पंतप्रधानांच्या चीन दौर्‍याने काय साधले?
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग गेल्या आठवड्यात चीनच्या दौर्‍यावर होते. गेल्या दहा वर्षांतील चीनच्या वेगवेगळ्या पंतप्रधानांसोबतची त्यांची ही १७वी भेट होती. या भेटीत हिंदुस्थान आणि चीनदरम्यान एकूण नऊ करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. अर्थात हे सर्व करार म्हणजे आधीच्या करारांमध्ये नव्या कलमांची भर असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या दौर्‍याने नेमके काय साधले, हा एक प्रश्‍नच आहे.
हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यातील परस्परसंबंध गेल्या काही वर्षांत सौहार्दपूर्ण राहिलेले नाहीत. किंबहुना अनेक पातळ्यांवर ते तणावाचेच आहेत. सीमावाद, हिंदुस्थानी क्षेत्रातील वारंवार होणारी घुसखोरी, पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे आणि अण्वस्त्रे यांचा पुरवठा, हिंदुस्थानच्या दृष्टिकोनातून शेजारील राष्ट्रांबरोबर चीनकडून जाणीवपूर्वक केले जाणारे विपरीत करार आणि शेजारील देशात लष्करी तळ तसेच टेहळणी केंद्रे उघडणे अशा अनेक उचापत्या चीनकडून वारंवार होत आहेत. याशिवाय आपल्या देशाची बाजारपेठ चिनी वस्तूंनी काबीज करण्याचे चीनचे डावपेचही उघड आहेत. अर्थात या आर्थिक घुसखोरीवर आपल्याकडे अद्याप उघडपणे आणि गंभीरपणे चर्चा होत नाही याचे आश्‍चर्य वाटते.
दोनच आठवड्यांपूर्वी चीनने अरुणाचल प्रदेशातील दोन खेळाडूंना व्हिसा देण्यास नकार दिला होता. त्यासाठी चीनने जे कारण दिले ते त्या देशाचे आपल्या देशाबाबत असलेले खायचे दात कसे वेगळे आहेत हे दाखविणारे आहे. चीनच्या म्हणण्यानुसार अरुणाचल प्रदेश हा त्यांचाच भाग आहे. त्यामुळे त्या प्रदेशातील व्यक्तींना चीनमध्ये येण्यासाठी व्हिसा देण्याची गरज काय? या घटनांचा आपण नेहमीप्रमाणे फक्त निषेध नोंदवला आणि शांत बसलो. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधानांच्या चीन दौर्‍यात उभय देशातील व्हिसा नियम शिथिल करण्यासंदर्भातही आपण करार करणार होतो. जर चीन अरुणाचलमधील लोकांना व्हिसा देण्याची गरज नाही असे म्हणत असेल तर आपणही त्याच पद्धतीने तिबेटमधील व्यक्तींना व्हिसा देण्याची गरज नाही अशी जाहीर भूमिका का घेत नाही?
आंतरराष्ट्रीय करारानुसार दोन देशांमध्ये समान व्यवहार तेव्हाच होतो जेव्हा दोन्ही देश समानतेचे पालन करण्याची पूर्ण हमी देतात. चीनने हिंदुस्थानी नागरिकांना व्हिसा नाकारायचा आणि हिंदुस्थानने मात्र चिनी नागरिकांसाठी पायघड्या घालायच्या हे हिंदुस्थानसाठी लज्जास्पद आहे. चीनच्या स्टॅपल व्हिसामुळे किती अपमानित व्हावे लागते, किती हेलपाटे खावे लागतात हे अरुणाचल आणि लगतच्या राज्यांतील नागरिकांना जाऊन विचारा म्हणजे त्यांचे दु:ख दिल्लीला कळेल. अरुणाचलच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: दिल्लीत येऊन पंतप्रधानांसमोर आपली व्यथा मांडली. त्यामुळेच शेवटच्या क्षणी उभय देशातील सुलभ आणि मुक्त व्हिसा प्रक्रियेचा मुद्दा करारातून वगळण्यात आला हे या देशाचे भाग्यच म्हणावे लागेल.
पंतप्रधानांच्या दौर्‍यात हिंदुस्थान आणि चीनदरम्यान एकूण नऊ करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. अर्थात हे करार म्हणजे आधीच्या बहुतेक करारांमध्ये एका नव्या कलमाची भर असेच आहेत. ब्रह्मपुत्रा आणि सतलज या नद्यांवर चीनने धरणे बांधली आहेत. या धरणांतून एका मिनिटात कोट्यवधी गॅलन पाणी सोडले जाते. त्यामुळे महापूर येतो आणि त्याचा फटका हिंदुस्थानला बसतो. यासंदर्भात २००८ आणि २०१० मध्ये एक करार झाला होता. त्यात जून ते ऑक्टोबर या कालावधीतील पूरस्थितीची माहिती चीनने हिंदुस्थानला द्यावी असे बंधन घालण्यात आले होते. या करारात समाविष्ट केलेल्या नव्या कलमात एवढेच म्हटले आहे की, आता जूनऐवजी मेपासून पूरस्थितीची इत्थंभूत माहिती (फ्लड डाटा) चीन हिंदुस्थानला देईल. आणीबाणीची स्थिती उद्भवली तर चीन काय करीत आहे आणि हिंदुस्थानने काय केले पाहिजे हे कळविले जाईल.
हिंदुुस्थानी सीमाभागात काही दिवसांपूर्वी चीनने आपले तळ स्थापन केले होते. त्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. हा मुद्दा कराराचा एक विषय होता. त्यावर चीनने अगदी मनापासून सहकार्य करण्याची तयारी दाखविली का? करारात काय म्हटले आहे? सीमाभागात हिंदुस्थानी आणि चिनी सैनिक गस्त घालतील. त्याला कुणीही आडकाठी आणणार नाही. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी होईल, वातावरण स्फोटक होईल, अशी कोणतीही कृती करू नये. मात्र जर एखादी शंकास्पद स्थिती निर्माण झाली तर खुलासा मागविण्यात येईल. मागे देपसांग येथे निर्माण झालेल्या स्थितीसारखी वेळ आली तर दोन्ही बाजूंनी संयम पाळून कारवाई करावी, पण भडकावू, बळाची धमकी देणारी कारवाई होणार नाही, शस्त्रांचा वापर होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
अर्थात याचा अर्थ काय? या कलमाचा अर्थ एवढाच की, आता जी परिस्थिती आहे तीच जैसे थे कायम राहणार. हिंदुस्थानी सैन्य संयम पाळतील असाच चीनचा संदेश या कलमात आहे. आणखी एक करार आहे तो सीमेबाबत आहे. त्यातही काही मुद्दे नव्याने जोडण्यात आले आहेत. दोन्ही देशांची लष्करी मुख्यालये हॉटलाइनने जोडली जाणार आहेत. चेंगडू आणि लानझोऊ या सीमेवरील दोन भागांतील दोन्ही देशांचे लष्करी कमांडर हे नियमितपणे संवाद साधतील. दोन्ही देशांच्या ‘फ्लॅग मीटिंग’ची संख्या वाढविण्यात येईल. एक विशिष्ट कालावधी ठरवून दोन्ही देशांच्या संरक्षण अधिकार्‍यांच्या बैठका होतील. सीमावादावर चर्चा करण्यासाठी उभय देशांच्या परराष्ट्र तसेच संरक्षण सचिव स्तरावरील बैठका वर्षातून एकदा होतील असे काही मुद्दे जोडण्यात आले आहेत.
हिंदुस्थानचा विचार केला तर आपण असे सर्वच करार तंतोतंत पाळत आलो आहोत. प्रश्‍न आहे तो चीनचा. या करारांचे पालन चीन मनापासून करणार काय याबाबत शंकाच आहे. कारण आतापर्यंत चीनने अशा अनेक करारांचा भंग केला आहे. शिवाय हिंदुस्थानवर सातत्याने दबाव कसा राहील, तो कसा वाढवता येईल अशीच त्या देशाची कृती असते. चीनची ही भूमिका बदलेल असे सध्या तरी वाटत नाही. चीनशी बरोबरी करणारा, किंबहुना त्या देशावर मात करण्याची स्वप्ने पाहणारा हिंदुस्थान चीनपुढे कसा हतबल आहे हे संपूर्ण जगाने वेळोवेळी पाहिले आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ताज्या चीन दौर्‍यात असे म्हणाले की, जेव्हा हिंदुस्थान आणि चीन हात मिळवितात तेव्हा जगाचे लक्ष त्याकडे वेधले जाते. जगाचे लक्ष वेधले जावो अथवा न जावो, हिंदुस्थानचे लक्ष नेहमी हिंदुस्थानी राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांच्या चीन भेटीकडे लागलेले असते. आज चीनला आपण आपली बाजारपेठ मुक्तपणे खुली केली आहे, पण केवळ व्यापारविषयक करार केल्याने सर्व प्रश्‍न सुटत नाहीत.
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
No comments:
Post a Comment