. अर्थात या आर्थिक घुसखोरीवर आपल्याकडे अद्याप उघडपणे आणि गंभीरपणे चर्चा होत नाही याचे आश्‍चर्य वाटते. दोनच आठवड्यांपूर्वी चीनने अरुणाचल प्रदेशातील दोन खेळाडूंना व्हिसा देण्यास नकार दिला होता. त्यासाठी चीनने जे कारण दिले ते त्या देशाचे आपल्या देशाबाबत असलेले खायचे दात कसे वेगळे आहेत हे दाखविणारे आहे. चीनच्या म्हणण्यानुसार अरुणाचल प्रदेश हा त्यांचाच भाग आहे. त्यामुळे त्या प्रदेशातील व्यक्तींना चीनमध्ये येण्यासाठी व्हिसा देण्याची गरज काय? या घटनांचा आपण नेहमीप्रमाणे फक्त निषेध नोंदवला आणि शांत बसलो. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधानांच्या चीन दौर्‍यात उभय देशातील व्हिसा नियम शिथिल करण्यासंदर्भातही आपण करार करणार होतो. जर चीन अरुणाचलमधील लोकांना व्हिसा देण्याची गरज नाही असे म्हणत असेल तर आपणही त्याच पद्धतीने तिबेटमधील व्यक्तींना व्हिसा देण्याची गरज नाही अशी जाहीर भूमिका का घेत नाही? आंतरराष्ट्रीय करारानुसार दोन देशांमध्ये समान व्यवहार तेव्हाच होतो जेव्हा दोन्ही देश समानतेचे पालन करण्याची पूर्ण हमी देतात. चीनने हिंदुस्थानी नागरिकांना व्हिसा नाकारायचा आणि हिंदुस्थानने मात्र चिनी नागरिकांसाठी पायघड्या घालायच्या हे हिंदुस्थानसाठी लज्जास्पद आहे. चीनच्या स्टॅपल व्हिसामुळे किती अपमानित व्हावे लागते, किती हेलपाटे खावे लागतात हे अरुणाचल आणि लगतच्या राज्यांतील नागरिकांना जाऊन विचारा म्हणजे त्यांचे दु:ख दिल्लीला कळेल. अरुणाचलच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: दिल्लीत येऊन पंतप्रधानांसमोर आपली व्यथा मांडली. त्यामुळेच शेवटच्या क्षणी उभय देशातील सुलभ आणि मुक्त व्हिसा प्रक्रियेचा मुद्दा करारातून वगळण्यात आला हे या देशाचे भाग्यच म्हणावे लागेल. पंतप्रधानांच्या दौर्‍यात हिंदुस्थान आणि चीनदरम्यान एकूण नऊ करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. अर्थात हे करार म्हणजे आधीच्या बहुतेक करारांमध्ये एका नव्या कलमाची भर असेच आहेत. ब्रह्मपुत्रा आणि सतलज या नद्यांवर चीनने धरणे बांधली आहेत. या धरणांतून एका मिनिटात कोट्यवधी गॅलन पाणी सोडले जाते. त्यामुळे महापूर येतो आणि त्याचा फटका हिंदुस्थानला बसतो. यासंदर्भात २००८ आणि २०१० मध्ये एक करार झाला होता. त्यात जून ते ऑक्टोबर या कालावधीतील पूरस्थितीची माहिती चीनने हिंदुस्थानला द्यावी असे बंधन घालण्यात आले होते. या करारात समाविष्ट केलेल्या नव्या कलमात एवढेच म्हटले आहे की, आता जूनऐवजी मेपासून पूरस्थितीची इत्थंभूत माहिती (फ्लड डाटा) चीन हिंदुस्थानला देईल. आणीबाणीची स्थिती उद्भवली तर चीन काय करीत आहे आणि हिंदुस्थानने काय केले पाहिजे हे कळविले जाईल. हिंदुुस्थानी सीमाभागात काही दिवसांपूर्वी चीनने आपले तळ स्थापन केले होते. त्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. हा मुद्दा कराराचा एक विषय होता. त्यावर चीनने अगदी मनापासून सहकार्य करण्याची तयारी दाखविली का? करारात काय म्हटले आहे? सीमाभागात हिंदुस्थानी आणि चिनी सैनिक गस्त घालतील. त्याला कुणीही आडकाठी आणणार नाही. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी होईल, वातावरण स्फोटक होईल, अशी कोणतीही कृती करू नये. मात्र जर एखादी शंकास्पद स्थिती निर्माण झाली तर खुलासा मागविण्यात येईल. मागे देपसांग येथे निर्माण झालेल्या स्थितीसारखी वेळ आली तर दोन्ही बाजूंनी संयम पाळून कारवाई करावी, पण भडकावू, बळाची धमकी देणारी कारवाई होणार नाही, शस्त्रांचा वापर होणार नाही याची काळजी घ्यावी. अर्थात याचा अर्थ काय? या कलमाचा अर्थ एवढाच की, आता जी परिस्थिती आहे तीच जैसे थे कायम राहणार. हिंदुस्थानी सैन्य संयम पाळतील असाच चीनचा संदेश या कलमात आहे. आणखी एक करार आहे तो सीमेबाबत आहे. त्यातही काही मुद्दे नव्याने जोडण्यात आले आहेत. दोन्ही देशांची लष्करी मुख्यालये हॉटलाइनने जोडली जाणार आहेत. चेंगडू आणि लानझोऊ या सीमेवरील दोन भागांतील दोन्ही देशांचे लष्करी कमांडर हे नियमितपणे संवाद साधतील. दोन्ही देशांच्या ‘फ्लॅग मीटिंग’ची संख्या वाढविण्यात येईल. एक विशिष्ट कालावधी ठरवून दोन्ही देशांच्या संरक्षण अधिकार्‍यांच्या बैठका होतील. सीमावादावर चर्चा करण्यासाठी उभय देशांच्या परराष्ट्र तसेच संरक्षण सचिव स्तरावरील बैठका वर्षातून एकदा होतील असे काही मुद्दे जोडण्यात आले आहेत. हिंदुस्थानचा विचार केला तर आपण असे सर्वच करार तंतोतंत पाळत आलो आहोत. प्रश्‍न आहे तो चीनचा. या करारांचे पालन चीन मनापासून करणार काय याबाबत शंकाच आहे. कारण आतापर्यंत चीनने अशा अनेक करारांचा भंग केला आहे. शिवाय हिंदुस्थानवर सातत्याने दबाव कसा राहील, तो कसा वाढवता येईल अशीच त्या देशाची कृती असते. चीनची ही भूमिका बदलेल असे सध्या तरी वाटत नाही. चीनशी बरोबरी करणारा, किंबहुना त्या देशावर मात करण्याची स्वप्ने पाहणारा हिंदुस्थान चीनपुढे कसा हतबल आहे हे संपूर्ण जगाने वेळोवेळी पाहिले आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ताज्या चीन दौर्‍यात असे म्हणाले की, जेव्हा हिंदुस्थान आणि चीन हात मिळवितात तेव्हा जगाचे लक्ष त्याकडे वेधले जाते. जगाचे लक्ष वेधले जावो अथवा न जावो, हिंदुस्थानचे लक्ष नेहमी हिंदुस्थानी राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांच्या चीन भेटीकडे लागलेले असते. आज चीनला आपण आपली बाजारपेठ मुक्तपणे खुली केली आहे, पण केवळ व्यापारविषयक करार केल्याने सर्व प्रश्‍न सुटत नाहीत. ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

Here is an address by Dr. Subramanian Swamy. Whatever you might be doing, put it aside and listen to a brilliant talk by one of India's profound thinkers. You wont regret it. He might be radical in his thinking and erudite in expression. Some may even call him a maverick. But when it comes to commitment to the cause of what's good for our country's economy and for sound reasoning ability, Swamy will be difficult to beat. This is a must watch presentation by a fearless politician who appears to have researched the subject thoroughly.

BRIG MAHAJANS BOOKS CHINA NAXALISM

पाटण्यातले स्फोट

पाटण्यातले स्फोट vasudeo kulkarni नरेंद्र मोदी यांच्या पाटण्यात झालेल्या हुंकार मेळाव्याच्या आधी झालेले साखळी बॉंबस्फोट, म्हणजे पाकिस्तानच्या चिथावणीने देशात धार्मिक अशांतता निर्माण करायचा धर्मांधांचा कुटील डाव होय. मोदी यांच्या देशव्यापी जाहीर सभा सुरू झाल्यावर, केंद्रीय गृह खात्याने त्यांची सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली. त्यांच्या सभात बॉंबस्फोट घडवले जायची शक्यता असल्यानेच सभा होणाऱ्या संबंधित राज्य सरकारांनाही केंद्रीय गुप्तचर खात्याने, कडक बंदोबस्त ठेवायच्या आणि दहशतवाद्यांच्या कट कारस्थानांवर लक्ष ठेवायच्या तातडीच्या सूचना दिल्या होत्या. बिहार पोलिसांनी दहशतवाद्यांच्या कारवाया उधळून लावायसाठी पाटणा शहर आणि राज्यभर काळजी घेतलेली असतानाही, मोदी यांच्या सभेच्या आधी सलग सात साखळी स्फोट झाले, ते बिहार पोलिसांच्या गुप्तचर खात्याचे अपयश होय. या मेळाव्यासाठी लाखोंची गर्दी होणार, हे अपेक्षित होतेच. मेळाव्याला तशी गर्दीही झाली. मेळाव्यासाठी वाहने आणि रेल्वेने हजारोंच्या संख्येने पक्षाचे कार्यकर्ते, लोक पाटणा शहरातील गांधी मैदान या सभेच्या ठिकाणी झुंडीने जात होते. या सभेत आणि रेल्वे स्टेशनवर बॉंबस्फोट घडवून सामूहिक हत्याकांड घडवायचे कारस्थान दहशतवाद्यांनी रचल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. सभेच्या आधी सकाळी साडे अकरा वाजता पाटणा रेल्वे जंक्शनवर पहिला बॉंबस्फोट झाला. त्या पाठोपाठ साडे बारा वाजेपर्यंत म्हणजे तासाभरात झालेल्या सहा बॉंबस्फोटात पाच लोक ठार आणि शंभरच्यावर लोक जखमी झाले. सभेच्या ठिकाणीच प्रचंड गर्दीत घड्याळाद्वारे ठरावीक वेळीच स्फोट घडवून प्रचंड मनुष्यहानी घडवायसाठीच, इंडियन मुजाहिदीनच्या दहशतवाद्यांच्या टोळीने अत्यंत नियोजनपूर्वक स्फोटाची ही ठिकाणे निश्चित केल्याचे स्फोटांच्या जागेमुळे उघड झाले आहे. पहिला स्फोट घडल्यावर पोलिसांनी रेल्वे स्टेशनच्या परिसरात आणि गांधी मैदानावर तातडीने तपास सुरू करूनही हे स्फोट झालेच. पण, पोलिसांनी केलेल्या धावपळीने चार जिवंत बॉंब निकामी करण्यात यश मिळाले. या बॉंबचे स्फोट झाले असते, तर अधिक लोकांचे बळी गेले असते. केवळ निरपराध्यांचे हत्याकांडच नव्हे, तर राज्यात दहशत निर्माण करायचाही दहशतवाद्यांचा कुटील डाव असावा, या संशयाला बळकटी येते. स्फोट घडल्यावरही गांधी मैदानात नरेंद्र मोदी यांचे भाषण झाले. जमलेले लाखो लोक परतही गेले. बंदोबस्तात गुंतलेल्या पोलिसांनी वेळ न दवडता, हे स्फोट घडवणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या टोळीचा तपास सुरू केल्यामुळेच या स्फोटांचा उलगडा आणि त्याच्या सूत्रधाराच्या कटाचे धागेदोरे मिळवण्यात यश आले आहे. इंडियन मुजाहिदीनचा मानू उर्फ तहसीन याने उत्तर प्रदेशात झालेल्या मुजफ्फरमधल्या धार्मिक दंगलीचा सूड उगवायसाठी या स्फोटांचा कट झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये रचल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असलेला आणि देशभर स्फोट घडवणारा यासिन भटकळचा सहकारी असलेल्या तहसीनला पकडायसाठी पोलिसांनी देशव्यापी शोध मोहीम सुरू ठेवलेली असतानाच, त्याचा ठावठिकाणा सांगणाऱ्याला 10 लाख रुपयांचे बक्षीसही जाहीर केले आहे. पोलिसांना चकवून तहसीनने रांचीत सहा ते आठ सहकाऱ्यांच्या मदतीने मोदींच्या सभेच्या आधी आणि सभा सुरू असताना बॉंबस्फोट घडवायचा कट रचल्याची कबुली, पोलिसांनी पकडलेल्या त्याच्या दोन साथीदारांनी दिल्यामुळे, पोलिसांनी राज्यव्यापी छापेमारी सुरू केली. प्रेशर कुकरसह अडीच किलो वजनाची स्फोटके पोलिसांनी या छाप्यात जप्त केली असल्याने, या स्फोटांच्या कटाचे भयानक स्वरूप चव्हाट्यावर आले आहे. सरकारला आव्हान राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी यांच्यासह दिग्गज नेत्यांच्या सभांचा धडाका सध्या सुरू आहे. या प्रचंड गर्दीतच घातपात घडवून पुन्हा धार्मिक दंगलींना चिथावणी द्यायचा व्यापक कट पाकिस्तानच्या चिथावणीने इंडियन मुजाहिदीनच्या दहशतवाद्यांनी रचला असावा, या संशयाला बळकटी येते. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या बंदोबस्तात आणि नेत्यांच्या सुरक्षेत गुंतलेल्या पोलिसांना-गुप्तचर यंत्रणांना गाफिल ठेवून शक्तिशाली बॉंबस्फोट घडवायचे, दहशत निर्माण करायची असा कटच दहशतवाद्यांनी रचला असावा, अशी शंका घ्यायला पाटण्यातल्या साखळी बॉंबस्फोटाने नक्कीच जागा आहे. मुजफ्फरनगर मधल्या धार्मिक दंगलींना राजकीय रंग फासून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी परस्परांवर प्रचंड चिखलफेक सुरू केली असतानाच, केंद्र आणि राज्य सरकारांना आव्हान द्यायचे धाडस दहशतवाद्यांना झाले, ते पाकिस्तानच्या सक्रिय चिथावणीनेच! पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि मोदी यांनी देशवासीयांनी शांतता राखावी, दहशतवाद्यांचे डावपेच उधळून लावावेत, सामाजिक एकता कायम ठेवावी, असे केलेले आवाहन राष्ट्रीय एकतेसाठी महत्त्वाचे ठरते. सत्ता आणि राजकारण बाजूला ठेवून पाकिस्तानची कटकारस्थाने मोडून काढायसाठी, दहशतवाद्यांच्या नांग्या ठेचायसाठी सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच राजकीय पक्षांनी एकजुटीने दहशतवाद्यांचा सामना केल्याशिवाय पर्याय नाही. बिहारमधल्या सरकारमधून भारतीय जनता पक्ष बाहेर पडल्यानंतरच असे स्फोट सुरू झाले, अशी शंका व्यक्त करणाऱ्या राजकारण्यांची डोकी तपासून पहायला हवीत. पाटण्यातल्या मोदींच्या सभेआधी बॉँबस्फोट झाले, तशाच घटना अन्य राजकीय पक्षांच्या जाहीर सभा आणि पक्षांच्या मेळाव्यातूनही घडू शकतात, याचे भान या घटनेचे राजकीय भांडवल करणाऱ्या स्वार्थांध राजकारण्याता नसावे, ही दुर्दैवाची बाब होय. मुझफ्फरनगरमधल्या दंगलींचे खापर त्या राज्यातल्या सत्ताधारी समाजवादी पक्षाच्या सरकारवर फोडण्यात सारेच राजकीय पक्ष आघाडीवर आहेत. धर्मांध शक्तींनीच त्या दंगलीसाठी तिथल्या धार्मिक एकतेला सुरुंग लावून धार्मिक चिथावणी दिली. दंगल उसळल्यावरही तिथल्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या सरकारने तातडीने दंगलखोरांवर कारवाई केली नाही. परिणामी दंगलीचा वणवा शेजारच्या जिह्यातही पेटला. शंभर निरपराध्यांचे हकनाक बळी गेले. 50 हजार लोक बेघर झाले. त्या दंगलींचे चटके त्या भागातल्या जनतेला अद्यापही बसत आहेत. सत्तेपेक्षाही राष्ट्र आणि सामाजिक एकता सर्वाधिक महत्त्वाची आहे, याचे भान ठेवून निवडणुकीच्या प्रचारातही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या भाषेवर संयम ठेवायला हवा. दहशतवाद्यांना आणि पाकिस्तानला देशात अशांतता निर्माण करायची संधी मिळेल, असे वातावरणही होऊ नये, याची काळजी जनतेनेही घ्यायला हवी. जनतेनेही जागरूकपणे या अशा हिंसक कारवायांच्या धोक्यापासून सातत्याने सावध राहायलाच हवे. धर्मांध दहशतवाद्यांचे हे आव्हान केंद्र किंवा राज्य सरकारपुरतेच मर्यादित नाही, ते सर्व भारतीयांना दिले गेलेले आव्हान आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

PRIORITY TO POLICE BAND INSTEAD FACILITIES IN NAXAL ARES

जवानांच्या बळकटीपेक्षा बॅण्ड पथकाला प्राधान्य-राज्याच्या सुरक्षेपेक्षा नेत्यांना सलामी महत्त्वाची! नागेश दाचेवार राज्यातील दहशतवाद्यांचा आणि माओवाद्यांचा सामना करण्यासाठी जवानांना प्रशिक्षण देण्याची कुठली योजना राज्य सरकारने हाती घेतली किंवा हाती घेऊन पूर्णत्वास नेल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र, पोलिसांची वाद्यवृंद प्रबोधनी उभारण्याची तयारी गृह विभागाने दर्शविली असून, पोलिस दलातील वाद्यवृंद अर्थात बॅण्ड पथकाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे कधी नव्हे ते धाडस राज्याच्या गृह विभागाने दाखविले आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी ६ एप्रिल २०१३ रोजी वाद्यवृंध प्रबोधिनीची उभारणी आणि त्यासाठी ७५ कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आणि केवळ तीन-चार महिन्यांच्या कालावधीत १३ ऑगस्ट २०१३ ला महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्याने प्रबोधिनीच्या पहिल्या टप्प्यातील ८८८७ चौरस फूट जागेवरील बांधकामासाठी २३.३९ कोटी रुपयांचे ढोबळ अंदाजपत्रक शासनाला मंजुरीसाठी सादर केले. त्याचा पाठपुरावा करुन गृहविभाग ते लवकरच मंजूर देखील करून घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गडचिरोलीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य राखीव दलाच्या बटालियनसाठी कायमस्वरुपी निवासाची सुविधा करण्याबाबत गृह विभागाने अशीच तत्परता का दाखविली नाही, हा प्रश्‍न अनत्तरीतच राहिला आहे. शासन कधी आणि कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य देईल याची आता शाश्‍वती राहिली नसल्याचे चित्र आहे. अर्थात नक्षल आणि दहशदावाद्यांशी दोन हात करणार्‍यांसाठी काही प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, अत्याधुनिक साधन सामग्री उपलब्ध करुन देणे, पोलिसांना चांगली नव्हे पण प्रतिकूल परिस्थितीत किमान राहण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणे, यांसारख्या विषयांचे आव्हान गृह विभागासमोर उभे ठाकले आहे. शिवाय तब्बल वीस वर्षांआधी गडचिरोलीत स्थापन केलेली राज्य राखीव दलाची एक हजार जवानांची बटालियन आजही सोयी सुविधेच्या प्रतीक्षेत आहे. नक्षल्यांचा खात्मा करण्यासाठी निर्माण केलेल्या राज्य राखीव दलाच्या बटालियनसाठी ८० एकर जागा गृह विभागाने ताब्यात घेतली होती. तब्बल वीस वर्षांनंतर त्यावर अद्याप कुठलेही काम झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, ढोबळपणे माहिती अशी पुढे येते की, शासनाने आजवर या जवानांसाठी उपलब्ध करुन द्यावयाच्या पायाभूत सुविधांसाठी एक पैसाही उपलब्ध करून दिलेला नाही. नक्षल्यांचा बीमोड करण्यासाठी एकीकडे आम्ही किती शर्थीचे प्रयत्न करीत आहोत, हे ‘दाखवण्याचा’ प्रयत्न करायचा आणि दुसरीकडे त्यासाठी लागणारा निधी मात्र, उपलब्ध करून द्यायचा नाही, यातून सरकारची मानसिकता काय, असा प्रश्‍न आपसूकच निर्माण होते. मंत्र्यांच्या सलामीसाठी असलेले वाद्य थोडे कमी जास्त वाजले तर यात देश आणि राज्याचे फार मोठे नुकसान हेाणार नाही. त्यामुळे या ‘बॅण्ड पार्टीवर’ खर्च करण्यापेक्षा गृह विभागाने जर हाच पैसा नक्षल भागातील राज्य राखीव दलातील जवानांच्या २० वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पासाठी लावला तर ते उपयुक्त ठरेल, अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याने तरुण भारतशी बोलताना व्यक्त केली आहे. मंत्र्यांची सलामी महत्त्वाची की जवानंाचे जीव, याचा विचार राज्य सरकारने करणे अपेक्षित आहे. गृह विभागाने घेतलेल्या कोणत्याही निरुपयोगी निर्णयावर त्यांचे कान टोचण्याचे काम राज्य सरकारचा प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी करणे अपेक्षित आहे. पण, तेही या ‘कर्तव्यात’ कसूरच करताना दिसत असल्याची खंतही या अधिकार्‍याने व्यक्त केली आहे. १९९३ मध्ये राज्य राखीव दलाची स्थापना करुन ८० एकर जमीन हस्तगत करण्याचा घाट घालणार्‍या गृह विभागाचा आता पुण्यातील दौंड भागातील ७० एकर जमीन बळकावण्याचा डाव असल्याचे बोलले जाते

ISI, RAHUL GANDHI COMMUNAL RIOTS

मुंबईतील दंगलीत आयएसआयने शस्त्र पुरविल्याची माहिती आम्ही याच स्तंभात दिली होती तेव्हा कॉंग्रेसवाल्यांनी हे आरोप नाकारले होते. आज ‘युवराज’ राहुल मुझफ्फरनगरच्या दंगलीबाबत तीच भूमिका मांडत आहेत. ते चुकून खरे बोलले आहेत. म्हणून त्यांना झोडपलेच पाहिजे असा नियम नाही. आयएसआय आणि युवराज सत्य झाकू नका! कॉंग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांच्या एका वक्तव्यावरून सध्या वादळ निर्माण झाले आहे. राहुल गांधी यांनी एखादे विधान करावे व त्यावरून मोदी यांनी खिल्ली उडवावी अशा प्रकारचा प्रचारी धुरळा गेल्या काही दिवसांपासून उडत आहे, पण या धुरळ्यात यावेळी सत्य हरवताना दिसत आहे. राहुल गांधी हे कोणी तत्त्वचिंतक किंवा झुंजार नेते नाहीत. त्यांची भाषणे व मुक्ताफळे नेहमीच हास्यास्पद ठरत असतात, पण इंदूरच्या सभेत त्यांनी मुझफ्फरनगर दंगलीवरून केलेल्या विधानांवर इतका गदारोळ माजविण्याचे कारण काय? कॉंग्रेसचे युवराज अजाणतेपणे सत्य बोलून गेले आहेत. राहुल गांधी यांनी सांगितले, ‘‘मुझफ्फरनगरच्या दंगलीत आयएसआयचा हात आहे आणि दंगलीच्या झळा बसलेले मुसलमान युवक आयएसआयच्या संपर्कात आहेत.’’ युवराजांनी या देशातील धर्मांध मुसलमानांच्या बाबतीत जे सत्य सांगितले आहे त्यात धक्का बसावे असे काही नाही. आयएसआय व धर्मांध मुसलमानांविषयी युवराजांनी मांडलेले विचार नवीन नाहीत. यापूर्वीही अनेकदा अनेक हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी नेत्यांनी ‘आयएसआय’च्या येथील कारवायांवर आग ओकली आहे. खुद्द शिवसेनाप्रमुखांनी सरसकट नव्हे तर पाकधार्जिण्या मुसलमानांवर बेधडक हल्ले करून देशात जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हिंदुस्थानातील प्रत्येक दंगा व दहशतवादी कारवाईमागे पाकड्या आयएसआयचा हात हा असतोच व त्यामुळे मुझफ्फरनगरच्या दंगलीतही तो हात अदृश्यपणे किंवा उघडपणे फिरत होता. मुसलमान तरुणांची ‘डोकी’ भडकवून त्यांना माथेफिरू बनवून ‘देशद्रोही, दहशतवादी’ कारवायांत गुंतवण्याचे काम आयएसआय करीत आली आहे. ‘जिहाद’साठी तरुणांना तयार करून त्यांना पाकिस्तान किंवा बांगलादेशात दहशतवादी प्रशिक्षणासाठी नेले जाते व नंतर परत येथे पाठवून देशविरोधी कारवायांसाठी त्यांचा वापर केला जातो. आयएसआयच्या या कारवायांत गोपनीय असे काही नाही. मुंबईतील १९९२ च्या दंग्यात व नंतरच्या प्रत्येक बॉम्बस्फोट मालिकेमागे फक्त ‘आयएसआय’ होती. माहीमच्या दर्ग्याजवळ राहणारे ‘मेमन बंधू’ हे आयएसआयचे हस्तक म्हणूनच वापरले गेले व शेवटी आयएसआयच्या छत्रछायेखालीच पाकिस्तानात राहू लागले. ‘टुंडा’ व ‘भटकळ’ या खतरनाक दहशतवाद्यांना पोलिसांनी नुकतेच जेरबंद केले. देशातील किमान ५० दहशतवादी कारवाया व स्फोटांत या दोघांचा हात होता. टुंडा व भटकळ हे आयएसआयचेच सुभेदार होते ना! हैदराबादचा ओवेसी खुलेआम हिंदूंच्या कत्तली घडविण्याचे फर्मान सोडतो. ती जिहादी भाषा पाकड्या ‘आयएसआय’ची आहे. मुंबई, दिल्ली, गुजरात, आसाम आणि हैदराबादसह कश्मीर खोर्‍यातील मुसलमानांच्या मनात विद्वेषाचे जहर पसरवून त्यांना हिंदुस्थानविरोधात उभे करण्याचे जोरदार कारस्थान रटारटा शिजत आहे. मुसलमानांनी देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ नये यासाठी जितके प्रयत्न कॉंग्रेस, सपासारखे बेगडी ‘निधर्मी’ पक्ष करीत असतात त्यापेक्षा जास्त कारस्थाने ‘आयएसआय’चे येथील हस्तक करीत असतात. पुन्हा हिंदू-मुसलमानांची जातीय फाळणी व्हावी व त्या फाळणीतून आणखी एक पाकिस्तान निर्माण व्हावे हेच ‘आयएसआय’चे भयंकर कारस्थान आहे, पण या कारस्थानाच्या चिंधड्या उडविण्याऐवजी आपण सगळेच याप्रश्‍नी मतांचे व धर्माचे राजकारण करण्यात धन्य धन्य मानीत असू तर या देशाला ब्रह्मदेवही वाचवू शकणार नाही. हिंदुस्थानात लश्कर-ए-तोयबा, अल कायदा, सिमी, बांगलादेशी हुजी, इंडियन मुजाहिद्दीन, हिजबुलसारख्या धर्मांध संघटना मुसलमान तरुणांची माथी भडकवीत आहेत व या सर्व सैतानी संघटनांचा बाप ‘आयएसआय’ आहे. या सैतानांपासून देशातील मुसलमानांनी दूर राहावे व स्वत:स कलंकित होण्यापासून वाचवावे, पण मुसलमानी समाजास सन्मार्गी लावणारा नेता आज तरी दिसत नाही. उलट मुसलमान आज आहे त्यापेक्षा अधिक धर्मांध कसा बनेल व तो स्वत:ला जास्तीत जास्त असुरक्षित कसा मानेल यासाठी राजकीय डावपेच आखले जात असतात. याचाच फायदा पाकिस्तान व त्यांचे आयएसआय घेत असते. अनेकदा ‘आयएसआय’ला हवे असलेले प्रताप कॉंग्रेस व सपावाले करतात. भडकत्या आगीवर पाणी ओतण्याऐवजी तेल टाकणारे असल्यावर मुसलमान समाज हा सदैव खदखदतच राहील. तेच देशाच्या मुळावर आले आहे. मुसलमानी मतांसाठी राजकारणी कोणत्याही थरास जाऊ शकतात व सत्तेसाठी देशाची द्रौपदी करून स्वातंत्र्य आणि अखंडता पणास लावू शकतात. राहुल गांधी यांनी धर्मांध मुसलमान व आयएसआयचा संबंध दाखवून अजाणतेपणे ‘सत्य’ समोर आणले. मुसलमानांतील धुरिणांनी हे सत्य स्वीकारून या कलंकापासून मुक्ती मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यात त्यांचेच हित आहे. भारतीय जनता पक्ष व मोदी यांनी ‘राहुल गांधी’ यांना ‘आयएसआय’प्रकरणी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले हे त्यांच्या धोरणास धरूनच आहे, पण दंगली व दहशतवादामागे आयएसआयचा हात आहे हे जसे गुजरातच्या दंगलीत सिद्ध झाले तसेच इशरत जहां, सोहराबुद्दीन यांना गुजरात पोलिसांनी ठार केले तेदेखील त्यांचा पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांशी संबंध उघड झाल्यामुळेच. राहुल गांधी यांचे वक्तव्य नीट तपासून पाहिले तर इतकेच दिसते की, त्यांनी ‘दंगापीडित’ मुसलमान तरुणांशी आयएसआय संपर्कात असल्याचे म्हटले. मुंबईतील दंग्याच्या वेळी आयएसआयने हेच केले होते व दंगलीत आयएसआयने शस्त्र पुरविल्याची माहिती आम्ही याच स्तंभात दिली होती तेव्हा कॉंग्रेसवाल्यांनी हे आरोप नाकारले होते. आज ‘युवराज’ राहुल मुझफ्फरनगरच्या दंगलीबाबत तीच भूमिका मांडत आहेत. ते चुकून खरे बोलले आहेत. म्हणून त्यांना झोडपलेच पाहिजे असा नियम नाही

10 MOST CORRUPT POLICE FORCES

Subject: 10 Most Corrupt Police Forces Read full and don't be surprised .. .. ..and India does not figure in it....yeah !! 10 Most Corrupt Police Forces Police corruption is a form of police misconduct in which law enforcement officers seek personal gain, such as money or career advancement, through the abuse of power, for example by accepting bribes in exchange for not pursuing, or selectively pursuing, an investigation or arrest. All around the world, police forces have been plagued by deep-rooted corruption and criminal activity that have hurt society and endangered its citizens. Many policemen are underpaid and turn to corruption to make more money, but their selfish deeds have wreaked havoc on countries that desperately need help. Here are the 10 most corrupt police forces in the world. 10. Pakistan Police. Pakistan’s police has been ranked among the most corrupt institutions in the country in a survey by an international anti-graft watchdog. Many citizens believe that the police is the most corrupt sector of the Pakistani government. Police brutality, extortion bribery and arresting innocent citizens are all crimes that have been committed among Pakistan’s police forces. 9. Russia Police. Russian government is no stranger to corruption, especially within its police force. Within recent years, facts have surfaced about the corruption and crimes being committed by Russian police officers. Police brutality, extorting bribes and arresting innocent citizens are all crimes that have been committed among Russian police forces. In order to ensure monthly quotas and make ends meet, Russian police turn to corruption and bribery. 8. Sudan Police. Sudan is one of the most corrupt countries for various reasons. Not only has their former president Oman Al-Bashir been indicted for war crimes and genocide, but this nation suffers from a corrupt police force. Sudanese police have been known to extort bribes from civilians in order to supplement their incomes. Police rarely file reports or investigate crimes, and often use violence and retaliation against people who complain about police abuses. 7. Afghanistan Police. Afghanistan has had one of the most corrupt police forces in the world, and it seems like it’s only getting worse with time. Graft has made it impossible for Afghan police to improve and effectively do their job, but corruption is witnessed within the police force, as well. Afghan police have been known to extort money and inflict violence on civilians at police checkpoints around the country. Police also bribe civilians into paying them for their release from prison or to avoid arrest. Although police corruption has gotten slightly better with international efforts and retraining, it continues to suffer at the whim of governmental corruption and power. 6. Somalia Police. The Somali police force is one of the most corrupt agencies in the world. This war-torn country continues to face a great deal of adversity and civilians are at the greatest risk. Somali police have been known to be ineffective and crooked. Because they are underpaid, many Somali police officers steal, extort, bribe and harass individuals to get money. They’ve also had a history of police brutality and often ignore societal violence. In 2009, nearly 1,000 Somali police officers went missing after receiving extensive training funded by the German government. It is believed that the police officers escaped to join the Islamist militia Al-Shabaab. 5. Iraq Police. The Iraqi police have had a long history of corruption and, despite funds and retraining efforts, they’ve managed to maintain their corruption. Iraqi police continue to be highly sectarian and participate in kidnappings, ransom payments and bribery. They have proven to be ineffective at controlling terrorism efforts and protecting civilians in the ways they need to be. 4. Burma Police. Burma is another country with a troubled police force. Corruption among police is nothing out of the norm here. The Burma police force has been known to make victims pay for criminal investigations and often extort money from civilians. Burma is ruled by a highly authoritarian military regime, which has a direct hold on the police force and the rights of citizens. 3. Kenya Police. Kenya has one of the most corrupt police forces in the world. According to a Transparency International repot, an astounding 92 percent of Kenyans ranked their police as the most corrupt and many of them have paid a bribe to Kenyan police within the last 12 months. Citizens are bribed into paying police for access to various services, such as Customs, healthcare, police, education, registration and permits, and even utility services. Kenyan police have even targeted Somali refugees who’ve crossed the border in desperation by Molesting, beating and blackmailing them. 2. Mexico Police. Mexico has one of the most corrupt police forces in the world and it continues to get worse every day. Crime is at an all-time high in Mexico City and border towns, but many police officers are only making it worse. Mexican police turn to corruption to find other means of money because the pay is low. Police will bribe criminals and extort tourists and have been known to give victims the option of “plata o plomo,” which means they can either accept a bribe or be killed. Mexican police also work with drug cartels to protect them and enforce drug trafficking. They often ignore reported crimes and do not investigate them, often imprisoning innocent citizens to cover up their dirty work. 1. Haiti Police. World’s most corrupt police force is of Haiti. The Haitian police have negatively influenced society and Haitian culture with their unethical practices for quite awhile. In recent years, the Haitian National Police have violated various human rights and broken numerous laws, such as kidnapping, drug trafficking and police brutality. They have even resisted preventing or responding to gang-related violence. The lawlessness of the HNP appears to have died down slightly after the catastrophic earthquake in January 2010, but only time will tell if it will stay this way

PATANA BOM BLASTS NARENDRA MODI & TERROR ATTACKS

नरेंद्र मोदी च्या, पाटण्यातील आयोजित सभेपूर्वी झालेळॆ बॉम्बस्फोट पाकच्या गोळीबारात लष्करी अधिकारी हुतात्मा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) उरी सेक्टरमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत केलेल्या गोळीबारात भारतीय लष्करातील कनिष्ठ विभागातील एक अधिकारी हुतात्मा झाला.गोळीबाराच्या या घटनेनंतर श्रीनगर-मुझफ्फराबाद बससेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांना सीमेवरून घुसविण्यासाठी पाककडून हा गोळीबार करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.पाकिस्तानकडून या वर्षभरात 130 वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. गेल्या आठ वर्षांत यावर्षी सर्वाधिकवेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले आहे. 14 ऑक्टोबरला सीमेवर झालेल्या गोळीबारात तीन भारतीय जवान हुतात्मा झाले होते. इंटरनेट विश्वात दोन्ही देशांमधील नेटिझन्समध्ये सायबर युद्ध सुरू आता इंटरनेट विश्वात दोन्ही देशांमधील नेटिझन्समध्ये एक प्रकारचे सायबर युद्ध सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. भारतातील विविध राज्यांमधील नागरिकांनी आंदोलने करून, पाकिस्तानचा धिक्कार केला. मात्र, युवा पिढीला आपले थेट मत मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ म्हणजे सोशल नेटवर्किंग साईटस. इंटरनेट विश्वामध्ये सध्या सोशल नेटवर्किंगसाठी आघाडीवर असलेल्या फेसबुक, ट्‌विटर व विविध वृत्तपत्रांच्या संकेतस्थळावर नेटिझन्स आक्रमक झालेले दिसताना पाहायला मिळत आहे. जगभर पसरलेल्या भारतीय नेटिझन्सनी वेगवेगळ्या संकेतस्थळावर आपले थेट मत व्यक्त केल्याचे दिसत आहे. भारतातील नेटिझन्सनी पाकिस्तानचा तीव्र शब्दामध्ये धिक्कार करून, त्यांच्यावर थेट सायबर हल्लाच केला. सायबर वॉरमध्येही भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळविल्याचे दिसते. सायबर युद्धात लढाई जिंकून, दोन्ही भारतीय सैनिकांना नेटिझन्सनी आदरांजली वाहिली आहे. भारत माता की जय, --अमर रहे... या घोषणा पाहायला मिळत आहेत. इंटरनेटवरील विविध वृत्तपत्रांची संकेतस्थळे व सोशल नेटवर्किंगवरील विविध साइटस या थेट मत मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ ठरले आहे. भारतीय सैनिकांची मनोधैर्य वाढविण्यासाठी फेसबुकवर विविध पेजेस तयार झाली असून, एका प्रतिक्रियेवर अनेक प्रतिक्रिया पडत असल्याचे दिसत आहे. भारतीय सैनिकांच्या कामगिरीची छायाचित्रे, व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर होताना दिसत आहेत. इंटरविश्वात फक्त भारत-पाक - आठ जानेवारीपासून इंटरनेट क्षेत्रामध्ये भारत-पाक, बॉर्डर, भारतीय सैनिक हा ट्रेंड. - भारतीय सैनिकांची कामगिरीची छायाचित्रांची मोठ्या प्रमाणात शेअरींग. - इंटरनेट विश्वामध्ये भारत-पाक युद्धात भारताचा विजय. - पाकिस्तानच्या संकेतस्थळावर भारताच्या बाजूने मतप्रवाह. - भारत-पाक युद्धाचे व्हिडिओ पाहण्याचे प्रमाण वाढले. इंडियन मुजाहिदीनचा हात पाटणा येथील सभास्थळाजवळ साखळी बॉम्बस्फोट घडविण्यात इंडियन मुजाहिदीनचा हात असल्याचा संशय असून स्फोटांसाठी 'बोध गया'चे मॉडेल वापरण्यात आले.बॉम्बस्फोटांनंतर पोलिसांनी चार संशयितांना अटक केली आहे. इम्तियाज अन्सारी, ऐनुल, अख्तर आणि कलीम अशी त्यांची नावे आहे. यातील ऐनुल हा स्फोटात जखमी झाला असल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. इम्तियाजच्या घरी पाटणा पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात डिटोनेटर, ज्वालाग्राही पावडर, प्रेशर कुकर बॉम्ब, जिहादी साहित्य, हातोडी, रॉकेल, सीडी तसेच स्फोटकांमध्ये वापरले जाणारे फ्युज आढळून आले. त्यानंतर पोलिसांनी इम्तियाजचा भाऊ व वडिलांना ताब्यात घेतले असून त्यांची चौकशी सुरू केली आहे. रांचीत शिजला कट आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार सभास्थळी बॉम्बस्फोट करण्याचा कट इम्तियाजच्या रांची येथील घरी रचला गेला होता. मोनू ऊर्फ तहसिन हा या कटाचा सूत्रधार असून तो सध्या अटकेत असलेला दहशतवादी यासिन भटकळच्या गटातील आहे. फोन नंबर मिळाले आणि धागेदोरे जुळले बॉम्ब ठेवण्यासाठी आलेल्या अन्सारी याला त्याच्या बॉसेसनी मोबाइल न वापरण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे त्याने एका कागदावर काही नंबर लिहून स्वत:जवळ ठेवले होते. अन्सारीला अटक केल्यानंतर हे फोन नंबर पोलिसांच्या हाती लागले. त्यामुळे इतरांचा ठावठिकाणा लागण्यास मदत झाली. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या, पाटण्यातील गांधी मैदानावर रविवारी आयोजित जाहीर सभेपूर्वी झालेल्या बॉम्बस्फोटांचा आणि हे नापाक कृत्य करणार्‍या नराधमांचा जेवढा धिक्कार करावा, तेवढा थोडाच आहे. या सभेपूर्वी सात बॉम्बस्फोट होऊन पाच कार्यकर्त्यांना प्राणास मुकावे लागले आाणि सुमारे ५० कार्यकर्ते जखमी झाले. भारतात लोकशाही आहे आणि संविधानानुसार सत्तारूढ पक्षासोबतच विरोधी पक्षांनाही तेवढेच स्थान आहे. सरकारच्या धोरणांकडे जनतेचे लक्ष वेधणे, त्यातील बर्‍यावाईटाची जाण करून देणे, त्या निर्णयांवर आपले मत संसदेत, विधानसभेत तसेच सार्वजनिक रीत्याही मांडणे हे सक्षम विरोधी पक्षाचे कामच आहे. आज भारतीय जनता पक्ष हा देशातील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत या पक्षाकडे विरोधी पक्षनेतेपद आहे. त्यामुळे सत्तारूढ पक्षासोबतच विरोधी पक्षांच्या कार्यक्रमांनाही समान सुरक्षा प्रदान करणे, हे संबंधित राज्यातील सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु, हे कर्तव्य बजावण्यात जदयुचे नितीशकुमार सरकार अपयशी ठरले आहे, असेच म्हणावे लागेल. आमच्याकडून सुरक्षेत कोणतीही हयगय झाली नाही, असे नितीशकुमार यांनी म्हटले असले, तरी सकाळी १० वाजताच्या सुमारासच नवीन पाटणा रेल्वेस्थानकावरील प्रसाधनगृहात पहिला बॉम्बस्फोट घडून आला होता. एक बॉम्ब निकामी करताना एक जवान जखमीही झाला होता. या घटनेनंतर मोदींच्या रॅलीला संरक्षण देण्याची कडक सुरक्षा व्यवस्था बिहार सरकारला करता आली असती. कारण, मोदींची रॅली त्यानंतर चार तासांनंतर सुरू झाली होती. या चार तासांत रॅलीभोवती सुरक्षा कडे उभारता आले असते, घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, प्रत्येक कार्यकर्त्याची कसून तपासणी करता आली असती. त्याला कुणीही आक्षेप घेतला नसता. पण, तसे झालेले दिसत नाही. नितीशकुमार म्हणाले की, आम्हाला केंद्राकडून रॅलीत काही अनुचित प्रकार घडणार असल्याची कोणतीही कल्पना देण्यात आली नव्हती. यामुळे हे अतिरेक्यांनी घडवून आणलेले स्फोट आहेत, की कुणी बिहारला बदनाम करण्यासाठी राजकीय वैमनस्यातून घडवून आणलेले कृत्य आहे, हे आताच सांगता येणार नाही. या घटनेत एका इसमाला अटक करण्यात आली आहे. त्याने एवढेच सांगितले आहे की, सभास्थळाची आमच्या ११ सदस्यीय चमूने आधीच पाहणी केली होती. पण, ही चमू कोणत्या संघटनेशी संबंधित आहे, हे मात्र सांगण्यास नितीशकुमार यांनी नकार दिला आहे. तपास सुरू असल्यामुळे आताच काहीही सांगता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते योग्यही आहे. नितीशकुमार म्हणतात, आम्हाला अलर्ट सूचना नव्हती. पण, मोदींच्या सभेच्या चार तासांआधीच एका बॉम्बचा स्फोट झाला होता आणि पेरून ठेवलेला एक बॉम्ब निकामी करण्यात आला असतानाही, अलर्ट सूचनेची आवश्यकता होती का? चार तासांच्या आत बरेच काही करता आले असते. पण, सभामैदानाची सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यात नितीशकुमार यांच्याकडून कसूर झाली, असेच एकंदरीत चित्र आहे. नितीशकुमार यांनी या घटनेचा निषेध केला असला, मृतकांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत जाहीर केली असली, तरी तेवढ्याने हा प्रश्‍न सुटणारा नाही. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींच्या प्रचाराला प्रारंभ झाला आहे. त्यानंतर लगेच लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. आज भाजपाकडून नरेंद्र मोदी आणि सत्तारूढ कॉंग्रेसकडून राहुल गांधी अनेक राज्यांमध्ये प्रचारसभा घेत आहेत. त्यामुळे केवळ भाजपाच्या सभांना सुरक्षा प्रदान करण्याचा नव्हे, तर राहुल गांधी यांच्या सभांनाही तेवढीच चोख सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करावी लागणार आहे. अनेक राज्यांमध्ये भाजपाची, अनेक राज्यांत कॉंग्रेसची, तर अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आहेत. पण, देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते हे येत्या लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण देशभर प्रचारासाठी फिरणार आहेत. त्यामुळे बिहारच्या घटनेपासून आतापासूनच सर्व राज्यांनी सावधगिरीच्या उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली पाहिजे. इंटेलिजन्स आणि स्थानिक विशेष शाखांनी आतापासूनच दक्ष राहण्याची गरज आहे.बिहारच्या घटनेमुळे राज्य आणि केंद्रातील इंटेलिजन्स यंत्रणा चौकस दृष्टी ठेवण्यात अपयशी ठरली आहे, असेच म्हणावे लागेल. रेल्वेस्थानकावर पहिला बॉम्बस्फोट झाल्यानंतरच बरीच पळापळ झाली होती. सभेत बॉम्बस्फोट घडवून आणला तर पळापळ होईल, चेंगराचेंगरी होईल आणि यात मोठी मनुष्यहानी होईल, असा बॉम्बस्फोट घडवून आणणार्‍यांचा मनसुबा होता. एकदा बिहारमध्ये यश आले की, मग मोदींच्या सभेला गर्दी होणार नाही, हा या कारस्थानामागील उद्देेश होता, हेही उघडच दिसत आहे. मोदींना देशाचे काहीच कळत नाही, त्यांनी गुजरात सांभाळावे, असा सल्ला कॉंग्रेससह अनेक पक्षांनी दिला होता. पण, मोदींच्या सभांना प्रत्येक ठिकाणी मिळत असलेला प्रचंड प्रतिसाद पाहता, सर्वच पक्षांचे धाबे दणाणले आहे. प्रामुख्याने उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्येही हजारोंच्या संख्येने जनता मोदींचे भाषण ऐकायला येते, हा संकेत सर्वच पक्षांसाठी धोक्याची घंटा आहे. एवढी मोठी घटना घडूनही नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेली संयमित भूमिका स्वागतार्ह आहे. त्यांनी सभेची सांगता करताना, सर्व कार्यकर्त्यांना व्यासपीठावरूनच शांत राहण्याचे जाहीर आवाहन केले. घटनेनंतर बोलतानाही त्यांनी कोणतीच तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. बिहारच्या घटनेनंतर देशाच्या अन्य भागातही नेत्यांच्या सभा होतील. त्या वेळी सतर्क राहण्याची गरज आहे. सोबतच अन्य पक्षांनीही सभास्थानी लक्ष देण्यासाठी स्वत:चे स्वयंसेवक ठेवले पाहिजेत. जनतेनेही बिहारच्या घटनेमुळे क्रोधित न होता, शांतताच पाळली पाहिजे. तोच खरा मानवधर्म आहे.

BOOKS ON CHINA & NAXALISM BY BRIG HEMANT MAHAJAN

PRIME MINISERS VISIT TO CHINA DOUBTFUL GAINS

चीन दौर्याने काय साधले? तरुण भारत चीनमधून येणार्या प्रत्येक व्यक्तीला आम्ही कोणताही त्रास देणार नाही. त्यांना पूर्वीप्रमाणेच व्हिसा मिळेल. आम्ही यापूर्वीच असे वचन दिले होते आणि ते आम्ही तंतोतंत पाळू. पण, चीननेही अरुणाचल आणि अन्य राज्यांमधील नागरिकांना देण्यात येणारा भारतीय व्हिसा मान्य करावा,’’ असे आपण चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांना सांगितले आहे. आंतरराष्ट्रीय करारानुसार दोन देशांमध्ये समान व्यवहार तेव्हाच होतो, जेव्हा दोन्ही देश समानतेचे पालन करण्याची पूर्णपणे हमी देतात. चीनने भारतीय व्हिसा नाकारायचा आणि भारताने मात्र चिनी नागरिकांसाठी पायघड्या घालायच्या हे भारतासाठी लज्जास्पद आहे.चीनच्या स्टॅपल व्हिसामुळे किती अपमानित व्हावे लागते, किती हेलपाटे खावे लागतात, हे अरुणाचल आणि लगतच्या राज्यांतील नागरिकांना जाऊन विचारा. म्हणजे त्यांचे दु:ख दिल्लीत कळेल. अरुणाचलचे मुख्यमंत्री स्वत: दिल्लीत येऊन पंतप्रधानांसमोर आपली व्यथा मांडतात. त्यामुळेच शेवटच्या क्षणी उभय देशातील सुलभ आणि मुक्त व्हिसा प्रक्रियेचा मुद्दा करारातून वगळण्यात आला. यावरून चीनची भूमिका बदलेल असे सध्या तरी वाटत नाही. चीनसोबत बरोबरी करणारा, किंबहुना चीनपुढे जाण्याची स्वप्ने पाहणारा भारत चीनपुढे कसा हतबल आहे, हे संपूर्ण जगाने पाहिले. पंतप्रधान असे म्हणाले की, जेव्हा भारत आणि चीन एकमेकांशी हात मिळवितात, तेव्हा जगाचे लक्ष त्याकडे वेधले जाते. जगाचे लक्ष वेधले जावो अथवा न जावो, भारताचे लक्ष नेहमी भारताचे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान जेव्हा चीन भेटीवर जातात, तेव्हा त्याकडे लागलेले असते. आज चीनला आपण भारताची बाजारपेठ मुक्तपणे खुली केली आहे. भारतीय उद्योजकांनीही चीनमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. पण, केवळ व्यापारविषयक करार केल्याने सर्व प्रश्न सुटले असे होत नाही. देशाचे सार्वभौमत्व, सन्मान, परस्पर सहकार्य हेही तेवढेच महत्त्वाचे असते. भारताच्या दीर्घकालीन सामरिक, अंतर्गत सुरक्षा, आमच्या सीमा आणि विकासाच्या अनेकविध मुद्यांवर परिणाम करणार्या या बाबी आहेत. भारताला नक्षलवाद्यांचा धोका हा दहशतवादापेक्षाही अधिक आहे, असे आपले पंतप्रधान अनेकदा बोलले. आज अनेक राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांकडून जी शस्त्रास्त्रे जप्त केली जातात, त्यात चिनी बनावटीची शस्त्रे मोठ्या प्रमाणात आहेत. चीनची ही शस्त्रे नेपाळमार्गे बिहार आणि उत्तरप्रदेशात येतात आणि तेथून ती नक्षलवाद्यांपर्यंत पोहोचविली जातात, असे इंटेलिजन्स ब्युरोचे अनेक अहवाल आले. केवळ चीनच नव्हे तर पाकिस्तानसुद्धा काश्मीर खोर्याव्यतिरिक्त नेपाळचाच वापर नक्षल्यांना शस्त्रे पोहोचविण्यासाठी करतो, असेही लक्षात आले आहे. आज चीनची नेपाळवर मेहेरनजर आहे. एकेकाळी आपला मित्रदेश असलेला नेपाळ आज आपलाच शत्रू झाला आहे. चीनच्या तत्त्वज्ञानाचा केंद्रबिंदू हिंसा आणि विस्तारवादाचा आहे, हे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५४ सालीच पं. नेहरूंच्या लक्षात आणून दिले होते. चीनसोबत मुळीच मैत्री करू नये, असे त्यांनी वारंवार सांगितले होते. पण, नेहरूंनी तेव्हा ऐकले नाही. डॉ. आंबेडकरांनी हेही सांगितले होते की, परराष्ट्र धोरणाची आखणी करताना, आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व हे सर्वोपरी असले पाहिजे. सहकार्याचा हात पुढे करताना, दुसर्या बाजूनेही तेवढ्याच मजबूतपणे सहकार्य केले पाहिजे हे आपण डोळसपणे पहायला हवे. चीनला जवळ करून अमेरिकेची अवहेलना ही भविष्यात भारताला महागात पडू शकते, असा इशाराही डॉ. आंबेडकरांनी दिला होता. बहुतेक करारांमध्ये एका नव्या कलमाची भर पंतप्रधानांच्या दौर्यात भारत आणि चीनदरम्यान नऊ करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या. पण, हे करार म्हणजे आधीच्या बहुतेक करारांमध्ये एका नव्या कलमाची भर असेच त्याचे स्वरूप आहे. ब्रह्मपुत्रा आणि सतलज या नद्यांवर चीनने धरणं बांधली आहेत. या धरणातून एकाच मिनिटात कोट्यवधी गॅलन पाणी सोडले जाते. त्यामुळे महापूर येतो आणि त्याचा फटका भारताला बसतो. यासंदर्भात २००८ आणि २०१० मध्ये एक करार झाला होता. त्यात जून ते ऑक्टोबर या कालावधीतील पूरस्थितीची माहिती चीनने भारताला देण्याचा करार झाला होता. नव्या जोडलेल्या कलमात एवढेच म्हटले आहे की, आता जूनऐवजी मे पासून पूरस्थितीची इत्यंभूत माहिती (फ्लड डाटा) चीन भारताला देईल. आकस्मिक स्थिती उद्भवली तर चीन काय करीत आहे आणि भारताने काय केले पाहिजे हे कळविले जाईल. भारतीय सीमाभागात काही दिवसांपूर्वी चीनने आपले तळ स्थापन केले होते. त्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. हा मुद्दा कराराचा एक विषय होता. त्यावर चीनने अगदी मनापासून सहकार्य करण्याची तयारी दाखविली का? करारात काय म्हटले आहे ?. भारत आणि चीनच्या सीमाभागात भारत आणि चीनचे सैनिक आपापली गस्त घालतील. त्याला कुणीही आडकाठी आणणार नाही. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी होईल, वातावरण स्फोटक होईल, अशी कोणतीही कृती करू नये. जर... या जरमध्येच खरी गोम आहे. जर एखादी शंकास्पद स्थिती निर्माण झाली तर खुलासा मागविण्यात येईल. मागे देपसांग येथे निर्माण झालेल्या स्थितीसारखी वेळ आली तर दोन्ही बाजूंनी संयम पाळून कारवाई करावी. पण, भडकावणारी, बळाची धमकी देणारी कारवाई होणार नाही, शस्त्रांचा अतिरेकी वापर होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. याचा अर्थ काय? म्हणजे, थोडक्यात जैसे थे स्थितीच कायम राहणार आहे. आमचे सैन्य थोडासा संयम पाळतील, एवढाच चीनचा संदेश यात आहे. आणखी एक करार आहे. तो सीमेबाबत आहे. यात काही मुद्दे नव्याने जोडण्यात आले आहेत. दोन्ही देशांची लष्करी मुख्यालये हॉटलाईनशी जोडली जाणार आहेत. चेंगडू आणि लानझोऊ या सीमेवरील दोन भागातील दोन्ही देशांचे लष्करी कमांडर हे नियमितपणे संवाद साधतील. दोन्ही देशांच्या फ्लॅग मीटिंगची संख्या वाढविण्यात येईल. दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकार्यांच्या एका विशिष्ट कालावधी ठरवून बैठका होतील. सीमाभागावर चर्चा करण्यासाठी उभय देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयस्तरीय बैठका, संरक्षण सचिव स्तरावरील बैठक वर्षातून एकदा असे काही मुद्दे जोडण्यात आले आहेत. एक नवा करार प्रथमच झाला आहे. त्यात शस्त्रे आणि वन्यप्राण्यांच्या अवशेषांच्या तस्करीवर प्रतिबंध, लष्करी कवायतींची परस्परांना आगावू माहिती अशा यात तरतुदी आहेत. आणखी एका करारानुसार उभय देशांचे सीमेवरील सैनिक त्या त्या देशाचे राष्ट्रीय दिन, उत्सव, खेळ यात सहभागी होणे जेणेकरून वातावरण निवळण्यास मदत होईल. हा या करारांचा गोषवारा आहे. भारत नेहमी अशा सर्वच देशांसोबत केलेले करार तंतोतंत पाळत आला आहे. प्रश्न आहे, चीन या करारांचे पालन करणार का? चीनसोबत भारताने यापूर्वीच अनेक करार केले आहेत. पण, चीनने त्यापैकी अनेक करारांचा भंग केला आहे. भारतावर चीन सतत दबाव निर्माण करत असतो. चीनला भारतासोबत फक्त व्यापार हवा आहे. भारताची अगदी खेळण्यापासूनची बाजारपेठ आज चीनने काबीज केली आहे. त्यामुळे लाखो ग्रामीण आणि कुटिरोद्योग बंद पडले. लक्षावधी कामगार बेकार झाले. भारताला चीनवर व्यापारविषयक दबाव निर्माण करता येईल का? कारण, तेच चीनचे खरे दुखणे आहे. दुसर्या देशाला भारतात पाचारण करून स्वत:च्या देशवासीयांचा राग आणि संताप ओढवून घेणे हे कोणत्याही समजूतदार देशाचे लक्षण नाही. आज अरुणाचल, सिक्कीम, लडाख या प्रांतात चीनच्या हेकेखोरीमुळे प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष शांत करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. भारताची जर अशीच बोटचेपी भूमिका राहिली, तर त्याची किंमत भारतालाच मोजावी लागणार आहे.

SIX WAR CHINA WILL FIGHT IN NEXT 50 YEARS

Six Wars China Is Sure to Fight In the Next 50 Years, 2.2 out of 5 based on 38 ratings By IDR News Network 22 Oct , 2013 On July 8, 2013, the pro-PRC Chinese-language newspaper, Wenweipo, published an article titled “中國未來50年裡必打的六場戰爭 (Six Wars China Is Sure to Fight In the Next 50 Years)”. The anticipated six wars are all irredentist in purpose — the reclaiming of what Chinese believe to be national territories lost since Imperial China was defeated by the Brits in the Opium War of 1840-42. That defeat, in the view of Chinese nationalists, began China’s “Hundred Years of Humiliation.” (See Maria Hsia Chang,Return of the Dragon: China’s Wounded Nationalism. Westview, 2001. Below is the English translation of the article, from a Hong Kong blog, Midnight Express 2046. (The year 2046 is an allusion to what this blog believes will be the last year of Beijing’s “One County, Two Systems” formula for ruling Hong Kong, and “the last year of brilliance of Hong Kong.”) Midnight Express 2046 (ME2046) believes this article “is quite a good portrait of modern Chinese imperialism.” What ME2046 omits are:  the original Chinese-language article identifies the source of the article as 中新網 (ChinaNews.com).  The Chinese-language title of the article includes the word bi (必), which means “must” or “necessarily” or “surely.” That is why the word “sure” in the English-language title of the article. The Six Wars [Sure] To Be Fought By China In the Coming 50 Years September 16, 2013 China is not yet a unified great power. This is a humiliation to the Chinese people, a shame to the children of the Yellow Emperor. For the sake of national unification and dignity, China has to fight six wars in the coming fifty years. Some are regional wars; the others may be total wars. No matter what is the nature, each one of them is inevitable for Chinese unification. The 1st War: Unification of Taiwan (Year 2020 to 2025) Though we are enjoying peace on the two sides of the Taiwan Strait, we should not daydream a resolution of peaceful unification from Taiwan administration (no matter it is Chinese Nationalist Party or Democratic Progressive Party). Peaceful unification does not fit their interests while running for elections. Their stance is therefore to keep to status quo (which is favourable to the both parties, each of them can get more bargaining chips) For Taiwan, “independence” is just a mouth talk than a formal declaration, while “unification” is just an issue for negotiation than for real action. The current situation of Taiwan is the source of anxiety to China, since everyone can take the chance to bargain more from China. China must work out a strategy to unify Taiwan within the next ten years, that is, by 2020. China must work out a strategy to unify Taiwan within the next ten years, that is, by 2020. By then, China will have to send an ultimatum to Taiwan, demanding the Taiwanese to choose the resolution of peaceful unification (the most preferred epilogue for the Chinese) or war (an option forced to be so) by 2025. For the purpose of unification, China has to make preparation three to five years earlier. So when the time comes, the Chinese government must act on either option, to give a final answer to the problem. From the analysis of the current situation, Taiwan is expected to be defiant towards unification, so military action will be the only solution. This war of unification will be the first war under the sense of modern warfare since the establishment of the “New China”. This war will be a test to the development of the People’s Liberation Army in modern warfare. China may win this war easily, or it may turn out to be a difficult one. All depend on the level of intervention of the U.S. and Japan. If the U.S. and Japan play active roles in aiding Taiwan, or even make offensives into Chinese mainland, the war must become a difficult and prolonged total war. On the other hand, if the U.S. and Japan just watch and see, the Chinese army can easily defeat the Taiwanese. In this case, Taiwan can be under control within three months. Even if the U.S. and Japan step in in this stage, the war can be finished within six months. The 2nd War: “Reconquest” of Spratly Islands (Year 2025 to 2030) After unification of Taiwan, China will take a rest for two years. During the period of recovery, China will send the ultimatum to countries surrounding the Islands with the deadline of 2028. The countries having disputes on the sovereignty of Islands can negotiate with China on preserving their shares of investments in these Islands by giving up their territorial claims. If not, once China declares war on them, their investments and economic benefits will be taken over by China. At this moment, the South East Asian countries are already shivering with Chinese military unification of Taiwan. At this moment, the South East Asian countries are already shivering with Chinese military unification of Taiwan. On one hand, they will be sitting by the negotiation table, yet they are reluctant to give up their interests in the Islands. Therefore, they will be taking the wait-and-see attitude and keep delaying to make final decision. They will not decide whether to make peace or go into war until China takes any firm actions. The map below shows the situation of territorial claims over the Spratly Islands. (Map omitted) Besides, the U.S. will not just sit and watch China “reconquesting” the Islands. In the 1stwar mentioned above, the U.S. may be too late to join the war, or simply unable to stop China from reunifying Taiwan. This should be enough to teach the U.S. a lesson not to confront too openly with China. Still, the U.S. will aid those South East Asian countries, such as Vietnam and the Philippines, under the table. Among the countries surrounding the South China Sea, only Vietnam and the Philippines dare to challenge China’s domination. Still, they will think twice before going into war with China, unless they fail on the negotiation table, and are sure they can gain military support from the U.S. The best option for China is to attack Vietnam, since Vietnam is the most powerful country in the region. Beating Vietnam can intimidate the rest. While the war with Vietnam goes on, other countries will not move. If Vietnam loses, others will hand their islands back to China. If the opposite, they will declare war on China. Of course, China will beat Vietnam and take over all the islands. When Vietnam loses the war and its islands, others countries, intimidated by Chinese military power, yet still with greediness to keep their interests, will negotiate with China, returning the islands and declaring allegiance to China. So China can build the ports and place troops on these islands, extending its influence into the Pacific Ocean. Up till now, China has made a thorough breakthrough of the First Island Chain and infiltrated the Second one, Chinese aircraft carrier can have free access into the Pacific Ocean, safeguarding its own interests. The 3rd War: “Reconquest” of Southern Tibet (Year 2035 to 2040) China and India share a long border, but the only sparking point of conflicts between the two countries is only the part of Southern Tibet. China has long been the imaginary enemy of India. The military objective of India is to surpass China. India aims to achieve this by self-development and importing advanced military technologies and weapons from the U.S, Russia and Europe, chasing closely to China in its economic and military development. In India, the official and media attitude is more friendly towards the U.S, Russia and Europe, and is repellent or even hostile against China. This leads to unresolvable conflicts with China. On the other hand, India values itself highly with the aids from the U.S, Russia and Europe, thinking it can beat China in wars. This is also the reason of long lasting land disputes. In my opinion, the best strategy for China is to incite the disintegration of India. By dividing into several countries, India will have no power to cope with China. Twenty years later, although India will lag behind more compared to China in military power, yet it is still one of the few world powers. If China uses military force to conquer Southern Tibet, it has to bear some losses. In my opinion, the best strategy for China is to incite the disintegration of India. By dividing into several countries, India will have no power to cope with China. Of course, such plan may fail. But China should at least try its best to incite Assam province and once conquered Sikkim to gain independence, in order to weaken the power of India. This is the best strategy. The second best plan is to export advanced weapons to Pakistan, helping Pakistan to conquer Southern Kashmir region in 2035 and to achieve its unification. While India and Pakistan are busy fighting against each other, China should take a Blitz to conquer Southern Tibet, at the time occupied by India. India will not be able to fight a two front war, and is deemed to lose both. China can retake Southern Tibet easily, while Pakistan can control the whole Kashmir. If this plan cannot be adopted, the worst case is direct military action to take back Southern Tibet. After the first two wars, China has rested for around ten years, and has become a world power both in terms of military and economy. There will only be the U.S. and Europe (on the condition that it becomes a united country. If not, this will be replaced by Russia. But from my point of view, European integration is quite probable) able to cope with China in the top three list in world power. After taking back Taiwan and Spratly Islands, China has great leap forward in its military power in army, navy, air force and space warfare. China will be on the leading role in its military power, may be only second to the U.S. Therefore, India will lose this war. The 4th War: “Reconquest” of Diaoyu Island [Senkaku] and Ryukyu Islands (Year 2040 to 2045) In the mid-21st century, China emerges as the real world power, accompanied with the decline of Japan and Russia, stagnant U.S. and India and the rise of Central Europe. That will be the best time for China to take back Diaoyu Island and Ryukyu Islands. The map below is the contrast between ancient and recent Diaoyu Island and Ryukyu Islands (map omitted). From the historical records of Chinese, Ryukyu and other countries (including Japan), Ryukyu has long been the vassal states of China since ancient times, which means the islands are the lands of China. Many people may know that Diaoyu Island is the land of China since the ancient times, but have no idea that the Japanese annexed Ryukyu Island (currently named as Okinawa, with U.S. military base). The society and the government of China is misled by the Japanese while they are discussing on the issues of the East China Sea, such as the “middle-line” set by the Japanese or “Okinawa issue” (Ryukyu Islands in Chinese), by coming to think that Ryukyu Islands are the ancient lands of Japan. What a shame for such ignorance! From the historical records of Chinese, Ryukyu and other countries (including Japan), Ryukyu has long been the vassal states of China since ancient times, which means the islands are the lands of China. In this case, is the “middle line” set by Japan in the East China Sea justified? Does Japan have anything to do with the East China Sea? (Those who have no idea in these details may refer to “Ryukyu: An indispensable part of China since the ancient times” written by me) The Japanese has robbed our wealth and resources in the East China Sea and unlawfully occupied Diaoyu Island and Ryukyu Islands for many years, the time will come that they have to pay back. At that time, we can expect that the U.S. will be willing to intervene but has weakened; Europe will keep silent; Russia will sit and watch the fight. The war can end within half of a year with overwhelming victory of China. Japan will have no choice but to return Diaoyu Island and Ryukyu Islands to China. East China Sea becomes the inner lake of China. Who dare to put a finger on it? The 5th War: Unification of Outer Mongolia (Year 2045 to 2050) Though there are advocates for reunification of Outer Mongolia at the moment, is this idea realistic? Those unrealistic guys in China are just fooling themselves and making a mistake in strategic thinking. This is just no good to the great work of unification of Outer Mongolia. China should also pick the groups advocating the unification, aiding them to take over key posts in their government, and to proclaim Outer Mongolia as the core interests of China upon the settlement of Southern Tibet issue by 2040. After taking Taiwan, we should base our territorial claims on the constitution and domain of the Republic of China (some people may raise a question here: why should we base our claims on the constitution and domain of the Republic of China? In such case, isn’t the People’s Republic of China being annexed by the Republic of China? This is a total bullshit. I will say: the People’s Republic of China is China; the Republic of China is China too. As a Chinese, I only believe that unification means power. The way which can protect the Chinese best from foreign aggression is the best way to the Chinese people. We also need to know that the People’s Republic of China recognizes the independence of Outer Mongolia. Using the constitution and domain of the People’s Republic of China to unify Outer Mongolia is naked aggression. We can only have legitimate cause to military action using the constitution and domain of the Republic of China. What’s more, it is the case after Taiwan being taken over by China. So isn’t it meaningless to argue which entity being unified?). China should raise the issue of unification with Outer Mongolia, and to take propaganda campaigns inside Outer Mongolia. China should also pick the groups advocating the unification, aiding them to take over key posts in their government, and to proclaim Outer Mongolia as the core interests of China upon the settlement of Southern Tibet issue by 2040. If Outer Mongolia can return to China peacefully, it is the best result of course; but if China meets foreign intervention or resistance, China should be prepared to take military action. Taiwan model can be useful in this case: giving an ultimatum with deadline in the Year 2045. Let Outer Mongolia to consider the case for few years. If they refuse the offer, then military action takes off. In this moment, the previous four wars have been settles. China has the political, military and diplomatic power to unify Outer Mongolia. The weakened U.S. and Russia dare not to get involved except diplomatic protests; Europe will take a vague role; while India, Africa and Central Asian countries will remain silent. China can dominate Outer Mongolia within three years’ time. After the unification, China will place heavy troops on frontier to monitor Russia. China will take ten years to build up elemental and military infrastructure to prepare for the claim of territorial loss from Russia. The 6th War: Taking back of lands lost to Russia (Year 2055 to 2060) The current Sino-Russian relationship seems to be a good one, which is actually a result of no better choice facing the U.S. In reality, the two countries are meticulously monitoring the each other. Russia fears the rise of China threaten its power; while China never forgets the lands lost to Russia. When the chance comes, China will take back the lands lost. When the Chinese army deprives the Russians’ ability to counter strike, they will come to realize that they can no longer match China in the battlefield. After the victories of the previous five wars by 2050, China will make territorial claims based on the domain of Qing Dynasty (similar way by making use of the domain of the Republic of China to unify Outer Mongolia) and to make propaganda campaigns favoring such claims. Efforts should also be made to disintegrate Russia again. In the days of “Old China”, Russia has occupied around one hundred and sixty million square kilometre of lands, equivalent to one-sixth of the landmass of current domain of China. Russia is therefore the bitter enemy of China. After the victories of previous five wars, it is the time to make Russians pay their price. There must be a war with Russia. Though at that time, China has become an advanced power in navy, army, air and space forces, it is nevertheless the first war against a nuclear power. Therefore, China should be well prepared in nuclear weapons, such as the nuclear power to strike Russia from the front stage to the end. When the Chinese army deprives the Russians’ ability to counter strike, they will come to realize that they can no longer match China in the battlefield. They can do nothing but to hand over their occupied lands and to pay a heavy price to their invasions Rate this Article

SHP ABOUT TO SINK

SHIP ABOUT TO SINK --- Pritish Nandy A very well-written article! Please read all the way: I like Manmohan Singh. He has immaculate credentials.It’s these credentials that have seen the UPA through its most stormy years.If Singh wasn’t Prime Minister, the Government would have collapsed a long time back.No, not because of its inherent coalition contradictions but because it’s simply not possible for so many crooks with conflicting agendas to loot the country together, almost as if in perfect unison. The Indian Political Philharmonic Orchestra must be the world’s most amazing cacophony of rogues, rascals and robbers.Luckily for the UPA, there was always Singh to fall back on.Most middle class Indians refuse to be cynical.We know exactly what’s happening around us, we criticise it constantly, but when it comes to the crunch we all rally around the nation and the flag.We are not bat-brained paranoids.Neither are we wide-eyed innocents ready to buy into every ridiculous explanation thrown our way to explain the loot that’s taking place in broad daylight.But the latest season of scams has flummoxed all. This is not just Alibaba and his chaalis chors.Everyone among the chaalis chors is another Alibaba with his own forty thieves.That’s the way the pyramid of crime operates today.But because Singh, soft spoken and self effacing, is the face of this Government, India has kept faith. But now, enough is enough. Neither Singh nor Pranab Mukherjee, nor anyone else is capable any more of saving this Government.It’s neck deep in its own sticky sleaze.What’s worse, you haven’t seen anything yet.All these scams are but the tip of the iceberg. Talk to anyone and you will get an instant dhobi list of scams in queue to break.No, I am not saying this.Congress leaders are saying this, in private. Look at Singh, wan and way lost.Or Mukherjee going apopleptic in faux anger because he has to defend what he knows is indefensible.They look less convincing than Rakhi Sawant playing Joan of Arc. The problem is: We have voted into power the stupidest bunch of thieves.They are such losers that they can’t steal a hamburger without leaving ketchup stains all over.Yet they are constantly trying to pull off the biggest scams in history. From Rs 64 crore in Bofors, they have upped the ante to Rs 170,0000 crore in 2G and no, I am not including hundreds of aircraft Air India bought while sinking into bankruptcy and preposterous sums spent on arms deals that have made India the world’s second largest arms buyer when we can’t provide food and healthcare to 60% Indians.Our leaders are making deals on the sly with greedy builders, land sharks, illegal mining companies, corporate fixers, shady arms dealers and, O yes, US diplomats who want to manipulate our political choices. And, what’s more amazing, they do it like bungling idiots.Even Inspector Clouseau can outwit them.But that doesn’t mean they are not malevolent.These are people who are destroying India from within.They are not just robbing you, me, and the exchequer.They are destroying institutions, subverting laws, vandalising our heritage and history, and trying to build a dazzling, amoral edifice of crime and corruption unprecedented in the nation’s history.It’s a scary scenario that could turn the land of the Mahatma into one gigantic Gotham City with a flyover to hell.But my question is more basic: Can we trust these idiots to run this great nation? If you travel and meet people across India, you will realise that for every scam that breaks—and currently there’s one breaking every week—there are ten more waiting in line. The media has never had it so good! And it’s the same gang whose names keep coming up. Kalmadi, Satish Sharma, Sant Chatwal, Ashok Chavan. The NCP lot.The DMK. And everyone, in private, is protesting his own innocence, pointing fingers at someone else.It’s a sure sign of a collapsing regime.It’s what happened when Rajiv with a staggering majority in parliament lost his mandate to govern.Rats alone don’t leap off a sinking ship.So do everyone else. So even though Singh, like Pontius Pilate, may wash his hands off every scam that hits the headlines, the fact is:The longer this Government stays, the more compromised the Congress will be, and the less capable of coming back to power.You can’t allow the sovereignty of a nation to be compromised just to win a confidence vote.You can’t bribe MPs to get your way in parliament.You can’t allow a shady hotelier, with CBI cases against him, to play roving diplomat and, worse, give him a Padma Bhushan for it.You can’t appoint a tainted bureaucrat as the nation’s CVC.You can’t file a FIR against a corrupt CM and then allow him to melt away.You can’t let the prime witness to the nation’s biggest scam, who offered to turn approver, be murdered in broad daylight and pretend it’s a suicide.If this is the best this Government can do, it’s time to step down. Pritish Nandy

PAKISTANIZATION AL QUEDA

Pakistanization of Al-Qaeda Stephen Tankel Op-Ed October 22, 2013 War on the Rocks Summary Given the addition of Pakistanis at senior leader levels in al-Qaeda, there may well be a continued growing focus on the insurgency in Pakistan and possibly on striking foreign targets in India. On February 13, 2010, an explosion ripped through the German Bakery in Pune, India, killing 17 and injuring scores more. Suspicion immediately fell on the Pakistani militant group Lashkar-e-Taiba and on its quasi-affiliate, the Indian Mujahideen (IM) —an indigenous jihadist network motivated by communal grievances, but built with external support. Ahmed Siddi Bapa (aka Yasin Bhatkal), the IM’s field commander, was captured on a closed-circuit video camera walking into the German Bakery carrying a backpack containing the bomb. Unlike previous attacks, however, the IM did not claim responsibility. Stephen Tankel Nonresident Scholar South Asia Program More from this author... • Keeping Score in the War on al-Qaeda • Jaw-Jaw and War-War in Pakistan • Domestic Barriers to Dismantling the Militant Infrastructure in Pakistan Another group did: al-Qaeda. A month after a drone strike killed al-Qaeda’s third-in-command Sheikh Sai’d al-Masri (born Mustafa Abu al-Yazid) in May 2010, a posthumous audio statement was released in which he declared: I bring you the good tidings that last February’s India operation was against a Jewish locale in the west of the Indian capital, in the area of the German bakeries — a fact that the enemy tried to hide — and close to 20 Jews were killed in the operation, a majority of them from their so-called statelet, Israel. The person who carried out this operation was a heroic soldier from the ‘Soldiers of the Sacrifice Brigade’, which is one of the brigades of Qaedat al-Jihad in Kashmir, under the command of Commander Illyas Kashmiri, may Allah preserve him. Kashmiri also e-mailed a Pakistani journalist and implied his own involvement, but it remains unclear whether he actually had anything to do with the German Bakery bombing. Part of the confusion stems from the fact that he was planning attacks against other targets in Pune at the time. Based on Siddi Bapa’s interrogation, two of India’s most well-respected journalists reported the attack was “partial fallout of an earlier order to bomb and attack places frequented by foreigners, including Israelis.” The IM Ground Commander also allegedly dropped another bombshell. He reportedly told Indian investigators that a handful of IM members currently sheltering in Pakistan wanted to “join hands with the al Qaeda [sic] for ‘joint operations’ in India” and had held talks with a senior al-Qaeda leader. Such reporting should be treated with significant caution. However, even if this is not the case, Kashmiri was clearly interested in launching attacks in India (on which more below) and al-Qaeda readily claimed the operation on his behalf. This speaks to a larger issue: the Pakistanization of “al-Qaeda Central” and its implications for the United States and South Asia. Drone strikes have decimated al-Qaeda in Pakistan, killing more than 30 leaders and high-level operatives since 2008, and leaving only a handful of senior Arabs alive. These strikes have also created an incredibly hostile environment for those who have yet to meet a Hellfire missile, and some Arab members have fled for greener pastures. The depletion of al-Qaeda’s senior ranks in Pakistan and growing strength of its branch in Yemen (al-Qaeda in the Arabian Peninsula or AQAP) may help to explain why Ayman al-Zawahiri recently appointed that group’s leader, Nasir al-Wihayshi, as al-Qaeda’s general manager for global operations. Already reliant on an array of Pakistani militant groups for safe haven and survival, al-Qaeda has added locals to its own leadership ranks. Ilyas Kashmiri is among the most infamous. A Pakistani militant who belonged to Harkat-ul-Jihad-al-Islami and led its 313 Brigade, he became al-Qaeda’s chief of operations in Pakistan before he too was reportedly killed in a U.S. drone strike (his death is yet to be confirmed). Additionally, the head of al-Qaeda’s media department, Ustad Ahmad Farouq, is Pakistani. Maulana Asam Umar, dual-hatted as a propagandist for the Pakistani Taliban, helps to shape al-Qaeda’s messaging. The rise of individuals like Farouq and Umar helps to explain why al-Qaeda’s media operations have increasingly developed a regional focus, at the expense of a global one. According to IntelCenter, a plurality of the recent videos produced by al-Qaeda’s media wing, as-Sahab, have focused on Pakistan and India. Moreover, it reports, this year Urdu displaced Arabic as the predominant language in al-Qaeda propaganda releases. The focus on Pakistan and India is not just rhetorical. Al-Qaeda has been contributing to anti-state violence in Pakistan since at least 2003, when it provided guidance for attempted assassinations of then-President Musharraf. It works closely with the Pakistani Taliban, which leads the insurgency against the state, as well as a motley crew of other anti-state militants. The decision to promote and support revolutionary jihad in Pakistan fits with al-Qaeda’s ideology, which views the Pakistani regime as apostate, but it also stems from strategic calculation. Destabilizing the country is a means of protecting its own safe haven and creating difficulties for America. To this end, al-Qaeda provides ideological, strategic and operational support to anti-state Pakistani militants. Involvement in the insurgency is also undoubtedly influenced by the influx of anti-state Pakistani militants into its ranks. Ilyas Kashmiri is a prime example. Once a prized asset for Pakistan’s army in its proxy war against India, he was detained in connection with the December 2003 assassination attempts on Musharraf, but released several months later only to be detained again in 2005. Upon his release, Kashmiri shifted his operations to FATA and his 313 Brigade became responsible for a number of attacks in Pakistan. This brings us back to the German Bakery. IM leaders clearly executed the bombing and it remains unknown whether they did so unilaterally, as part of a relationship with al-Qaeda, or in league with LeT, which almost always denies involvement in operations against India. We do know that before his death, Kashmiri also sought to expand attack capabilities in India. His efforts included recruiting Abdur Rehman Syed, a former Pakistani army officer and LeT member who launched an outfit called Jund-ul-Fida [Army of Fidayeen]. It operated under Kashmiri’s command and was intended to carry out operations primarily in India. Syed subsequently introduced David Headley, the LeT operative who conducted reconnaissance missions for the 2008 Mumbai attacks, to Kashmiri. Headley remained in LeT, but began freelancing. For Kashmiri and Syed, he performed surveillance in India, including a Chabad House in Pune as well as other sites at which Israelis or other foreigners were present. Does this mean that al-Qaeda is becoming just another Pakistan-based militant group? No. Al-Qaeda is more than just the members in Pakistan. It includes AQAP as well as al-Qaeda in the Islamic Maghreb, the Islamic State of Iraq and al-Sham, Jahbat al-Nusra, al-Shabaab, and assorted senior operatives scattered elsewhere. That’s al-Qaeda, and Ayman al-Zawahiri still oversees this sprawling enterprise from Pakistan even if he is not able to exercise the level of command-and-control he might like. The capability to provide guidance and claim attacks in regions around the world makes the al-Qaeda senior leaders based in Pakistan and the organization surrounding them distinct from any other run-of-the-mill jihadist group operating there. However, although able to claim attacks in other regions, the power projection capabilities of al-Qaeda in Pakistan have been severely degraded. Power within the al-Qaeda family has shifted to its branch in Yemen and to its affiliates. As this trend continues, analysts will need to rethink what we mean when we say “al-Qaeda Central” or “Core al-Qaeda.” These terms have been synonymous with the organization in Pakistan. But as Arab senior leaders in Pakistan die off or flee this terminology risks becoming outdated. Indeed, as other analysts have noted, Nashiri’s promotion suggests we should recognize that the “core” is expanding. When the day comes that Zawahiri is killed or captured (Insha’allah), Nashiri might assume the top slot. At that point, “al-Qaeda Central” could become “al-Qaeda in Pakistan.” This is about more than nomenclature. We should not expect al-Qaeda in Pakistan to give up entirely on transnational attack planning. But given its addition of Pakistanis at senior leader levels and its increasingly limited capabilities, we should expect a continued growing focus on the insurgency in Pakistan and possibly on striking foreign targets in India. Regionally, that has important implications for U.S. counterterrorism practices in South Asia. Globally, it means that AQAP is not simply the most lethal arm of al-Qaeda, but also increasingly its center of gravity in terms of leadership and coordination. This article was originally published in War on the Rocks.

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: आव्हान चिनी ड्रॅगनचे:दमदाटी करून बॉर्डर डिफेन्स क...

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: आव्हान चिनी ड्रॅगनचे:दमदाटी करून बॉर्डर डिफेन्स क...: चीनच्या पुढे नेहमीच गुडघे टेकले:परराष्ट्र धोरणावर शांततावादी विचारवंतांची पकड पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग २२-२४ ऑक्टोंबर चीनच्या दौर्यावर ह...

NAXALS KILL 12000 INDIANS -HOME MINISTRY REPORT

नक्षली हिंसाचारात १२ हजार नागरिक, तीन हजार पोलिस ठार गेल्या तीन दशकांच्या काळात देशाच्या विविध भागांमधील नक्षली हिंसाचारात १२ हजार नागरिक ठार झाले असून, तीन हजारावर पोलिस व सुरक्षा दलांचे जवान शहीद झाले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबतची माहिती सादर केली आहे. याच काळात विविध नक्षलविरोधी मोहिमांच्या काळात सुरक्षा दल व पोलिसांना ४६३८ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालणे शक्य झाले आहे, असे गृह मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे. नक्षल्यांच्या हिंसाचारात सर्वाधिक नागरिक २०१० मध्ये ठार झाले आहेत. या एकाच वर्षात छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश या नऊ नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये नक्षल्यांनी ७२० नागरिकांना ठार केले आहे. तर, २००९ मध्ये नक्षल्यांनी सुरक्षा दल आणि पोलिस दलातील ३१७ जवानांना ठार केले आहे. सर्वाधिक म्हणजेच २९६ नक्षल्यांचा खात्मा १९९८ मध्ये करण्यात आला. १९८० मध्ये नक्षलवाद्यांनी ८४ नागरिकांना ठार केले होते. तर जवान व पोलिसांनी याच वर्षात केवळ १७ नक्षलवादी मारले होते. या वर्षात पोलिस व सुरक्षा दलाचा एकही जवान शहीद झाला नव्हता. २०१२ मध्ये नक्षलवाद्यांनी ३०० नागरिक आणि ११४ जवानांना ठार केले होते. तर, जवानांनी ५२ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले होते. यावर्षीच्या ३० सप्टेंबरपर्यंत एकूण १९८ नागरिक आणि ८८ जवान नक्षल्यांनी मारले असून, जवान व पोलिसांनी ५२ नक्षल्यांना यमसदनी पाठविले आहे, असे हा अहवाल सांगतो

CHINESE STRATEGY IN INDIAN OCEAN-आव्हान चिनी ड्रॅगनचे, -BRIG HEMANT MAHAJAN

Chinese Strategy in The Indian Ocean To: http://youtu.be/1QQkmVbf2k4 http://youtu.be/P1e6Y_X-pLo

आव्हान चिनी ड्रॅगनचे:दमदाटी करून बॉर्डर डिफेन्स कोऑपरेशन करारावर सही

चीनच्या पुढे नेहमीच गुडघे टेकले:परराष्ट्र धोरणावर शांततावादी विचारवंतांची पकड पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग २२-२४ ऑक्टोंबर चीनच्या दौर्यावर होते. त्यामधून काय निष्पन्न झाले? गेल्या १० वर्षांतील त्यांची चीनच्या वेगवेगळ्या पंतप्रधानांबरोबरची ही १७ वी भेट होती. चीनच्या आक्रमक वागणुकीमुळे भारती -चीन संबंध सध्या सर्वात खालच्या पातळीवर पोहचले आहेत. या भेटीमध्ये चीन भारतामधील खर्या समस्या, जसे की सीमा विवाद, भारतीय सिमेमध्ये घुसखोरी, पाकिस्तानला शस्त्र आणि अणुशस्त्र पुरवठा, भारताच्या शेजारील देशांमध्ये मिलीटरी बेसेस किंवा टेहाळणी केंद्रे उघडणे, आपल्या देशातील आर्थिक घुसखोरी यावर अजिबात चर्चा झाली नाही. दमदाटी करून बॉर्डर डिफेन्स कोऑपरेशन करारावर सही चीनला भारताला दमदाटी करून फक्त बॉर्डर डिफेन्स कोऑपरेशन करारावर भारताला सही करायला भाग पाडायचे होते. या कराराचे मुख्य कलम आहे की यापुढे भारताला आपल्या सीमा भागात नवीन रस्ते कि लढार्इकरता बंकर(खंदक) बनवता येणार नाहीत. चीनने पहिलेच रस्ते सीमेपर्यंत आणून पोहचवले आहेत. आपले रस्ते मात्र, अजुन सीमेपासून २०-४० किलो मिटर मागे आहेत.म्हणूनच या करारामुळे आपले फ़ार नुकसान होणार आहे. काही महिन्यापुर्वी लडाखच्या देवसांग भागात चीनने १९ कि.मी. आत घुसखोरी केली होती. केवळ ५० जवानांच्या ताकदीवर त्यांनी आपल्याला गुडघे टेकवायला भाग पाडले. आपले सरंक्षण मंत्री अँथनी आणि नशॅनल सेक्युरिटी अॅडव्हायसर (NSA) शिवशंकर मेनन, घार्इघार्इत चीनमध्ये गेले आणि आम्ही (BDCA) वर विचार आणि सही करू असे अलिखीत आश्वासन देऊन परत आले. चीनचे पंतप्रधान भारतात आले असतांना सुद्धा आपली चिनी घुसखोरी बद्दल बोलायची हिम्मत झाली नाही. एक गोळी न फायर करता केवळ दमदाटीच्या जोरावर चीनने आपल्याला त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वागण्यास भाग पाडले. आता पंतप्रधान चीनला जाऊन त्यांच्या दमदाटीला पुर्णपणे बळी पडत आहेत. १९६२ साली आपली सीमा परराष्ट्र खात्याच्या अधिपत्याखाली होती आणि आपण सिमेवर काही ठिकाणी पोलिसांच्या तुकड्या तैनात केल्या होत्या. आता पण तेच होत आहे. आपण आक्रमक चिनी सैनिकांच्या समोर गृहमंत्रालयाखालील आयटीबिपी पोलिस तैनात करत आहोत. या माघारीमुळे चीन अजुन आक्रमक होत आहे.तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीन अनेक धरणे बांधत आहे आपण मात्र निषेध खलीते पाठविण्याशिवाय काहीच करत नाही. आपल्या निषेधांस कोणीही भीक घालत नाही य़ा दौर्यामध्ये चीनला आपल्याला बोर्डर डिफ़ेन्स कोओपरेशन करारावर{BORDER DEFENSE COOPERATION AGREEMENT(B D C A)} सही करायला भाग पाडले.लेख लिही पर्यंत कराराची मुख्य पैलु जाहीर झाले नव्हते.कराराचे मुख्य कलम असावे की यापुढे आपल्याला सीमा भागात नवीन रस्ते बांधता येणार नाही. चिनचे रस्ते ,रेल्वे, ओईल पाइप लाइन सीमेपर्यंत पोहचले आहे.आपल्या सुस्त कारभारामुळे आपले रस्ते मात्र सीमेपासून मागेच आहेत. म्हणजेच पुढे लढत असलेल्या सैन्याला रसद पोहोचवण्यास आपण अजूनही असमर्थ राहणार आहोत.शिवाय चीनने रेल्वेलाईनचे जाळे तिबेटमध्ये पूर्ण पसरले आहे व पेट्रोलियम प्रॉडक्टकरता मोठी पाईपलाईन सुद्धा तयार केली आहे. ह्या उलट भारतीय रेल आसामच्या ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रातच म्हणजे सीमेपासून शेकडो कि. मी. मागे रुतून राहिली आहे. थोडक्यात चीनने लष्करी कारवायांसाठी सर्व योग्य त्या सुविधांचे जाळे तयार करून ठेवले आहे. १९६२ च्या चिनी आक्रमणाला २०/१०/२०१३ पासुन ५१ वर्ष सुरु झाले. भारताचा निषेध अगदीच गुळमुळीत राहिलेला आहे. आपल्या निषेधांस कोणीही भीक घालत नाही. भारत व भूतान ही एकमेव अशी राष्ट्रे आहेत, ज्यांच्याबरोबर चीनचे सीमाप्रश्न सुटलेले नाहीत. आतापर्यंतच्या 19 चर्चांमधून काही निष्पन्न झाले नाही,१९०० चर्चांमधून सुधा काही निष्पन्न होणार नाही . जेव्हा चीनला वाटेल की, भारताने चीनचे प्रभुत्व मान्य केले आहे, तेव्हाच चीन हे प्रश्न सोडवेल. लष्कराचा विरोध असूनही सरकारी आदेशामुळे भारतीय संरक्षण दलाने चुमार येथील बंकर तोडण्याचा निर्णय घेतला. ज्या चिन्यांनी घुसखोरी केली, त्यांना मागे ढकलायचे सोडून, आपले सैन्यच आपल्याच प्रदेशात मागे घेणे ही कोठली राजनीती? राजकीय पक्ष काहीच का बोलत नाही ? चीनमध्ये नवे नेतृत्व आल्यानंतर शिरस्त्याप्रमाणे नवे अध्यक्ष शी जिंगपिंग यांनी भारताशी मैत्री करण्याची भाषा केली.चीनला भारताची बाजारपेठ हवी आहे, मात्र मैत्री नको.व्यापार वाढवला की चीनचा आक्रमकता नाहिशी होईल का? चीन दौरा रद्द करावयास हवा होता पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वास्तविक, आपला २२-२४/१०/२०१३चा चीन दौरा रद्द करावयास हवा होता.भारताला अडचणीत आणण्याची एकही संधी चीन दवडत नाही. अरुणाचलातील दोन खेळाडूना स्पर्धेसाठी व्हिसा देण्याचा मुद्दा असो वा पाकिस्तानला अणुभट्टय़ा पुरवण्याचा. चीन कोणालाही भीक घालत नाही.पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे अधिकृत दौऱ्यासाठी चीनमध्ये येणार हे माहीत असताना चीनने हा उद्योग केला. अणुऊर्जा निर्मितीसंदर्भातील सर्व कायदेकानून आणि आंतरराष्ट्रीय संकेत बाजूला सारून चीनने पाकिस्तानला अणुभट्टय़ा देण्याचा चंग बांधला आहे. पाकिस्तानचे यांचे चोरटे अणुउद्योग चीनच्याच सहकार्याने सुरू आहेत.या कुरापती चीनच्या आहेत . यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वास्तविक, आपला चीन दौरा रद्द करावयास हवा होता.आंतरराष्ट्रीय संबंधांत फक्त स्वहिताचाच विचार असतो. पाकिस्तानसाठी दोन मोठय़ा अणुभट्टय़ा उभारून देण्याचे चीनचे काम हे याच हितसंबंधांचे निदर्शक आहे. दोन आठवडे आधी अरुणाचल प्रदेशातील दोन खेळाडूंना व्हिसा देण्याचे चीनने नाकारले. का? तर चीनच्या मते अरुणाचल हा चीनचाच भाग आहे त्यामुळे त्या प्रदेशातील व्यक्तींना व्हिसा देण्याची गरज नाही. या दोन्ही घटनांनंतर आपण फक्त निषेध नोंदवला.आपण मात्र पंतप्रधानांच्या चीन दौऱ्यात उभय देशांतील व्हिसा नियम शिथिल करण्यासंदर्भात करार होणार हो्तो. गेले सहा-सात महिने चीन हा सातत्याने आपल्या विरोधात कारवाया करीत असून भूप्रदेश बळकावण्यापासून अनेक उचापती त्या देशाने केल्या आहेत. कोणी महत्त्वाचा चिनी नेता भारतात येणार असताना, भारतीय नेत्याचा चीन दौरा तोंडावर आलेला असताना वा उभय देशांतील महत्त्वाच्या चर्चेच्या पाश्र्वभूमीवर चीनकडून हे उद्योग केले जातात. आताही पंतप्रधान मनमोहन सिंग महत्त्वाच्या दौऱ्यासाठी चीनला भेट देणार असतानाच चीनचे उद्योग समोर आले.

आव्हान चिनी ड्रॅगनचे –BRIG HEMANT MAHAJAN

चीनच्या पुढे नेहमीच गुडघे टेकले:परराष्ट्र धोरणावर शांततावादी विचारवंतांची पकड

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वास्तविक, आपला २२-२४/१०/२०१३चा चीन दौरा रद्द करावयास हवा होता.भारताला अडचणीत आणण्याची एकही संधी चीन दवडत नाही. अरुणाचलातील दोन खेळाडूना स्पर्धेसाठी व्हिसा देण्याचा मुद्दा असो वा पाकिस्तानला अणुभट्टय़ा पुरवण्याचा. चीन कोणालाही भीक घालत नाही.पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे अधिकृत दौऱ्यासाठी चीनमध्ये येणार हे माहीत असताना चीनने हा उद्योग केला. अणुऊर्जा निर्मितीसंदर्भातील सर्व कायदेकानून आणि आंतरराष्ट्रीय संकेत बाजूला सारून चीनने पाकिस्तानला अणुभट्टय़ा देण्याचा चंग बांधला आहे. पाकिस्तानचे यांचे चोरटे अणुउद्योग चीनच्याच सहकार्याने सुरू आहेत.या कुरापती चीनच्या आहेत . यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वास्तविक, आपला चीन दौरा रद्द करावयास हवा होता.आंतरराष्ट्रीय संबंधांत फक्त स्वहिताचाच विचार असतो. पाकिस्तानसाठी दोन मोठय़ा अणुभट्टय़ा उभारून देण्याचे चीनचे काम हे याच हितसंबंधांचे निदर्शक आहे. दोन आठवडे आधी अरुणाचल प्रदेशातील दोन खेळाडूंना व्हिसा देण्याचे चीनने नाकारले. का? तर चीनच्या मते अरुणाचल हा चीनचाच भाग आहे त्यामुळे त्या प्रदेशातील व्यक्तींना व्हिसा देण्याची गरज नाही. या दोन्ही घटनांनंतर आपण फक्त निषेध नोंदवला.आपण मात्र पंतप्रधानांच्या चीन दौऱ्यात उभय देशांतील व्हिसा नियम शिथिल करण्यासंदर्भात करार होणार हो्तो. गेले सहा-सात महिने चीन हा सातत्याने आपल्या विरोधात कारवाया करीत असून भूप्रदेश बळकावण्यापासून अनेक उचापती त्या देशाने केल्या आहेत. कोणी महत्त्वाचा चिनी नेता भारतात येणार असताना, भारतीय नेत्याचा चीन दौरा तोंडावर आलेला असताना वा उभय देशांतील महत्त्वाच्या चर्चेच्या पाश्र्वभूमीवर चीनकडून हे उद्योग केले जातात. आताही पंतप्रधान मनमोहन सिंग महत्त्वाच्या दौऱ्यासाठी चीनला भेट देणार असतानाच चीनचे उद्योग समोर आले.वेन जिआ बाओ,केचियांग यांच्या भेटीतून अपेक्षाभंग चीनचे पंतप्रधान वेन जिआबाओ भारताच्या भेटीवर आले होते
. भारत-चीनी भाई भाईचा परत एकदा नारा देताना, चिनची नजर दोन्ही देशांदरम्यानचा व्यापार ४० अब्ज डॉलर्सने वाढविण्यावर होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासोबत गेल्या काही वर्षांत ११ वेळा बैठका घेणारे चीनचे पंतप्रधान वेन जिआबाओ पुन्हा एकदा भारत भेटीवर येऊन गेले. तेव्हा त्यांच्याकडून भारतीयांना फार अपेक्षा नव्हत्या. चीनने चालविलेल्या खोड्या बंद कराव्यात अशी एक अपेक्षा होती. या अपेक्षेचे खापर त्यांनी भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या माथी फोडले आणि चीन खोड्या करत नाही, भारतीय प्रसारमाध्यमेच तसे चित्र निर्माण करतात, असे अंग काढून घेत त्यांनी काढता पाय घेतला.त्यांच्या ११ भेटीचा काहीच फ़ायदा झाला नाही. ऊलटी चिनी आयात जास्त वाढल्यामुळे रुपयाची किम्मत घसरली आणी महागाई वाढली.चीनच्या पंतप्रधानपदावरून वेन जिआ बाओ गेले आणि केचियांग आले, याचे आपल्याला कौतुक होते. चीनने घुसखोरी केलेली असताना आपले परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद हे चीनला जाण्यासाठी उतावीळ होते.त्यानी चीनच्या सैनिकांनी केलेल्या घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थितदेखील केला नाही! चीनच्या नाराजीमुळे भारताने जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबतचा परंपरागत युद्धाभ्यास टाळला.इतके घाबरणे बरोबर आहे का? भारताचा स्वाभिमान आणि सैनिकांच्या मनोबलाचा विचार केला आहे का?.जुन २०१३ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन हेही चीनला गेले आणी हात हलवत परत आले. भारताला एकीकडे सहकार्याचे, व्यापारवाढीचे गाजर दाखवायचे आणि दुसरीकडे सतत दबावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा. नवे नेतृत्व आले म्हणून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. बोर्डर डिफ़ेन्स कोओपरेशन करारावर सही?य़ा दौर्यामध्ये चीनला आपल्याला बोर्डर डिफ़ेन्स कोओपरेशन करारावर{BORDER DEFENSE COOPERATION AGREEMENT(B D C A)} सही करायला भाग पाडायचे आहे.कराराचे मुख्य कलम आहे की यापुढे आपल्याला सीमा भागात नवीन रस्ते बांधता येणार नाही. चिनचे रस्ते ,रेल्वे, ओईल पाइप लाइन सीमेपर्यंत पोहचले आहे.आपल्या सुस्त कारभारामुळे आपले रस्ते मात्र सीमेपासून ३०-४० मैल मागेच आहेत. म्हणजेच पुढे लढत असलेल्या सैन्याला रसद पोहोचवण्यास आपण अजूनही असमर्थ राहणार आहोत.शिवाय चीनने रेल्वेलाईनचे जाळे तिबेटमध्ये पूर्ण पसरले आहे व पेट्रोलियम प्रॉडक्टकरता मोठी पाईपलाईन सुद्धा तयार केली आहे. ह्या उलट भारतीय रेल आसामच्या ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रातच म्हणजे सीमेपासून शेकडो कि. मी. मागे रुतून राहिली आहे. थोडक्यात चीनने लष्करी कारवायांसाठी सर्व योग्य त्या सुविधांचे जाळे तयार करून ठेवले आहे. १९६२ च्या चिनी आक्रमणाला २०/१०/२०१३ पासुन ५१ वर्ष सुरु झाले. भारताचा निषेध अगदीच गुळमुळीत राहिलेला आहे. आपल्या निषेधांस कोणीही भीक घालत नाही. भारत व भूतान ही एकमेव अशी राष्ट्रे आहेत, ज्यांच्याबरोबर चीनचे सीमाप्रश्न सुटलेले नाहीत. आतापर्यंतच्या 19 चर्चांमधून काही निष्पन्न झाले नाही,१९०० चर्चांमधून सुधा काही निष्पन्न होणार नाही . जेव्हा चीनला वाटेल की, भारताने चीनचे प्रभुत्व मान्य केले आहे, तेव्हाच चीन हे प्रश्न सोडवेल. लष्कराचा विरोध असूनही सरकारी आदेशामुळे भारतीय संरक्षण दलाने चुमार येथील बंकर तोडण्याचा निर्णय घेतला. ज्या चिन्यांनी घुसखोरी केली, त्यांना मागे ढकलायचे सोडून, आपले सैन्यच आपल्याच प्रदेशात मागे घेणे ही कोठली राजनीती? राजकीय पक्ष काहीच का बोलत नाही ? चीनमध्ये नवे नेतृत्व आल्यानंतर शिरस्त्याप्रमाणे नवे अध्यक्ष शी जिंगपिंग यांनी भारताशी मैत्री करण्याची भाषा केली.चीनला भारताची बाजारपेठ हवी आहे, मात्र मैत्री नको.व्यापार वाढवला की चीनचा आक्रमकता नाहिशी होईल का?जपान व्हिएतनाम कसे वागतात?आशियात जपान व भारत हे चीनला आपले प्रतिस्पर्धी वाटतात. जपानशी कुरापत काढली आणी जपाननी आपले एयरफ़ोर्स अलर्ट केले.चीनने व्हिएतनामवर दबाव टाकला, व्हिएतनामने आपला शत्रू असलेल्या अमेरिकेशी मैत्री प्रस्थापित केली.लडाखमधील चिनी लष्करी अतिक्रमणाला, छोटे समजणे धोकादायक ठरणार आहे. असे प्रोत्साहन मिळत राहिले, तर घुसखोरीबाबत चीनला काळजी करण्याचे कारणच उरणार नाही. तिन्हीं देशापैकी भारताची कुरापत काढणे सोपे, असे चीनला वाटते. हा समज भ्रामक आहे, याची जाणीव करून देण्यासाठी तरी भारताने धैर्य दाखविले पाहिजे. चीनच्या 'एन्सर्कलमेंट'ला भारताने वेळीच प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. मालदीव, मादागास्कर, तसेच सेशेल्सबरोबर असलेल्या संबंधात वाढ करणे, जपान, तैवान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया यांच्याशी विशेष संबंध प्रस्थापित करणे यांसारख्या उपाययोजना भारत करू शकतो. चीनभोवती भारतानेही आपला विळखा मजबूत करणे गरजेचे आहे. परराष्ट्र धोरणावर शांततावादी विचारवंतांची पकड आज इन्दीरा गांधी
,सरदार वल्लभभाई पटेल यांसारखे एखादे खंबीर भूमिका घेणारे आणि कोणत्या परिणामाला सामोरे जाण्याची ताकद असणारे नेते असावेत .त्यासाठी प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. अशी इच्छाशक्ती निर्माण होण्यासाठी जनतेनेच सरकारवर दबाव टाकायला हवा. चीनच्या घुसखोरीच्या विरोधात जनतेनेही उत्स्फूर्तपणे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करायला हव्यात. संपूर्ण देशात चीनच्या विरोधात वातावरण निर्माण व्हायला हवे. चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकायला हवा. अशा वस्तू विकणार्यांना देशद्रोही मानायला हवे. व्यापार ही चीनची सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती आहे . त्यामुळे या देशात चिनी वस्तुंच्या व्यापारावर निर्बंध आले तर ते चीनला परवडण्यासारखे नाही.त्यादृष्टीने जनता विचार करेल ही आशा आहे.जर तुम्हाला युद्ध टाळायचं असेल तर युद्धाकरता सक्षम व सज्ज राहा .भारताच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे की, अरुणाचल प्रदेशलगत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये सैन्याचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. आज भारतीय सैन्य चीनबरोबर युद्ध करू शकते का? राष्ट्राने याबाबतीत चिंता करू नये. आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्यात भारतीय सैन्य सक्षम आहे. राजकीय सामर्थ्य निर्माण करण्याची गरज आहे. चीनचा उद्देश/हेतू कधीही बदलू शकतो.