VERY POOR POLICING & POOR LAW & ORDER

अतिशय दुर्गम आदिवासी अकोले तालुक्यात चोर्‍या, दरोडे नित्याचेच बनले आहेत. गेल्या महिना-दीड महिन्यापासून तालुक्याच्या पोलिस ठाण्याचे निरीक्षकपद रिकामेच आहे. या काळात अनेक ठिकाणी भुरट्या चोर्‍या मोठ्या प्रमाणात झाल्या असतानाही जिल्हा पोलिसप्रमुख कृष्णप्रकाश प्रसाद यांनी अजूनही अकोले तालुका पोलिस ठाण्यास निरीक्षक नेमण्याची तसदीदेखील घेतली नाही. त्यामुळे या दुर्गम आदिवासी तालुक्याचा गाडा कनिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाकला जात आहे. विशेष म्हणजे हे कनिष्ठ अधिकारीदेखील तीन दिवसांसाठी जळगावला तंटामुक्तीच्या समितीबरोबर गेले होते. परिणामी, अकोले तालुका पोलिस ठाण्याचा कारभार ‘रामभरोसे’च होता. याच काळात नराधमांच्या टोळीने संधी साधत वीरगाव फाट्यावरील टेमगिरे वस्तीवर उच्छाद मांडला. दरोडेखोरांच्या टोळीकडून दरोडा टाकून रोकड, सोने-चांदीच्या दागिन्यांची लूट करणे इतपर्यंत ठीक होते, पण दरोडा टाकण्याच्या प्रकारासह पाशवी बलात्कार करण्याचा प्रकार अलीकडच्या काळात वाढीस लागला आहे. नगर जिल्ह्याचे पोलिसप्रमुख कृष्णप्रकाश प्रसाद यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून सुरुवातीचे सहा-सात महिने जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित होती. मात्र, कृष्णप्रकाश यांचा असलेला दरारा अलीकडच्या काळात ओसरतच चालल्याचे चित्र दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत दिवसेंदिवस गुन्ह्यांचा आलेख चढताच राहिला आहे. पोलिस अधिकारीदेखील कृष्णप्रकाश यांच्या नावाचा दरारा दाखवीत आपल्या ‘हप्त्या’त वाढ करून घेत आहेत. त्यावरून जिल्हा पोलिसप्रमुख कृष्णप्रकाश प्रसाद कितीही कडक शिस्तीचे तसेच कायद्याचे तंतोतंत पालन करणारे असले तरी त्यांच्या सहकार्‍यांकडून त्यांना कितपत प्रतिसाद मिळतो, यावरच बरेच काही अवलंबून असते. त्यामुळे जिल्हा पोलिसप्रमुख कृष्णप्रकाश यांनाच आता कठोर पाऊल उचलावे लागणार आहेत. ‘सिस्टिम’ला बदलणे म्हणजे सोपे काम नाही; तरीही त्यांना हे दिव्य पार करावेच लागणार आहे. नाहीतर जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे मुश्किल बनणार आहे. खून, दरोडे यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये स्थलांतरित गुन्हेगार मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत आहेत. अशा गुन्हे आणि गुन्हेगारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी स्वतंत्रपणे उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पण, जिल्हा पोलिसप्रमुख कृष्णप्रकाश यांना जिल्ह्याचा व्याप पाहून तेवढा विचार करायलाही उसंत मिळत असेल का? याबाबत शंका वाटते. जिल्ह्याच्या उत्तर भागात गुन्हेगारांच्या टोळ्यांनी देखील मोठा धुमाकूळ घातला आहे. या टोळ्यांच्या मुसक्या आवळण्यात पोलिसांचा मोठा वेळ खर्ची जात आहे. मोक्का, तडीपारीच्या माध्यमातून या टोळ्यांतील गुन्हेगारांना जरब बसविण्याचे काम पोलिसांकडून केले जात आहे. मात्र, या गुन्हेगारांच्या प्रस्तावातील त्रुटी हा नेहमीच वादाचा विषय बनला आहे. प्रस्ताव बनविणारे जाणीवपूर्वक प्रस्तावात त्रुटी ठेवत असल्याची उघड चर्चा आता होऊ लागली आहे. त्यावरून पोलिस आणि गुन्हेगार यांच्यातील संबंधांना पुष्टी मिळण्यास वाव आहे. नगरसारख्या जागरूक व प्रशासनिक व्यवस्थेत पुढारलेल्या जिल्ह्यात गुन्ह्यांची उकल आणि गुन्हेगारांना शिक्षा या दोन्हींचे प्रमाण आघाडीवर असायला हवे; पण ते तसे दिसत नाही. राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची प्रतिमा मंत्रिमंडळातील त्यांच्या अन्य सहकार्‍यांपेक्षा उजळ आहे. उजळ प्रतिमेचे नेतृत्व असेल तर पोलिसांचे मनोधैर्य उंचावलेले असते. त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या कामगिरीत पडते, असा समज आहे. मात्र, सध्या येथे चित्र उलट दिसत आहे. पूर्ण पोलिस व्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली असून, या यंत्रणेला प्रशासनिक नेतृत्व मिळत नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. पोलिसांचा वचक आणि वातावरणावरील दबाव जाणवत नसल्याने भ्रष्ट आणि लुबाडणारी यंत्रणा यामुळेच सामान्य नागरिकांच्या मनात पोलिसांविषयी राग वाढतो आहे. असे वातावरण बदलण्यासाठी गृह विभागाला आपल्या खात्यांतर्गत काही योजना राबवाव्या लागतील. खात्यांतर्गत प्रशासनिक सुधारणा झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामगिरीत प्रगती होणार नाही. नगर जिल्ह्याची कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणे म्हणजे मोठे दिव्याचे काम असते. या जिल्ह्याचा व्याप मोठा असल्याने पोलिस अधिकार्‍यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यातच अकोलेसारख्या दुर्गम आदिवासी भागात काही अघटित झाल्यास पोलिसांच्या नाकीनऊ येते. वीरगाव फाट्यावरील माणुसकीला काळिमा फासणार्‍या घटनेने संपूर्ण गावात घबराट पसरली आहे. या धक्क्यातून बाहेर पडणे मोठे मुश्किल आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार मधुकरराव पिचड यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जिल्हा पोलिसप्रमुख कृृष्णप्रकाश यांना घटनेच्या चौकशीचे आदेश देत दरोडेखोरांना तातडीने जेरबंद करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या घटनेने कोठेवाडी सामूहिक अत्याचार प्रकरणास उजाळा मिळाला आहे. त्यातील दरोडेखोरांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊन या प्रकारावर पडदा पडला गेला. मात्र, कोठेवाडी हे नाव काढले तरी अंगावर शहारे अजूनही येतात. वीरगाव फाट्यावरील सदर अत्याचार प्रकरण राज्य विधिमंडळाच्या लवकरच होऊ घातलेल्या पावसाळी अधिवेशनात गाजणार, हे मात्र निश्‍चित आहे. या अधिवेशनात दरोड्यांच्या प्रश्‍नांवर लक्षवेधी सूचना, तहकुबी प्रस्ताव आदींचा पाऊस पडेल. गरीब ग्रामस्थांवर जे अत्याचार झाले, त्याचे तूप आपल्या पोळीवर ओढण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची अहमहमिका चालेल. मग, सरकारतर्फे संबंधित अधिकार्‍यांच्या बदल्या, एखाद्या अधिकार्‍याचे निलंबन, सीआयडी चौकशी आणि अत्याचारग्रस्तांना भरपाई अशी उपाययोजना जाहीर होईल आणि मग वीरगाव फाट्यावरील टेमगिरे वस्ती सर्वांच्याच विस्मरणात जाईल. आणखी कुठेतरी असेच काही विपरित घडेपर्यंत सारे काही शांत शांत असेल. गेली अनेक वर्षे हे असेच चालू असल्याने जनतेचा पोलिस व सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास उडत चालला व समाजकंटकांनाही वर्दीतील मंडळी ‘विकाऊ माल’ वाटू लागली. एकूणच वीरगाव फाट्यासारख्या प्रकरणांमुळे प्रगत महाराष्ट्राची ‘काळी’ बाजू आणखी एकदा उजेडात आली