असंगाशी संग
अण्णा हजारे यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी बाबा रामदेवांचे प्यादे उभे करून उपोषण-फिक्सिंग करण्याचा डाव काँग्रेसच्या चाणक्यांनी रचला खरा; पण, बाबांनी ऐनवेळेला भगवे स्क्रिप्ट हातात घेतले, तेव्हा सरकारचे डोळे उघडले.केंद्र सरकारने दिल्ली सरकार आणि पोलिसांचे बळ वापरून बाबा रामदेव आणि त्यांच्या अहिंसक अनुयायांची गठडी वळल्यानंतर देशभरात अनेक मंडळींना लोकशाहीचा अनावर उमाळा आला आहे. ज्यांचा लोकशाहीशी, लोकशाही मूल्यांशी सुतराम संबंध नाही, अशा ‘परिवार’जनांनी केंद्र सरकारच्या कारवाईची तुलना थेट जालियानवाला बाग हत्याकांडाशी केली आहे. या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रपतींना भेटून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते करणार आहेत. हे बरेच आहे. यानिमित्ताने त्यांना अधिवेशनाचे कामकाज कसे चालते, हेही कळेल. कारण, त्यांचा सगळा वेळ अधिवेशनाचे कामकाज स्थगित करण्यातच जातो. बाबा रामदेव हे देशातून भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी भाडय़ाच्या हेलिकॉप्टरमधून, पंचतारांकित वातानुकूलित मंडपात अवतरलेले मसीहा आहेत, अशी भाबडय़ा सामान्यजनांची समजूत आहे. बाबा रामदेव यांना परदेशांत भारतीयांनी दडवलेला काळा पैसा देशात परत आणायचा आहे. या मागणीत गैर काहीच नाही. ती करण्याचा आणि तिच्यासाठी अहिंसक सत्याग्रह करण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र, काळ्या पैशाचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने काय केले पाहिजे हे बाबा रामदेव यांनी सरकार चालवण्याचा, कायदे करण्याचा, लोकप्रतिनिधित्वाचा किंवा अर्थकारणाचा कोणताही अनुभव नसताना स्वत:च ठरवून टाकले आहे. सरकारने फक्त बाबांच्या आदेशानुसार मान डोलवायची, ते सांगतील तसे कायदे करायचे की आलाच काळा पैसा भारतात, इतका हा सोपा मामला असल्याची त्यांची आणि त्यांची पाठराखण करणा-यांची समजूत दिसते. संसदीय लोकशाहीत कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता लोकनियुक्त आणि विशिष्ट कार्यप्रणालीला बांधील अशा सरकारवर कोणी किती दबाव आणू शकतो, याची काही सीमा असते. ती या बाबांनी सपशेल उल्लंघल्यानंतर सरकारने केली ती दमनशाही असेल तर बाबांनी योगशिक्षणाच्या नावाखाली रामलीला मैदानात आगखाऊ रावणलीला सुरू केल्या होत्या, त्याचे काय? पाच हजार माणसे हजर राहतील, म्हणून परवानगी घ्यायची आणि पन्नास हजारांची गर्दी जमवून त्यांच्यापुढे प्रक्षोभक चिथावण्या द्यायच्या, हे खपवून घ्यायचे होते की काय? ज्याच्यात नेतृत्व करण्याची खुमखुमी असते, त्याच्याकडे अनुयायांची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारण्याचे धैर्यही असावे लागते. बाबा रामदेव यांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे माणसे गोळा केली आणि जेव्हा पोलिस मंडपात शिरले तेव्हा सगळय़ा अनुयायांना वा-यावर सोडून बायकांचे कपडे नेसून पळ काढला. ते स्वत:हून पोलिसांच्या स्वाधीन झाले असते, तर त्यांच्या अनुयायांना ना अश्रुधूराने गुदमरावे लागले असते ना चेंगराचेंगरीत जखमी व्हावे लागले असते. पोलिस आपले एन्काऊंटर करणार होते, असा त्यांचा दावा आहे. पन्नास हजार अनुयायी आणि प्रसारमाध्यमांसमोरून घेऊन जाऊन बाबांचे एन्काऊंटर करायला पोलिसांनी बाबांच्या मार्गदर्शनाखाली शीर्षासन केले होते का? आधी केंद्र सरकारशी उपोषणाचे फिक्सिंग करून नंतर सरकारला गंडवून परिवाराचा अजेंडा राबविण्याचा डबल गेमच बाबांच्या अंगाशी आला. मात्र, या बाबांच्या आंदोलनाला प्रतिष्ठा देण्याच्या पातकापासून केंद्र सरकारचीही सुटका नाही. बाबांसाठी पायघडय़ा घालण्याचा लोटांगणबाज उपक्रम सरकारने आधी केला नसता तर नंतरच्या कारवाईबद्दल राष्ट्रीय नाचक्की ओढवून घ्यावी लागली नसती. सरकारच्या भक्कमपणाचे दर्शन प्रथमपासूनच घडते, तर ते कौतुकास्पद ठरले असते. परंतु, अण्णा हजारे यांचे आणि त्यांना घेरलेल्या संशयास्पद कंपूचे महत्त्व कमी करण्यासाठी बाबा रामदेवांचे प्यादे उभे करण्याचा डावपेच काँग्रेसच्या चाणक्यांनी आखला आणि उपोषणफिक्सिंग केले; पण, बाबांनी ऐनवेळेला हे स्क्रिप्ट भिरकावून देऊन भगवे स्क्रिप्ट हातात घेतले, तेव्हा सरकारचे डोळे उघडले. कोणत्याही कारणाने का होईना असंगाशी संग केला, तर प्राणाशी गाठ येते, हे आतातरी सरकार शिकणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
अण्णा हजारे यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी बाबा रामदेवांचे प्यादे उभे करून उपोषण-फिक्सिंग करण्याचा डाव काँग्रेसच्या चाणक्यांनी रचला खरा; पण, बाबांनी ऐनवेळेला भगवे स्क्रिप्ट हातात घेतले, तेव्हा सरकारचे डोळे उघडले.केंद्र सरकारने दिल्ली सरकार आणि पोलिसांचे बळ वापरून बाबा रामदेव आणि त्यांच्या अहिंसक अनुयायांची गठडी वळल्यानंतर देशभरात अनेक मंडळींना लोकशाहीचा अनावर उमाळा आला आहे. ज्यांचा लोकशाहीशी, लोकशाही मूल्यांशी सुतराम संबंध नाही, अशा ‘परिवार’जनांनी केंद्र सरकारच्या कारवाईची तुलना थेट जालियानवाला बाग हत्याकांडाशी केली आहे. या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रपतींना भेटून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते करणार आहेत. हे बरेच आहे. यानिमित्ताने त्यांना अधिवेशनाचे कामकाज कसे चालते, हेही कळेल. कारण, त्यांचा सगळा वेळ अधिवेशनाचे कामकाज स्थगित करण्यातच जातो. बाबा रामदेव हे देशातून भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी भाडय़ाच्या हेलिकॉप्टरमधून, पंचतारांकित वातानुकूलित मंडपात अवतरलेले मसीहा आहेत, अशी भाबडय़ा सामान्यजनांची समजूत आहे. बाबा रामदेव यांना परदेशांत भारतीयांनी दडवलेला काळा पैसा देशात परत आणायचा आहे. या मागणीत गैर काहीच नाही. ती करण्याचा आणि तिच्यासाठी अहिंसक सत्याग्रह करण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र, काळ्या पैशाचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने काय केले पाहिजे हे बाबा रामदेव यांनी सरकार चालवण्याचा, कायदे करण्याचा, लोकप्रतिनिधित्वाचा किंवा अर्थकारणाचा कोणताही अनुभव नसताना स्वत:च ठरवून टाकले आहे. सरकारने फक्त बाबांच्या आदेशानुसार मान डोलवायची, ते सांगतील तसे कायदे करायचे की आलाच काळा पैसा भारतात, इतका हा सोपा मामला असल्याची त्यांची आणि त्यांची पाठराखण करणा-यांची समजूत दिसते. संसदीय लोकशाहीत कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता लोकनियुक्त आणि विशिष्ट कार्यप्रणालीला बांधील अशा सरकारवर कोणी किती दबाव आणू शकतो, याची काही सीमा असते. ती या बाबांनी सपशेल उल्लंघल्यानंतर सरकारने केली ती दमनशाही असेल तर बाबांनी योगशिक्षणाच्या नावाखाली रामलीला मैदानात आगखाऊ रावणलीला सुरू केल्या होत्या, त्याचे काय? पाच हजार माणसे हजर राहतील, म्हणून परवानगी घ्यायची आणि पन्नास हजारांची गर्दी जमवून त्यांच्यापुढे प्रक्षोभक चिथावण्या द्यायच्या, हे खपवून घ्यायचे होते की काय? ज्याच्यात नेतृत्व करण्याची खुमखुमी असते, त्याच्याकडे अनुयायांची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारण्याचे धैर्यही असावे लागते. बाबा रामदेव यांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे माणसे गोळा केली आणि जेव्हा पोलिस मंडपात शिरले तेव्हा सगळय़ा अनुयायांना वा-यावर सोडून बायकांचे कपडे नेसून पळ काढला. ते स्वत:हून पोलिसांच्या स्वाधीन झाले असते, तर त्यांच्या अनुयायांना ना अश्रुधूराने गुदमरावे लागले असते ना चेंगराचेंगरीत जखमी व्हावे लागले असते. पोलिस आपले एन्काऊंटर करणार होते, असा त्यांचा दावा आहे. पन्नास हजार अनुयायी आणि प्रसारमाध्यमांसमोरून घेऊन जाऊन बाबांचे एन्काऊंटर करायला पोलिसांनी बाबांच्या मार्गदर्शनाखाली शीर्षासन केले होते का? आधी केंद्र सरकारशी उपोषणाचे फिक्सिंग करून नंतर सरकारला गंडवून परिवाराचा अजेंडा राबविण्याचा डबल गेमच बाबांच्या अंगाशी आला. मात्र, या बाबांच्या आंदोलनाला प्रतिष्ठा देण्याच्या पातकापासून केंद्र सरकारचीही सुटका नाही. बाबांसाठी पायघडय़ा घालण्याचा लोटांगणबाज उपक्रम सरकारने आधी केला नसता तर नंतरच्या कारवाईबद्दल राष्ट्रीय नाचक्की ओढवून घ्यावी लागली नसती. सरकारच्या भक्कमपणाचे दर्शन प्रथमपासूनच घडते, तर ते कौतुकास्पद ठरले असते. परंतु, अण्णा हजारे यांचे आणि त्यांना घेरलेल्या संशयास्पद कंपूचे महत्त्व कमी करण्यासाठी बाबा रामदेवांचे प्यादे उभे करण्याचा डावपेच काँग्रेसच्या चाणक्यांनी आखला आणि उपोषणफिक्सिंग केले; पण, बाबांनी ऐनवेळेला हे स्क्रिप्ट भिरकावून देऊन भगवे स्क्रिप्ट हातात घेतले, तेव्हा सरकारचे डोळे उघडले. कोणत्याही कारणाने का होईना असंगाशी संग केला, तर प्राणाशी गाठ येते, हे आतातरी सरकार शिकणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
No comments:
Post a Comment