या पवित्र पैशाचं काय
केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिरातील भुयारांत एक लाख कोटींचे अलंकार, जडजवाहिर, दुर्मीळ नाणी वगैरेंचा मोठा खजिना सापडला आहे. आणखी एक भुयार उघडण्याचे शिल्लक असल्याने हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. हा खजिना सापडल्यापासून धार्मिक संस्थांकडे असलेल्या संपत्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या अफाट संपत्तीचा लोकोपयोगी कामासाठी किंवा देशाच्या विकासासाठी वापर व्हावा, असा विचार मांडला जातोय. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि शिर्डी संस्थानाचे माजी अध्यक्ष द. म. सुकथनकर यांनी केलेला या विषयाचा ऊहापोह.केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिरातील भुयारांत एक लाख कोटींचे सुवर्ण अलंकार, जडजवाहिर, दुर्मीळ नाणी वगैरेंचा खजिना सापडल्यापासून धार्मिक संस्थांकडे असलेल्या संपत्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ही संपत्ती कोणाची, या प्रश्नाबरोबरच तिचा लोकोपयोगी कामासाठी किंवा देशाच्या विकासासाठी वापर व्हावा, असा विचार मांडला जातोय. प्रसारमाध्यमांतून या विषयावर चर्वितचर्वण सुरू आहे. सर्व धार्मिक संस्थांवर सरकारी नियंत्रण असावे, अशीही एक मागणी या निमित्ताने पुढे येतेय. मला असे वाटते की, हा विषय जटील आहे. एखाद्या मंदिरात गुप्तधन सापडले म्हणून त्यांचे नियंत्रण सरकारकडे असावे, एवढय़ा संकुचित दृष्टीने या विषयाकडे पाहता येणार नाही. त्याकडे व्यापक नजरेने पाहायला हवे. एकूणच धार्मिक न्यासांचा कारभार कसा असावा. तो स्वच्छ, पारदर्शक, उत्तरदायी व भक्ताभिमुख कसा होईल, त्यासाठी काय सुधारणा करायला हव्यात, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एकूणच सर्व सरकारी, निमसरकारी संस्था, खाती, विभाग, धार्मिक न्यास यांच्यातील गुड गव्हर्नन्स किंवा सुशासनाशी तो निगडित आहे. त्याकडे जाण्यापूर्वी आधी पद्मनाभस्वामी मंदिरातील संपत्तीचे प्रकरण काय आहे, ते समजून घेऊ. सुंदरराजन नावाच्या एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे हा सगळा विषय सुरू झाला. पद्मनाभस्वामी मंदिरात अमाप संपत्ती आहे. ती नेमकी किती आहे, त्याची गणना व मूल्यमापन झालेले नाही. तसेच तिला सुरक्षा नाही. त्यामुळे तिची मोजदाद व्हावी आणि तिच्या योग्य संरक्षणाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला द्यावेत, यासाठी ही याचिका करण्यात आली होती. तिची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून या संपत्तीची मोजदाद हाती घेतल्याने हा खजिना जगासमोर आला.हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबद्दल तपशिलाने मतप्रदर्शन करणे योग्य होणार नाही. परंतु यासंदर्भात प्रसार माध्यमांतून जी माहिती प्रसिद्ध होते आहे ती पाहता दोन गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात. ही संपत्ती आठ-दहा वर्षापासूनची नसून ती गेल्या अनेक शतकांपासून संचित होत गेली आहे. त्रावणकोरच्या राजघराण्याने ती सुरक्षित राहावी म्हणून ती देवाला अर्पण करून तिच्या व देवस्थानच्या देखभालीसाठी ट्रस्टची स्थापना केली. त्याची सूत्र राजघराण्याकडे असावी, अशा प्रकारे या न्यासाची रचना असावी. हा न्यास नेमका कसा आहे किंवा त्याच्या काय तरतुदी आहेत, याबद्दल फारसे काही माझ्या तरी वाचनात आलेले नाही. परंतु ही संपत्ती सर्वसाधारण भक्तांकडून जमा झालेली नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्याची इतर देवालयांकडील संपत्तीशी तुलना करता येणार नाही. आता राजघराण्याचा पैसा लोकांकडून प्राप्त झालेला असला तरी तो राजघराण्याच्याच मालकीचा असतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा खजिना म्हणजे केवळ धन नाहीतर त्यात दुर्मीळ नाणी, दागिने, रत्ने, जडजवाहिर आदी मौल्यावान वस्तू आहेत. त्यामुळे हा एक ऐतिहासिक ठेवा आहे. हा सगळा खजिना एखाद्या शेतात किंवा बेवारशी अवस्थेत सापडलेला नाही. तो गुप्तधन म्हणतात तसा नाही. गुप्तधनासंबंधीही कायदा असल्याने असे सापडलेले गुप्तधन सरकारकडे जमा करावे लागते. पद्मनाभस्वामी मंदिरातील खजिना हा राजघराण्याने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणि त्यांच्या देवावर असलेल्या श्रद्धेतून देवस्थानात जमा केलेला आहे. तो सरकारी तिजोरीत जमा करायच्या कल्पनेला कायद्याचा कुठलाही आधार नाही. विश्वस्त न्यासाची संपत्ती सरकारला एकदम आपल्याकडे घेता येत नाही. असा कोणताही कायदा केला तरी तो घटनाबाह्य होईल आणि घटनेने दिलेल्या राईट टू प्रॉपर्टीशी विसंगत असेल. उद्या अंबानी किंवा टाटांकडे हजारो कोटींची मालमत्ता आहे म्हणून ती सरकारजमा करावी, असा विचार कुणी मांडला तर तो चुकीचाच ठरेल. तसेच या खजिन्याबद्दलही म्हणता येईल. मात्र, त्याचा विनियोग न्यासाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी होईल किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असल्याने तो संशोधनासाठी अथवा अर्थात योग्य खबरदारी घेऊन लोकप्रदर्शनासाठी वस्तुसंग्रहालयातही ठेवता येईल. त्यामुळे हा खजिना सरकारकडे जमा करावा आणि तिचा उपयोग तथाकथित लोकोपयोगी कामासाठी करावा, असे म्हणणे अयोग्य ठरेल. ति-हाईतांना अधिकार नाहीधार्मिक संस्थानांना इतक्या अफाट संपत्तीची गरज काय, असाही एक प्रश्न सध्या विचारला जातो आहे, परंतु कुणाला किती गरज आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. एखाद्या ट्रस्टकडे एवढा पैसा असावा की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार तो ज्यांनी त्या ट्रस्टला दिला त्यांनाच आहे. तिऱ्हाईताला तो असू शकत नाही. त्याला तो पैसा अमुक पद्धतीने वापरला जावा, असे वाटत असेल तर त्यांनी ट्रस्टीजना तशा सूचना कराव्यात. पण सरकारला हा पैसा ताब्यात घेऊन लोकोपयोगी कामासाठी वापरता येणार नाही. सरकारला केवळ हा पैसा ट्रस्टच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वापरला जातो आहे की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार आहे. ट्रस्टकडे आलेला पैसा त्या ट्रस्टच्या घटनेत नमूद करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी वापरला गेला नसेल तर सर्व विश्वस्तांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडून तो वसूल केला जाऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर धर्मादाय आयुक्त अशा विश्वस्तांना त्यांच्या पदावरून बडतर्फ करू शकतात. महाराष्ट्रात असा कायदा आहे. केरळातही तो असावा. या विषयाच्या अनुषंगाने धार्मिक ट्रस्टवरील सरकारी नियंत्रणाची जुनी मागणी पुन्हा होऊ लागली आहे. यासंदर्भात काही वर्षापूर्वी हाच विषय चर्चेत कसा आला होता, त्याची आठवण मला येते. तत्कालीन कायदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी त्यावेळी असे मत व्यक्त केले होते की, राज्यात जे पब्लिक ट्रस्ट, विशेषत: धार्मिक विश्वस्त संस्था आहेत त्यांचे व्यवस्थापन नीट होत नसल्याने, त्यांच्यात गैरव्यवहार आढळून येत असल्याने, तसेच या न्यासाची जी उद्दिष्ट आहेत त्यांची पूर्तीही होत नसल्याने आणि एकंदरच व्यवस्थापनाच्या अनेक तक्रारी आढळून येत असल्याने सरकारचे त्यांच्यावर थेट नियंत्रण असावे. यासंदर्भात कायदा करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही पिल्लू त्यांनी सोडले होते. पिल्लू यासाठी म्हटले की, तद्नंतर काही दिवसांतच मुख्यमंत्र्यांनी असा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे सांगून विखे-पाटील यांचे म्हणणे खोडून काढले होते. त्यामुळे तो विषय तिथेच संपला होता. त्यावेळी मी एका वर्तमानपत्रात या विषयावर लेख लिहिला होता. या लेखात मी असे म्हटले होते की, सार्वजनिक न्यासांचे व्यवस्थापन नीट होत नाही, त्यात त्रुटी आहेत, असे सरकारचे म्हणणे असले तरी त्याला कुठल्याही सर्वेक्षणाचा वा संशोधनाचा आधार नाही. प्रश्न कारभाराचाशासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या महाराष्ट्रातील शिर्डीचे साई संस्थान आणि सिद्धिविनायक या दोन न्यासांचा कारभार सरकारने थेट नियुक्त केलेल्या व्यवस्थापन मंडळाकडून केला जातो. तरीही तिथे सगळे काही आलबेल आहे का, असे कुणी विचारल्यास त्याचे उत्तर ‘नाही’, असे म्हणण्याइतका पुरावा अनेकदा उघडकीस आला आहे. सिद्धिविनायक मंदिराच्या बाबतीत या न्यासाकडून कुठल्या संस्थांना कोणत्या प्रयोजनासाठी किती देणग्या देण्यात आल्या आहेत, यासंदर्भात कुठलेही निकष नव्हते. या न्यासाने दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग ज्या प्रकारे व्हायला हवा तसाच होतो की नाही, हे तपासायचीही कुठलीही यंत्रणा नव्हती. याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात एका भक्ताकडून जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेताना या प्रकारचे कुठलेही अनुदान वा आर्थिक मदत ट्रस्टकडून देण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला. यासंदर्भात निकष वा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करूनच ती द्यावी, तसेच दिलेल्या अनुदानाचा योग्य तो वापर होतो आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी कशी यंत्रणा नेमण्यात यावी, यासंबंधी शिफारशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश टिपणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने सिद्धिविनायक न्यासाला असा आदेश दिला की, विहित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अनुदानाचे वाटप करावे. कुठल्याही संस्थेतील, मग ती खासगी असो वा सरकारी, तिथले व्यवस्थापन सर्वसाधारणपणे ज्याला गुड गव्हर्नन्स किंवा सुशासन म्हणतात तसे असावे, हे सर्वमान्य व्हावे. धार्मिक विश्वस्त संस्था असो, शासनाचा विभाग असो, सरकारी उपक्रम असोत वा खाजगी संस्था असोत, त्यांचा कारभाराकडे व्यापक नजरेने पाहिले पाहिजे. असे सुशासन साध्य करण्यासाठी संरचनात्मक, कायदाविषयक, प्रशासनिक, आर्थिक व्यवहार व कार्यपद्धतीविषयक नेमक्या कोणत्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे, यावर व्यापक अभ्यास केल्यास याची उत्तरे मिळतीलएक लाख कोटींचे अलंकार, जडजवाहिर, सोने-चांदीचे मुकूट, रत्नजडित मूर्ती, दुर्मीळ नाणी आणि बरंच काही.. केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिरातील गुप्त तिजो-यांमध्ये सापडलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या संपत्तीने सा-यांचेच डोळे फिरले आहेत. भारतात ‘मंदिरांची श्रीमंती’ हा विषय आता नवीन राहिलेला नाही. अनेक धनाढय़ व्यक्ती, राजकारणी, चित्रपट व्यावसायिक, उद्योजक ‘बरकत’ मिळावी म्हणून देवदर्शनाला जातात आणि कोटय़वधी रुपये, दागदागिने ‘देवाच्या नावानं..’ उधळतात. एकीकडे परदेशात दडवलेला काळा पैसा आणण्यासाठी अनेक राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलने करत आहेत. मात्र, मंदिरातील संपत्तीचा लोकोपयोगी कार्यासाठी आणि देशविकासासाठी उपयोग व्हावा, यासाठी जनमत तयार करण्यास कुणीही पुढे येत नाही
No comments:
Post a Comment